1. शिक्षा मंत्रालय ने "युवा संगम पोर्टल" का शुभारंभ किया
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खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में "युवा संगम पोर्टल" लॉन्च किया गया।
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शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत-श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
प्रोजेक्ट के तहत 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं (300 पूर्वोत्तर, 700 अन्य राज्यों) को पूर्वोत्तर और देश के अन्य राज्यों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजा जाएगा।
युवा संगम के माध्यम से पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की परंपरा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान-पान, भाषा और विविधता को जानने का अवसर मिलेगा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में सरदार वल्लभ पटेल की 140वीं जंयती के मौके पर एक भारत-श्रेष्ठ भारत की घोषणा की थी I और वित्तमंत्री द्वारा वित्तवर्ष 2016-17 के बजट में इसकी शुरुआत की गयी थी।
यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
2. एशिया के सबसे बड़े हेलिकॉप्टर मैनुफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक के तुमकुरू में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की हेलिकॉप्टर मैनुफैक्चरिंग यूनिट को राष्ट्र को समर्पित किया गया है I
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यह एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर उत्पादन इकाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मैनुफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी थी I
शुरुआत में इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUH) का उत्पादन किया जाएगा I
कारखाने को बाद में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) और इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर (आईएमआरएच) के निर्माण के साथ-साथ एलसीएच, एलयूएच, सिविल एएलएच और आईएमआरएच की मरम्मत के लिए विस्तारित किया जाएगा।
यह हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई 615 एकड़ में फैली हुई है, जो भारत में अब तक की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है।
यह विनिर्माण इकाई प्रति वर्ष 30 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष किया जाएगा।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 20 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल कारोबार के साथ 3-15 टन रेंज में 1,000 से अधिक हेलीकाप्टरों का निर्माण करने की योजना बनाई है।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
इसे 1940 में बैंगलोर (अब बेंगलुरु), कर्नाटक में वालचंद हीराचंद द्वारा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था।
भारत सरकार द्वारा एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में विलय के बाद 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया।
इसका मुख्य व्यवसाय विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और संबंधित सिस्टम जैसे एवियोनिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सेसरीज का डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत और ओवरहाल करना है।
यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
मुख्यालय: बेंगलुरु
3. पीएमएवाई-यू योजना अगले साल तक बढ़ाई गई
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत सभी घरों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना को अगले वर्ष तक बढ़ा दिया गया है।
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पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 68 लाख घरों को पिछले महीने तक पूरा कर दिया गया था।
केंद्र सरकार ने योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में पीएमएवाई-यू के तहत 112 लाख घरों की मांग है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
इसे 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत लगभग 1.12 करोड़ घरों का निर्माण किया जाना है।
4. चीन में खाद्य संकट के बीच मुख्य भोजन के रूप में चावल की भूसी को बढ़ावा
Tags: International News
चीन ने देश में खाद्य संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2020 से चीन में खाद्य संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।
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चीन के राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग विकास योजना (2020-2025) कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में उप-उत्पादों जैसे चावल की भूसी और गेहूं की भूसी के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी.
चावल की भूसी
राइस ब्रान चावल की गिरी की भूरी बाहरी परत होती है, जो मुख्य रूप से पेरिकार्प, एल्यूरॉन, सीड कोट और जर्म से बनी होती है।
इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट (स्टार्च), 20% वसा, 15% प्रोटीन और 15% आहार फाइबर (DF) होता है, जो मुख्य रूप से अघुलनशील फाइबर होता है।
इसमें 14-18% आयल होता है।
चावल की भूसी का तेल असंतृप्त वसा, विटामिन ई और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है।
यह ज्यादातर पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाता है।
राइस ब्रान पर चीन का फोकस क्यों?
ग्लोबल वार्मिंग चीन में बढ़ती खाद्य समस्या में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है इसके साथ ही कृषि उत्पादक भूमि का नुकसान भी है।
दुनिया की आबादी का पांचवां हिस्सा चीन में रहता है। देश की केवल 11 प्रतिशत भूमि ही कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने भी चीन की खाद्य आपूर्ति प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है।
कोविड-प्रेरित व्यवधान ने खाद्य मोर्चे पर पहले से ही गंभीर स्थिति पैदा कर दिया है।
5. एनटीपीसी ने 'कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की
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एनटीपीसी ने 5 फरवरी को जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तत्वावधान में बेंगलुरु में पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में 'कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज' (CCUS) पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की।
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G20 की भारत की अध्यक्षता में पहली एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक 5 फरवरी से 7 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी।
सीसीयूएस का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है।
एनटीपीसी और ओएनजीसी सहित ऊर्जा पीएसयू भारत में इस क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने पर विचार कर रहे हैं।
संगोष्ठी के परिणाम
G20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत कमीशन किए गए "कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, एंड स्टोरेज (CCUS) - टेक्नोलॉजी गैप्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन", का अनावरण किया गया।
इस कार्यक्रम में फ्लू गैस CO2 से मेथनॉल संश्लेषण पर एनटीपीसी की प्रमुख परियोजना का 3डी मॉडल प्रदर्शित किया गया।
कार्यक्रम में 200 से अधिक गणमान्य व्यक्ति, वक्ता, पैनलिस्ट और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्बन कैप्चर, यूसेज एंड स्टोरेज (CCUS) क्या है?
यह एक ऐसी तकनीक है जो औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता को प्राप्त कर सकती है और उसका प्रभावी उपयोग कर सकती है।
इसके माध्यम से अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में या उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में संग्रहीत कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उपयोग किया जा सकता है, बजाय संग्रहीत करने के।
6. भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की
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भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की है।
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श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को ये बसें सौंपी है।
व्यावसायिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड को श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का अनुबंध प्राप्त हुआ है।
अनुबंध के अंतर्गत 75 बसें जनवरी 2023 में श्रीलंका को सौंपी जा चुकी है। इन बसों के लिए भारतीय आयात-निर्यात बैंक लोन मुहैया करा रहा है।
श्रीलंका के बारे में
डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित एक उष्णकटिबंधीय द्वीप राष्ट्र है।
श्रीलंका मुन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होता है।
राजधानी: कोलंबो (कार्यकारी और न्यायिक) और श्री जयवर्धनेपुरा (विधायी)।
आधिकारिक भाषाएँ: सिंहल और तमिल
राष्ट्रपति - रानिल विक्रमसिंघे
प्रधान मंत्री - दिनेश गुणवर्धने
मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया
7. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन
Tags: Person in news International News
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लंबी बीमारी के बाद 5 फरवरी को दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया।
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मुशर्रफ दुर्लभ बीमारी एमाइलॉयडोसिस का इलाज करा रहे थे, जो अंगों और ऊतकों में एमिलॉयड नामक असामान्य प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है।
स्व-निर्वासन में वर्षों बिताने के बाद लंबी बीमारी के बाद मुशर्रफ का निधन हो गया।
मुशर्रफ एक फोर स्टार जनरल थे जिन्होंने 1999 के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद लगभग एक दशक तक पाकिस्तान पर शासन किया।
मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में स्व-निर्वासन में थे और 2007 में संविधान को निलंबित करने के लिए देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे थे।
उन्हें पूर्व प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले और लाल मस्जिद मौलवी हत्या मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था।
1999 में सरकार के सैन्य अधिग्रहण के बाद मुशर्रफ सत्ता में आए और जून 2001 में पाकिस्तान के दसवें राष्ट्रपति बने।
उन्होंने संभावित महाभियोग का सामना करते हुए अगस्त 2008 में इस्तीफा दे दिया।
मुशर्रफ का जन्म 1943 में नई दिल्ली में हुआ था, चार साल की उम्र में उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उनके पिता विदेश मंत्रालय में कार्यरत थे, जबकि उनकी माँ एक शिक्षिका थीं।
वह 1961 में पाकिस्तान की सेना में शामिल हुए, 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया और फोर स्टार जनरल के पद पर पदोन्नत हुए।
मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, जो 1999 में भारत और पाकिस्तान द्वारा लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद हुआ था।
राष्ट्रपति के रूप में मुशर्रफ 2001 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शांति शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आए, लेकिन वार्ता टूट गई और एक संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया गया।
उन्हें 2016 में दुबई जाने की अनुमति दी गई थी।
8. श्रीलंका ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया
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श्रीलंका ने 4 फरवरी को नमो नमो मठ - एक सदी की ओर एक कदम थीम के तहत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया।
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राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य समारोह कोलंबो में गाले फेस ग्रीन में आयोजित किया गया था।
कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक विशेष सांस्कृतिक कला उत्सव लंकरालंका का आयोजन किया गया।
भारतीय अनुदान के तहत निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र भी अगले सप्ताह खोला जाएगा।
भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया।
मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्री अली साबरी के साथ बातचीत की और पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की।
श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस
सीलोन के रूप में जाना जाने वाला, श्रीलंका ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था, जिसने इसे 1948 में अर्ध-स्वतंत्र 'प्रभुत्व' का दर्जा दिया था।
22 मई, 1972 को श्रीलंका एक पूर्ण गणराज्य बन गया और इसे औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के रूप में जाना जाता है।
श्रीलंका के पहले प्रधान मंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके थे, जिन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है।
1972 में विलियम गोपालवा श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति बने।
स्वतंत्रता दिवस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में श्रीलंकाई प्रवासी समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है।
9. कॉलेजियम सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट
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भारत सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 5 नए जजों की नियुक्ति की जाएगी।
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13 दिसंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों (एचसी) के मुख्य न्यायाधीशों (सीजे) के रूप में पदोन्नति के लिए तीन नामों की सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को जिन पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है, वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल हैं; पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल; मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार; पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा।
एक बार पांचों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद , इसकी कार्य शक्ति 32 हो जाएगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है।
भारत में कॉलेजियम प्रणाली
भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।
यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।
कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।
NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।
10. कॉलेजियम सिस्टम: सुप्रीम कोर्ट
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भारत सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही 5 नए जजों की नियुक्ति की जाएगी।
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13 दिसंबर, 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों (एचसी) के मुख्य न्यायाधीशों (सीजे) के रूप में पदोन्नति के लिए तीन नामों की सिफारिश की।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को जिन पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है, वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल हैं; पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल; मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार; पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा।
एक बार पांचों के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद , इसकी कार्य शक्ति 32 हो जाएगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत की स्वीकृत शक्ति 34 है। इसकी वर्तमान कार्य शक्ति 27 है।
भारत में कॉलेजियम प्रणाली
भारत में कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करता है, जिसके पास नियुक्तियां करने की शक्ति होती है।
यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के एक फैसले द्वारा स्थापित की गई थी और यह विवाद और आलोचना का विषय रही है।
कुछ ने पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी के लिए इसकी आलोचना की है, जबकि अन्य ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसका बचाव किया है।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) भारत में एक प्रस्तावित निकाय था जिसका उद्देश्य उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था।
NJAC अधिनियम 2014 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।
अदालत ने माना कि NJAC अधिनियम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की मूल विशेषता को कम करने की कोशिश की।
