1. प्रधानमंत्री दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी, 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
खबर का अवलोकन
यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और अधिक बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था।
यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों और 200 से अधिक डोमेन विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।
सम्मेलन विकास और रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास पर जोर देने के साथ एक विकसित भारत प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करेगा।
सम्मेलन में प्रत्येक विषय के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य एक-दूसरे से सीख सकें।
सम्मेलन के छह पहचाने गए विषय
एमएसएमई पर जोर
बुनियादी ढांचा और निवेश
कम से कम अनुपालन
महिला सशक्तिकरण
स्वास्थ्य और पोषण
कौशल विकास
तीन विशेष सत्र
विकसित भारत: अंतिम मील तक पहुंचना
माल और सेवा कर (जीएसटी) के पांच साल - सीख और अनुभव
वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया
इसके अलावा, चार विषयों पर केंद्रित विचार-विमर्श किया जाएगा, जैसे वोकल फॉर लोकल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जी20: रोल ऑफ स्टेट्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज।
2. जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन
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जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी, 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
सरकार एक्शन प्लान और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया@2047 तैयार करने पर विचार कर रही है।
वाटर विजन@2047 प्रधानमंत्री की भारत@2047 योजना का हिस्सा है।
जल सुरक्षा, जल उपयोग दक्षता, जल शासन, जल अवसंरचना और जल गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सम्मेलन में विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे।
देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और सिंचाई राज्य मंत्री भाग लेंगे।
प्रतिभागियों को वाटर विजन @ 2047 का ब्लू प्रिंट तैयार करना होगा और देश की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा।
सम्मेलन के उद्देश्य
राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से India@2047 और 5P विजन के लिए इनपुट इकट्ठा करना क्योंकि जल राज्य का विषय है।
राज्यों के साथ जुड़ाव और साझेदारी में सुधार करना और जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को साझा करना।
सम्मेलन के 5 विषयगत सत्र
जल की कमी, जल अधिशेष और पहाड़ी क्षेत्रों में जल सुरक्षा
अपशिष्ट जल/ग्रे जल के पुन: उपयोग सहित जल उपयोग दक्षता
जल शासन
जलवायु परिवर्तन लचीला जल अवसंरचना
जल की गुणवत्ता
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री - गजेंद्र सिंह शेखावत
3. पीएम मोदी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने देश के अतीत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को शामिल करके आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए शोध किए गए कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए देश में संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय के डिजाइन और सामग्री पर भी संतोष व्यक्त किया और संग्रहालय को वास्तव में राष्ट्र-केंद्रित बताया, न कि व्यक्ति-केंद्रित।
प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि है।
यह पिछले 75 वर्षों में प्रत्येक पीएम द्वारा देश के विकास में किए गए योगदान का एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है।
पीएम ने उल्लेख किया कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 2024 में है।
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के बारे में
इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) की याद में की गई थी।
यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
यह तीन मूर्ति हाउस में स्थित है, जो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास है।
इसके चार प्रमुख घटक हैं, एक स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत पर एक पुस्तकालय, एक समकालीन अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल।
यह एक विशिष्ट पुस्तकालय है जिसे औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत पर एक विशिष्ट अनुसंधान और संदर्भ केंद्र के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें एक समृद्ध पांडुलिपि खंड है।
4. डॉ विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला
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डॉ विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पहली बार है कि कोई भारतीय ,डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉ सिंह 4 साल तक पद पर बने रहेंगे।
पूर्व सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, डॉ. विनय प्रकाश सिंह को अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था।
एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का एकमात्र संघ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।
महासचिव, संघ की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं और एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज के निदेशक भी होते हैं ,जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक प्रशिक्षण संस्थान है।
5. मॉयल ने दिसंबर में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया
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मॉयल ने दिसंबर, 2022 में 1,41,321 टन मैंगनीज अयस्क का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मॉयल ने नवंबर 2022 की तुलना में उत्पादन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है।
साथ ही नवंबर 2022 की तुलना में लगभग 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ दिसंबर माह के लिए 1,64,235 टन की बिक्री भी की है।
इसके अलावा, कंपनी ने 2.7-15% की प्रभावी रेंज में कीमतों में वृद्धि की है।
मॉयल के बारे में
यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची-ए, मिनीरत्न श्रेणी-1 कंपनी है।
यह लगभग 45% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में ग्यारह खानों का संचालन करता है।
कंपनी ने 2030 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 3 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है।
यह मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्य में भी व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहा है।
6. चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है
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चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था।
चीनी कंपनी सीआरआरसी कॉर्पोरेशन लिमिटेडने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किमीतक चल सकता है। फ्रांसीसी कंपनी एल्सटॉम द्वारा विकसित जर्मन कोराडिया आईलिंट सीरियल ट्रेन बिना ईंधन भरे 1175 किलोमीटर की दूरी तय की है।
चीनी अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन के संचालन से डीजल कर्षण की तुलना में कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 10 टन की कमी आएगी।
हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत को दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेनें मिलने की संभावना है। मंत्री के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, भारतीय रेलवे नई पर्यावरण अनुकूल ट्रेनों पर काम कर रहा है और इंजीनियरइसे डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "डिजाइन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और हमें दिसंबर 2023 तक देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने में सक्षम होना चाहिए।"
7. क्रोएशिया ने अपनाई यूरो मुद्रा, यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब में भी शामिल
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1 जनवरी, 2023 को क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लगभग एक दशक बाद यूरोप के फ्री पासपोर्ट क्लब (शेंगेन क्षेत्र) में भी शामिल हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
1 जनवरी, 2023 को करीब 40 लाख की आबादी वाला क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया और यूरोज़ोन का 20वां सदस्य बन गया।
यह दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट-मुक्त शेंगेन ज़ोन में 27वां देश होगा, जो 400 मिलियन से अधिक लोगों को इसके सदस्य देशों में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम बनाता है।
यूरो को अपनाने से क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था को ऐसे समय में मदद मिलेगी जब फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिससे ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है।
इससे क्रोएशिया के प्रमुख पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 20 प्रतिशत है।
यूरोज़ोन में यूरोपीय संघ (ईयू) के 19 सदस्य शामिल हैं, जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं।
शेंगेन जोन क्या है?
सीमा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र 400 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों के साथ-साथ यूरोपीय संघ में रहने वाले पर्यटकों, छात्रों को यूरोपीय संघ का दौरा करने के लिए वीजा मुक्त आवाजाही की गारंटी देता है।
व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही प्रत्येक यूरोपीय संघ के नागरिक को विशेष औपचारिकताओं के बिना यूरोपीय संघ के देश में यात्रा करने, काम करने और रहने में सक्षम बनाती है।
शेंगेन प्रावधान यूरोपीय संघ की आंतरिक सीमाओं पर चेकिंग को समाप्त करता है, जबकि बाहरी सीमाओं पर नियंत्रण के लिए नियमों का एक सेट प्रदान करता है।
क्रोएशिया के बारे में
क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित देश है।
प्रधान मंत्री: लेडी प्लेंकोविच
राष्ट्रपति: ज़ोरान मिलानोविक
राजधानी: ज़गरेब
मुद्रा : यूरो
8. दिसंबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
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एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि दिसंबर में 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो नए व्यापार के स्वस्थ प्रवाह और मजबूत मांग की स्थिति से समर्थित है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था।
इसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में अब सबसे तेज सुधार देखने को मिल रहा है।
दिसंबर के आकड़ों से पता चलता है कि कुल परिचालन स्थितियां लगातार 18वें महीने सुधरी हैं।
PMI इंडेक्स के मायने
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार से है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है।
2022 की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है।
एसएंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण पीएमआई को एसएंडपी ग्लोबल द्वारा 400 विनिर्माताओं के खरीद प्रबंधकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है।
9. फेम इंडिया फेज II योजना के तहत दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं
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3 जनवरी 2022 को सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की फ़ेम इंडिया चरण II योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गईं।
महत्वपूर्ण तथ्य
2019 में, सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए।
कुल बजटीय सहायता में से लगभग 86 प्रतिशत धन प्रोत्साहन के लिए आवंटित किया गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पैदा की जा सके।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार ने 3,538 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर दिया है। इनमें से अब तक कुल 1,716 बसों को तैनात किया जा चुका है।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 400 इलेक्ट्रिक बसें - 300 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को इंट्रा-सिटी संचालन के लिए और 100 दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए - अगस्त 2019 में स्वीकृत की गई थी।
डीटीसी द्वारा कुल 250 बसें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अब डीटीसी को 300 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की एमएचआई की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए शेष 50 बसों को लॉन्च किया गया है।
फेम इंडिया योजना
इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, सरकार ने 2015 में FAME India (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) नामक एक योजना तैयार की।
इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक देशभर में 60-70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सडकों पर उतारने का लक्ष्य है।
इससे लगभग 950 करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी, जिससे इस पर खर्च होने वाले 62 हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना है।
फेम-इंडिया योजना के दूसरे चरण को 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।
इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था और अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक की अनुमति दी गई थी।
इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?
इलेक्ट्रिक वाहन वे वाहन हैं जो या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से विद्युत शक्ति से संचालित होते हैं।
इनकी चलने की लागत कम होती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल या डीजल) का बहुत कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं।
ये वाहन बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि समस्याओं को हल कर सकते हैं।
10. एलोन मस्क $200 बिलियन खोने वाले पहले व्यक्ति बने
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ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क अपने नेट वर्थ से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
मस्क, जिन्होंने हाल ही में 44 बिलियन डॉलर में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण किया, जेफ बेजोस के बाद 200 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले दूसरे व्यक्ति थे।
अधिग्रहण के बाद, मस्क का ट्विटर पर कब्जा था, जिसके परिणामस्वरूप टेस्ला के शेयरों का नुकसान हुआ।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क की संपत्ति घटकर 137 बिलियन डॉलर रह गई। मस्क ने साल भर में टेस्ला के कई शेयर भी बेचे।
वर्तमान में, अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प में मस्क की हिस्सेदारी $ 44.8 बिलियन है, जो टेस्ला स्टॉक में उनकी लगभग $ 44 बिलियन की स्थिति से अधिक है (उनके पास अभी भी अनुमानित $ 27.8 बिलियन के विकल्प हैं)।
एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए जब उनकी संपत्ति 4 नवंबर, 2021 को 340 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई।
उन्होंने दिसंबर 2022 की शुरुआत में फ्रांसीसी फैशन और सौंदर्य प्रसाधन मैग्नेट बर्नार्ड अरनॉल्ट से यह खिताब खो दिया था।
एलोन मस्क कौन हैं?
वह इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला और रॉकेट निर्माता स्पेसएक्स के करिश्माई मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं।
मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी के मालिक बनकर अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीदने का सौदा पूरा किया।
दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पले-बढ़े मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले कनाडा में समय बिताया।
