1. जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सीओपी 15, मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू
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जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी 15) के रूप में जाना जाता है, 7 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में शुरू हुआ। दो सप्ताह तक चलने वाला सम्मेलन (7-19 दिसंबर 2022) मूल रूप से अक्टूबर में कुनमिंग, चीन में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया।
यह सीओपी 15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चीन ने 18 अगस्त 2021 को वर्चुअली की थी और दूसरे भाग को फिजिकल मोड में आयोजित किया जाना था लेकिन इसे बाद में कोविड के कारण चीन से कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया । हालाँकि मॉन्ट्रियल में आयोजित सीओपी 15 का मेजबान अभी भी चीन है।
सम्मेलन प्रकृति को बचाने पर केंद्रित है
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर केंद्रित है। यह यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) द्वारा आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) से अलग है, जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है।
जैविक विविधता सम्मेलन प्रकृति पर ध्यान केंद्रित होगा और 2030 तक प्रकृति के क्षरण को कैसे रोका और उलटा जाए, इस पर किसी नतीजे पर पहुचने की कोशिश करेगा ।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वे हैं;
- इसका उद्देश्य दुनिया के पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को रोकने और उलटने के लिए जैव विविधता के लिए एक वैश्विक ढांचे को अपनाना होगा।
- सबसे उल्लेखनीय मसौदा लक्ष्यों में से एक 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना है।
- प्राकृतिक आनुवंशिकी संसाधनों के लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यह एक बहुपक्षीय संधि है जिस पर 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। वर्तमान में 194 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं।
इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:
- जैविक विविधता का संरक्षण
- जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
सीओपी
- जिन देशों ने सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें पार्टियों के सम्मेलन कहा जाता है। पार्टियों के सम्मेलनों की बैठक को सीओपी भी कहा जाता है
- पहला सीओपी -1 नासाउ, बहामास 1994 में आयोजित किया गया था।
- 14वीं बैठक शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित की गई (17-19 नवंबर 2018)
- यह हर दो साल के बाद आयोजित किया जाता है लेकिन कोविड के कारण इसे 2021 में आयोजित किया गया था।
2. डेटा सुरक्षा, अनुचित सामग्री को लेकर इंडियाना ने सोशल मीडिया ऐप 'टिकटॉक' पर मुकदमा दायर किया
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इंडियाना के अटॉर्नी जनरल ने 7 दिसंबर को चीनी स्वामित्व वाले सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि यह अनुचित सामग्री के स्तर और उपभोक्ता जानकारी की सुरक्षा के बारे में अपने उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बच्चों को गुमराह करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंडियाना के अटॉर्नी जनरल टॉड रोकिता ने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस पर राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
इंडियाना मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अमेरिकी राज्य है।
टिकटॉक पर अमेरिका में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहले मुक़दमे में दावा किया गया है कि ऐप युवा उपयोगकर्ताओं को अनुपयुक्त सामग्री प्रदान करता है।
दूसरी शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि टिकटॉक संवेदनशील उपभोक्ता जानकारी तक पहुँचने की चीनी सरकार की क्षमता का खुलासा नहीं करता है।
मुकदमों की घोषणा अन्य अमेरिकी राज्यों द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने के बाद आई है।
इस बीच, टेक्सास, साउथ डकोटा और साउथ कैरोलिना ने राज्य सरकार के उपकरणों पर इस्तेमाल किए जा रहे टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
टिकटॉक के बारे में
यह एक चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व में है, जिसने 2020 में अपना मुख्यालय सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया था।
ऐप को रिपब्लिकन द्वारा लक्षित किया गया है जो कहते हैं कि चीनी सरकार ब्राउज़िंग इतिहास और स्थान जैसे अपने उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच सकती है।
अमेरिकी सशस्त्र बलों ने भी सैन्य उपकरणों पर ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है।
भारत में भी टिकटॉक पर 2021 में बैन लगा दिया गया है।
3. दीना बोलुआर्टे ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया
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पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग चलाकर हटा दिया गया है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई है। डीना देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वे 2026 तक पद पर रहेंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
130 सदस्यीय संसद में, 101 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल 6 ने राष्ट्रपति के समर्थन में मतदान किया। 10 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहे।
पेरू की संवैधानिक अदालत के प्रमुख फ्रांसिस्को मोरालेस ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान से पहले एक भाषण में उपराष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने का आदेश दिया।
पुलिस ने राजधानी लीमा में पेड्रो कैस्टिलो को हिरासत में ले लिया है।
पेड्रो कैस्टिलो को जुलाई 2021 में पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
पद पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच का सामना करना पड़ा था।
पेरू के बारे में
राष्ट्रपति - दीना बोलुआर्टे
राजधानी - लीमा
मुद्रा - सोले
4. सरकार ने देश भर में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के 6600 से अधिक एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए
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सरकार ने 2017 से 2021 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के छह हजार छह सौ से अधिक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 7 दिसंबर को इसकी जानकारी दी।
सर्वाधिक एफसीआरए लाइसेंस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सात सौ से अधिक रद्द किए गए हैं।
जबकि, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छह सौ से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सूची में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल हैं।
ये एनजीओ एफसीआरए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे।
जिन एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण एफसीआरए के तहत रद्द कर दिया गया है, वे पंजीकरण रद्द करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति दिए जाने के पात्र नहीं होंगे।
एफसीआरए क्या है?
विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है अगर उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
यह कानून में वर्णित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर संघों, एनजीओ का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।
कानून को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
5. डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) वार्षिक संगोष्ठी 2022 (2030 तक उर्वरक क्षेत्र) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल, अरविंद चौधरी, महानिदेशक एफएआई, केएस राजू, अध्यक्ष एफएआई और उद्योगों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक एक महत्वपूर्ण घटक है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।
सरकार ने विभिन्न सुधार किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय किसानों को उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए।
सरकार ने पूर्व-महामारी वर्ष 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी की राशि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर चालू वर्ष में लगभग 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी है।
सरकार ने किसानों को उर्वरक आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने तीन एफएआई प्रकाशन और एफएआई डाटा पोर्टल का विमोचन भी किया।
यह पोर्टल एक समान डेटा बेस बनाएगा और एफएआई द्वारा डेटा के मैन्युअल इनपुट से बचाएगा।
एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का विषय
संगोष्ठी '2030 तक उर्वरक क्षेत्र' विषय पर समर्पित है।
संगोष्ठी में हरित उर्वरकों के लिए प्रौद्योगिकियों, स्थिरता क्षेत्र में विश्वव्यापी विकास, सतत कृषि, हरित वित्तपोषण और रसद की लागत का अनुकूलन पर प्रस्तुतिकरण होगा।
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में
यह एक गैर-लाभकारी और गैर-व्यापारिक कंपनी है जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, उपकरण निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है।
एसोसिएशन की स्थापना 1955 में उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से जुड़े सभी लोगों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी।
6. वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और “द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन" टाइम मैगज़ीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर
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प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका 'टाइम' ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और ""द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन" को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसी ऐसे कार्यक्रम या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक आयोजनों पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। 2021 में एलोन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे।
इस पुरस्कार के लिए अन्य फाइनलिस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और यूएस सुप्रीम कोर्ट शामिल रहे।
टाइम पत्रिका के संपादक एडवर्ड फेलसेंथल ने लिखा है कि “द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन" दुनिया भर के यूक्रेनियनों को संदर्भित करती है, जिन्होंने रूसी आक्रमण के खिलाफ "पर्दे के पीछे” से अपने देश के लिए संघर्षरत हैं।
पत्रिका ने कहा कि श्री ज़ेलेंस्की ने अपने देशवासियों को प्रेरित किया और रूसी आक्रमण का विरोध करने में उनके साहस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
टाइम हीरोज ऑफ द ईयर
ईरान की महिलाएं को टाइम हीरोज ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया ।ईरान की महिलाएं पिछले तीन महीने से अधिक समय से 22 वर्षीय महसा अमिनी की हिरासत में मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहीं हैं । महसा अमिनी को सार्वजनिक स्थल पर हिजाब नहीं पहनने के कारण गिरफ्तार किया गया था और ईरानी नैतिकता पुलिस की हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मौत ने सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनने और नैतिकता पुलिस के खिलाफ ईरानी महिलाओं की ओर से बड़े पैमाने पर विरोध शुरूहों रहा है ।
अन्य पुरस्कार
दक्षिण कोरियाई के-पॉप बैंड ब्लैकपिंक को टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई।
अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर और मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को आइकॉन ऑफ द ईयर चुना गया है।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनने वाले एकमात्र भारतीय
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित होने वाले महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय हैं, जिन्हें 1930 में यह सम्मान दिया गया था। पत्रिका ने उन्हें 'संत गांधी' के रूप में वर्णित किया और बाद में उन्हें विश्व के 25 राजनीतिक प्रतीकों में से एक के रूप में नामित किया।
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के नामकरण की परंपरा 1927 में शुरू हुई थी। शुरुआत में इसे टाइम मैन ऑफ द ईयर कहा जाता था।
अन्य पिछले विजेताओं में जर्मनी के पूर्व तानाशाह, 1938 में एडॉल्फ हिटलर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं, जो 2007 के पर्सन ऑफ द ईयर थे।
7. एनएसआईसी ने वॉलमार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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6 दिसंबर, 2022 को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
नई दिल्ली में वॉलमार्ट वृद्धि विक्रेता शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
वॉलमार्ट वृद्धि सेलर समिट 20,000 एमएसएमई के रिकॉर्ड को प्राप्त करने वाला एक इवेंट है, जिन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम (वॉलमार्ट वृद्धि) के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें स्वस्ति एक प्रोग्राम पार्टनर है।
एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की उपस्थिति में गौरांग दीक्षित, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी और प्रमीला मल्लैया, निदेशक और हब लीडर, वॉलमार्ट द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में तेजी लाना है।
साझेदारी का उद्देश्य एमएसएमई को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर खुदरा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की उनकी यात्रा में समर्थन देना है।
एनएसआईसी के साथ साझेदारी भारत में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को वृद्धि कार्यक्रम तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
वृद्धि कार्यक्रम व्यवसायों को विकसित करने और विस्तार करने के लिए आवश्यक सहायता तक पहुँच के साथ-साथ प्रशिक्षण तथा एक संपूर्ण शिक्षण मंच प्रदान करता है।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC)
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत एक ISO 9001:2015 प्रमाणित भारत सरकार का उपक्रम है।
यह देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए काम कर रहा है।
इसकी स्थापना 1955 में हुई थी।
मुख्यालय - नई दिल्ली
8. भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन संग्रह करने के लिए समर्पित है।
इस दिन एकत्रित धन का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी किया जाता है।
यह दिन उन हजारों पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देता है जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं।
यह दिन भारतीय सैनिकों, नाविकों और पायलटों के सम्मान में मनाया जाता है।
यह दिन नागरिकों को उन जीवित नायकों की देखभाल करने की भी याद दिलाता है जो या तो कार्रवाई में घायल हो गए थे या काफी कम उम्र में सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे।
दिन की पृष्ठभूमि
28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्री की समिति ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष बनाया।
इसलिए, 28 अगस्त, 1949 को एक समिति का गठन किया गया जिसने तय किया कि 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष झंडा दिवस मनाया जाएगा।
इसे झंडा दिवस कहने का कारण यह था कि देश भर में सामान्य आबादी के बीच छोटे झंडे वितरित किए गए थे, जो दो उद्देश्यों की पूर्ति करते थे - कल्याण निधि का संग्रह और सेना और नागरिकों के बीच सौहार्द और सद्भाव की भावना पैदा करना।
9. आरबीआई की मौद्रिक नीति - आरबीआई ने रेपो दर में 35 बेसिस प्वॉइंट (bps) की बढ़ोतरी की
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 7 दिसंबर को अपनी प्रमुख रेपो दर, या प्रमुख उधार दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया, ताकि महंगाई के दबाव को कम किया जा सके। यह लगातार पांचवीं बार है जब इस साल RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने इस फैसले की घोषणा की।
इससे पहले, आरबीआई ने मई में रेपो दर में 40 बीपीएस और जून, अगस्त और सितंबर में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की थी।
आरबीआई की नीतिगत दर अब अगस्त 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान भी घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत पर समायोजित है।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत रखा गया है।
FY23 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अपरिवर्तित है।
10. भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने वाला 51वां मैत्री दिवस ढाका में मनाया गया '
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1971 में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिह्नित करने वाले 'मैत्री दिवस' की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई गई । इस कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था।मुक्ति संग्राम मामलों के बांग्लादेशी मंत्री ए.के.एम मोजम्मल हक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
भारतीय उच्चायुक्त प्रन्या वर्मा ने कहा कि 6 दिसंबर को 'मैत्री दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधान मंत्री शेख हसीना द्वारा मार्च 2021 में प्रधान मंत्री मोदी की बांग्लादेश की राजकीय यात्रा के दौरान लिया गया था।
हालाँकि, बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, 16 दिसंबर को आज़ाद हुआ था जब लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और मुक्ति बहिनी (बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी) की एक संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 16-17 दिसंबर को बांग्लादेश में 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले थे । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था।
