1. बी-20 स्थापना बैठक 22 जनवरी से गांधीनगर में आयोजित की जाएगी
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भारत की जी-20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, 22 से 24 जनवरी के बीच गुजरात के गांधीनगर में एक बिजनेस-20 (बी-20) स्थापना बैठक आयोजित की जाएगी।
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बी-20 स्थापना बैठक का मुख्य कार्यक्रम बी-20 इंडिया सचिवालय द्वारा सम्मेलन के विषय "R.A.I.S.E: जिम्मेदार (Responsible), त्वरित (Accelerated), अभिनव (Innovative), सतत (Sustainable) और न्यायसंगत व्यवसाय ( Equitable Businesses)" के अनुसार तैयार किया गया है।
यह बैठक जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले जी-20 को प्रस्तुत की जाने वाली नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए आयोजित की जाएगी।
यह उन 15 कार्यक्रमों में से पहला होगा जिसे अन्य देश भारत की जी-20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में आयोजित करने के लिए तैयार है।
बी-20 स्थापना बैठक के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जी-20 शेरपा अमिताभ कांत और टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन शामिल होंगे।
उद्घाटन बैठक में जी-20 देशों के उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 से अधिक नीति-निर्माता, व्यापार अधिकारी, सीईओ और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
मुद्दे जिनपर चर्चा की जाएगी
जलवायु परिवर्तन,
युद्धों और महामारियों के समय सीमाओं के पार डिजिटल सहयोग,
सतत और लचीला मूल्य श्रृंखला,
नेटिज़ेंस के बीच नवाचार,
विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में समुदायों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन
2. भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से घिरे वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया
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वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने 17 जनवरी को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार, घोटालों और गलत कामों के लिए जिम्मेदार पाए जाने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
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भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण वियतनाम में कई मंत्रियों को निकाल दिया गया है।
इससे पहले, राष्ट्रपति फुक के अधीन कार्य करने वाले दो उप प्रधानमंत्रियों ने पद छोड़ दिया था।
राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए नेशनल असेंबली से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
पूर्व प्रधान मंत्री फुक ने 2021 से राष्ट्रपति का पद संभाला था।
69 वर्षीय फुक ने 2016 से अप्रैल 2021 तक वियतनाम के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया था, जब वे राष्ट्रपति चुने गए थे।
वियतनाम एकल पार्टी शासन वाला देश है और राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता के लिए किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को बहुत सावधानी से प्रबंधित किया जाता है।
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नया राष्ट्रपति कौन होगा।
वियतनाम के बारे में
यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन (आसियान) का सदस्य है।
राजधानी: हनोई
मुद्रा: डोंग
3. भारत-दक्षिण कोरिया ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की
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विदेश मंत्रालय (MEA) के सचिव (पूर्वी) सौरभ कुमार ने दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा की और अपने कोरियाई समकक्ष चो ह्युंडोंग के साथ 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता (FPSD) की सह-अध्यक्षता की।
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17 जनवरी को समाप्त हुई दो दिवसीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
भारत और दक्षिण कोरिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर सहमत हुए।
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से 2030 तक इसे 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर सहमत हुए।
दोनों पक्षों ने नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की।
भारत ने कोरियाई कंपनियों को विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश की पेशकश की है।
दक्षिण कोरिया के बारे में
दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसे 'शांत सुबह की भूमि' के रूप में जाना जाता है।
1953 में कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) और रिपब्लिक ऑफ कोरिया (दक्षिण कोरिया) में विभाजित किया गया था।
देश की राजधानी, सियोल, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक शहर है।
उत्तर कोरिया इस देश की सीमा से लगा एकमात्र देश है।
मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की उत्पत्ति कोरिया में हुई थी।
राष्ट्रपति– यून सुक-योल
मुद्रा- दक्षिण कोरियाई वोन
4. पर्यावरण मंत्रालय ने नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची III के तहत नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंथियाना) को संरक्षित पौधों की सूची में सूचीबद्ध किया है।
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पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की कैद होगी।
इस पौधे की खेती और इसको अपने पास रखने की अनुमति नहीं है।
नीलकुरिंजी को उस सूची में शामिल किया गया है जब केंद्र ने छह पौधों की प्रजातियों की पहले की संरक्षित सूची को 19 तक विस्तारित किया था।
नीलकुरुंजी के बारे में
नीलकुरिंजी एक उष्णकटिबंधीय पौधे की प्रजाति है और पश्चिमी घाट में शोला जंगलों में मूल रूप से पाई जाती है।
यह पूर्वी घाट में शेवरॉय पहाड़ियों, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों और कर्नाटक में सैंडुरु पहाड़ियों में भी पाया जाता है।
यह 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर उगता है।
नीलकुरिंजी के फूल बैंगनी-नीले रंग के होते हैं और 12 साल में एक बार खिलते हैं। फूल की कोई गंध या कोई औषधीय महत्व नहीं है।
इन्हीं पुष्पों के कारण पश्चिमी घाट के दक्षिणी सिरे की नीलगिरि पहाड़ियों को नीला पर्वत कहा जाता है।
यह दुर्लभतम पौधों की प्रजातियों में से एक है जो पश्चिमी घाट में उगता है और दुनिया के किसी अन्य हिस्से में नहीं उगता है।
इसे लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
5. ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी
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लंदन की एक वेस्टमिंस्टर अदालत द्वारा भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने के आदेश के दो महीने बाद, ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने इस मामले पर अपनी मंजूरी दे दी है।
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उल्लेखनीय है कि 7 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था जिसे गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।
स्विस विमान निर्माता पिलाटस एयरक्राफ्ट से 75 पीसी -7 ट्रेनर विमान खरीदने के लिए 2009 में 2,985 करोड़ रुपए के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में 60 वर्षीय भंडारी 2019 से जांच के दायरे में हैं।
वह कथित तौर पर लंदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी संपत्तियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी जांच का सामना कर रहे हैं।
प्रत्यर्पण क्या है?
प्रत्यर्पण एक व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की औपचारिक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुरोध करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के लिए अभियोजन या सजा है।
भारत में एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण को भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा (CPV) प्रभाग, विदेश मंत्रालय प्रत्यर्पण अधिनियम का संचालन करने वाला केंद्रीय/नोडल प्राधिकरण है।
अंडर-इन्वेस्टिगेशन, अंडर-ट्रायल और दोषी अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
6. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक "परख" को अधिसूचित किया
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हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी बोर्डों के लिये मूल्यांकन दिशा-निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक "परख" को अधिसूचित किया है।
परख क्या है?
PARAKH पूरा नाम है -समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण।
यह एनसीईआरटी के एक घटक के रूप में कार्य करेगा।
इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी कार्य सौंपा गया है।
यह ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा परिकल्पित रटकर सीखने पर जोर देने पर रोक लगाने का भी कार्य करेगा।
इसकी टीम में भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली की गहरी समझ रखने वाले प्रमुख मूल्यांकन विशेषज्ञ शामिल किये गए है।
परख का उद्देश्य:
समान मानदंड और दिशा-निर्देश: भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों में छात्र मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु मानदंड, मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
मूल्यांकन पैटर्न में सुधार: यह 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिये स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा।
मूल्यांकन में असमानता को कम करना: यह राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एकरूपता लाएगा जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे अंकों में व्यापक असमानताएंँ पैदा होती हैं।
बेंचमार्क आकलन: बेंचमार्क मूल्यांकन ढांँचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में निहित मुद्दों को संबोधित करेगा।
7. एएसआई ने नालंदा में दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पटना सर्कल ने राज्य के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल 'नालंदा महाविहार' के परिसर के भीतर सराय टीला टीले के पास भूनिर्माण गतिविधियों के दौरान दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है।
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पत्थर से उकेरे गए स्तूप पर बुद्ध की आकृतियां दर्शायी गई हैं।
बुद्ध की आकृतियों को दर्शाने वाले पत्थर से तराशे गए ये स्तूप लगभग 1200 साल पुराने हैं।
भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसे स्तूप मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे।
स्तूप के बारे में
स्तूप एक गोलार्द्ध की संरचना है जो बुद्ध के दफन टीले का प्रतीक है।
यह बौद्ध धर्म के आगमन के बाद प्रमुखता से बढ़ा और अशोक के शासनकाल के दौरान चरम पर पहुंच गया।
स्तूप तिब्बत में चोर्टेन और पूर्वी एशिया में पैगोडा के रूप में विकसित हुए।
नालंदा महाविहार स्थल परिसर
नालंदा एक महाविहार था, जो भारत में मगध (आधुनिक बिहार) के प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था।
इसे इतिहासकारों द्वारा दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय और प्राचीन दुनिया में अध्ययन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है।
यह गुप्त साम्राज्य काल के दौरान स्थापित किया गया था।
8. 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में कमी आई
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चीन की जनसंख्या में वर्ष 1961 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या ग्रोथ शुरू हो गई है। चीन में मरने वालों का आंकड़ा, पैदा होने वाले बच्चों से ज्यादा है।
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चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2022 के अंत में चीन की जनसंख्या लगभग 850,000 से घटकर 1.41175 बिलियन हो गई।
चीन में 2022 में 9.56 मिलियन लोगों का जन्म हुआ, जबकि 10.41 मिलियन लोगों की मौत हुई।
पिछले साल चीन की जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर सिर्फ 6.77 जन्म थी, जो 2021 में 7.52 जन्म दर से कम है जो अब तक का सबसे कम जन्म दर है।
प्रसव उम्र की चीनी महिलाओं की संख्या, जिसे सरकार 25 से 35 के रूप में परिभाषित करती है, में लगभग 4 मिलियन की गिरावट आई है।
इसने घरेलू जनसांख्यिकी को चिंतित होने का कारण बना दिया है कि चीन अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को धीमा कर देगा क्योंकि राजस्व में कमी आएगी और स्वास्थ्य और कल्याण की लागत बढ़ने के कारण सरकारी कर्ज बढ़ जाएगा।
एक बच्चे की नीति का प्रभाव
चीन की जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण 1980 और 2015 के बीच लागू की गई एक-बच्चे की नीति है
इसके साथ ही चीन में उच्च शिक्षा काफी महंगा है, जिसने कई चीनी लोगों को एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर रोक लगाया है।
महिलाएँ बच्चे क्यों नहीं चाहतीं, इसका मूलभूत कारण समाज और पुरुषों द्वारा बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की विफलता है।
चीन की सख्त शून्य-कोविड नीतियां जो तीन साल से लागू थीं, ने देश के जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण को और नुकसान पहुंचाया है।
स्थानीय सरकारों ने 2021 से लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय शुरू किए हैं, जिनमें कर कटौती, लंबी मातृत्व अवकाश और आवास सब्सिडी शामिल हैं।
9. वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) ने 16 जनवरी को किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आगे की गतिविधियों को करने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों की जानकारी प्रदान करना है।
यह परिकल्पना की गई है कि छोटे और सीमांत किसानों के बीच ई-एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद) की स्वीकृति के संबंध में उत्पाद के दूरगामी परिणाम होंगे।
ई-एनडब्ल्यूआर प्रणाली की अंतर्निहित सुरक्षा और परक्राम्यता के साथ संयुक्त, उत्पाद विपणन ऋण ग्रामीण तरलता में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद करेगा।
वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA)
वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) का गठन 26 अक्टूबर, 2010 को वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत किया गया था।
यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है।
प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं।
10. संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया
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17 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है।
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उसे UNSC की ISIL (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया गया है।
जून 2022 को, भारत ने प्रतिबंध समिति, जिसे यूएनएससी 1267 समिति के रूप में भी जाना जाता है, के तहत प्रतिबन्ध के प्रस्ताव को रोकने के लिए चीन की आलोचना की थी।
भारत, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में हमलों की योजना बनाने के लिए धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल मक्की को पहले ही भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है।
कौन है अब्दुल रहमान मक्की?
मक्की लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है।
वह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के राजनीतिक मामलों का प्रमुख है और लश्कर के संचालन के लिए धन जुटाने में भी भूमिका निभाता है।
अब्दुल रहमान पर अमेरिकी सरकार ने 20 लाख डॉलर का इनाम रखा है।
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, 2020 में, एक पाकिस्तानी आतंकवाद-रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में मक्की को दोषी ठहराया और उसे जेल की सजा सुनाई।
वह जमात-उद-दावा (JuD) का भी उग्रवादी है और उसे भारत ने 1967 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है।
