1. नागालैंड में शहरी विकास को समर्थन देने के लिए एडीबी की वित्तीय सहायता
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भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को नागालैंड में 16 जिला मुख्यालय शहरों (डीएचटी) में जलवायु सहनीय शहरी अवसंरचना को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार करने के लिए 2 मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्त-पोषण (पीआरएफ) ऋण पर हस्ताक्षर किए।
प्रस्तावित नागालैंड शहरी अवसंरचना विकास परियोजना के लिए पीआरएफ पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री हेड श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
2. एडीबी वेंचर्स ने भारतीय पेंशन-टेक स्टार्टअप को फंड दिया
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एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की वेंचर कैपिटल फंडिंग शाखा ने दो अन्य निवेशकों के साथ-साथ भारत और पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लाखों अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति समाधान प्रदान करने का प्रयास करने वाले एक भारतीय पेंशन टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग प्रदान की है।
एडीबी वेंचर्स, जो वैश्विक स्तर पर आरंभिक चरण की प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करती है, जो उभरते एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तत्काल विकास चुनौतियों का समाधान करती है, ने नई दिल्ली स्थित फर्म पिनबॉक्स में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है जिसने एक माइक्रोपेंशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
भारत में, पिनबॉक्स एचडीएफसी पेंशन और एसबीआई एएमसी जैसे कंपनियों के साथ काम कर रहा है ताकि पेंशन योजनाओं को वितरित किया जा सके, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तक पहुंच और गैर-वेतनभोगी श्रमिकों को बीमा उत्पाद शामिल हैं।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) :
सीड फंडिंग या सीड स्टेज फंडिंग एक आरंभिक निवेश है जिसका उद्देश्य किसी व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायता करना होता है और यह खुद की पूंजी को जेनेरेट करती है।
- इस योजना को ‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ द्वारा लॉन्च किया गया था।
3. भारत में महिलाओं की ग्रीन हाउसिंग तक पहुंच में सुधार के लिए एडीबी आईआईएफएल को 68 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी ) और आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड ने भारत में कम आय वाली महिला उधारकर्ताओं के लिए किफायती ग्रीन हाउसिंग की वित्तीय पहुंच में सुधार के लिए $68 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
68 मिलियन डॉलर में से, एडीबी 58 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा, जबकि एशिया में निजी क्षेत्र (सीएफपीएस) के लिए कनाडाई जलवायु कोष द्वारा 10 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण प्रदान करेगा। कनाडाई ऋण एडीबी के माध्यम से दिया जाएगा।
एशियाई विकास बैंक
इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
कुल सदस्य देश : 68
एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा (जापान )
आईआईएफएल
आईआईएफएल होल्डिंग्स लिमिटेड एक भारतीय विविध वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है।
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड आईआईएफएल की सहायक कंपनी है।
चेयरमैन /अध्यक्ष: निर्मला जैन
4. एडीबी ने 2021 में भारत को 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया
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मनीला स्थित बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसी, एशियाई विकास बैंक ने 2021 में भारत सरकार / राज्य सरकारों को 4.6 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है।
- एशियाई विकास बैंक ने, 2021 में, भारत में कुल 17 परियोजना को $4.6 बिलियन के ऋण को मंजूर किया है जिसमे $1.8 बिलियन का वह ऋण भी शामिल है जो भारत को कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ने के दिए गए हैं ।
- कोविड-19 से संबंधित राशि में से 1.5 बिलियन डॉलर वैक्सीन की खरीद के लिए और 300 मिलियन डॉलर शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश की भविष्य की महामारी की तैयारियों को मजबूत करने के लिए थे।
- 4.6 अरब डॉलर के कर्ज में से 2.2 अरब डॉलर का कर्ज राज्य सरकार की 12 परियोजनाओं के लिए मुहैया कराया जाएगा।
- बैंक ने 2021 में निजी क्षेत्र को 271 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया है।
- सभी ऋण लेने वाले देशों में एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है।
एशियाई विकास बैंक
इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
कुल सदस्य देश : 68
- एडीबी के अध्यक्ष: मासात्सुगु असाकावा (जापान के)
5. रिलायंस जियो सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड प्रदाता के रूप में बीएसएनएल से आगे निकला
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रिलायंस जियो ने अपने कमर्शियल रोलआउट के महज दो साल में 20 साल पुरानी केंद्र संचालित टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर के रूप में अपदस्थ कर दिया है।
- इस सेगमेंट में लगभग 20 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से केंद्र द्वारा संचालित दूरसंचार का प्रभुत्व रहा था|
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी मासिक दूरसंचार ग्राहकों की रिपोर्ट के अनुसार, जियो अब 4.34 मिलियन ग्राहकों के साथ फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेगमेंट का नेतृत्व करता है।
- बीएसएनएल 4.2 मिलियन ग्राहकों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है, जबकि सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली भारती एयरटेल 4.08 मिलियन ग्राहक आधार के साथ तीसरे स्थान पर है।
6. उच्चतम न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा
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17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के मई 2011 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह एक विशाल परिमाण की धोखाधड़ी का मामला है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है"।
- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मई 2011 में देवास को बंद करने का आदेश दिया था और जिसमें कहा गया था कि फर्म को धोखाधड़ी के मकसद से बनाया गयाा था ताकि एंट्रिक्स के तत्कालीन अधिकारियों के साथ सांठ गांठ कर बैंडविड्थ प्राप्त किये जा सके। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की बेंगलुरु बेंच ने एक अस्थायी परिसमापक भी नियुक्त किया था, जो कंपनी के बंद होने के बाद उसकी परिसमापन प्रक्रिया की देख रेख कर सके ।
- एनसीएलटी के इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण ने सितंबर 2021 में भी बरकरार रखा था।
क्या है देवास मल्टीमीडिया केस
2005 में देवास मल्टीमीडिया कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत, इसरो को देवास मल्टीमीडिया को 167 करोड़ रुपये में 12 साल के लिए दो एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम पट्टे पर देने थे। स्टार्ट-अप देवास मल्टीमीडिया को इसरो उपग्रहों पर स्पेस बैंड या एस-बैंड ट्रांसपोंडर का उपयोग करके भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म को मल्टीमीडिया सेवाएं प्रदान करना था।
- 2011 में यूपीए सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक जरूरतों के लिए एस-बैंड स्पेक्ट्रम की आवश्यकता थी
- सौदा रद्द होने के बाद, देवास में विदेशी निवेशकों, जिसमें ड्यूश टेलीकॉम, मॉरीशस के तीन निवेशक और खुद देवास शामिल थे, ने मुआवजे की मांग के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से संपर्क किया था।
- ड्यूश टेलीकॉम को जिनेवा में स्थित , स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा $101 मिलियन का मुआवजे मिला ; अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून न्यायाधिकरण द्वारा मॉरीशस के निवेशकों को $111 मिलियन का मुआवजा मिला; और देवास को इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 1.2 बिलियन डॉलर का मुआवजा मिला।
- तब से देवास मल्टीमीडिया और अन्य शेयरधारकों ने बकाया वसूलने के लिए भारत सरकार की चिन्हित संपत्तियों को जब्त करने के लिए अमेरिका और कनाडा में मामले दर्ज किए हैं।
देवास मल्टीमीडिया
- देवास मल्टीमीडिया एक बैंगलोर स्थित स्टार्ट-अप है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, जिसके प्रमुख डॉ. एम.जी. चंद्रशेखर, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सचिव थे।
- 2008 में, ड्यूश टेलीकॉम ने देवास में 17 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 75 मिलियन डॉलर में खरीदी।
- यह कंपनी मोबाइल सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देना चाहता था ।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन
- यह 1992 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
- यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इसका मुख्य कार्य इसरो द्वारा विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और व्यावसायिक रूप से विपणन करना है।
- यह एक मिनीरत्न श्रेणी 1, की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।
7. ह्यूजेस, भारती ने वीसैट सेवाओं के लिए संयुक्त उद्यम बनाया
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ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआईपीएल) और भारती एयरटेल ने वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) के माध्यम से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन की घोषणा की।
8. भारत को एडीबी का ऋण
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भारत सरकार ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एडीबी असम में एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए $112 मिलियन प्रदान करेगा।
- यह तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक स्थायी आवास परियोजना के लिए $150 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा।
- यह सेवा वितरण को बढ़ाने और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को प्रदर्शन-आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत कार्यों और सुधारों में तेजी लाकर भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए भारत सरकार को $350 मिलियन का नीति-आधारित ऋण प्रदान करेगा।
9. अर्थशास्त्र / व्यवसाय
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1. एनएसई ने डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स लॉन्च किया है।
- यह एक सेक्टर विशिष्ट इंडेक्स है जिसका उद्देश्य स्टॉक के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो सॉफ्टवेयर, ई-कॉमर्स, आईटी सक्षम सेवाओं, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सेवा कंपनियों जैसे बुनियादी उद्योगों के भीतर डिजिटल थीम का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।
- निफ्टी डिजिटल इंडेक्स में चुने गए बुनियादी उद्योग क्षेत्रों में 30 सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक शामिल होंगे।
- सूचकांक से परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करने और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड और संरचित उत्पादों के रूप में निष्क्रिय फंडों द्वारा ट्रैक किए गए संदर्भ सूचकांक होने की उम्मीद है।
- सूचकांक के लिए आधार तिथि 01 अप्रैल, 2005 है और आधार मूल्य 1000 है। सूचकांक का पुनर्गठन अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
2. WPI मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर पर
- भारत में थोक मुद्रास्फीति नवंबर महीने 2021 में बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि नवंबर 2020 में यह 2.29% थी।
- यह लगातार आठवां महीना था जिसमें थोक मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति दहाई अंकों में देखी गई।
- यह 1991 के बाद सबसे अधिक थोक मुद्रास्फीति भी थी।
3. एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की अपेक्षित विकास दर कम की।
- एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है, जो सितंबर में अनुमानित 10% था।
- बैंक ने जुलाई से सितंबर तिमाही में उम्मीद से कम 8.4% की वृद्धि का हवाला दिया और उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला कारकों जैसे चिप की कमी और बढ़ती अर्धचालक कीमतों में वृद्धि को दबाने के लिए जारी रहेगा।
4. 2020-21 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से 12,892 कंपनियां हटाई गईं
- केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार, 2020-21 में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 12,982 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के तहत, कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी को उसकी कंपनियों की सूची से हटाने और उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है।
5. बेंगलुरु स्थित नियो-बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने फिनिन का अधिग्रहण किया
- बेंगलुरू स्थित, Google-समर्थित व्यवसाय-केंद्रित ओपन ने उपभोक्ता नियोबैंकिंग स्टार्टअप फिनिन को नकद-और-स्टॉक सौदे में $ 10 मिलियन में अधिग्रहित किया है।
- ओपन, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप के लिए एशिया का पहला नियोबैंकिंग प्लेटफॉर्म है।
- यह एक एसएमई बैंकिंग प्लेटफॉर्म संचालित करता है और बैंकों को अपने डिजिटल बैंक लॉन्च करने के लिए बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है।
6. PMJDY खाते मार्च'17 में 60.38% से बढ़कर नवंबर'21 में 85.70% हो गए
भारत सरकार के अनुसार भारत में प्रधान मंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारकों की संख्या 43.94 करोड़ थी और 24 नवंबर 2021 को पीएमजेडीवाई खाताधारक को 31.78 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए थे।
यह नवंबर 2021 तक भारत में 85.70% परिवार को कवर करता है।
मार्च 2017 में यह 60.38% थी।
7. आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी पर जुर्माना लगाया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने "बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए ग्राहक पर शुल्क लगाने" पर आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो किसी कंपनी के शेयरों को संपार्श्विक के रूप में रखने पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
8. पीएसयू बैंक दो दिन की हड़ताल पर
- यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तहत बैंक यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (पीएसबी) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संघों की मांग है कि सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस ले।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 (संसद में पेश नहीं किया गया है) भारत में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करेगा।
- नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्टलिस्ट किया है।
- अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन (एआईबीईए) सहित नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने हड़ताल का आह्वान किया है।
9. भारत और वियतनाम ने समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
- समझौते पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह और वियतनामी प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री, ट्रान होंग हा के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच समुद्री विज्ञान और पारिस्थितिकी से संबंधित पहला समझौता है।
10. भारत, केएफडब्ल्यू ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए
- भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक - KFW (क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौस) ने गुजरात में सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरो 442.26 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- परियोजना की कुल लागत 1.50 अरब यूरो है, जिसमें से केएफडब्ल्यू 442.26 मिलियन यूरो का वित्तपोषण कर रहा है।
- इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी, एएफडी (एजेंस फ्रांसेइस डी डेवलपमेंट) द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया है जो 250 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगी।
- सूरत मेट्रो की कुल लंबाई 40.35 किलोमीटर है।
11. आईएफएससीए ने घरेलू उधारदाताओं से आईएफएससी में अनुमत वित्तीय संस्थानों को तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा सेवा प्राधिकरण (IFSCA) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में अनुमत वित्तीय संस्थानों को घरेलू उधारदाताओं से तनावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
- समिति के अध्यक्ष: श्री जी पद्मनाभन, पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
- स्ट्रेस्ड लोन का अर्थ है एक ऐसा ऋण जो उधारकर्ता द्वारा समय पर चुकाया नहीं जा रहा है और अपने ऋण चुकौती में चूक कर दिया है।
12. हिंडाल्को आंध्र प्रदेश में हाइड्रो का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट खरीदेगी
- आदित्य बिड़ला समूह की हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में हाइड्रो के एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न उद्यम को ₹247 करोड़ में खरीदेगी।
- हाइड्रो नॉर्वे की कंपनी है जिसका आंध्र प्रदेश के कुप्पम में 15000 टन प्रति वर्ष का एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न प्लांट है।
13. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ओडिशा में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी
- ओडिशा सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माण कंपनी, आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- एकीकृत संयंत्र में सालाना 24 मिलियन टन स्टील बनाने की क्षमता होगी और 16,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
- स्वीकृत परियोजना देश में विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है।
- यह सुविधा सालाना 18.75 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन भी करेगी, जिससे यह देश का सबसे बड़ा सीमेंट निर्माण संयंत्र बन जाएगा
ध्यान दें:
आर्सेलर मित्तल यूरोप के लक्जमबर्ग में स्थित है।
निप्पॉन स्टील टोक्यो, जापान में स्थित है।
14. पीसीएल ने लॉन्च किया हाई ऑक्टेन पावर100 फ्यूल
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुपरकार्स और बाइक्स के लिए पावर100 अल्ट्रा-प्रीमियम ईंधन लॉन्च किया है।
- पावर100 भारत में उच्चतम ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल में से एक है।
- इसमें इंजन की शक्ति में सुधार करने के लिए बेहतर एंटी-नॉकिंग गुण हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेज त्वरण, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और चिकनी सवारी होती है।
- इंडियन ऑयल द्वारा XP100 भारत में पहला और एकमात्र अन्य 100 ऑक्टेन ईंधन है।
10. ए डी बी ने 2021-22 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर घटाई
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- एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है|
- एशियाई विकास बैंक (ए डी बी ) ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास अनुमान को मामूली रूप से घटाकर 9.7% कर दिया है।
- इसने अपने पिछले रिपोर्ट जो में सितंबर में जारी किया था उसमे अनुमानित विकास दर 10% बताया था।
- बैंक ने जुलाई से सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.4% की वृद्धि जो अपेक्षा से कम वृद्धि थी,का हवाला दिया और उम्मीद जाहिर की, कि आपूर्ति श्रृंखला कारकों जैसे चिप की कमी और बढ़ती अर्धचालक कीमतों में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर पर दबाव बनाये रखेगी ।
- एशियाई विकास बैंक मुख्यालय: मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस
- एडीबी के अध्यक्ष: जापान के मासत्सुगु असाकावा
- इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
