1. डेजर्ट फ्लैग VIII अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना का दल संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा
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110 वायु योद्धाओं वाली एक भारतीय वायु सेना की टुकड़ी 25 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा हवाई अड्डे पर अभ्यास 'डेजर्ट फ्लैग VIII' में भाग लेने के लिए पहुंची।
खबर का अवलोकन
भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
IAF पांच LCA तेजस और दो C-17 ग्लोबमास्टर III विमानों के साथ भाग लेगा।
एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के बारे में
यह एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाएं भी भाग लेंगी।
यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक चलेगी।
अभ्यास का उद्देश्य विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ विभिन्न देशों के वायु सेनाओं के सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना है।
तेजस लड़ाकू विमान
यह एक 'स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान' है।
इसे 'एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए)' और 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (एचएएल) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
यह सबसे छोटा-हल्का सिंगल-इंजन 'मल्टीरोल टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट' है।
इसे रूस के मिग-21 लड़ाकू विमानों पर भारत की निर्भरता कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इसे हवा से हवा, हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों की रेंज ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
यह यात्रा के दौरान आसमान में ईंधन भरने में सक्षम है और इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम है।
यह मैक 1.8 की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है और इसकी सीमा 3,000 किमी है।
2. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 'न्यूट्रल साइटेशन' प्रणाली लॉन्च की जाएगी
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने 23 फरवरी को घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के लिए "तटस्थ उद्धरण प्रणाली" अपनाएगा।
खबर का अवलोकन
मुख्य न्यायाधीश ने आशा व्यक्त की कि उच्च न्यायालय भी अपने निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण का पालन करेंगे।
दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पहले ही तटस्थ उद्दरण पत्र पेश कर दिया है।
एक "उद्धरण" क्या है?
किसी मामले का उद्धरण अनिवार्य रूप से निर्णय के लिए एक पहचान टैग है।
आमतौर पर, इसमें एक संदर्भ संख्या, निर्णय का वर्ष, न्यायालय का नाम जिसने निर्णय दिया था, और निर्णय प्रकाशित करने वाले जर्नल की आशुलिपि शामिल होगी।
एक तटस्थ उद्धरण क्या है?
एक तटस्थ उद्धरण का अर्थ यह होगा कि पारंपरिक लॉ रिपोर्टर्स द्वारा दिए गए उद्धरण से अलग अदालत अपना स्वयं का उद्धरण प्रदान करेगी।
लॉ रिपोर्टर आवधिक या वार्षिक डाइजेस्ट होते हैं जो निर्णय प्रकाशित करते हैं।
तटस्थ उद्धरण प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता क्यों है?
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पहचान करने व उनका हवाला देने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित कार्यप्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं।
अदालत अपने फैसलों को अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के 2,900 निर्णयों का अब तक अनुवाद किया जा चुका है।
जिला न्यायालयों से निर्णय के मशीन लर्निंग अनुवादों की जांच करने के लिए भी कहा है।
लगभग 30,000 फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
3. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए 'न्यूट्रल साइटेशन' प्रणाली लॉन्च की जाएगी
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने 23 फरवरी को घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के लिए "तटस्थ उद्धरण प्रणाली" अपनाएगा।
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मुख्य न्यायाधीश ने आशा व्यक्त की कि उच्च न्यायालय भी अपने निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण का पालन करेंगे।
दिल्ली, केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों ने पहले ही तटस्थ उद्दरण पत्र पेश कर दिया है।
एक "उद्धरण" क्या है?
किसी मामले का उद्धरण अनिवार्य रूप से निर्णय के लिए एक पहचान टैग है।
आमतौर पर, इसमें एक संदर्भ संख्या, निर्णय का वर्ष, न्यायालय का नाम जिसने निर्णय दिया था, और निर्णय प्रकाशित करने वाले जर्नल की आशुलिपि शामिल होगी।
एक तटस्थ उद्धरण क्या है?
एक तटस्थ उद्धरण का अर्थ यह होगा कि पारंपरिक लॉ रिपोर्टर्स द्वारा दिए गए उद्धरण से अलग अदालत अपना स्वयं का उद्धरण प्रदान करेगी।
लॉ रिपोर्टर आवधिक या वार्षिक डाइजेस्ट होते हैं जो निर्णय प्रकाशित करते हैं।
तटस्थ उद्धरण प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता क्यों है?
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पहचान करने व उनका हवाला देने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित कार्यप्रणाली की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं।
अदालत अपने फैसलों को अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के 2,900 निर्णयों का अब तक अनुवाद किया जा चुका है।
जिला न्यायालयों से निर्णय के मशीन लर्निंग अनुवादों की जांच करने के लिए भी कहा है।
लगभग 30,000 फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे।
4. जर्मनी 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर का सौदा करेगा
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जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ की 25-26 फरवरी की भारत यात्रा के दौरानजर्मनी भारत के साथ संयुक्त रूप से छह पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए 5.2 बिलियन डॉलर का सौदा करेगा।
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नौसैनिक परियोजना पश्चिमी सैन्य निर्माण शक्ति द्वारा भारत को सैन्य हार्डवेयर के लिए रूस पर निर्भरता को समाप्त करने का नवीनतम प्रयास है।
भारत अपनी दो दशक से अधिक पुरानी 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 को बदलना चाहता है, और यह हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना चाहता है।
भारतीय नौसेना के पास दो स्वदेशी परमाणु-संचालित पनडुब्बियां भी हैं।
पनडुब्बी परियोजना के लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) दो अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं में से एक है बर्लिन सौदे का समर्थन करेगा।
सौदे के तहत, एक विदेशी पनडुब्बी निर्माता को भारत में पनडुब्बी बनाने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी।
5. आईएसएस पर फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने सोयुज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया
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हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, रोस्कोस्मोस ने अपने सोयुज कैप्सूल में कूलिंग सिस्टम में रिसाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) में फंसे तीन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयुज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
खबर का अवलोकन
दो रूसी और एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने के लिए खाली सोयुज अंतरिक्ष यान में सवार होंगे।
सोयूज एमएस-23 पोत को कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया और इसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया है।
रूसी कॉस्मोनॉट्स सर्गेई प्रोकोपयेव और दिमित्री पेटेलिन के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस्को रुबियो अपने मिशन को समाप्त करने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटने वाले थे।
किन्तु दो महीने पहले उनके सोयूज एमएस-22 कैप्सूल के कूलिंग सिस्टम में रिसाव के कारण वे अंतरिक्ष में ही अटक गए थे।
रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के अनुसार तीनों सोयुज एमएस-23 यान से सितंबर में पृथ्वी पर लौटेंगे।
MS-22 अंतरिक्ष यान पर रिसाव एक माइक्रो-मेटेरॉइड के छोटे से टुकड़े के कैप्सूल से टकराने के कारण हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के बारे में
यह एक बहु-राष्ट्र निर्माण परियोजना है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में अब तक की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
इसका मुख्य निर्माण 1998 और 2011 के बीच पूरा हुआ था।
यह एक राष्ट्र के स्वामित्व में नहीं है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के अनुसार यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान के बीच एक "सहकारी कार्यक्रम" है।
मई 2022 तक, 20 देशों के 258 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है।
शीर्ष भाग लेने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका (158 लोग) और रूस (54 लोग) शामिल हैं।
6. यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित की
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ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है।
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एफएटीएफ ने यूक्रेन पर "अवैध, अकारण और अनुचित" पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया है।
रूस की कार्रवाई एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के खिलाफ "अस्वीकार्य रूप से चल रही" थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है।
एफएटीएफ रूस और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत क्षेत्राधिकारों के बीच हथियारों के व्यापार की सूचना और रूस की दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों से भी से चिंतित है।
एफएटीएफ मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस जवाबदेह है।
दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया डर्टी-मनी ग्रे लिस्ट में
दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया है, जो राष्ट्रों के वित्तीय प्रवाह से निपटने में कमियों को दर्शाता है।
यह एक ऐसा कदम है जो ऐसे देशों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खराब करता है और बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ा सकता है।
अपने नियंत्रण में सुधार के बाद मोरक्को और कंबोडिया को सूची से हटा दिया गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)
इसका गठन वर्ष 1989 में पेरिस में हुई जी-7 देशों की बैठक में किया गया था।
यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।
मुख्यालय - पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।
सदस्य देश - भारत सहित 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद)।
भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था।
इसके अधिवेशन साल में तीन बार होते हैं।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के अध्यक्ष - राजा कुमार
एफएटीएफ की सूची
ग्रे लिस्ट - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें FATF ग्रे लिस्ट में रखा गया है।
ब्लैक लिस्ट - असहयोगी देशों या क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
7. एनएचएआई फॉस्फर-जिप्सम से सड़क निर्माण की संभावना तलाश रहा है
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कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फॉस्फर-जिप्सम का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्पों की तलाश कर रहा है।
खबर का अवलोकन
इस कदम का उद्देश्य स्थायित्व को बढ़ाना और निर्माण को अधिक किफायती बनाना है।
भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
इस संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) उर्वरक विभाग के साथ जल्द ही जिप्सम के उपयोग में एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी परियोजनाओं पर फील्ड परीक्षण करेगा।
यह कदम देश में पारिस्थितिक रूप से स्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के निर्माण में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
फॉस्फोर-जिप्सम क्या है?
फॉस्फोर-जिप्सम उर्वरक उत्पादन का एक उप-उत्पाद है।
फॉस्फर-जिप्सम सड़क का निर्माण पहली बार एक भारतीय उर्वरक कंपनी द्वारा किया गया था।
बाद में सीआरआरआई (केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान) द्वारा सड़क का मूल्यांकन किया गया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) ने औपचारिक रूप से तीन साल की अवधि के लिए सड़क निर्माण के लिए फॉस्फर-जिप्सम अपशिष्ट पदार्थ को मान्यता दी है।
NHAI सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसका सफल परीक्षण किया जा चुका है।
वैज्ञानिक अनुसंधान में पाया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके बनाई गई सड़कें टिकाऊ होती हैं और बिटुमेन (कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से उत्पादित पदार्थ) के जीवन चक्र को बढ़ाती हैं।
8. आरबीआई ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया प्रतिबंध
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 फरवरी को पांच सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
खबर का अवलोकन
आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त होगी।
आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
पांच सहकारी बैंक जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है
निम्नलिखित बैंकों की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण ग्राहक अपने खातों से धनराशि नहीं निकाल पाएंगे।
एचसीबीएल सहकारी बैंक,
आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित,
शिमशा सहकारी बैंक नियामिथा
निम्नलिखित बैंकों के ग्राहक ₹5,000 तक निकाल सकते हैं।
उरावकोंडा सहकारी टाउन बैंक
शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक
9. पहली बार, दक्षिण चीन सागर संघर्ष के बीच भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी इंडोनेशिया पहुंची
Tags: Defence International News
दक्षिण चीन सागर में चीन और जकार्ता, इंडोनेशिया के संघर्ष के बीच पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकेसरी (INS Sindhukesari) इंडोनेशिया पहुंची।
खबर का अवलोकन
इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है, जो दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ नौसैनिक विवाद में उलझे हुए हैं।
यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सुरक्षित भारत-प्रशांत की दिशा में समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के बारे में है।
भारतीय युद्धपोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं। यह पहली बार है जब पनडुब्बी को लंबी दूरी के लिए तैनात किया गया है।
शी जिनपिंग के शासन में, चीन अपने पड़ोसी देशों में घुसपैठ करके अपने क्षेत्र का विस्तारकरने की कोशिश कर रहा है।
भूमि सीमा पर चीन भारतीय और साथ ही भूटानी क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है।
पनडुब्बी की यह पहली लंबी दूरी की तैनाती परिचालन क्षमता और देश की पानी के भीतर युद्धक शाखा की पहुंच को भी रेखांकित करती है।
आईएनएस सिंधुकेसरी 3,000 टन डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।
10. एपीडा ने जीसीसी देशों में बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपरमार्केट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) को बाजरा की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 21 फरवरी 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
खबर का अवलोकन
एपीडा का उद्देश्य लुलु समूह के सहयोग से दुनिया भर में बाजरा उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है।
लुलु समूह एक अंतरराष्ट्रीय खुदरा हाइपरमार्केट श्रृंखला है जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करती है।
समझौते के अनुसार, लुलु समूह बाजरा उत्पादों के लिए प्रचार गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा और देश को बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने में सक्षम करेगा।
एपीडा निर्माताओं को बाजरा उत्पादों के विभिन्न नमूनों को लुलु हाइपरमार्केट में भेजने की सुविधा प्रदान करेगा, जिन्हें इसके विभिन्न स्टोरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
एपीडा, लुलु समूह के सहयोग से, विभिन्न आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों की लेबलिंग में भी सहायता प्रदान करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रचार के लिए कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें गल्फूड 2023 भी शामिल है।
भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान 46.05 मिलियन अमरीकी डालर के बाजरा का निर्यात किया है और यूएई भारतीय बाजरा का प्रमुख आयातक देश है।
"एपीडा" के बारे में
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
मुख्यालय– नई दिल्ली
अध्यक्ष– डॉ एम अंगमुथु
