1. भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की चार दिवसीय बैठक मुंबई में शुरू हुई
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भारत की अध्यक्षता में जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप (डीडब्ल्यूजी) की बैठक 13 दिसंबर को मुंबई में शुरू हुई।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक 13-16 दिसंबर को मुंबई में होगी। जी20 सदस्य, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेंगे।
भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा, भारत सरकार ने बेहतर डेटा गवर्नेंस लाने की कोशिश की है और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहलें शुरू की हैं।
यह समूह G20 के शेरपा ट्रैक का हिस्सा है और 2010 में बनाए जाने वाले पहले कार्य समूहों में से एक है।
भारतीय अध्यक्षता कार्य समूह की आधिकारिक बैठक से पहले दो कार्यक्रम आयोजित करेगी - "विकास के लिए डेटा: 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका" और "हरित विकास में नए जीवन का संचार"।
एसडीजी प्रगति की समीक्षा और एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी20 के प्रयासों पर डीडब्ल्यूजी बैठक में चर्चा की जाएगी।
हरित विकास के संदर्भ में, फोकस क्षेत्रों में जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शामिल होंगे।
प्रौद्योगिकी के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में तकनीक-सक्षम विकास पर भी चर्चा की जाएगी।
बैठक में सामाजिक-आर्थिक विकास और एसडीजी की उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे लाने और प्रमुख पदों पर लाने के प्रयासों सहित महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
2. ऊर्जा मंत्रालय "ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022" मनाएगा
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विद्युत मंत्रालय 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर "ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022" मनाएगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
भारत की माननीय राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे और ईवी यात्रा पोर्टल भी लॉन्च करेंगी।
आयोजन के प्रमुख आकर्षण
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) 2022
नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स (NEEIA) 2022
स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2022
'ईवी-यात्रा पोर्टल' और मोबाइल ऐप लॉन्च
ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उभरती नई प्रौद्योगिकियों पर सत्र
ईवी-यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप
"ईवी यात्रा" नामक मोबाइल एप्लिकेशन को निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर में इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
इस मोबाइल एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से एंड्राइड और आईफ़ोन स्मार्टफ़ोन पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इन-व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए इस मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया है।
3. भारत विरोधी सामग्री दिखाने के लिए सरकार ने पाकिस्तान की ओटीटी ऐप को ब्लॉक किया
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 12 दिसंबर को भारत विरोधी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए पाकिस्तान स्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी और चार सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म विडली टीवी की वेबसाइट, दो मोबाइल एप्लिकेशन, चार सोशल मीडिया अकाउंट और एक स्मार्ट टीवी ऐप को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
विदली टीवी ने हाल ही में एक वेब श्रृंखला - 'सेवक: द कन्फेशंस' जारी की थी।
इस वेब सीरीज को "राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक" पाया गया था।
वेब सीरीज़ के तीन एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं।
इसका पहला एपिसोड 26 नवंबर को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की बरसी पर प्रसारित किया गया था, और सामग्री "भारत से संबंधित संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं का विकृत संस्करण" दिखाती है।
इस वेब सीरीज ने ऑपरेशन ब्लूस्टार, बाबरी मस्जिद के विध्वंस, ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस की हत्या, मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद जैसे संवेदनशील विषयों पर भारत विरोधी कहानी को चित्रित किया है।
सितंबर में, प्रसारण मंत्रालय ने यू ट्यूब को अपने 10 चैनलों से 45 वीडियो हटाने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री - अनुराग सिंह ठाकुर
4. भारत, पोलैंड ने वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया
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भारत और पोलैंड ने 12 दिसंबर को वारसॉ में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत, भारत के पड़ोस, यूक्रेन संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक के दौरान, भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और हरित परिवर्तन को रुचि के क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2022 में आयोजित आर्थिक सहयोग पर भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग की बैठक के छठे दौर की चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया है।
बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किया।
दोनों देश नई दिल्ली में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर के आयोजन पर सहमत हुए।
द्विपक्षीय व्यापार
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की क्षमता का उल्लेख किया।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है और यह 2021 में 4.3 बिलियन अमरीकी डालर था।
भारतीय कंपनियों ने पोलैंड में 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है जबकि भारत में पोलिश निवेश 700 मिलियन अमरीकी डालर का है।
पोलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री - माटुस्ज़ मोराविकी
राष्ट्रपति - आंद्रेज डूडा
राजधानी - वारसा
मुद्रा - पोलिश ज़्लॉटी
5. संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षण, विकास के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए
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देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षण और विकास के लिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
इन केंद्रों का उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है।
सरकार ZCCs को विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमित वार्षिक अनुदान सहायता प्रदान करती है।
हालाँकि इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।
यह जानकारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
जेडसीसी अपने कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार हर साल कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सव आयोजित करते हैं।
ये केंद्र देश की विभिन्न लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाओं को भी लागू करते हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री - जी किशन रेड्डी
6. संसद ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया
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संसद ने 12 दिसंबर को राज्यसभा की मंजूरी के साथ ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधेयक 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है।
यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
यह विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
कानून यह भी निर्धारित करता है कि नामित उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुपात को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है।
इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले कार्यालय और आवासीय भवनों पर लागू होगा।
यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) की गवर्निंग काउंसिल में सदस्यता बढ़ाने का प्रावधान करता है।
अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोगों को नियम बनाने के लिए सशक्त बनाता है।
हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने और कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए सक्षम प्रावधानों को लागू करता है।
यह विधेयक ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रयास करता है।
क्यों पेश किया गया यह विधेयक?
2021 में सीओपी-26 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने ऊर्जा दक्षता प्रयासों के लिए प्रासंगिक प्रतिबद्धताएं कीं।
इस पृष्ठभूमि में, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को अगस्त 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था।
7. संयुक्त अरब अमीरात ने पहले अरब-निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया
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11 दिसंबर को एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था।
महत्वपूर्ण तथ्य
रशीद रोवर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र (एमबीआरएससी) द्वारा बनाया गया था, और जापानी चंद्र अन्वेषण कंपनी आईस्पेस द्वारा इंजीनियर हकूतो-आर लैंडर द्वारा वितरित किया जा रहा है।
यदि लैंडिंग सफल होती है, तो HAKUTO-R चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान भी बन जाएगा।
राशिद रोवर 'नया और अत्यधिक मूल्यवान डेटा, चित्र और अंतर्दृष्टि' प्रदान करेगा, साथ ही 'सौर प्रणाली की उत्पत्ति, हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेगा।'
इसके रोवर का वजन सिर्फ 22 पाउंड (10 किलोग्राम) है और यह लगभग 10 दिनों तक सतह पर काम करेगा।
8. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने ओजिवा और वेलबीइंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया
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फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने दो डी2सी ब्रांडों - ओजिवा और वेलबीइंग न्यूट्रिशन के अधिग्रहण की घोषणा की। अधिग्रहण के साथ, कंपनी स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी में प्रवेश करेगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
एचयूएल पहली किश्त में 264 करोड़ रुपये में ओज़िवा में 51% इक्विटी ब्याज का अधिग्रहण करेगा, जबकि शेष 49% पूर्व-सहमत मूल्यांकन के आधार पर तीन साल की अवधि के अंत में प्राप्त किया जाएगा।
इसके अलावा, एचयूएल लगभग 70 करोड़ रुपये में वेलबीइंग न्यूट्रिशन में 19.8% हिस्सेदारी खरीदेगी।
ये रणनीतिक निवेश एचयूएल को तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य और भलाई की श्रेणी में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।
यह सौदा ब्रांड के डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) बाजार में समेकन की शुरुआत को भी चिह्नित करता है।
पिछले साल, टाटा कंज्यूमर ने कोट्टाराम एग्रो फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल की - जो बाजरा आधारित नाश्ते के अनाज और स्नैक्स के सोलफुल ब्रांड के निर्माता हैं।
शाकाहारी भोजन श्रेणी भारत में एक उभरता हुआ खंड है और इसका मूल्य लगभग 2,000 करोड़ है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में 250 से अधिक स्टार्टअप ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है।
यूरोमॉनिटर डेटा के अनुसार भारत में स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती खंड कुल संभावित बाजार आकार 30,000 करोड़ रुपये है।
9. नेपाल ने काठमांडू में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया
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फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (FHAN) ने 9 से 13 दिसंबर तक काठमांडू में 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस व्यापार मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प उत्पादों के विकास और बाजार को बढ़ावा देना है।
इस आयोजन का मूल उद्देश्य पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देना है, जो आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ लुप्त होने के खतरे में हैं।
मेले में काठमांडू घाटी सहित 17 जिलों के व्यवसायी और मूर्तिकारों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 150 स्टाल लगाए गए।
यह व्यापार मेला स्थानीय लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है।
10. अमेरिका ने छापा महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट
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यूएस ट्रेजरी (संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय) ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंकनोट (मुद्रा नोट) मुद्रित किया है। $1 और $5 मूल्य के नए नोटों पर ट्रेजरी सचिव (अमेरिकी वित्त मंत्री) जेनेट येलेन और लिन मालेर्बा के हस्ताक्षर हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के करेंसी नोट को ग्रीनबैक भी कहा जाता है।
लिन मलेर्बा एक मूल अमेरिकी महिलाहैं और मोहेगन जनजाति के प्रमुख हैं।वह संयुक्त राज्य सरकार के ट्रेजरी विभाग के अन्दर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं।
जेनेट येलेन अमेरिका के केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व की पूर्व अध्यक्ष हैं। वह फेडरल रिजर्व की पहली महिला प्रमुख हैं ।
संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा नोटों को ट्रेजरी विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो द्वारा मुद्रित किया जाता है और फेडरल रिजर्व यहतय करता है कि कितने मुद्रा नोट मुद्रित किए जाएंगे।
ट्रेज़री विभाग के उत्कीर्णन और मुद्रण ब्यूरो के पास फोर्ट वर्थ, टेक्सास और वाशिंगटन में दो नोट छपाई की सुविधा है।
भारत
भारत में भारत सरकार, सिक्का अधिनियम 1906 (2011 में संशोधित) के तहत एक रुपये के नोट और सिक्के जारी करती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2 रुपये से 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट जारी किए जाते हैं।
भारत में आरबीआई द्वारा जारी करेंसी नोटों को बैंक नोट कहा जाता है। बैंक नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आज तक आरबीआई में कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है.
एक रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।
भारत में नोटों की छपाई
भारत में बैंक नोट चार करेंसी प्रेस में मुद्रित किए जाते हैं, जिनमें से दो का स्वामित्व भारत सरकार के निगम, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)के माध्यम से है और दो का स्वामित्व रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के माध्यम से है। ।
एसपीएमसीआईएल की करेंसी प्रेस नासिक (महाराष्ट्र) और देवास (मध्य प्रदेश) में हैं। बीआरबीएनएमपीएल के दो प्रेस मैसूरु (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में हैं।
