1. न्यूज़ीलैंड की सत्ताधारी लेबर पार्टी ने क्रिस हिपकिंस को देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना
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न्यूज़ीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जैसिंडा अर्डर्न के स्थान पर क्रिस हिपकिंस को अपना नेता और देश के 41 वें प्रधान मंत्री के रूप में चुना।
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हिपकिंस इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे और 64 सांसदों द्वारा उनकी पुष्टि की गई जिसे लेबर कॉकस के रूप में जाना जाता है।
"चिप्पी" के रूप में विख्यात, हिपकिंस ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपर्ण भूमिका निभाई थी।
वह पहली बार 2008 में लेबर पार्टी के लिए संसद के लिए चुने गए थे।
COVID प्रतिक्रिया मंत्री बनने से पहले उन्हें जुलाई 2020 में स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया था।
हिपकिंस के आधिकारिक रूप से प्रधान मंत्री बनने से पहले, अर्डर्न को न्यूजीलैंड में किंग चार्ल्स III के प्रतिनिधि, गवर्नर जनरल सिंडी किरो को अपना इस्तीफा देना होगा।
इसके बाद किरो हिप्किंस को इस भूमिका के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी।
लेबर पार्टी ने कार्मेल सेपुलोनी को उप प्रधान मंत्री के रूप में भी चुना है।
न्यूजीलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री: क्रिस हिपकिंस
राजधानी: वेलिंगटन
मुद्रा: न्यूज़ीलैंड डॉलर
2. काठमांडू में भारतीय दूतावास ने 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' थीम के साथ 5 किमी मैराथन 'रन फॉर लाइफ' का आयोजन किया
Tags: National National News
21 जनवरी को काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' की थीम के साथ 5 किमी मैराथन 'रन फॉर लाइफ' का आयोजन किया गया।
खबर का अवलोकन
सैकड़ों कॉलेज जाने वाले छात्रों, मानव तस्करी से बचाए गए पीड़ितों, खिलाड़ियों, चिकित्सकों और बच्चों ने एक स्वस्थ जीवन शैली के रूप में दौड़ को बढ़ावा देने के लिए मैराथन में भाग लिया।
नेपाल में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के मौके पर भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया।
रन फॉर लाइफ मैराथन भारत और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों के साथ-साथ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाती है।
मैराथन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से शुरू हुई और एक घंटे की अवधि में 5 किमी वापस पशुपतिनाथ तक का रास्ता तय किया।
मैराथन विजेता को मैराथन पूरी होने के बाद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक संगीत कार्यक्रम 'संगीत सुकून' का भी आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल और पूर्व प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने भाग लिया।
3. काठमांडू में भारतीय दूतावास ने 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' थीम के साथ 5 किमी मैराथन 'रन फॉर लाइफ' का आयोजन किया
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21 जनवरी को काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' की थीम के साथ 5 किमी मैराथन 'रन फॉर लाइफ' का आयोजन किया गया।
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सैकड़ों कॉलेज जाने वाले छात्रों, मानव तस्करी से बचाए गए पीड़ितों, खिलाड़ियों, चिकित्सकों और बच्चों ने एक स्वस्थ जीवन शैली के रूप में दौड़ को बढ़ावा देने के लिए मैराथन में भाग लिया।
नेपाल में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के मौके पर भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया।
रन फॉर लाइफ मैराथन भारत और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों के साथ-साथ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाती है।
मैराथन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से शुरू हुई और एक घंटे की अवधि में 5 किमी वापस पशुपतिनाथ तक का रास्ता तय किया।
मैराथन विजेता को मैराथन पूरी होने के बाद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक संगीत कार्यक्रम 'संगीत सुकून' का भी आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल और पूर्व प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने भाग लिया।
4. राज्य डीजीपी और आईजीपी वार्षिक सम्मेलन
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सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुखों का तीन दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ।
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पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सम्मेलन को संबोधित किया।
इस सम्मेलन के शीर्ष एजेंडे में साइबर सुरक्षा, ड्रग्स पर युद्ध, जम्मू-कश्मीर की स्थिति के मामले शामिल थे।
इसके अलावा वार्षिक बैठक में सीमा प्रबंधन, सीमा पार से खतरे और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा की गई।
अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया जिसमें खालिस्तानी चरमपंथियों से खतरा, अर्थव्यवस्था को खतरा, क्रिप्टोकरेंसी, माओवादी हिंसा और पूर्वोत्तर विद्रोह शामिल हैं।
इस सम्मेलन में महानिदेशक (डीजी) और महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के देश के लगभग 350 शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
सम्मेलन के बारे में
2013 तक, वार्षिक बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की जाती थी, 2014 में, जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो दिल्ली के बाहर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
2014 में, सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, 2015 में कच्छ का रण, 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, 2017 में बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर तथा 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था।
कोविड महामारी के कारण 2020 में वर्चुअली आयोजित किया गया जबकि 2021 में यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया।
5. G-20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ECSWG) की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी
Tags: Summits National News
जी-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत पहली जी-20 पर्यावरण बैठक 9 -11 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में ताज वेस्ट एंड में आयोजित की जाएगी।
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इसमें पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की चार बैठकें निर्धारित हैं, जिनकी मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
भारत 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G-20 की अध्यक्षता करेगा।
यह मंच भारत द्वारा आमंत्रित G-20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा।
शेरपा ट्रैक के माध्यम से, प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए 13 कार्यकारी समूह और 2 पहल भारत की अध्यक्षता में बैठक करेंगे।
बैठक का एजेंडा
तटीय स्थिरता के साथ नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
अवक्रमित भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली' और 'जैव विविधता में वृद्धि
सर्कुलर अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
6. यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगान लड़कियों, महिलाओं को समर्पित किया
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यूनेस्को ने 24 जनवरी, 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
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यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अफगान लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को बिना किसी देरी के बहाल किया जाए।
तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मुद्दे को हल करने के लिए यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ठोस कदम उठाने चाहिए।
यूनेस्को के अनुसार, वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत स्कूल जाने की उम्र की अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं तालिबान शासन के तहत स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है।
15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से रोक दिया गया है, महिलाओं और लड़कियों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा कार्यबल के अधिकांश क्षेत्रों से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है।
यूनेस्को के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहता है।
यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनएसडीजी) का सदस्य भी है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले
स्थापित: 16 नवंबर 1945 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में
संगठन में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
7. भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना
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विश्व जनसंख्या समीक्षा (डब्ल्यूपीआर) के अनुमानों के अनुसार, भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है।
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WPR के अनुसार, 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ थी।
आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार, 17 जनवरी को चीन द्वारा घोषित 141.2 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 50 लाख से थोड़ा अधिक है।
WPR के अनुमान के अनुसार, 18 जनवरी तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 142.3 करोड़ हो गई है।
भारत, जहां की 50 प्रतिशत आबादी 30 वर्ष से कम है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है।
WPR के अनुसार, हालांकि भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है, यह अभी भी कम से कम 2050 तक बढ़ेगी।
भारत, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है।
चावल, गेहूँ और चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है।
खाद्य तेलों का प्रमुख आयातक होने के साथ-साथ भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
भारत कच्चे तेल की खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, स्टील और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
इसके अलावा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है।
8. आईआईटी इनक्यूबेटेड फर्म ने विकसित किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
Tags: Science and Technology National News
आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ‘भरोस' विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर को फायदा पहुंचा सकता है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' के बारे में
इस सॉफ्टवेयर को 'भरोस' नाम दिया गया है जो कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
यह JandK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड (जंडकोप्स) द्वारा विकसित किया गया था, जो आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक कंपनी है।
यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
यह संगठन-विशिष्ट निजी ऐप स्टोर सेवाओं (PASS) से विश्वसनीय ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है।
एक PASS उन ऐप्स की क्यूरेटेड लिस्ट तक पहुंच प्रदान करता है, जिन्हें पूरी तरह से जांचा गया है और संगठनों के कुछ सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा किया है।
इसके उपयोगकर्ता आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित हैं।
यह नो डिफॉल्ट ऐप्स (एनडीए) के अंतर्गत आता है। अर्थात उपयोगकर्ताओं को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनके बारे में वे नहीं जानते या जिन पर वे भरोसा नहीं कर सकते।
भरोस 'नेटिव ओवर द एयर' (NOTA) अपडेट प्रदान करता है जो उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
उपयोगकर्ता को मैन्युअल रूप से प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता के बिना NOTA अपडेट स्वचालित रूप से डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाते हैं।
9. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति गठित
Tags: committee National News
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
खबर का अवलोकन
भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी कार्यकारी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया, जिसमें आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और संयुक्त सचिव कल्याण चौबे के अलावा अभिनव बिंद्रा और योगेश्वर जैसे खिलाड़ियों ने भाग लिया।
आईओए द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति में अनुभवी महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, पहलवान योगेश्वर दत्त, तीरंदाज डोला बनर्जी और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव के अलावा दो वकील तलिश रे और श्लोक चंद्र और पूर्व शटलर अलकनंदा अशोक शामिल हैं।
मामला क्या है ?
बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ भारत के 30 पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए।
पहलवानों ने बृजभूषण पर मनमानी तरीके से कुश्ती संघ चलाने और कई प्रतियोगिताओं में पहलवानों के साथ कोच नहीं भेजने और विरोध करने पर धमकी देने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं I
विनेश फोगाट ने बृजभूषण पर लड़कियों के शोषण का आरोप लगाया है I
पहलवानों ने कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ जांच के लिए एक समिति के गठन की मांग की।
पहलवानों की मांग
आईओए से यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए तुरंत एक समिति गठित करने का आग्रह किया I
डब्ल्यूएफआई को भंग करने की मांग I
पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की I
डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखने के लिये पहलवानों की सलाह से एक नयी समिति गठित की जानी चाहिए I
10. IPA, RIS ने समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
Tags: National News
हाल ही में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ (IPA) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेटर निकोबार में गलाथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की प्रस्तावित परियोजना बिम्सटेक राष्ट्रों के लिए फायदेमंद होगी।
इस प्रकार प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल भारत के तटों से आगे बढ़ेगी जहां पड़ोसी देशों के बंदरगाहों को भी लाभ मिल सकता है।
भारतीय बंदरगाह संघ (IPA)
इसका गठन 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया था।
यह जहाजरानी मंत्रालय के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में कार्य करता है।
इसका मुख्य कार्य सभी प्रमुख बंदरगाहों का विकास करना हैं।
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) एक नई दिल्ली स्थित स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है।
इसे वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में देखा गया है।
