1. जिंदल शदीद समूह ओमान में 3 अरब डॉलर का हरित इस्पात संयंत्र स्थापित करेगा
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जिंदल शदीद समूह ने घोषणा की है कि वह ओमान के दक्षिणी बंदरगाह शहर डुक्म में स्तिथ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में हरित इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए $3 बिलियन से अधिक का निवेश करेगा। हाइड्रोजन-तैयार स्टील परियोजना में सालाना 5 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने की क्षमता होगी।
प्रस्तावित हरित स्टील प्लांट स्टील के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जायेगा ।
जिंदल शदीद ग्रुप नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जिंदल शदीद ग्रुप की ओमान के सोहर में एक सालाना 2 मिलियन टन स्टील क्षमता वाली स्टील प्लांट पहले से ही है ।
हरित इस्पात संयंत्र क्या है?
हरित इस्पात के निर्माण में कार्बन-गहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है । कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके स्टील का उत्पादन किया जाता है।
हरित इस्पात की आवश्यकता क्यों?
वैश्विक स्तर पर लौह अयस्क और इस्पात उद्योग वार्षिक आधार पर कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 8 प्रतिशत है, जबकि भारत में, यह कुल CO2 उत्सर्जन में 12 प्रतिशत का योगदान देता है।
भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है और यदि भारत को उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भारतीय इस्पात उद्योग को 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध-शून्य तक कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत में कई प्रयास किये जा रहे हैं ।
हाल ही में अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांत कंपनी ने हाइड्रोजन का उपयोग करके हरित इस्पात के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आईआईटी-बॉम्बे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने अपने ओडिशा संयंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी और हरित सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। कंपनी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके स्टील का उत्पादन करने के लिए कोयला गैसीकरण का निर्माण करने वाली दुनिया की पहली इस्पात निर्माता होने का दावा करती है।
2. बाजरा-स्मार्ट पोषक खाद्य कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित
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बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा 5 दिसंबर को नई दिल्ली में एक दिवसीय 'बाजरा-स्मार्ट पोषक खाद्य' कॉन्क्लेव आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि थे।
इसका आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से किया गया।
इसका उद्वेश्य बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देना है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष - 2023 (आईवाईओएम - 2023) के पूर्व-लांच कार्यक्रम में होने वाला यह पहला कॉन्क्लेव है।
कान्क्लेव में, किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स, निर्यातक, बाजरा आधारित मूल्य वर्द्धित उत्पादों के उत्पादकों ने भाग लिया।
कॉन्क्लेव में, भारतीय बाजरा तथा बाजरा आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी तथा बी2बी बैठकों का भी आयोजन किया गया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कॉन्क्लेव में गेस्ट ऑफ़ ऑनर थीं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने 5 मार्च, 2021 को घोषणा की कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईओएम) के रूप में मनाया जाएगा।
सरकार वर्तमान में भारतीय बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने तथा इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईवाईओएम-2023 का आयोजन कर रही है।
3. डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने आबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
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परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने 5 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात में शुरू आबू धाबी अंतरिक्ष परिचर्चा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने इस्राइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग के साथ उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने 'अंतरिक्ष कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करने में विदेश नीति की भूमिका' पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।
उन्होंने यूएई के उन्नत प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी की अध्यक्ष सारा अल अमीरी के साथ द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की।
बातचीत के दौरान डॉक्टर सिंह ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अत्याधुनिक और उभरती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर संयुक्त स्टार्टअप उपक्रम पर भी चर्चा की।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और यूएई अंतरिक्ष एजेंसी (यूएईएसए) ने वर्ष 2016 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
संयुक्त अरब अमीरात का पहला नैनोसेटेलाइट- 'नायिफ-1' पर्यावरणीय अंतरिक्ष डेटा एकत्र करने के लिए श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
अंतरिक्ष क्षेत्र में यूएई की उपलब्धियां
संयुक्त अरब अमीरात एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति है और उसने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के पिछले 25 वर्षों में तेजी से प्रगति की है।
जुलाई 2020 में, यूएई ने 'होप प्रोब' नाम से अपना मंगल मिशन अन्तरिक्ष में भेजा, जिसने फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया।
यह उपलब्धि हासिल करने वाला यूएई पहला अरब देश और विश्व का छठा देश है।
यूएई जल्द ही रशीद रोवर या अमीरात लूनर मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
सितंबर 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के हंजला अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जब वे कजाकिस्तान से एक रूसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से आठ दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) गए थे।
इस वर्ष, संयुक्त अरब अमीरात के एक और अंतरिक्ष यात्री को छह महीने की अवधि के लिए नासा के क्रू रोटेशन फ्लाइट, स्पेसएक्स क्रू-6 पर आईएसएस की यात्रा के लिए चुना गया था।
यूएई के बारे में
राजधानी : अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
राष्ट्रपति: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
4. सेमेरु ज्वालामुखी फटने के बाद इंडोनेशिया ने ज्वालामुखी की चेतावनी को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया
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इंडोनेशियाई अधिकारियों ने 4 दिसंबर 2022 को सेमेरु ज्वालामुखीपर चेतावनी को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया । सेमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट 3 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और ज्वालामुखी से निकलने वाला राख का एक स्तंभ 50,000 फीट (15 किमी) की ऊंचाई तक पहुंच गया।
पूर्वी जावा प्रांत में स्थित सेमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट द्वीप के पश्चिम में भूकम्पों की भूकंप की एक श्रृंखला के बाद हुआ, जिसमें पिछले महीने एक विनाशकारीभूकंप भी शामिल था जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे।
इंडोनेशियाई अधिकारियों ने ज्वालामुखी के पास रहने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है।
माउंट सेमेरू आखिरी बार दिसंबर 2021 में फटा था, जिसमें कम से कम 69 लोग मारे गए थे। उस समय विस्फोट ने पूरी सड़कों को मिट्टी और राख से भर दिया था, घरों और वाहनों को निगल लिया था, और लगभग 10,000 लोग शरणार्थी बन गए थे।
इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि होती है।
इंडोनेशिया में लगभग 142 ज्वालामुखी हैं और इसकी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी (लगभग 86 लाख) है जो ज्वालामुखियों के 10 किमी के करीब रहती है।
5. 3 भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया की "एसटीईएम की सुपरस्टार" में शामिल
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60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में तीन भारतीय मूल की महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया के 'एसटीईएम के सुपरस्टार' के रूप में चुना गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह एक पहल है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना है।
2022 में, एसटीईएम के सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाने वालों में तीन भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं- नीलिमा कादियाला, डॉ. एना बाबूरामनी और डॉ. इंद्राणी मुखर्जी।
इसमें भारतीयों के अलावा श्रीलंकाई मूल की महिला वैज्ञानिकों को भी चुना गया है।
ऑस्ट्रेलिया के 'एसटीईएम के सुपरस्टार' के बारे में
प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया (STA), जो इस क्षेत्र में देश का शीर्ष निकाय है और 105,000 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व करता है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में कार्यरत 60 ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों का चुनाव करता है।
नीलिमा कादियाला
कडियाला चैलेंजर लिमिटेड में एक आईटी प्रोग्राम मैनेजर हैं और उनके पास वित्तीय सेवाओं, टेल्को और एफएमसीजी सहित कई उद्योगों में 15 वर्ष का अनुभव है।
सूचना प्रणाली में मास्टर ऑफ बिजनेस करने के लिए वह 2003 में एक अंतरराष्ट्रीय छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया चली गईं।
डॉ एना बाबूरामनी
बाबूरामनी रक्षा विभाग - विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह में वैज्ञानिक सलाहकार हैं और मस्तिष्क कैसे विकसित होता है और कैसे काम करता है, इस बात से हमेशा आकर्षित रही हैं।
बाबूरामनी ने मोनाश विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी पूरी की और यूरोप में पोस्ट-डॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में 10 साल बिताए हैं।
डॉ. इंद्राणी मुखर्जी
सुश्री मुखर्जी तस्मानिया विश्वविद्यालय में भूविज्ञानी हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि जैविक संक्रमण को किसने प्रेरित किया।
वह तस्मानिया में एक पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, साथ ही सार्वजनिक आउटरीच, भूविज्ञान संचार और विविधता की पहल के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं।
6. राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 और 2022 के लिए दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समारोह की अध्यक्षता की।
राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्यों तथा जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 25 व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को दिए गए।
2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 29 व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और दिव्यांगजन के सशक्तीकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किए गए।
ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांगजन, श्रेष्ठ दिव्यांग बालक और बालिका और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुनर्वास पेशेवर कार्यकर्ता तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित विभिन्न श्रेणियों में दिए गए।
यह पुरस्कार हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी 3 दिसंबर के अवसर पर दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री - वीरेंद्र कुमार
7. वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे से लगभग 48,500 साल पुराने 'ज़ोंबी वायरस' को पुनर्जीवित किया
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फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने रूस में एक जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित करने के बाद एक और प्रकोप की शुरुआत की चेतावनी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसने 2013 में साइबेरिया में इसी टीम द्वारा खोजे गए 30,000 साल पुराने वायरस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क पोस्ट में प्रकाशित हुई है।
नए शोध को फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जीन-मैरी एलेम्पिक ने तैयार किया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जॉम्बी वायरस के जिंदा होने के कारण पौधों, पशु और इंसानों में अधिक विनाशकारी स्थिति पैदा हो सकती है।
वैज्ञानिकों ने इस वायरस के जीवित होने से कोरोना जैसी एक और महामारी की आशंका व्यक्त की है।
ग्लेशियर पिघलने का खतरा
रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जो कि उत्तरी गोलार्ध के एक चौथाई हिस्से को कवर करती है।
इससे दस लाख वर्षों तक जमे हुए कार्बनिक पदार्थों को अस्थिर प्रभाव पड़ा है, जिसमें घातक रोगाणु शामिल है।
रिसर्च में बताया गया कि इस कार्बनिक पदार्थ के हिस्से में पुनर्जीवित सेलुलर रोगाणुओं (प्रोकैरियोट्स, एककोशिकीय यूकेरियोट्स) के साथ-साथ वायरस भी शामिल हैं जो प्रागैतिहासिक काल से निष्क्रिय रहे हैं।
ज़ोंबी वायरस क्या है?
ज़ोंबी वायरस एक ऐसे वायरस को दिया गया शब्द है जो बर्फ में जम जाता है और इसलिए निष्क्रिय रहता है।
रिसर्च में 13 वायरस का जिक्र है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ही जीनोम है।
इसे पैंडोरावायरस येडोमा कहा जाता है जो 48,500 साल पुराना है और इसमें अन्य जीवों को संक्रमित करने की क्षमता है।
यह रूस के याकुटिया में युकेची अलास में एक झील के नीचे खोजा गया था।
वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में कोविड 19 के जैसी महामारी और आम हो जाएगी।
8. बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) तैयार किया है, जिसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 30 नवंबर को बैठक हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से देश में बागवानी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बागवानी कृषि की वह शाखा है जो बगीचे की फसलों, आम तौर पर फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है।
बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में
सीडीपी की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) है।
सीडीपी का उद्देश्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% तक सुधार करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
इसका उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आय में वृद्धि करना है।
यह लक्षित समूहों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एकीकृत हस्तक्षेपों का समर्थन करेगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है।
9. रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30-40 फीसदी की छूट देने से इनकार किया
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1 दिसंबर को रूस ने पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल पर 30-40 प्रतिशत की छूट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने मास्को में बातचीत के दौरान कीमत में कमी की मांग की थी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस हफ्ते की शुरुआत में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को में वार्ता के दौरान तेल पर छूट की मांग की थी।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी भारत की तरह दाम में 30-40 फीसदी की छूट के साथ तेल दिया जाना चाहिए।
पाकिस्तान का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल 29 नवंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय मास्को यात्रा पर था।
रूस ने पाकिस्तान की मांग पर विचार करने और बाद में राजनयिक माध्यमों से अपने विचार साझा करने का भी वादा किया।
रूसी कच्चे तेल को पाकिस्तान की रिफाइनरियों में संसाधित किया जा सकता है, और अतीत में एक निजी रिफाइनरी ने तैयार उत्पादों को वितरित करने के लिए रूसी कच्चे तेल का उपयोग किया था।
रूस उपयुक्त समय पर अपने बड़े ग्राहक देशों, जो विश्वसनीय और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले हैं, को प्रदान की जा रही दरों पर कच्चे तेल की पेशकश कर सकता है।
10. सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
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सरकार ने 2 दिसंबर को 120 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2022-23 से 2024-25 के दौरान ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
इस योजना का उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान देने के साथ देश में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत सहायता केवल भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण में लगी कंपनियों को प्रदान की जाएगी।
दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएलआई के लाभ का दावा करने के लिए न्यूनतम वार्षिक बिक्री कारोबार ड्रोन के लिए दो करोड़ रुपये और एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए एक घटक खंड के लिए 50 लाख रुपये होना चाहिए।
गैर-एमएसएमई के ड्रोन के लिए चार करोड़ रुपये और कंपोनेंट सेगमेंट के लिए एक करोड़ रुपये का वार्षिक बिक्री कारोबार होना आवश्यक है।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह योजना की निगरानी करेगा।
