1. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी
Tags: National Government Schemes
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।
योजना के लिए परिव्यय
मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपये शामिल हैं।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना और भारत को हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन और निर्यात केंद्र बनाना है।
- 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता हासिल करना,
- 2030 तक 125 गीगा वाट्स अक्षय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि करना,
- 2030 तक लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना ,
- 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना ,
- इस क्षेत्र में 2030 तक आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करना , 2030 तक इस क्षेत्र में 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है ।
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 382 मेगावाट सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना में 2,614.51 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी
Tags: National State News
4 जनवरी 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्वामित्व वाली एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना के लिए 2,614.51 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलुज नदी पर 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना विकसित की जा रही है। पूरा होने पर परियोजना से सालाना 1,382 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है।
यह परियोजना पर्यावरण से सालाना 11 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करेगी और हिमाचल प्रदेश को लगभग 2,587 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट के सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया था। उन्होंने सतलुज नदी पर बन रही 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज-1 और ब्यास नदी पर बन रही 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। सभी परियोजनाएं एसजेवीएन द्वारा विकसित की जा रही हैं।
सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन)
यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न श्रेणी- I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कंपनी है।
कंपनी भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें भारत सरकार के अधिकांश शेयर हैं। इसे 1988 में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए स्थापित किया गया था।
एसजेवीएन वर्तमान में नेपाल और भूटान के पड़ोसी देशों के अलावा भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा, मिजोरम और मध्य प्रदेश में बिजली परियोजनाओं का कार्यान्वयन या संचालन कर रहा है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: एन एल शर्मा
फुल फॉर्म
सीसीईए/CCEA: कैबिनेट कमिटी ओंन इकनोमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs)
3. जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन
Tags: Summits National News
जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी, 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
सरकार एक्शन प्लान और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया@2047 तैयार करने पर विचार कर रही है।
वाटर विजन@2047 प्रधानमंत्री की भारत@2047 योजना का हिस्सा है।
जल सुरक्षा, जल उपयोग दक्षता, जल शासन, जल अवसंरचना और जल गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सम्मेलन में विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे।
देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और सिंचाई राज्य मंत्री भाग लेंगे।
प्रतिभागियों को वाटर विजन @ 2047 का ब्लू प्रिंट तैयार करना होगा और देश की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा।
सम्मेलन के उद्देश्य
राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से India@2047 और 5P विजन के लिए इनपुट इकट्ठा करना क्योंकि जल राज्य का विषय है।
राज्यों के साथ जुड़ाव और साझेदारी में सुधार करना और जल शक्ति मंत्रालय की पहल और योजनाओं को साझा करना।
सम्मेलन के 5 विषयगत सत्र
जल की कमी, जल अधिशेष और पहाड़ी क्षेत्रों में जल सुरक्षा
अपशिष्ट जल/ग्रे जल के पुन: उपयोग सहित जल उपयोग दक्षता
जल शासन
जलवायु परिवर्तन लचीला जल अवसंरचना
जल की गुणवत्ता
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री - गजेंद्र सिंह शेखावत
4. पीएम मोदी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की
Tags: National National News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने देश के अतीत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को शामिल करके आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए शोध किए गए कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए देश में संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय के डिजाइन और सामग्री पर भी संतोष व्यक्त किया और संग्रहालय को वास्तव में राष्ट्र-केंद्रित बताया, न कि व्यक्ति-केंद्रित।
प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि है।
यह पिछले 75 वर्षों में प्रत्येक पीएम द्वारा देश के विकास में किए गए योगदान का एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है।
पीएम ने उल्लेख किया कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 2024 में है।
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के बारे में
इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) की याद में की गई थी।
यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
यह तीन मूर्ति हाउस में स्थित है, जो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास है।
इसके चार प्रमुख घटक हैं, एक स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत पर एक पुस्तकालय, एक समकालीन अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल।
यह एक विशिष्ट पुस्तकालय है जिसे औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत पर एक विशिष्ट अनुसंधान और संदर्भ केंद्र के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें एक समृद्ध पांडुलिपि खंड है।
5. पीएम मोदी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने देश के अतीत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को शामिल करके आधुनिक भारतीय इतिहास पर शोध के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
उन्होंने वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए शोध किए गए कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए देश में संस्थानों की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय के डिजाइन और सामग्री पर भी संतोष व्यक्त किया और संग्रहालय को वास्तव में राष्ट्र-केंद्रित बताया, न कि व्यक्ति-केंद्रित।
प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि है।
यह पिछले 75 वर्षों में प्रत्येक पीएम द्वारा देश के विकास में किए गए योगदान का एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है।
पीएम ने उल्लेख किया कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती 2024 में है।
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के बारे में
इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) की याद में की गई थी।
यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है।
यह तीन मूर्ति हाउस में स्थित है, जो भारत के प्रथम प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास है।
इसके चार प्रमुख घटक हैं, एक स्मारक संग्रहालय, आधुनिक भारत पर एक पुस्तकालय, एक समकालीन अध्ययन केंद्र और नेहरू तारामंडल।
यह एक विशिष्ट पुस्तकालय है जिसे औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत पर एक विशिष्ट अनुसंधान और संदर्भ केंद्र के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें एक समृद्ध पांडुलिपि खंड है।
6. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट नियमों से छूट दी
Tags: National Economy/Finance
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड से छूट दी है जहाँ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक फ्लोट अनिवार्य है।
प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 को सरकार द्वारा 2 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया गया था।
अधिसूचना के अनुसार "कोई भी सूचीबद्ध इकाई जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ किसी भी संयोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिकांश शेयर या वोटिंग अधिकार या ऐसी सूचीबद्ध इकाई का नियंत्रण रखती है,उसे इस नियम के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दी गई है"।
प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के नियम 19 ए में निर्धारित है कि एक सूचीबद्ध इकाई में सार्वजनिक शेयरधारिता कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। सार्वजनिक शेयरधारिता का मतलब एक निवेशक से है जो कंपनी का प्रमोटर नहीं है। यह निवेशक एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकता है।
सूचीबद्ध कंपनी का मतलब है कि कंपनी का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट (शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड आदि) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।
7. यूआईडीएआई ने परिवार का मुखिया की सहमति से ऑनलाइन पते में बदलाव की अनुमति दी
Tags: National
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 3 जनवरी 2023 को जारी एक अधिसूचना में निवासियों को अपने परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में दर्ज पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी है।
आवेदक और परिवार के मुखिया (एचओएफ ) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे संबंध दस्तावेजों के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद नई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए एचओएफ द्वारा ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।
यूआईडीएआई के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एचऔफ हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।
निवासियों को सेवा के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी।
यूआईडीएआई को भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या आधार जारी करने के लिए बनाया गया था। यह प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भारत के निवासियों को 12 अंकों का बायोमेट्रिक आधार नंबर जारी करता है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): डॉ सौरभ गर्ग
8. हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी परियोजना का संचालन एनटीपीसी कवास, गुजरात में शुरू हुआ
Tags: place in news National Science and Technology State News
भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत में गुजरात गैस लिमिटेड पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जा रही है।
ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने को संदर्भित करता है।
केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी ब्लेंडिंग उद्देश्यों के लिए गुजरात के सूरत जिले में एनटीपीसी कवास की 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन प्रदान करती है।
प्रारंभ में, पीएनजी में हाइड्रोजन सम्मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% होगा और सफल समापन के बाद इसे बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाएगा।
यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसे खाना पकाने के क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।
9. डॉ विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला
Tags: Person in news International News
डॉ विनय प्रकाश सिंह ने 1 जनवरी 2023 को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह पहली बार है कि कोई भारतीय ,डाक क्षेत्र में किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉ सिंह 4 साल तक पद पर बने रहेंगे।
पूर्व सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, डॉ. विनय प्रकाश सिंह को अगस्त-सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित 13वीं एपीपीयू कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना गया था।
एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। एपीपीयू इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) का एकमात्र संघ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।
महासचिव, संघ की गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं और एशियन पैसिफिक पोस्टल कॉलेज के निदेशक भी होते हैं ,जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर सरकारी डाक प्रशिक्षण संस्थान है।
10. कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं
Tags: National Defence Person in news
फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
यह जानकारी भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट की गई।
सुश्री शिवा को कुमार पोस्ट में अपनी पोस्टिंग से पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था ।
सियाचिन ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। यह 75 किमी (47 मील) लंबा है, जो ताजिकिस्तान में स्थित फेडचेंको ग्लेशियर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा गैर-ध्रुवीय ग्लेशियर है।
सियाचिन ग्लेशियर का सामरिक महत्व
सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक-रुक कर लड़ते रहे हैं।
ग्लेशियर भारत के लिए सामरिक महत्व का है । कुछ प्रमुख कारण हैं ;
- यह ग्लेशियर उन मार्गों की रक्षा करता है जो लद्दाख की राजधानी लेह की ओर जाते हैं।
- इस ग्लेशियर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र पर नज़र रखा जा सकता है।
- इस ग्लेशियर से शक्सगाम घाटी पर नज़र रखा जा सकता है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंप दिया है ।
- यह ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के करीब है जिसके पास से काराकोरम राजमार्ग गुजरता है और जो गिलगित-बाल्टिस्तान को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ता है।
इस क्षेत्र की सामरिक महत्व के कारण दोनों देश 6,000 मीटर (20,000 फीट) से अधिक की ऊंचाई पर इस क्षेत्र में एक स्थायी सैन्य उपस्थिति बनाए रखे हैं।इस दुर्गम इलाके में ज्यादातर मौसम और पर्वतीय युद्ध के प्राकृतिक खतरों के कारण 2,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं।
ऑपरेशन मेघदूत
विवादित सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान की सेना की नियंत्रण करने की आशंका से , 13 अप्रैल, 1984 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था ताकि पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया जा सके ।
उस समय सियाचिन ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर राज्य में था लेकिन वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है।
