1. केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में ₹2,600 करोड़ की मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी को RuPay डेबिट कार्ड और कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ₹2,600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
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योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) अर्थात दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिए व्यक्तियों एवं कारोबारियों के बीच कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इससे डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रखेंगे।
आजादी के बाद से भारत नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत का कैश टू जीडीपी अनुपात 13% है जबकि वैश्विक औसत अधिकतम 8% है।
प्रोत्साहन योजना का महत्व
सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी।
परिणामस्वरूप, कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में साल-दर-साल 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह वित्त वर्ष 21 में ₹5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में ₹8,840 करोड़ हो गया।
BHIM-UPI लेनदेन ने साल-दर-साल 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 21 में 2,233 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 4,597 करोड़ रुपये हो गया है।
यह प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देगी और देश में डिजिटल भुगतान को और गहरा करने में सक्षम बनाएगी।
2. वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सुर सरिता-सिम्फनी ऑफ गंगा' का आयोजन किया गया
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12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास क्रूज' के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सुर सरिता-सिम्फनी ऑफ गंगा' का आयोजन किया गया।
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जाने-माने गायक शंकर महादेवन ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आयोजित हो रहे भव्य संगीत कार्यक्रम की अगुवाई की।
लगभग एक घंटे के शो का समापन शंकर महादेवन के 'कार्तव्य गंगा' के गायन के साथ हुआ।
संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज पर यात्रा करने वाले पर्यटकों तथा अन्य गणमान्य लोगों ने सुर तरंगिनियों का आनंद लिया।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सुर सरिता - सिम्फनी ऑफ गंगा' का आयोजन किया गया।
दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे।
आने वाले 51 दिनों में यह लग्जरी क्रूज न केवल भारत के लिए क्रूज पर्यटन की भारत की क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा बल्कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव को भी प्रदर्शित करेगा।
गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा।
3. भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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विश्व हिंदी दिवस के बाद, भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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उच्चायुक्त गोपाल बागले और सबरागमुवा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो उदय रत्नायके ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए हिंदी पीठ की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
हिंदी पीठ छात्रों को भारत, इसके इतिहास और संस्कृति से परिचित कराने में मदद करेगी।
यह भारतीय संकायों को नियुक्त करके हिंदी को लोकप्रिय बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारतीय उच्चायुक्त ने इस कार्यक्रम में नवीन रणनीतियों को अपनाकर संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया।
भारतीय मिशन हिंदी पीठ के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान करेगा।
श्रीलंका का सबरागमुवा विश्वविद्यालय
यह बेलिहुलोया, बालंगोडा, श्रीलंका में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है।
इसकी स्थापना 20 नवंबर 1991 को हुई थी और इसमें नौ संकाय शामिल हैं।
4. अमेरिका हैदराबाद के पैगाह मकबरों के जीर्णोद्धार का समर्थन करेगा
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हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण और बहाली के लिये अमेरिका द्वारा 250,000 डॅालर (सांस्कृतिक संरक्षण के लिये अमेरिकी राजदूत कोष द्वारा) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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इस परियोजना को आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा लागू किया जायेगा।
पैगाह मकबरा परिसर पुरातत्व विभाग, तेलंगाना सरकार का एक संरक्षित परिसर है।
पैगाह मकबरा (या मकबरा शम्स अल-उमरा) पैगाह परिवार के कुलीनता से संबंधित एक मकबरा है, जिसने हैदराबाद के निजाम (आसफ जाही वंश) की सेवा की थी।
इस मकबरे के निर्माण का काम 1787 में नवाब तेगजंग बहादुर ने शुरू करवाया था और फिर बाद में इसके निर्माण कार्य में उनके बेटे आमिर ए कबीर प्रथम ने हाथ बंटाया।
यह अपनी वास्तुशिल्पीय बनावट के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकबरे की वास्तुशिल्प शैली पूरे विश्व में बेजोड़ है।
मकबरे को संगमरमर के चूने से सजाया गया है और इसमें ग्रीक, पर्सियन, मुगल, राजस्थानी, असिफ जाही और दक्कनी वास्तुशिल्प का मिश्रण देखने को मिलता है।
18वीं शताब्दी में पैगाह हैदराबाद के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवारों में से थे। अधिकांश शासकों की तुलना में वे अमीर थे, साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा एवं रक्षा के लिये भी ज़िम्मेदार थे।
पैगाह इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल-खताब के वंशज होने का दावा करते आये है।
5. केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा
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अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिक घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ((पीएमजीकेएवाई) रखा गया है।
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लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सभी PHH और AAY लाभार्थियों को 2023 के लिए PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
यह एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।
1 जनवरी 2023 से इस नई योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है।
केंद्र सरकार 2023 में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी, ताकि गरीबों के वित्तीय बोझ को दूर किया जा सके।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ((PMGKAY)
यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है।
इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) प्रदान करती है।
PMGKAY को अब वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना से जोड़ दिया गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
6. 13वां भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम
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पियूष गोयल भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम में भाग लेने के लिए 9-11 जनवरी तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी की आधिकारिक यात्रा पर थे।
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13वीं व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की बैठक 11 जनवरी को वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई द्वारा आयोजित की गई।
फोरम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका से व्यापार वीजा जारी करने में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि लोग अपने व्यापार और व्यापार हितों को आगे बढ़ाने के लिए छोटी यात्राएं कर सकें।
फोरम में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में बिजनेस वीजा जारी करने में काफी समय लग रहा है और इसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि निवेश प्रभावित न हो।
उनकी यात्रा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई के साथ बैठक शामिल थी।
दोनों देशों के बीच पेशेवरों, छात्रों, कुशल श्रमिकों, निवेशकों और कारोबारी यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, 2021-22 में, अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 80.51 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 119.42 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।
भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम के बारे में
यह व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है।
12वां टीपीएफ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन चार साल के अंतराल के बाद 23 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
7. ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों में पढ़ाई जाएगी पंजाबी
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पंजाबी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है।
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ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस देश में पंजाबी भाषा सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा बन गई है.
2021 में हुए जनगणना के अनुसार पंजाबी ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 239,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं।
वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी बोलने वालों में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इस साल प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषाओं को शामिल करने के बाद स्कूलों में पंजाबी पढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली 190 से अधिक भाषाओं के साथ, भाषाई विविधता एक बड़ी ताकत है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में
राज्य के प्रमुख: ब्रिटिश सम्राट, किंग चार्ल्स III
प्रधान मंत्री: एंथोनी अल्बनीस
मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
राजधानी: कैनबरा
8. गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले में 'जय हिंद- द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम' का उद्घाटन किया
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10 जनवरी, 2023 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले में 'जय हिंद-नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम/लाइट एंड साउंड शो' का शुभारंभ किया।
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यह कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा।
लाल किले पर पाँच वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है।
यह कार्यक्रम पहले से आयोजित हो रहे प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम का नया रूप है, जिसमें 17वीं शताब्दी से अब तक भारत के इतिहास एवं बहादुरी की गाथाओं की नाट्य प्रस्तुति की जाएगी।
इनमें मराठों के उदय, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आज़ाद हिंद फौज के उद्भव और उसके मुकद्दमों सहित आज़ादी की लड़ाई से जुड़े भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाक्रमों को दिखाया जाएगा।
इसमें प्रोज़ेक्शन मैपिंग, जीवंत गतिविधियों वाली फिल्में, प्रकाश और ध्वनि, अभिनेता, अभिनेत्रियों, नर्तकों तथा कठपुतलियों के कार्यक्रम होंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही 4 संग्रहालय खोले हैं, ये हैं -
याद-ए-जलियां संग्रहालय,
1857 पर संग्रहालय- भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम,
आज़ादी के दीवाने और
लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय।
अब नया लाइट एंड साउंड शो दर्शकों के बीच देशभक्ति के गौरव को और मजबूत करेगा।
9. भारत, पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए
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विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने इंदौर में पनामा की विदेश मंत्री जनैना तेवने मेंकोमो के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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यह समझौता 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आयी पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान हुआI
पनामा के विदेश मंत्री की भारत यात्रा 23 नवंबर, 2022 को पनामा सिटी में दोनों पक्षों द्वारा दूसरी विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) आयोजित करने के एक महीने से अधिक समय बाद हो रही है।
परामर्श के दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, क्षमता निर्माण, अंतरिक्ष सहयोग और कांसुलर जैसे मुद्दों को कवर करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की।
दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर भी चर्चा की।
दोनों पक्ष नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने पर सहमत हुए।
पनामा के बारे में
पनामा मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है।
यह देश पनामा नहर के लिए जाना जाता है, जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है, जिसे 1914 में खोला गया था। यह नहर देश के बीच से गुजरती है, जो कैरेबियन सागर (अटलांटिक) को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
राजधानी - पनामा शहर
मुद्रा - बाल्बोआ
राष्ट्रपति - लॉरेंटिनो कॉर्टिज़ो
10. जी20 के वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कोलकाता में शुरू हुई
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G20 की पहली 'वैश्विक भागीदारी के लिए वित्तीय समावेशन' बैठक 9 जनवरी को कोलकाता में मेहमानों और दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में शुरू हुई।
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तीन दिवसीय बैठक डिजिटल वित्तीय समावेशन, प्रेषण लागत और एसएमई वित्त उपलब्धता के सिद्धांतों पर केंद्रित होगी।
यह डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भूमिका पर एक सत्र के माध्यम से संगोष्ठी के साथ शुरू हुआ था।
भारतीय स्टेट बैंक, जीटीएक्स, यूआईडीएआई और नाबार्ड सहित अन्य ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिजिटल नवाचारों पर प्रकाश डालते हुए संगोष्ठी में भाग लिया।
जी-20 के प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में स्टालों का दौरा किया और डिजिटल नवाचारों और जनता के डिजिटल समावेशन के नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले कदमों पर चर्चा की।
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सौरभ गर्ग ने कहा, इस कार्यशाला के माध्यम से, डिजिटल नवाचार वित्तीय समावेशन में मदद कर सकते हैं जिससे उत्पादकता लाभ में मदद मिल सकती है।
कार्यशाला में आधार, यूपीआई, व्यापार प्राप्तियां, ई-साइन या डिजी लॉकर जी20 देशों को दिखाया गया है।
इसका उद्देश्य सूचनाओं का आदान-प्रदान करना है ताकि विभिन्न देशों के लोग लाभान्वित हो सकें।
जी20 की अध्यक्षता के पहले महीने के दौरान, उदयपुर, मुंबई और बेंगलुरु में बैठकें आयोजित की गईं।
