1. एनजीटी ने अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए एक आदेश में ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफलता के लिए तेलंगाना सरकार पर 3,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दक्षिणी राज्य में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में भारी अंतर मौजूद है।
पीठ ने कहा कि स्वच्छ हवा, पानी, स्वच्छता और पर्यावरण प्रदान करना सुशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और राज्य प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।
एनजीटी ने कहा कि अनुपालन, मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होगी और उन्हें हर छह महीने में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
एनजीटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और अन्य पर्यावरणीय पहलुओं के अनुपालन की निगरानी कर रहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण और वन के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करता है । इसका मुख्यालय, नई दिल्ली है ।
2. नैसकॉम फाउंडेशन, डीएक्ससी टेक 10 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल-कौशल प्रदान करेगा
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नैसकॉम फाउंडेशन ने 28 सितंबर को 20 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण समुदायों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए संसाधन केंद्र खोलने के लिए डीएक्ससी प्रौद्योगिकी के साथ अपनी भागीदारी की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आठ महीने की परियोजना के हिस्से के रूप में भारतीय युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके सामूहिक रूप से 1 मिलियन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह डिजिटल डिवाइड को संबोधित करेगा, विशेष रूप से टियर- II और टियर- III शहरों में जहां टेक्नोलॉजी की पहुंच संबंधी बाधाएं हैं।
डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस के लिए 20 संसाधन केंद्र राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे सात राज्यों के आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
ये केंद्र जरूरत-आधारित जानकारी, ई-संसाधन और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगे।
संसाधन केंद्र डिजिटल संसाधनों जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर, ऑनलाइन संसाधनों जैसे चैनलों की सदस्यता और भौतिक संसाधनों जैसे कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र से लैस होंगे ताकि डिजिटल उपकरण पूरे समुदाय के लिए सुलभ हो सकें।
समुदायों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा उचित सरकारी योजनाओं और ई-गवर्नेंस सेवाओं से भी जोड़ा जाएगा।
इस पहल के माध्यम से, भारत में युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा जो बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उनके रोजगार कौशल में सुधार करेगा और 60 फीसदी लाभार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्लेसमेंट की सुविधा प्राप्त होगी।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज- NASSCOM
यह एक गैर-लाभकारी औद्योगिक संघ है जो भारत में IT उद्योग के लिये सर्वोच्च निकाय है.
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी।
इसके महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग को काफी समर्थन मिल रहा है।
नैसकॉम ने भारत के जीडीपी, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और वैश्विक दृश्यता में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
3. ब्रिक्स सदस्यों द्वारा 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता का समर्थन
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ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वार्षिक बैठक की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए और पंद्रहवीं शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया।
मंत्रियों ने 16-19 सितंबर 2022तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट का स्वागत किया।
सदस्य देशों ने पहली "ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक" का भी स्वागत किया, जो आभासी रूप से 13 जुलाई को आयोजित की गई थी।
मंत्रियों ने पूर्ण परामर्श और आम सहमति के आधार पर ब्रिक्स देशों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया।
सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा :
मंत्रियों ने 2030 में सतत विकास एजेंडा को लागू करने के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर संतुलित और एकीकृत तरीके से अपने तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय के कार्यान्वयन का आह्वान किया।
उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की, कि ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा 2030 एजेंडा - शिक्षा की पहुंच और समानता को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास में तेजी लाना, युवाओं के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना, सतत विकास पर ज्ञान को मजबूत करना और वैश्विक शासन के लिए ब्रिक्स योगदान प्रदान करना।
मंत्रियों ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण व्यवस्था के अनुसार ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
4. प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों का संग्रह 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' का विमोचन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संग्रह 23 सितंबर को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स' शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दर्शाया गया है।
पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया।
अतिरिक्त जानकारी -
पुस्तक के बारे में :
पुस्तक मई 2019 से मई 2020 तक प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए 86 भाषणों का संग्रह है।
भाषणों को दस विषयगत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
इसके विषयगत क्षेत्र हैं - आत्मानिर्भर भारत-अर्थव्यवस्था, पीपल-फर्स्ट गवर्नेंस, फाइट अगेंस्ट COVID-19, इमर्जिंग इंडिया-फॉरेन अफेयर्स, जय किसान, टेक इंडिया-न्यू इंडिया, ग्रीन इंडिया-रेसिलिएंट इंडिया-क्लीन इंडिया, फिट इंडिया-एफिशिएंट इंडिया, इटरनल इंडिया - मॉडर्न इंडिया, सांस्कृतिक विरासत और 'मन की बात' पर केंद्रित है।
पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में उपलब्ध होगी।
यह मोदी सरकार के विचारों, दृढ़ संकल्प और निश्चितता को दर्शाता है।
पुस्तक नए भारत के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व को चित्रित करती है।
5. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की रूपरेखा तैयार करने और चुनाव की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति 'एल नागेश्वर राव' को नियुक्त किया
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सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन करने और 15 दिसंबर, 2022 तक आईओए के चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।
अदालत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा 8 सितंबर को आईओए को "अपने शासन के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी करने के बाद आया है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चेतावनी दी थी कि, अगर आईओए इसमें विफल रहता है तो, वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मुद्दे की पृष्ठभूमि :
- आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को 26 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था जिसमे न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्यता और आजीवन अध्यक्ष का प्रावधान को अवैध घोषित किया था।
- नरेंद्र बत्रा ने 2017 में आईओए का चुनाव इस आधार पर लड़ा था कि वह हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य और आजीवन अध्यक्ष हैं ।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और आईओए को एक नया संविधान बनाने के लिए कहा जो देश के राष्ट्रीय खेल दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- हालांकि कोर्ट के इस कदम को आईओसी द्वारा एक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया जो उसके संविधान के खिलाफ था और उसने चेतावनी दी कि, वह आईओए को निलंबित कर देगा।
6. सिकोइया कैपिटल राजन आनंदन को वेंचर कैपिटल काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया
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सिकोइया इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन को 21 सितंबर 2022 को इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) द्वारा 2022-24 के लिए आठ सदस्यीय वीसी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) भारत में वेंचर फंड और अल्टरनेट कैपिटल फंड का शीर्ष निकाय है।
- परिषद का गठन वीसी और स्टार्ट-अप के लिए शासन प्रथाओं को मजबूत करने और भारत में उद्यम पूंजी के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए सरकार और इसकी एजेंसियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए किया गया था।
- भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) वेंचर कैपिटल और वैकल्पिक निवेश कोष का विनियामक है।
7. एफएसडीसी की 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक, जिसमें विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल थे, ने महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जो देश के वित्तीय क्षेत्रों और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वित्तीय मुद्दों पर चर्चा :
- बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी, मौजूदा वित्तीय / क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।
बैठक में शामिल थे :
- डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
- पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री;
- डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;
- डॉ. वी अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख :
- शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
- माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
- देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;
- सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
- रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड,
- इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, और
- एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) :
- यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
- एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।
एफएसडीसी का उद्देश्य :
- यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
एफएसडीसी का कार्य :
- परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
- यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
अतिरिक्त जानकारी -
एफएसडीसी की उप-समिति :
- एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
- एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
- आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी उप-समिति के सदस्य होतें हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :
- एफएसडीसी/FSDC : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल
8. निर्मला सीतारमण ने एन के सिंह की पुस्तक “रीकैलिब्रेट: चेंजिंग पैराडाइम” का विमोचन किया
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और पूर्व कृषि सचिव पी के मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक "रीकैलिब्रेट: चेंजिंग पैराडाइम" का विमोचन किया।
पुस्तक का प्रकाशन रूपा एंड कंपनी ने किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एनके सिंह द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें :
- द न्यू बिहार : रीकिन्डलिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट
- नॉट बाइ रीज़न अलोन
- द पॉलिटिक्स ऑफ चेंज: ए रिंगसाइड व्यू
- पोर्ट्रेट्स ऑफ पॉवर
एनके सिंह के बारे में :
नंद किशोर सिंह (एनके सिंह) एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं।
वे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
9. शेख हसीना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों को छात्रवृत्ति प्रदान की
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बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की।
महत्वपूर्ण तथ्य :
यह छात्रवृत्ति पहली बार सैनिकों के वंशजों, भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 और 12 के 100 - 100 छात्रों को प्रदान किया गया जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है।
इस पुरस्कार का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है।
भारतीय सेना के जवानों के परिवार के कुल 200 सदस्यों को स्कॉलरशिप मिली है।
अतिरिक्त जानकारी -
1971 का मुक्ति संग्राम :
1950 के दशक में पाकिस्तान पर सैन्य-नौकरशाही का राज था जो पूरे देश (पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान) पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे थे।
शासन की इस व्यवस्था में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को बंगालवासियों द्वारा चुनौती दी गई।
वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुज़ीबुर्र रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था।
26 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की।
इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेनी पड़ी।
बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा।
6 दिसंबर, 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।
10. हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित
Tags: National National News
नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को पांच मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान दिया है।
पुरस्कार स्वरूप जिले को तीन करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
आकांक्षी जिला हरिद्वार को इससे पहले दो बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। 2019 फरवरी में कृषि एवं जल संसाधन थीम पर जिले को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था वहीं 2019 जुलाई में सभी सेक्टरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम :
यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाना है।
इस योजना को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया गया है।
इसके सफल क्रियान्वयन में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारी एवं जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आकांक्षी जिलों की रैंकिंग व्यावहारिक शासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है, जो जिले को समावेशी विकास के केंद्र में रखती है।
सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के लिए पैरामीटर्स :
इसमें पांच मानकों पर आधारित समग्र सूचकांक के आधार पर चयनित जिलों के तेजी से विकास की परिकल्पना की गई है -
स्वास्थ्य और पोषण
शिक्षा
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
कृषि और जल संसाधन
बुनियादी ढांचे
