1. सरकार ने किसानों के लाभ के लिए नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 मार्च को कहा कि सरकार ने किसानों के लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है।
खबर का अवलोकन
2021 में नैनो तरल यूरिया पेश करने वाली उर्वरक सहकारी संस्था इफको ने भी घोषणा की कि सरकार ने अपने नैनो डीएपी उर्वरक को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है।
एक बोतल डीएपी के एक बैग के बराबर होगी, जिसकी कीमत 1,350 रुपये है।
इफको नैनो-पोटाश, नैनो-जिंक और नैनो-कॉपर उर्वरक भी लॉन्च करने की योजना बना रही है।
जून 2021 में, इफको ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को तरल रूप में लॉन्च किया।
इसने नैनो यूरिया का उत्पादन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं।
नैनो यूरिया पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है और इसे 240 रुपये प्रति बोतल बेचा जा रहा है।
लिक्विड नैनो यूरिया (LNU) क्या है?
नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है।
इसे पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है।
एक 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान कर सकता है।
नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है।
इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% की वृद्धि पाई गई है।
इसका मकसद पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता कम करना है।
2. बेलारूस की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को 10 साल की जेल की सजा सुनाई
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बेलारूस की एक अदालत ने 3 मार्च को 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को विरोध प्रदर्शनों और अन्य अपराधों के वित्तपोषण के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई।
खबर का अवलोकन
उन्हें यह सजा लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियां करने, वित्तपोषण करने और तस्करी के मामले में दी गई है।
60 वर्षीय बियालियात्स्की पर 65 हजार अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।
वह वियासना मानवाधिकार समूह के सह-संस्थापक हैं।
अक्टूबर 2022 में, उन्हें मानवाधिकारों और लोकतंत्र पर उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
बियालियातस्की के साथ ही वेसना ह्युमन राइट्स सेंटर के प्रतिनिधि वेलेंटाइन स्टेफनोविच और व्लादिमीर लाबकोविच को भी क्रमशः 9 साल तथा 7 साल तक की सजा सुनाई गई है।
जांच में पता चला था कि एलेस बियालियातस्की और अन्य सदस्य अप्रैल 2016 से जुलाई 2021 के दौरान विभिन्न संगठनों से लिथुआनिया में फंड लिया था।
इसके बाद इन फंड्स को कई लोगों की मदद से यूरेशियन इकॉनोमिक यूनियन की सीमा से बाहर भेजा गया।
बेलारूस के कानून के मुताबिक यह अपराध है और इस अपराध की सजा अधिकतम 12 साल है।
बेलारूसी साहित्यकार, स्कूल शिक्षक और संग्रहालय निदेशक, बालियात्स्की 1980 के दशक से लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं।
वह 1980 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ से बेलारूस की स्वतंत्रता के लिए एक उत्साही समर्थक थे, जिन्होंने पूरे देश में सोवियत विरोधी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।
3. NADA और NCERT ने मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया
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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने 3 मार्च 2023 को स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
ई-सामग्री में खेल मूल्यों और नैतिकता पर एक सुलभ प्रारूप को विकसित करने में समझौता ज्ञापन सहायता करेगा।
जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने में भी समझौता ज्ञापन सहायता प्रदान करेगा।
NADA के बारे में
24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य शिक्षा और अनुसन्धान को बढ़ावा देना, डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे लोगों को जागरूक करना है।
मुख्यालय - नई दिल्ली
महानिदेशक - रितु सैन
NCERT के बारे में
विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को स्थापित किया गया।
उद्देश्य -शिक्षा में गुणवत्ता लाना
मुख्यालय - नई दिल्ली
निदेशक - हृषीकेश सेनापति
4. जन औषधि ट्रेन को मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव ने झंडी दिखाकर रवाना किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन (छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
खबर का अवलोकन
यह ट्रेन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को समर्पित है।
जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ट्रेन को जन औषधि योजना की ब्रांडिंग से लपेटा गया है।
भारत में नौ हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं।
यह ट्रेन दो महीने में चार से अधिक राज्यों को कवर करते हुए 184 स्टेशनों से यात्रा करेगी।
जन औषधि केंद्र गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं।
भारतीय रेलवे जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु सस्ती जेनेरिक दवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष अभियान भी चला रहा है।
रेल मंत्रालय ने कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है जो यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
यह ट्रेन 2 महीने में 4 से अधिक राज्यों की यात्रा करेगी।
जन औषधि योजना के बारे में
जन औषधि योजना की शुरुआत यूपीए सरकार ने 2008 में की थी।
इस योजना को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में फिर से शुरू किया गया था।
"जन औषधि मेडिकल स्टोर्स" के माध्यम से जेनेरिक दवाएं बेचकर यह अभियान पूरे देश में शुरू किया गया था।
2015 में, 'जन औषधि योजना' का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY) कर दिया गया, लेकिन नवंबर 2016 में इसे बदलकर "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना" कर दिया गया।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) योजना भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
5. जन औषधि ट्रेन को मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव ने झंडी दिखाकर रवाना किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन (छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
खबर का अवलोकन
यह ट्रेन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को समर्पित है।
जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ट्रेन को जन औषधि योजना की ब्रांडिंग से लपेटा गया है।
भारत में नौ हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं।
यह ट्रेन दो महीने में चार से अधिक राज्यों को कवर करते हुए 184 स्टेशनों से यात्रा करेगी।
जन औषधि केंद्र गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं।
भारतीय रेलवे जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु सस्ती जेनेरिक दवाओं के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष अभियान भी चला रहा है।
रेल मंत्रालय ने कुछ बड़े रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया है जो यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
यह ट्रेन 2 महीने में 4 से अधिक राज्यों की यात्रा करेगी।
जन औषधि योजना के बारे में
जन औषधि योजना की शुरुआत यूपीए सरकार ने 2008 में की थी।
इस योजना को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में फिर से शुरू किया गया था।
"जन औषधि मेडिकल स्टोर्स" के माध्यम से जेनेरिक दवाएं बेचकर यह अभियान पूरे देश में शुरू किया गया था।
2015 में, 'जन औषधि योजना' का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY) कर दिया गया, लेकिन नवंबर 2016 में इसे बदलकर "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना" कर दिया गया।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमबीजेपी) योजना भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
6. आरबीआई ने अमेज़न पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
खबर का अवलोकन
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में यह जुर्माना लगाया गया है।
ऐसा पाया गया कि अमेज़न पे (इंडिया) केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
तदनुसार, इकाई को नोटिस जारी की जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
अमेज़ॅन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यूएस-आधारित अमेज़ॅन के स्वामित्व वाली ऑनलाइन भुगतान सेवा है।
7. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया
Tags: committee National National News
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी मुद्दे पर नियामक विफलता की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है।
खबर का अवलोकन
विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं - एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जे पी देवधर (सेवानिवृत्त), अनुभवी बैंकर के.वी. कामथ, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि और अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरसन शामिल हैं।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है।
पैनल अडानी समूह की कंपनियों द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन से निपटने में किसी भी नियामक विफलता की जांच करेगा।
समिति का अधिकार ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदानी विवाद की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दा
जनवरी के अंत में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के वित्त की आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की।
इसने कहा कि समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों पर "पर्याप्त ऋण" था जिसने पूरे समूह को "अनिश्चित वित्तीय स्थिति" पर डाल दिया है।
हिंडनबर्ग ने अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर "दशकों के दौरान स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी" का आरोप लगाया।
रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की सात सूचीबद्ध फर्मों ने अपना लगभग आधा बाजार मूल्य (100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) खो दिया।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले सूचीबद्ध अडानी फर्मों का संयुक्त बाजार मूल्य अब 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
8. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मुद्दे पर जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया
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सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी मुद्दे पर नियामक विफलता की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है।
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विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं - एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जे पी देवधर (सेवानिवृत्त), अनुभवी बैंकर के.वी. कामथ, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि और अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरसन शामिल हैं।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है।
पैनल अडानी समूह की कंपनियों द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन से निपटने में किसी भी नियामक विफलता की जांच करेगा।
समिति का अधिकार ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदानी विवाद की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।
अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दा
जनवरी के अंत में, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के वित्त की आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की।
इसने कहा कि समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों पर "पर्याप्त ऋण" था जिसने पूरे समूह को "अनिश्चित वित्तीय स्थिति" पर डाल दिया है।
हिंडनबर्ग ने अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर "दशकों के दौरान स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी" का आरोप लगाया।
रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की सात सूचीबद्ध फर्मों ने अपना लगभग आधा बाजार मूल्य (100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) खो दिया।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले सूचीबद्ध अडानी फर्मों का संयुक्त बाजार मूल्य अब 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
9. अनुराग ठाकुर ने पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव - India@2047 लॉन्च किया
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युवा मामले, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 मार्च को पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव - इंडिया @ 2047 का शुभारंभ किया।
खबर का अवलोकन
युवा मामले और खेल मंत्रालय अपने प्रमुख युवा संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के माध्यम से देश भर के सभी जिलों में "युवा उत्सव-भारत @2047" कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
उन्होंने कार्यक्रम के दौरान युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी लॉन्च किया।
युवा उत्सव एक साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, उत्तराखंड के हरिद्वार, मध्य प्रदेश के धार और होशंगाबाद, राजस्थान के हनुमानगढ़, झारखंड के सरायकेला, पंजाब के कपूरथला, महाराष्ट्र के जलगाँव, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तेलंगाना के करीमनगर, केरल में पलक्कड़ और तमिलनाडु में कुड्डालोर में आयोजित किया जाएगा।
पहले चरण में युवा शक्ति का उत्सव मनाने के लिए इस महीने की 31 तारीख तक देशभर के 150 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा।
जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेंगे जो अगस्त से सितंबर 2023 के दौरान राज्यों की राजधानियों में आयोजित होने वाला दो दिवसीय कार्यक्रम है।
सभी राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के विजेता दिल्ली में अक्टूबर, 2023 के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव में भाग लेंगे।
10. वो वान थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया
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कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम (सीपीवी) के पोलितब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग को वियतनाम की नेशनल असेंबली द्वारा देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।
खबर का अवलोकन
पूर्ववर्ती राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुच के अचानक से इस्तीफा देने के बाद थुओंग का चुनाव हुआ।
थुओंग पोलितब्यूरो पार्टी के, देश के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं।
वो वान थुओंग के बारे में
1993 में थुओंग ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया।
2003 में थुओंग, हो ची मिन्ह सिटी के कम्युनिस्ट यूथ यूनियन के सचिव बने।
थुओंग तीसरी बार एसपीवी केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में 2021 में चुने गए और दूसरी बार पोलितब्यूरो के सदस्य बने।
वियतनाम के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
राजधानी: हनोई
मुद्रा: डोंग
राष्ट्रपति: वो वान थुओंग
