1. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ
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भारत, ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर, 2022 से लागू हुआ।
आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 अप्रैल 2022 को आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए।
ईसीटीए एक दशक से भी अधिक समय के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है।
समझौते में दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के संपूर्ण क्षेत्र में सहयोग शामिल है।
इससे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, खाद्य और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद और चिकित्सा उपकरणों जैसे भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा।
दूसरी ओर, भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के 70 प्रतिशत से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीही पहुंच प्रदान की है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल हैं।
इस समझौते के परिणामस्वरूप देश में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।
भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध
ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
माल और सेवाओं में भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
2019 और 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में भारत का व्यापारिक निर्यात 135% बढ़ा।
ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात - निर्मित सामान जैसे पेट्रोलियम, औषधियाँ, हीरे, आभूषण, रेलवे कोच और वाहन, मिल्ड चावल और शाकनाशी।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का आयात - ऑस्ट्रेलिया से इसके आयात का 82% कोयला, सोना, तांबा अयस्क, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मैंगनीज अयस्क, एल्यूमीनियम अपशिष्ट, रंजक, मसूर आदि हैं।
2. विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस, ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे
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विदेश मंत्रालय के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे।
एस जयशंकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक साइप्रस गणराज्य में रहेंगे। इस साल भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो रहे हैं।
अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसौलाइड्स से मुलाकात करेंगे। वह साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को भी संबोधित करेंगे और भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत करेंगे।
जयशंकर का ऑस्ट्रिया दौरा
ऑस्ट्रिया में, विदेश मंत्री , ऑस्ट्रियाई के यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संघीय मंत्री, अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मिलेंगे। पिछले 27 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा होगी। 2023 में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पुरे हों रहे हैं ।
एस जयशंकर ऑस्ट्रिया में चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जान लिपावस्की और स्लोवाकिया के विदेश मंत्री रास्तिस्लाव कासर से भी मुलाकात करेंगे , जो स्लावकोव प्रारूप बैठक के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होंगे।
स्लावकोव, चेक गणराज्य में एक जगह है। स्लावकोव प्रारूप 2015 में बनाया गया था। यह ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के बीच एक सहयोग प्रारूप है।
अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। वह विएना स्थित अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी से भी मुलाकात करेंगे।
साइप्रस गणराज्य
यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्तिथ एक यूरोपीय द्वीपीय देश है।
साइप्रस ने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देश में बहुसंख्यक आबादी ग्रीस मूल की है जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है।
तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है।
भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है।
राजधानी : निकोसिया
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: निकोस अनास्तासियादेस
3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22' शीर्षक से वेब प्रकाशन जारी किया
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रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करते हुए 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2021-22' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह प्रकाशन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उनकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल, आय और व्यय, चुनिंदा वित्तीय अनुपात, कर्मचारियों की संख्या और प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के विवरण के साथ देनदारियों और परिसंपत्तियों की प्रमुख मदों पर इकाई-वार जानकारी प्रस्तुत करता है।
इसके अलावा, पूंजी-से-जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जोखिम, आकस्मिक देनदारियां और अदावाकृत जमा शामिल हैं।
ग्रामीण सहकारी बैंकों के समेकित तुलन पत्र का राज्यवार वितरण भी प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस के तहत 'टाइम सीरीज़ पब्लिकेशन' लिंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन तक पहुँचा जा सकता है।
4. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के लिए गाइडलाइंस लॉन्च कीं
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 दिसंबर को नई दिल्ली में सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
सिटी फाइनेंस रैंकिंग का उद्देश्य वर्तमान वित्तीय स्थिति और समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर शहरों का मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कृत करना है।
सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए वार्डों और शहरों के परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना है।
सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में सभी शहर और वार्ड भाग ले सकते हैं।
ये पहलें देश के शहरी कायाकल्प की यात्रा को दूसरे स्तर पर ले जाएंगी।
सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, कायाकल्प के लिए अटल मिशन और शहरी परिवर्तन मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्होंने देश को बदल दिया।
5. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा
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भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु, विज्ञान 20 (S20) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
2023 में S20 की थीम 'नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान' है।
इस व्यापक मुद्दे पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साल भर चर्चा होगी।
अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में होने वाली चर्चाओं में तीन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी: सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा तथा विज्ञान और समाज को जोड़ना।
चर्चाओं के अलावा पुडुचेरी में एक उद्घाटन सम्मेलन और कोयम्बटूर में एक शिखर बैठक होगी।
विज्ञान 20 (S20) के बारे में
2017 में स्थापित, विज्ञान 20 (S20) G20 के सबसे नए समूहों में से एक है।
G20 के अनुरूप, इसमें एक गैर-स्थायी रोटेट होने वाली सचिवालय है और एक संगठन के बजाय एक मंच की तरह काम करता है।
S20 ग्रुप का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं को रुचि के चुने हुए विषयों के लिए आम सहमति-आधारित सिफारिशें पेश करना है।
ये विज्ञान-संचालित सिफारिशें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाले कार्यबलों के माध्यम से तैयार की जाती हैं।
कार्य बलों का समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए एक शेरपा नियुक्त किया जाता है।
प्रत्येक टास्क फोर्स एक व्यापक विषय पर ध्यान केंद्रित करती है जो वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और समाज के लिए समान रूप से प्रासंगिक है।
S20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह आमतौर पर संबंधित G20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किया जाता है।
6. अमेरिका में आया 'बम चक्रवात', 20 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित
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हाल ही में एक शक्तिशाली "बम चक्रवात" संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराया है, जिससे कम से कम 200 मिलियन लोग प्रभावित हैं। कम से कम 64 लोगों की मौत हुई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दशकों में देश में आने वाले सबसे बड़े शीतकालीन तूफान के कारण कुछ स्थानों पर तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है।
पूरे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई है और भारी हिमपात के कारण शहरों में बिजली गुल हो गई है, हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं और लोग बिना भोजन के अपने घरों में फंस गए हैं।
न्यूयॉर्क का एरी काउंटी, जिसमें बफ़ेलो भी शामिल है, सर्दियों के तूफान से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जो कनाडा से मैक्सिकन सीमा तक फैला हुआ है।
'बम चक्रवात' क्या है?
बम चक्रवात का उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा एक मध्य-अक्षांश चक्रवात को इंगित करने के लिए किया जाता है जो तेजी से तीव्र होता है।
यह सर्दियों का एक विशाल तूफान है जो तट पर टकराता है और तेज हवाएं, बाढ़ और बर्फ लाता है।
इसमें तेजी से घटते दबाव और अत्यधिक ठंड का संयोजन होता है।
यह विशेष तूफान अब तक का सबसे विस्फोटक है, जो पूर्वी तट पर देखा गया है।
इसे बम चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तूफान विस्फोटक रूप से मजबूत होता है जबकि दबाव कम हो जाता है।
'बम चक्रवात' का बनना
तूफान तब बनते हैं जब कम दबाव वाली हवा (गर्म हवा का द्रव्यमान) का एक द्रव्यमान उच्च दबाव वाले द्रव्यमान (ठंडी वायु द्रव्यमान) से मिलता है।
दबाव जितना कम होगा, तूफान उतना ही तेज होगा।
यह तब होता है जब एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात तेजी से तीव्र होता है, 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार (मिलीबार वायुमंडलीय दबाव को मापता है) गिरता है।
यह तेजी से दो वायु राशियों के बीच दबाव अंतर, या प्रवणता को बढ़ाता है, जिससे हवाएं तेज हो जाती हैं।
7. बिजली मंत्रालय, डीआरडीओ ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता किया
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27 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय ने कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।
डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।
पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)
यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।
8. एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए इटली स्थित फर्म के साथ समझौता किया
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भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' (एनटीपीसी) ने 26 दिसंबर को इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारत में एनटीपीसी की परियोजना में व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाना है।
इस हरित मेथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है।
यह समझौता भारत में ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
ग्रीन मेथनॉल
ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है।
इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
एनटीपीसी के बारे में
एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
9. उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में 15 स्टार्ट-अप चुने गए
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि स्थायी समाधान विकसित करने वाले नवप्रवर्तकों के लिए अपनी तरह के पहले उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में चुने गए पंद्रह स्टार्टअप जल्द ही स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए निर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है।
कार्यक्रम के तहत कुल 15 स्टार्टअप चुने जाएंगे। 15 स्टार्टअप्स के समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा।
निर्माण त्वरक कार्यक्रम के बारे में
IIT कानपुर में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया।
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित है।
यह कार्यक्रम हेल्थकेयर और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप्स पर केंद्रित है, ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप से लेकर बाजार यात्रा तक की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिल सके।
निर्माण त्वरक कार्यक्रम में क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स के दोहन और पूंजीकरण की व्यापक क्षमता है।
15 स्टार्ट-अप के नाम
एलसीबी फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड
बॉमलाइफ प्राइवेट लिमिटेड
पॉलीसाइक्लिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
सुरोभि एग्रोइंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड
लेनेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
आना फसल समाधान प्राइवेट लिमिटेड
वांडर कॉन्टिनेंटल फ्लायर प्राइवेट लिमिटेड
क्लाइमेक लैब प्राइवेट लिमिटेड
ProPlant फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
Meukron टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
एक्सफिनिटो बायोडिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
जीवन और अंग प्राइवेट लिमिटेड
नदीपल्स प्रोग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
10. गरुड़ एयरोस्पेस 'किसान ड्रोन' के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी
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ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस अपने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए किसान ड्रोन के लिए DGCA द्वारा 'टाइप सर्टिफिकेशन' और 'रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन' (RTPO) अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- डीजीसीए टाइप प्रमाणन ड्रोन की गुणवत्ता जांच के आधार पर प्रदान किया जाता है और कठोर परीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है।
- किसान ड्रोन को खेती से जुड़े कामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जीए-एजी मॉडल के लिए टाइप सर्टिफिकेशन मिला है।
- डीजीसीए ये सर्टिफिकेट क्वालिटी चेक के आधार पर देती है. इसे ड्रोन (मानवरहित विमान) की सख्त जांच के बाद ही जारी किया जाता है।
- रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए से मान्यता प्राप्त संगठन है जो ड्रोन नियम-2021 के नियम-34 के तहत रिमोट पायलट प्रमाणपत्र देता है।
- भारत में सरकार ने ड्रोन नियमों के तहत अगस्त 2021 में टाइप सर्टिफिकेशन की शुरुआत की थी।
क्या हैं 'किसान' ड्रोन?
- मेड इन इंडिया 'किसान' ड्रोन विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं जैसे कि नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं के साथ फसल नुकसान को कम करना, फसल स्वास्थ्य निगरानी, उपज माप आदि।
- ये ड्रोन कीटनाशक के एक समान छिड़काव, फसलों की निगरानी, भूमि से जुड़े आंकड़े जुटाने और डेटा के संग्रह इत्यादि के काम आते हैं।
- 4.50 लाख रुपये की कीमत वाला, 'किसान' ड्रोन भारत का सबसे किफायती उन्नत स्वचालित कृषि ड्रोन है जो 25 किलो की छोटी श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- गरुड़ एयरोस्पेस ने हाल ही में $250 मिलियन के मूल्यांकन पर अपने $30 मिलियन सीरीज़ ए की शुरुआत की।
- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें निवेश किया है और वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।
- एमएस धोनी ने हाल ही में द्रोणि नाम का एक ड्रोन लॉन्च किया है। गरुड़ एयरोस्पेस के पास 26 विभिन्न शहरों में 400 ड्रोन के बेड़े और 500 से अधिक पायलटों की एक बेहतर प्रशिक्षित टीम है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
- यह भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
