1. गरुड़ एयरोस्पेस 'किसान ड्रोन' के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी
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ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस अपने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए किसान ड्रोन के लिए DGCA द्वारा 'टाइप सर्टिफिकेशन' और 'रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन' (RTPO) अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- डीजीसीए टाइप प्रमाणन ड्रोन की गुणवत्ता जांच के आधार पर प्रदान किया जाता है और कठोर परीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है।
- किसान ड्रोन को खेती से जुड़े कामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जीए-एजी मॉडल के लिए टाइप सर्टिफिकेशन मिला है।
- डीजीसीए ये सर्टिफिकेट क्वालिटी चेक के आधार पर देती है. इसे ड्रोन (मानवरहित विमान) की सख्त जांच के बाद ही जारी किया जाता है।
- रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए से मान्यता प्राप्त संगठन है जो ड्रोन नियम-2021 के नियम-34 के तहत रिमोट पायलट प्रमाणपत्र देता है।
- भारत में सरकार ने ड्रोन नियमों के तहत अगस्त 2021 में टाइप सर्टिफिकेशन की शुरुआत की थी।
क्या हैं 'किसान' ड्रोन?
- मेड इन इंडिया 'किसान' ड्रोन विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं जैसे कि नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं के साथ फसल नुकसान को कम करना, फसल स्वास्थ्य निगरानी, उपज माप आदि।
- ये ड्रोन कीटनाशक के एक समान छिड़काव, फसलों की निगरानी, भूमि से जुड़े आंकड़े जुटाने और डेटा के संग्रह इत्यादि के काम आते हैं।
- 4.50 लाख रुपये की कीमत वाला, 'किसान' ड्रोन भारत का सबसे किफायती उन्नत स्वचालित कृषि ड्रोन है जो 25 किलो की छोटी श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- गरुड़ एयरोस्पेस ने हाल ही में $250 मिलियन के मूल्यांकन पर अपने $30 मिलियन सीरीज़ ए की शुरुआत की।
- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें निवेश किया है और वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।
- एमएस धोनी ने हाल ही में द्रोणि नाम का एक ड्रोन लॉन्च किया है। गरुड़ एयरोस्पेस के पास 26 विभिन्न शहरों में 400 ड्रोन के बेड़े और 500 से अधिक पायलटों की एक बेहतर प्रशिक्षित टीम है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
- यह भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
2. आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होंगे
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर नियमों में संशोधन किया है, जिसमें ग्राहकों को अद्यतन लॉकर समझौते प्रदान करना शामिल है। नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे।
क्या हैं नए दिशानिर्देश?
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, समझौतों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल का पालन करना चाहिए।
- सभी मौजूदा लॉकर जमाकर्ताओं को नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- उन्हें निर्दिष्ट तिथि से पहले एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
- आरबीआई ने बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास बिंदुओं और संचालन के सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है।
- सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉडिंग कम से कम एक सौ अस्सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बैंक को अपने लॉकर को बिना जानकारी के खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा चूक की शिकायत करता है तो बैंक को सीसीटीवी रिकॉडिंग पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखनी होगी।
3. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल की सजा
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मालदीव की आपराधिक अदालत ने 25 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत स्वीकार करने का दोषी पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
- अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के लिए धन स्वीकार करने का दोषी पाया।
- न्यायालय ने पूर्व नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात साल और रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है।
- यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर वी आरा की जमीन पर रिजॉर्ट डेवलप करने की अनुमति दी थी।
- यामीन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आरा की जमीन पूर्व संसद प्रतिनिधि यूसुफ नई को दिलाने का आरोप था।
- यामीन पर इस केस में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया ।
- अदालत के फैसले के मुताबिक यामीन को छह महीने के अंदर मालदीव इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी (MIRA) को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
मालदीव के बारे में
- इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
- यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
- अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
- उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
- राजधानी - माले
- राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
- राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
- आधिकारिक धर्म - इस्लाम
- मुद्रा - रूफिया
4. पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया
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नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रचंड की माओवादी सेंटर पार्टी ने नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीती थीं ।
उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई है। प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
यूएमएल पार्टी के साथ समझौते के अनुसार वह पांच साल के कार्यकाल में पहले ढाई साल के लिए प्रधान मंत्री बने रहेंगे और बाद में यूएमएल पार्टी के एक उम्मीदवार प्रधान मंत्री बनेगा ।
पुष्पा कमल दहल प्रधान मंत्री के रूप में नेपाली कांग्रेस पार्टी के शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे।
नेपाल की संसद
नेपाल कीसंसद को संघीय संसद कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय सदनहै। उच्च सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। इसमें 59 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी निकाय है और राष्ट्रीय सभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।
निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसके 275 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल पांच साल का होता है ।
नेपाल की मुद्रा: नेपाली रुपया
राजधानी : काठमांडू
अध्यक्ष : विद्या देवी भंडारी
5. एनएफएसए के तहत 81 करोड़ लोगों को एक साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा
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सरकार ने 23 दिसंबर को 81.35 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया। इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
- कैबिनेट के फैसले के अनुसार एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक एक साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।
- यह फैसला 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से कुछ दिन पहले आया है।
- लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भुगतान नहीं करना होगा।
पीएमजीकेएवाई के बारे में
- यह केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
- यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है।
- कार्यक्रम उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है।
- कार्यक्रम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं/चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।
योजना का उद्देश्य
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत के सबसे गरीब नागरिकों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए, सभी प्राथमिकता वाले परिवारों (राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना योजना द्वारा पहचाने गए लोगों) को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) अधिनियम, 2013
- इसका उद्देश्य भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग दो-तिहाई लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज शामिल है।
- यह भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित करता है।
- मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल है -मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हैं।
6. सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री
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सतीवनी राबुका फिजी के नए प्रधान मंत्री होंगे ।24 दिसंबर 2022 को फिजी के संसद में हुए एक मतदान में उन्हें राजनितिक दलों के एक गठबंधनके सहयोग से संसद में बहुमत प्राप्त किया । उनकी विजय के साथ ही पूर्व प्रधान मंत्री फ्रैंक बैनिमारामा के 16 वर्षों से सत्ता में बने रहने का भी अंत हों गया ।
फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सित्विनी राबुका ने बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए।
राबुका अब अपने पीपुल्स एलायंस, बिमन प्रसाद के नेतृत्व वाली नेशनल फेडरेशन पार्टी और विलीमे गावोका के नेतृत्व वाली सोदेल्पा पार्टी के साथ मिलकर तीन-पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे ।
गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में बिमान प्रसाद (वित्त), विलीमे गावोका (पर्यटन), और मनोआ कामिकामिका (बाहरी व्यापार) तीन उप प्रधान मंत्री होंगे।
फिजी गणराज्य
यह न्यूजीलैंड के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में 300 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
इसने 1970 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की।
फिजी की आबादी का लगभग दो-पांचवां हिस्सा भारतीयहैं, जिन्हें फिजीमें गन्ने की खेती के लिए , उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाया गया था।
अंग्रेजी, फिजियन और फिजियन हिंदी देश की आधिकारिक भाषाएं हैं।
फिजी की संसद एक सदनीय है और इसमें 55 सदस्य हैं। फिजी की संसद का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
फिजी की राजधानी: सुवा
मुद्रा: फ़िजी डॉलर
राष्ट्रपति : जिओजी कोनरोटे
7. श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के 75वें 'अमृत महोत्सव' को पीएम मोदी ने संबोधित किया
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
- 22 दिसंबर को राजकोट के सहजानंद नगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा पांच दिवसीय अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया गया।
- राजकोट के सहजानंद नगर में आयोजित होने वाले भव्य अमृत महोत्सव समारोह में दुनिया भर के आध्यात्मिक नेता, संत और भक्त बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं।
- अमृत महोत्सव समारोह के दौरान मेगा रक्तदान शिविर, नि:शुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां प्रसिद्ध डॉक्टर लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सेवाएं और नि:शुल्क दवाइयां प्रदान कर रहे हैं।
श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के बारे में
- यह द्रष्टा श्री धर्मजीवनदासजी स्वामी द्वारा 1948 में राजकोट में स्थापित किया गया था।
- इसका काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इसकी दुनिया भर में 40 से अधिक शाखाएँ हैं, जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करती हैं।
8. ओमिक्रॉन सबवैरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में पाए गए, जो चीन में कोविड की वृद्धि का कारण
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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक भारत में ओमिक्रॉन सबवैरिएंट BF.7 के तीन मामलों का पता चला है जो जाहिर तौर पर चीन में कोविड मामलों की मौजूदा वृद्धि को प्रेरित कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा अक्टूबर में भारत में BF.7 के पहले मामले का पता चला था।
अब तक दो मामले गुजरात से जबकि एक मामला ओडिशा से सामने आया है।
चीनी शहर वर्तमान में अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्ट्रेन की चपेट में हैं, ज्यादातर BF.7 के मामले बीजिंग में फैल रहा है।
ऑमिक्रॉन वैरिएंट BF.7 के बारे में
BF.7, ओमिक्रॉन वैरिएंट BA.5 की एक उप-वंशावली है और इसकी सबसे मजबूत संक्रमण क्षमता है क्योंकि यह अत्यधिक संक्रामक है।
इसकी एक छोटी ऊष्मायन अवधि होती है, और इसमें पुन: संक्रमण पैदा करने या यहां तक कि टीका लगाए गए लोगों को संक्रमित करने की उच्च क्षमता होती है।
यह अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों सहित कई अन्य देशों में पहले ही पाया जा चुका है।
9. यूएनएससी ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 दिसंबर को 74 वर्षों में म्यांमार पर अपने पहले प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें हिंसा को समाप्त करने की मांग की गई और सैन्य शासकों से अपदस्थ नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आग्रह किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
म्यांमार संकट से निपटने के तरीके पर 15 सदस्यीय परिषद लंबे समय से विभाजित है और चीन और रूस कड़ी कार्रवाई के खिलाफ बहस कर रहे हैं।
प्रस्ताव "हिंसा के सभी रूपों को तत्काल समाप्त करने" की भी मांग करता है और "सभी पक्षों को मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए कहता है।"
प्रस्ताव को 12 मतों के पक्ष में अपनाया गया। स्थायी सदस्यों चीन और रूस ने शब्दांकन में संशोधन के बाद वीटो का इस्तेमाल नहीं करने का विकल्प चुना। भारत भी अनुपस्थित रहा।
प्रस्ताव ने दुनिया से एक "मजबूत संदेश" भेजा है कि जुंटा को "देश भर में अपनी हिंसा को समाप्त करना चाहिए" और कैदियों को मुक्त करना चाहिए।
म्यांमार के संबंध में एकमात्र प्रस्ताव 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में इसकी सदस्यता को मंजूरी दी गई थी।
म्यांमार के बारे में
राजधानी - नैप्यीडॉ
मुद्रा - क्यात
प्रधान मंत्री - मिन आंग हलिंग
नोबेल पुरस्कार विजेता - नेशनल लीग ऑफ़ डेमोक्रेसी (NLD) पार्टी की आंग सान सू की को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
10. आरआरआर फिल्म का 'नातू नातू' ऑस्कर अवॉर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना
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एसएस राजामौली की फिल्म 'RRR' का गाना 'नातू-नातू' ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह गाना बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 15 गानों में से एक है।
ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना है।
नातू नातु के अलावा, इस लिस्ट में अन्य गीतों में अवतार-द वे ऑफ वॉटर फिल्म से नथिंग इज लॉस्ट (Nothing Is Lost): , ब्लैंक पैंथर से 'लिफ्ट मी अप' (Lift Me Up) और टॉप गन: मेवरिक से 'होल्ड माई हैंड' (Hold My Hand) शामिल हैं।
गाना 'नातू-नातू' को एमएम कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया है तथा चंद्रबोस द्वारा लिखा गया है जिसको राहुल सिप्लिगुंज और काल भैरव ने आवाज दी है।
यह गाना हिंदी में "नाचो नाचो", तमिल में "नाट्टू कूथु" और कन्नड़ में "हल्ली नातु" के रूप में जारी किया गया था।
इस गाना को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल गाना के लिए भी नोमिनेट किया गया था।
95वां अकादमी पुरस्कार समारोह, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें 2022 में रिलीज़ होने वाली फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा।
यह अवार्ड आयोजन लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर में 12 मार्च, 2023 को किया जाएगा।
