1. प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों का संग्रह 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास' का विमोचन
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का एक संग्रह 23 सितंबर को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स' शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दर्शाया गया है।
पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया।
अतिरिक्त जानकारी -
पुस्तक के बारे में :
पुस्तक मई 2019 से मई 2020 तक प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए 86 भाषणों का संग्रह है।
भाषणों को दस विषयगत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
इसके विषयगत क्षेत्र हैं - आत्मानिर्भर भारत-अर्थव्यवस्था, पीपल-फर्स्ट गवर्नेंस, फाइट अगेंस्ट COVID-19, इमर्जिंग इंडिया-फॉरेन अफेयर्स, जय किसान, टेक इंडिया-न्यू इंडिया, ग्रीन इंडिया-रेसिलिएंट इंडिया-क्लीन इंडिया, फिट इंडिया-एफिशिएंट इंडिया, इटरनल इंडिया - मॉडर्न इंडिया, सांस्कृतिक विरासत और 'मन की बात' पर केंद्रित है।
पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओँ में उपलब्ध होगी।
यह मोदी सरकार के विचारों, दृढ़ संकल्प और निश्चितता को दर्शाता है।
पुस्तक नए भारत के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व को चित्रित करती है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की रूपरेखा तैयार करने और चुनाव की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति 'एल नागेश्वर राव' को नियुक्त किया
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सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन करने और 15 दिसंबर, 2022 तक आईओए के चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।
अदालत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा 8 सितंबर को आईओए को "अपने शासन के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी करने के बाद आया है।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चेतावनी दी थी कि, अगर आईओए इसमें विफल रहता है तो, वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मुद्दे की पृष्ठभूमि :
- आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को 26 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था जिसमे न्यायालय ने हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्यता और आजीवन अध्यक्ष का प्रावधान को अवैध घोषित किया था।
- नरेंद्र बत्रा ने 2017 में आईओए का चुनाव इस आधार पर लड़ा था कि वह हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य और आजीवन अध्यक्ष हैं ।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और आईओए को एक नया संविधान बनाने के लिए कहा जो देश के राष्ट्रीय खेल दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- हालांकि कोर्ट के इस कदम को आईओसी द्वारा एक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया जो उसके संविधान के खिलाफ था और उसने चेतावनी दी कि, वह आईओए को निलंबित कर देगा।
3. सिकोइया कैपिटल राजन आनंदन को वेंचर कैपिटल काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया
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सिकोइया इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन को 21 सितंबर 2022 को इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) द्वारा 2022-24 के लिए आठ सदस्यीय वीसी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) भारत में वेंचर फंड और अल्टरनेट कैपिटल फंड का शीर्ष निकाय है।
- परिषद का गठन वीसी और स्टार्ट-अप के लिए शासन प्रथाओं को मजबूत करने और भारत में उद्यम पूंजी के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए सरकार और इसकी एजेंसियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए किया गया था।
- भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) वेंचर कैपिटल और वैकल्पिक निवेश कोष का विनियामक है।
4. एफएसडीसी की 26वीं बैठक मुंबई में आयोजित
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक, जिसमें विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल थे, ने महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जो देश के वित्तीय क्षेत्रों और इसकी स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वित्तीय मुद्दों पर चर्चा :
- बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी, मौजूदा वित्तीय / क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना सहित व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की।
बैठक में शामिल थे :
- डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त राज्य मंत्री;
- पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री;
- डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय;
- श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय;
- डॉ. वी अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय;
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख :
- शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक;
- माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड;
- देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण;
- सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण;
- रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड,
- इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, और
- एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) :
- यह "वित्तीय क्षेत्र सुधार" पर गठित रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
- एफएसडीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2010 में की गई थी।
एफएसडीसी का उद्देश्य :
- यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
एफएसडीसी का कार्य :
- परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को निर्देशित करती है।
- यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
अतिरिक्त जानकारी -
एफएसडीसी की उप-समिति :
- एफएसडीसी उप-समिति का गठन भी गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में किया गया है।
- एफएसडीसी के सभी सदस्य उप-समिति के सदस्य भी हैं।
- आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर भी उप-समिति के सदस्य होतें हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फूल फॉर्म :
- एफएसडीसी/FSDC : फाइनेंसियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कौंसिल
5. निर्मला सीतारमण ने एन के सिंह की पुस्तक “रीकैलिब्रेट: चेंजिंग पैराडाइम” का विमोचन किया
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और पूर्व कृषि सचिव पी के मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक "रीकैलिब्रेट: चेंजिंग पैराडाइम" का विमोचन किया।
पुस्तक का प्रकाशन रूपा एंड कंपनी ने किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
एनके सिंह द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें :
- द न्यू बिहार : रीकिन्डलिंग गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट
- नॉट बाइ रीज़न अलोन
- द पॉलिटिक्स ऑफ चेंज: ए रिंगसाइड व्यू
- पोर्ट्रेट्स ऑफ पॉवर
एनके सिंह के बारे में :
नंद किशोर सिंह (एनके सिंह) एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं।
वे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
6. शेख हसीना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों को छात्रवृत्ति प्रदान की
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बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 7 सितंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की।
महत्वपूर्ण तथ्य :
यह छात्रवृत्ति पहली बार सैनिकों के वंशजों, भारत के सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रदान की गई जो 1971 के ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
यह छात्रवृत्ति कक्षा 10 और 12 के 100 - 100 छात्रों को प्रदान किया गया जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय नायकों को श्रद्धांजलि है।
इस पुरस्कार का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है।
भारतीय सेना के जवानों के परिवार के कुल 200 सदस्यों को स्कॉलरशिप मिली है।
अतिरिक्त जानकारी -
1971 का मुक्ति संग्राम :
1950 के दशक में पाकिस्तान पर सैन्य-नौकरशाही का राज था जो पूरे देश (पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान) पर अलोकतांत्रिक तरीके से शासन कर रहे थे।
शासन की इस व्यवस्था में बंगालवासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।
वर्ष 1970 के आम चुनावों के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के इस प्रभुत्व को बंगालवासियों द्वारा चुनौती दी गई।
वर्ष 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुज़ीबुर्र रहमान की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के किसी नेता को देश पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था।
26 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू की।
इसके परिणामस्वरूप लाखों बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेनी पड़ी।
बांग्लादेश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली 'मुक्तिवाहिनी सेना' एवं भारतीय सैनिकों की बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को हार का सामना करना पड़ा।
6 दिसंबर, 1971 को भारत के हस्तक्षेप से 13 दिनों के युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ।
7. हरिद्वार भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित
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नीति आयोग के द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को पांच मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान दिया है।
पुरस्कार स्वरूप जिले को तीन करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
आकांक्षी जिला हरिद्वार को इससे पहले दो बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। 2019 फरवरी में कृषि एवं जल संसाधन थीम पर जिले को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था वहीं 2019 जुलाई में सभी सेक्टरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम :
यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाना है।
इस योजना को केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया गया है।
इसके सफल क्रियान्वयन में केन्द्रीय, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारी एवं जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आकांक्षी जिलों की रैंकिंग व्यावहारिक शासन के साथ डेटा के अभिनव उपयोग को जोड़ती है, जो जिले को समावेशी विकास के केंद्र में रखती है।
सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के लिए पैरामीटर्स :
इसमें पांच मानकों पर आधारित समग्र सूचकांक के आधार पर चयनित जिलों के तेजी से विकास की परिकल्पना की गई है -
स्वास्थ्य और पोषण
शिक्षा
वित्तीय समावेशन और कौशल विकास
कृषि और जल संसाधन
बुनियादी ढांचे
8. अर्थ गंगा मॉडल
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स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक ने 26 अगस्त को स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में अपने आभासी मुख्य भाषण के दौरान अर्थ गंगा मॉडल के बारे में उल्लेख किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अर्थ गंगा मॉडल के बारे में
2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पहली बार अर्थ गंगा मॉडल की अवधारणा पेश की।
बैठक के दौरान उन्होंने नमामि गंगे (गंगा की सफाई) से अर्थ गंगा के मॉडल में बदलाव का आग्रह किया।
अर्थ गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके, गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
अर्थ गंगा मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करना चाहता है।
यह योजना गंगा बेसिन से सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% योगदान करने का प्रयास करता है।
अर्थ गंगा मॉडल की विशेषताएं :
शून्य बजट प्राकृतिक खेती - इसके अंतर्गत नदी के दोनों ओर 10 किमी पर रासायनिक मुक्त खेती और गोवर्धन योजना के माध्यम से खाद के रूप में गोबर के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुन: उपयोग - इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए सिंचाई, उद्योगों और राजस्व सृजन के लिए उपचारित पानी का पुन: उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।
आजीविका के अवसर का सृजन - उदाहरण के लिए- 'घाट में हाट', स्थानीय उत्पादों का प्रचार, आयुर्वेद, औषधीय पौधे, गंगा प्रहरी जैसे स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण।
जनभागीदारी बढ़ाना - नदी से जुड़े हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाना।
सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा - नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के संचालन के माध्यम से गंगा और उसके आसपास की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना।
बेहतर जल प्रशासन - बेहतर जल प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत भवन को बढ़ावा देना।
9. सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया
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राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 20 अगस्त को सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में आदिवासी समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का रांची में शुभारंभ किया गया।
केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
इस पहल के तहत भारत के युवाओं को बहु-कौशल प्रदान करना और उनकी आजीविका को सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों को कार्यबल में शामिल करने, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में समाहित किया जा सके।
ग्रामीण उद्यमी परियोजना :
इसे संसदीय परिसंकुल योजना के तहत लागू किया गया है।
यह एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और आदिवासी सांसदों ने इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया।
प्रशिक्षण के पहले चरण में, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से उम्मीदवारों को शामिल किया गया था।
परियोजना के तहत प्रशिक्षण :
इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्निशियन
नलसाजी और चिनाई
2-व्हीलर मरम्मत और रखरखाव
ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईएस
फार्म मशीनीकरण
परियोजना के उद्देश्य :
ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
रोजगार के अवसर बढ़ाना
स्थानीय अवसरों की कमी के कारण जबरन प्रवास को कम करना
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
10. अमित शाह ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर सहकारी समितियों की मौजूदगी को ई-लॉन्च किया
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सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त को नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
589 सहकारी समितियों को ऑनबोर्डिंग के लिए पात्र के रूप में चुना गया है।
हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में जेम पर सहकारिताओं की मौजूदगी को सुगम बनाने, जेम के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और इस मौजूदगी की प्रक्रिया में सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करने के लिए एनसीयूआई को नोडल या प्रमुख एजेंसी बनाया था।
एनसीयूआई ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर/जमा राशि वाली सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है।
सहकारी समितियों को पूरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए एनसीयूआई में जेम तकनीकी टीम की एक हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।
‘जेम’ पर सहकारी समितियों/बैंकों की मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) पोर्टल
GeM, DGS&D (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप है जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
GeM सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है।
सार्वजनिक खरीद सरकारी गतिविधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और सार्वजनिक खरीद में सुधार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की उत्पत्ति जनवरी 2016 में सचिवों के दो समूहों की सिफारिशों के आधार पर हुई है।
उन्होंने डीजीएसएंडडी में सुधार के अलावा सरकार/पीएसयू द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों और सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केट स्थापित करने की सिफारिश की।
इसके बाद, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 के अपने बजट भाषण में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच की स्थापना की घोषणा की।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ डीजीएसएंडडी ने उत्पादों और सेवाओं दोनों की खरीद के लिए जीईएम पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
