1. 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा
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तीन दिवसीय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से फिजी में आयोजित होगा।
खबर का अवलोकन
सम्मेलन का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
सम्मेलन का मुख्य विषय "हिंदी - पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक" है।
सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका के साथ विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे।
मुख्य विषय पर आधारित एक पूर्ण सत्र के अलावा 10 समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे।
विश्व हिन्दी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
इस कार्यक्रम का उपयोग हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
विश्व हिंदी सम्मेलन
हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं।
11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस, मॉरीशस में आयोजित किया गया था।
हिंदी दिवस
भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था।
फिजी गणराज्य
यह दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 300 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह है।
राजधानी: सुवा
मुद्रा: फिजियन डॉलर
प्रधान मंत्री: सित्विनी राबुका
2. अमेरिकी ने चीन और दलाई लामा के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया
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अमेरिकी सांसदों ने प्रतिनिधिसभा और सीनेट में एक विधेयक पेश किया है जो चीन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के बीच खुली बातचीत के लिए अमेरिकी नीति की रूपरेखा तैयार करता है।
खबर का अवलोकन:
विधेयक तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और तिब्बत के संबंध में उनके मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है।
कांग्रेसी जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल ने प्रतिनिधि सभा में तिब्बत-चीन संघर्ष कानून के प्रस्ताव को बढ़ावा देने वाला एक विधेयक पेश किया, जबकि इसे सीनेट में सीनेटर जेफ मर्कले और टॉड यंग द्वारा पेश किया गया था।
इस विधेयक में बातचीत के जरिये मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है।
3. भारत का पहला ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले ड्रोन-एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम "स्काई यूटीएम" का अनावरण किया I
खबर का अवलोकन:
क्या है स्काई यूटीएम?
इसका विकास "स्काई एयर" द्वारा किया गया है I
स्काई यूटीएम एक क्लाउड-आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानवयुक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है I
यह सिस्टम प्रति घंटे 4,000 उड़ानें और प्रति दिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है I
स्काई यूटीएम को हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन/अन्य हवाई मूविंग ऑपरेटरों को स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है I
कैसे कार्य करता है?
स्काई यूटीएम यूएवी मूवमेंट के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने 'ब्लैकबॉक्स' में संग्रहीत करता है जो पूरी उड़ान का एक प्रकाशित व्यवस्थित विवरण है I
स्काई यूटीएम ने अब तक 300 से अधिक सफल बीवीएलओएस (बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट) ड्रोन उड़ानों को ऑपरेट किया है I
4. तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी
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10 फरवरी को नई दिल्ली में तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
खबर का अवलोकन
संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवान जॉन ई उय ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए बैठक "सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर" की थीम के साथ एक आभासी मंच पर आयोजित की गई।
कार्य योजना में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया.
यह आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) को आगे बढ़ाता है।
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023
मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
कार्ययोजना में शामिल है-
साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना।
अगली पीढ़ी के स्मार्ट सिटी और सोसाइटी 5.0 में IoT और AI का अनुप्रयोग।
भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग।
IoT और भविष्य के रुझानों के लिए 5G प्रौद्योगिकियां,
डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यान्वयन में ICT की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि।
5. तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी
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10 फरवरी को नई दिल्ली में तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
खबर का अवलोकन
संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव इवान जॉन ई उय ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए बैठक "सिनर्जी टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर" की थीम के साथ एक आभासी मंच पर आयोजित की गई।
कार्य योजना में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया.
यह आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) को आगे बढ़ाता है।
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023
मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई।
कार्ययोजना में शामिल है-
साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना।
अगली पीढ़ी के स्मार्ट सिटी और सोसाइटी 5.0 में IoT और AI का अनुप्रयोग।
भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग।
IoT और भविष्य के रुझानों के लिए 5G प्रौद्योगिकियां,
डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा के कार्यान्वयन में ICT की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि।
6. 11वीं भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
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भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
खबर का अवलोकन
डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समूह की बैठक महामारी के बाद पहली बार हुई।
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस दिशा में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
भारत-मंगोलिया संबंध
भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया दौरे में "रणनीतिक साझेदारी" को अपग्रेड किया और इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक आवश्यक घटक के रूप में घोषित किया।
मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है।
एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य दोनों देश हैं।
मंगोलिया
यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
राजधानी: उलानबटार
मुद्रा: तुगरिक
राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
7. 11वीं भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
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भारत-मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक 10 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
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डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत और ब्रिगेडियर जनरल गनखुयाग दावगदोर्ज, रक्षा मंत्रालय, मंगोलिया के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समूह की बैठक महामारी के बाद पहली बार हुई।
दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को और बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस दिशा में किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।
भारत-मंगोलिया संबंध
भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया दौरे में "रणनीतिक साझेदारी" को अपग्रेड किया और इसे 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक आवश्यक घटक के रूप में घोषित किया।
मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सीट के लिए भारत की सदस्यता के लिए सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन दिया है।
एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम) तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य दोनों देश हैं।
मंगोलिया
यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
राजधानी: उलानबटार
मुद्रा: तुगरिक
राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह की दो दिवसीय स्थापना बैठक आगरा में शुरू हुई
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जी-20 अधिकार समूह (EMPOWER) की दो दिवसीय स्थापना बैठक 11 फरवरी से आगरा में शुरू हुई।
खबर का अवलोकन
बैठक का विषय: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण : डिजिटल कौशल संवर्धन की भूमिका और भावी कौशल।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय G20 एम्पॉवर के लिए भारत का नोडल मंत्रालय है।
डॉ संगीता रेड्डी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान EMPOWER 2023 की अध्यक्ष हैं।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, EMPOWER क्रमशः आगरा, तिरुवनंतपुरम और भोपाल में फरवरी, अप्रैल और जून 2023 में तीन बैठकों की मेजबानी करेगा।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, महिला कारीगरों और शिल्पकारों के काम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
स्थापना बैठक में जी -20 देशों, अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र की महिला नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
भारत की G20 अध्यक्षता महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समावेशी, न्यायसंगत, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख है।
G20 एम्पॉवर के बारे में
महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के अधिकारिता और प्रगति के लिए G20 एलायंस (EMPOWER) G20 व्यापार जगत के नेताओं और सरकारों का एक गठबंधन है।
इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है।
भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पॉवर 2023 महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बदलाव को प्राथमिकता दे रहा है।
9. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की
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केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दे दी है।
खबर का अवलोकन
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या भी 34 ही है।
सुप्रीम कोर्ट के छह सदस्यीय कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इन दो जजों के नामों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे।
इससे पहले 13 दिसंबर 2022 को पांच जजों के नामों की सिफारिश की गई थी। इन पांचों जजों ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।
इनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को नवंबर 2024 तक के अपने कार्यकाल में 19 न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देना है।
10. बिजली संकट को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने 'आपदा की स्थिति' घोषित की
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हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने केप टाउन में अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान देश के बिजली संकट के कारण "आपदा की स्थिति" की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
यह कोविड-प्रेरित "आपदा की स्थिति" को हटाए जाने के ठीक 10 महीने बाद हुआ है।
वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका कई संकटों का सामना कर रहा है, जिनमें बिजली संकट, बेरोजगारी, अपराध और हिंसा में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे हैं।
देश में करीब 10 साल से बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बड़े पैमाने पर लूटपाट-भ्रष्टाचार के बीच आर्थिक रूप से कमजोर हुई है, जिसके कारण बिजली संकट पैदा हुआ है।
राष्ट्रपति ने घोषणा की कि इस मामले से अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निपटने के लिए एक बिजली मंत्री नियुक्त किया जाएगा।
नए मंत्री राष्ट्रीय ऊर्जा संकट समिति समेत बिजली संकट प्रतिक्रिया के सभी पहलुओं की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे।
दक्षिण अफ्रीका
राष्ट्रपति: सिरिल रामफोसा
राजधानियाँ: केप टाउन (विधायी), प्रिटोरिया (कार्यकारी), ब्लोमफ़ोन्टेन (न्यायिक)
मुद्रा: रैंड
