1. Conflict in Nagaland
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Relevance: Recently violence has erupted in Nagaland after Indian Armed Forces have ‘mistakenly' killed the civilians. The killing of civilians in Mon district has cast a shadow on the already struggling peace talks between the Centre and NSCN (I-M). This has also led to further protests related to removal of the Armed Force Special Protection Act (AFSPA).
Background and History:
- Maoist guerrilla leaders Isak Chisi Swu, Thuingaleng Muivah and S S Khaplang had created the NSCN in 1980 to oppose the decision of the Naga National Council (NNC) to accept the Indian Constitution-the 1975 Shillong Accord was signed by Angami Zapu Phizo-led NNC.
- On August 14, 1947, the Naga National Council (NNC) led by Angami Zapu Phizo declared independence for Nagaland. Phizo formed an underground Naga Federal Government (NFG) and a Naga Federal Army (NFA) in 1952, in response to which the Centre sent in the Army and enacted the Armed Forces (Special) Powers Act, or AFSPA.
- After differences between the top leaders, the group split into the NSCN-IM and the NSCN-K.
- In 1997, the NSCN-IM agreed to a ceasefire which led to the start of almost two decades of peace talks with the Indian government.
- It refers to ongoing talks between the Indian government and Naga insurgent groups, in particular the NSCN(IM), since 1997 with the aim to sign a Naga Peace Accord.
- The 2015 agreement was signed between the Centre and the Naga groups led by National Socialist Council of Nagaland-Isak-Muivah (NSCN-IM) after the latter agreed to give up its long-standing demand for sovereignty.
- There was a broad understanding of a settlement within the Indian constitutional framework, with due regard to the uniqueness of Naga history and tradition.
- The process, however, halted when the group insisted on a separate flag as well as the inclusion of all Naga-inhabited areas in one administrative apparatus.
- The NSCN-IM’s “Greater Nagalim” consists of present Nagaland and all contiguous Naga-inhabited areas, which includes many districts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur, and most interestingly, a part of neighbouring Myanmar.
Major Issues and Concerns
- Most of the states except Plains of Assam were deliberately excluded from mainstream government administration of Britishers and categorised as excluded areas in Government of India Act 1935 and the ethnic people were called backward tribes. This has led to the exclusion of the ethinic people from the rest of India.
- Recent killings of civilians have invoked the demand of removal of AFSPA which gives armed forces special powers to control “disturbed areas”, which are designated by the government.
- Under its provisions, the armed forces have been empowered to open fire, enter and search without warrant, and arrest any person who has committed a cognisable offence, all while having immunity from being prosecuted.
- Currently, AFSPA is in effect in Jammu and Kashmir, Nagaland, Assam, Manipur (excluding seven assembly constituencies of Imphal) and parts of Arunachal Pradesh.
- Naga people consider the act as “decorian’’ and have been asking for its removal for a long time.
- Further, these killings could be exploited by certain insurgent groups to recruit and even strengthen the hands of the NSCN(I-M), which will likely push for its demands and adding fuel to the insurgency in the North east areas.
- The current demands of the NSCN (IM) have toned down from complete sovereignty to a greater autonomous region within the Indian constitutional framework.
- They have been asking for a separate Naga flag also.
- The unrest in the region is a great challenge to the internal security of border areas as it continues to get young recruits and wields considerable influence in the region.
- After the removal of the interlocutor N. Ravi by the centre, the state has been waiting for the new appointment.
Government’s Stand
- According to the GoI, AFSPA is a “a very simple measure” to control the “misguided Nagas indulging in mischievous activities”.
- Further, over such a vast area to depute civil magistrates to accompany the armed forces is not possible.
- There is no way the government would accept a separate constitution for Nagaland as it is against the sovereignty of India.
- The idea of providing a separate flag was also weakened after Kashmir region’s flag was taken away in 2019.
- GoI considers Nagaland as an inseparable part of the country and is taking security measures to strengthen the border areas by curbing the insurgent groups.
- GoI considers that accepting the demand of a particular group will give rise to the separatist tendency in the entire northeast which would be against India's overall security and sovereignty.
Conclusion:
- The Naga insurgency, rooted in Naga nationalism, is one of the oldest insurgencies in the country. Lasting peace in the Northeast is not possible without resolving the Naga insurgency.
- It is important to understand that there cannot be an accord without the NSCN(IM). The idea is to slowly bring them to accept what India can give without compromising the country's sovereignty and security.
- For the same there is a need to have collaborative talks between the centre and state and the separatist group as well. GoI must consider the suggestions given by the Jeevan Reddy Committee formed in 2004 which had recommended a complete repeal of the AFSPA.
- Setting up Bicameral Assembly with at least 40 nominated members representing different tribes; absorption of cadres as local armed forces or in the Indian paramilitary; setting up of autonomous councils in Naga-dominated areas of neighbouring states; and the use of the Naga flag for at least customary events can provide amicable solutions to the current crisis.
Sources:
https://indianexpress.com/article/explained/naga-peace-talks-nagaland-insurgent-group-7533021/
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/nagaland-insurgency-peace-accord-pm-modi-5545506/
2. गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू ए पी ए) में आधे से अधिक बंदियों की उम्र 30 वर्ष से कम है
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केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया कि:
- 2018, 2019 और 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यू ए पी ए) 1967 के तहत गिरफ्तार किए गए लगभग 53% व्यक्ति 30 वर्ष से कम आयु के थे।
- आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतीत में यूएपीए में संशोधन किया गया था, और सरकार द्वारा "वर्तमान में यूएपीए में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है"।।
- 2020 में, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश (205) में हुई, उसके बाद जम्मू और कश्मीर (166), मणिपुर (113), और झारखंड (35) में हुई।
3. खेल समाचार
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1. एजाज पटेल
न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सभी दस विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
उन्होंने मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी में सभी दस भारतीय विकेट लिए।
2. BWF वर्ल्ड टूर फ़ाइनल: सिंधु ने रजत पदक जीता
भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के फाइनल में दक्षिण कोरिया की एन सेयॉन्ग से सीधे गेम में 21-16, 21-12 से हार गईं।
सीजन के अंत में एचएसबीसी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स का आयोजन बाली, इंडोनेशिया में 01-05 दिसंबर 2021 तक किया गया था।
3. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती
भारत ने दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 372 रनों से हराकर सीरीज 1-0 से जीत ली।
दूसरा टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया।
4. रूस ने जीता डेविस कप
मैड्रिड, स्पेन में आयोजित फाइनल में रूसी टेनिस महासंघ ने क्रोएशिया को हराया।
टूर्नामेंट में 18 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थीं जो 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया, मैड्रिड, स्पेन और ट्यूरिन, इटली में आयोजित की गई थीं।
5. लुईस हैमिल्टन ने सऊदी ग्रां प्री जीती
मर्सिडीज टीम के लुईस हैमिल्टन ने जेद्दा में सऊदी अरब फॉर्मूला 1 रेसिंग खिताब जीता। वह ग्रेट ब्रिटेन से है।
सऊदी अरब ने पहली बार फॉर्मूला वन रेस की मेजबानी की।
6. रोहित शर्मा बने सफेद गेंद के नए कप्तान
BCCI, क्रिकेट चयन समिति ने रोहित शर्मा को भारत में होने वाले 2023 विश्व कप तक एकदिवसीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है और अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम के उप-कप्तान के रूप में हटाकर उन्हें टेस्ट टीम का उप-कप्तान बनाया गया है।
7. भारत ए ने 2021-22 में जीता बीसीसीआई सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी का खिताब
यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुलपाडु क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था।
यह 4 से 9 दिसंबर 2021 तक हुआ।
8. मणिपुर ने 26वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता
ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम, कोझीकोड, केरल में आयोजित 26वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल में मणिपुर ने पेनल्टी पर रेलवे को 2-1 से हराया। लीग में 2021-22 सीज़न के लिए 32 टीमें शामिल थीं।
9. FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021
नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने रूस के इयान नेपोम्नियाचची को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती।
4. राज्य समाचार
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1. नागालैंड सरकार ने नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की मांग की
नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफिउ रियो ने 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिले में नागा विद्रोहियों के खिलाफ सेना के अभियान में 14 नागरिकों की मौत के बाद राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को वापस लेने की मांग की है।
नागालैंड के मोन जिले की सीमा म्यांमार से लगती है, जहां से एनएससीएन (खापलांग-युंग आंग) के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे हिट-एंड-रन ऑपरेशन करते हैं।
कोन्याक संघ, नागालैंड के मोन जिले से कोन्याक नागा जनजाति के शीर्ष निकाय ने भी भारत के पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम या, AFSPA को निरस्त करने और सोम से असम राइफल्स को वापस लेने की मांग की है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी मणिपुर से AFSPA को वापस लेने की मांग की है।
नागालैंड सरकार के पास दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) है जो सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों की हत्या की परिस्थितियों की जांच करने के लिए है।
2. केवीआईसी ने छोटे मधुमक्खियों के इस्तेमाल से हाथी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए असम में परियोजना आरई-एचएबी शुरू की
कर्नाटक में अपनी अभिनव परियोजना आरई-एचएबी (मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी-मानव हमलों को कम करना) की सफलता के बाद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अब इस परियोजना को असम में दोहराया है।
प्रोजेक्ट आरई-एचएबी के तहत, हाथियों के मानव क्षेत्रों में प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खी बक्से स्थापित करके "बी-बाड़" बनाई जाती हैं।
यह जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव-जंगली संघर्षों को कम करने का एक किफ़ायती तरीका है।
यह वैज्ञानिक रूप से दर्ज है कि हाथी मधुमक्खियों से नाराज़ होते हैं।
3. नागालैंड सरकार ने रद्द किया हॉर्नबिल फेस्टिवल
नागालैंड सरकार ने 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में विद्रोही विरोधी अभियान के दौरान सेना द्वारा गलती से मारे गए 14 ग्रामीणों के सम्मान में प्रसिद्ध वार्षिक "हॉर्नबिल उत्सव" को रद्द कर दिया है।
नागालैंड के मुख्यमंत्री: नेफ्यू रियो
राज्यपाल: जगदीश मुखी
4. बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि
थकाझी ग्राम पंचायत के कुन्नुम्मा साउथ (वार्ड 10) में बर्ड फ्लू के फैलने की पुष्टि के बाद, अलाप्पुझा जिले को अलर्ट पर रखा गया था।
मुख्य विशेषताएं:
बत्तखों में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H5N1 उपप्रकार की उपस्थिति की सूचना मिली थी।
5. NEDFI ने दाता( Doner) मंत्रालय के तहत कारीगरों के लिए नई योजना आत्मानिर्भर हस्तशिल्पकर योजना की घोषणा की
पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों को विकसित करने के उद्देश्य से आय सृजन गतिविधियों की स्थापना ,विस्तार ,आधुनिकीकरण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और क्षेत्र से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके एनईडीएफआई ने आत्मानिभर हस्तशिल्पकर की शुरुआत की है। क्षेत्र के जमीनी स्तर के कारीगरों के लिए योजना।
5. नागालैंड सरकार ने नागालैंड से ए एफ एस पी ए(AFSPA) को वापस लेने की मांग की
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- नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफिउ रियो ने 4 दिसंबर 2021 को नागालैंड के मोन जिले में नागा विद्रोहियों के खिलाफ सेना के अभियान में 14 नागरिकों की मौत के बाद राज्य से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को वापस लेने की मांग की है।
- नागालैंड के मोन जिले की सीमा म्यांमार से लगती है, जहां से एनएससीएन (खापलांग-युंग आंग) के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वे हिट-एंड-रन ऑपरेशन करते हैं।
- कोन्याक संघ, नागालैंड के मोन जिले से कोन्याक नागा जनजाति के शीर्ष निकाय ने भी भारत के पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम या, AFSPA को निरस्त करने और सोम से असम राइफल्स को वापस लेने की मांग की है। नागालैंड का जिला।
- मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी मणिपुर से AFSPA को वापस लेने की मांग की है।
- नागालैंड सरकार के पास दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) है जो सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों की हत्या की परिस्थितियों की जांच करने के लिए है।
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम,1958(ए एफ एस पी ए) असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर के नागा बहुल क्षेत्रों में नागा विद्रोहियों से निपटने के लिए भारत सरकार की संसद ने एक कानून सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 (ए एफ एस पी ए) पारित किया, जिसे बाद में अरुणाचल प्रदेश, असम तक बढ़ा दिया गया। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।
इसी तरह का कानून भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है जो विद्रोह का सामना कर रहे हैं।
सशस्त्र बल को दी गई व्यापक शक्ति ने भी इसके दुरुपयोग को जन्म दिया है। किसी भी उग्रवाद-विरोधी अभियान में नागरिक हताहत होना तय है। नागरिक हताहतों ने सशस्त्र बलों के खिलाफ स्थानीय जनता की राय को भड़काया है। ए एफ एस पी ए पर समिति और आयोग की रिपोर्ट 2004 में ए एफ एस पी ए पर भारत सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति ने कानून को निरस्त करने की सिफारिश की। इसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया था वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी।इसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया था सरकार अधिनियम को निरस्त क्यों नहीं कर रही है
वर्तमान में, AFSPA जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के सात विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है। |
6. मणिपुर ने 26वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता।
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- मणिपुर ने 21वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता।
- ईएमएस कॉर्पोरेशन स्टेडियम, कोझीकोड, केरल में आयोजित 26वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप के फाइनल में मणिपुर ने पेनल्टी पर रेलवे को 2-1 से हराया।
- लीग में 2021-22 सीज़न के लिए 32 टीमें शामिल थीं।
- उत्तर पूर्व की महिलाओं ने राष्ट्रीय वरिष्ठ फुटबॉल चैंपियनशिप में 26 में से 21 बार खिताब जीता है ।
- रोशिनी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और कप्तान इरोम प्रमेश्वरी देवी को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया
7. 2024 तक पूर्वोत्तर से जुड़ जाएगा बांग्लादेश
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित समारोह में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सभी आठ राज्यों की राजधानियों को हवाई मार्ग से जोड़ेगी, आठ राज्यों की राजधानियों में से सात को रेलवे से जोड़ा जाएगा, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का भी काम किया है।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को एक या दो साल में सड़क और रेलवे द्वारा बांग्लादेश से जोड़ा जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में कई अवसर पैदा होंगे।
प्रमुख बिंदु:
- बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करके उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी समस्या का समाधान किया जा रहा है। दो वर्षों में उत्तर पूर्व को बांग्लादेश के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा और इससे उत्तर पूर्व में उद्योग स्थापित करने और बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा।
- एक-दो साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा और उसके बाद पूर्व की ओर जाने की अपार संभावनाएं होंगी। अगरतला-अखौरा रेलवे लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- 2014 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित भूमि सीमा समझौते (एलबीए) ने इस क्षेत्र में उचित संपर्क सुनिश्चित किया।
उत्तर पूर्व के राज्य और राजधानियाँ:
राज्य राजधानी
- अरुणाचल प्रदेश ईटानगर
- असम दिसपुर
- मणिपुर इंफाल
- मेघालय शिलांग
- मिजोरम आइजोल
- नागालैंड कोहिमा
- त्रिपुरा अगरतला
- सिक्किम गंगटोक
- सभी आठ राज्यों की राजधानियों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा।
- असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियां पहले से ही रेलवे से जुड़ी हुई हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में इसी तरह की कनेक्टिविटी का विस्तार करने का काम चल रहा है।
8. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएफएचएस-5 के निष्कर्ष जारी किए
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- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 डेटा जारी किया है। एनएफएचएस -4 2015-16 में जारी किया गया था और नवीनतम डेटा - 2017-19 जो जनसंख्या स्वास्थ्य संकेतकों पर असर को दिखता है महामारी के कारण देर से आया।
सर्वेक्षण कौन आयोजित करता है?
- NFHS का संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
क्या है एनएफएचएस डेटा की उपयोगिता?
- एनएफएचएस के आकड़ो का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनात्मक डेटा प्रदान करना है।
- यह महत्वपूर्ण संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो देश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रगति को ट्रैक करने में सहायक होते हैं।
एनएफएचएस -5 डेटा की महत्वपूर्ण विशेषताएं:
- कुल प्रजनन दर (टीएफआर), राष्ट्रीय स्तर पर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। शहरी टीएफआर 1.6 और ग्रामीण 2.1 है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार, मणिपुर और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों ने 2.1 का टीएफआर स्तर प्राप्त कर लिया है।
- अखिल भारतीय स्तर पर समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (सीपीआर) 54% से बढ़कर 67% तक बढ़ गई है।
- अखिल भारतीय स्तर पर 12-23 महीने के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण अभियान में अखिल भारतीय स्तर 62 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है।
- अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत जन्म 79 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गए हैं।
- अखिल भारतीय स्तर पर बाल पोषण संकेतक थोड़ा सुधार दिखाते हैं, क्योंकि वृद्धिरोध में 38 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत हो गया है, 21 प्रतिशत से 19 प्रतिशत और कम वजन 36 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गया है।
- 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराने से अखिल भारतीय स्तर पर 2015-16 में 55 प्रतिशत से 2019-21 में 64 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।
टीएफआर (कुल प्रजनन दर)
- यह उन बच्चों की औसत संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें एक महिला अपने प्रजनन जीवन चक्र के दौरान जन्म दे सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग के अनुसार, प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के टीएफआर को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। यदि प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन पर्याप्त रूप से लंबी अवधि तक बनी रहती है, तो प्रत्येक पीढ़ी बिल्कुल स्वयं को बदल देगी। यदि देश की प्रजनन दर 2.1 है तो देश की जनसंख्या न तो बढ़ेगी और न घटेगी।
बाल पोषण में कुपोषण
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार कुपोषण का अर्थ पोषक तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता, आवश्यक पोषक तत्वों के असंतुलन या खराब पोषक तत्वों के उपयोग से है। इसमें अल्पपोषण और अधिक वजन और मोटापा, साथ ही आहार से संबंधित गैर संक्रामक रोग दोनों शामिल हैं।
- अल्पपोषण चार व्यापक रूपों में प्रकट होता है:निर्बलता (वेस्टिंग), स्टंटिंग, कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
निर्बलता (वेस्टिंग):
- निर्बलता को ऊंचाई के हिसाब से कम वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब किसी व्यक्ति ने पर्याप्त गुणवत्ता और मात्रा का भोजन नहीं किया है या उन्हें कोई लंबी बीमारी हुई है।
स्टंटिंग:
- बौनापन को उम्र के अनुसार कम ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह पुराने या आवर्तक अल्पपोषण का परिणाम है, जो आमतौर पर गरीबी, खराब मातृ स्वास्थ्य और पोषण, बार-बार बीमारी या प्रारंभिक जीवन में अनुचित भोजन और देखभाल से जुड़ा होता है।
कम वजन:
- कम वजन को उम्र के हिसाब से कम वजन के रूप में परिभाषित किया गया है। एक बच्चा जो कम वजन का है, स्टंट, वेस्ट या दोनों हो सकता है।
सूक्ष्म पोषक तत्वों की:
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी विटामिन और खनिजों की कमी है जो शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक हैं जैसे कि एंजाइम, हार्मोन और अन्य पदार्थ जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) पूरे भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूने में आयोजित एक बड़े पैमाने पर, बहुमुखी सर्वेक्षण है।
सर्वेक्षण में शामिल संस्थान
एनएफएचएस अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई, भारत की एक सहयोगी परियोजना है; आईसीएफ, कैलवर्टन, मैरीलैंड, यूएसए और ईस्ट-वेस्ट सेंटर, होनोलूलू, हवाई, यूएसए।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार ने आईआईपीएस को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, जो एनएफएचएस के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
सर्वेक्षण और उसके चरण
पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-1) 1992-93 में किया गया था।
दूसरा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-2) 1998-99 में भारत के सभी 26 राज्यों में आयोजित किया गया था।
तीसरा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) 2005-2006 में किया गया था।
चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-2016 में किया गया था।
पांचवां राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) 2019 और 2021 में दो चरणों में आयोजित किया गया था।
9. "कैसर-ए-हिंद" तितली:
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खबरों में क्यों?
हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश, सरकार। राज्य तितली के रूप में "कैसर-ए-हिंद" को मंजूरी दी।
मुख्य विचार:
- कैसर-ए-हिंद को वैज्ञानिक रूप से टीनोपालपस इम्पीरियलिस के रूप में जाना जाता है। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ भारत का सम्राट होता है।
- कैसर-ए-हिंद' एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है।
- यह एक मायावी स्वालोटेल बटरफ्लाई है, जिसके नाम में 'इंडिया' है।
- यह भूटान, नेपाल, लाओस, म्यांमार, दक्षिणी चीन और वियतनाम में भी पाए जाती हैं।
- 90-120 मिमी पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ (पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर) में पाया जाता है।
- यह चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण सदाबहार वनों की छत्रछाया में ऊंची उड़ान भरती है।
- कैसर-ए-हिंद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कैसर-ए-हिंद को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है।
तितली:
तितलियाँ आर्थ्रोपोडा फ़ाइलम के लेपिडोप्टेरा के क्रम से कीड़े हैं।
महत्व:
समृद्ध जैव विविधता:
किसी भी क्षेत्र में तितलियों की प्रचुरता समृद्ध जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है।
सूचक जाति:
तितली एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है।
- एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की जानकारी प्रदान करती है। तितलियां पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ सामुदायिक संरचना के पहलुओं में गुणवत्ता और परिवर्तनों को दर्शाती हैं।
परागणकर्ता:
- यह पौधों की कई प्रजातियों के परागण और संरक्षण में मदद करके परागकण के रूप में कार्य करता है।
भारत की सबसे बड़ी तितली:
- गोल्डन बर्डविंग (ट्रोइड्स एकस) के रूप में जानी जाने वाली हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है।
- मादा तितली उत्तराखंड के दीदीहाट से दर्ज की गई थी, नर मेघालय के शिलांग में वानखर बटरफ्लाई संग्रहालय से था।
- 194 मिमी के पंखों के साथ, प्रजातियों की मादा दक्षिणी बर्डविंग (190 मिमी) की तुलना में थोड़ी बड़ी है।
खबरों में अन्य तितलियां:
- मालाबार बैंडेड मयूर या बुद्ध मयूरी जिसे हाल ही में केरल का 'स्टेट बटरफ्लाई' घोषित किया गया था, इसका का कोच्चि में एक समर्पित बटरफ्लाई पार्क होगा।
अन्य राज्यों में राज्य की तितलियाँ हैं:
- महाराष्ट्र: ब्लू मॉर्मन।
- उत्तराखंड: आम मोर।
- कर्नाटक: सदर्न बर्डविंग्स.
10. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021
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खबरों में क्यों?
हाल ही में, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) किया है, जिसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 733 जिलों के 1.23 लाख स्कूलों के लगभग 38 लाख छात्रों का आकलन किया गया| यह सर्वेक्षण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
मुख्य विचार:
- सर्वेक्षण में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल होंगे जो महामारी के दौरान सीखने में रुकावट और नई सीख का आकलन करने में मदद करेंगे और उपचारात्मक उपाय करने में मदद करेंगे।
- शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मदद से सर्वेक्षण करता है।
- सर्वेक्षण आखिरी बार 2017 में आयोजित किया गया था और 2020 में होने वाला था। हालांकि, कोविड की स्थिति के कारण, इसे इस वर्ष (2021) तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण(National Achievement Surve-NAS) क्या है :
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2001-02 में शुरू किया गया था और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक स्कूल-स्तरीय सर्वेक्षण है, जो बच्चों की ग्रेड-स्तरीय दक्षताओं का आकलन करने का प्रयास करता है।
- प्रत्येक कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए परीक्षण उपकरणों के माध्यम से बच्चों की ग्रेड-स्तरीय दक्षताओं का आकलन किया जाता है।
- आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, “NAS स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर एक प्रणाली स्तर का विचार देता है।
एनएएस 2021 के बारे में:
- NAS 2021 पूरे भारत में केंद्र सरकार के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी स्कूलों सहित स्कूलों के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए तैयार है।
- आधिकारिक बयान के अनुसार, "NAS 2021 छात्रों के सामाजिक-भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में छात्रों के सीखने पर लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के परिणामों की व्यवस्थित समझ में मदद करेगा।"
एनएएस 2021परिक्षण:
- NAS 2021 में उठने बाले सबाल, पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता-पिता की भागीदारी, स्कूल में सुरक्षा और सुविधाओं, महामारी के दौरान सीखने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधाओं पर केंद्रित होंगे।
- NAS 2021 कक्षा 3,5,8 और 10 के लिए अलग-अलग आकलन करेगा।
- ग्रेड 3 और 5: भाषा, ईवीएस, और गणित
- ग्रेड 8: भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान
- ग्रेड 10: भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी।
- परीक्षा असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, गारो, खासी, कोंकणी, नेपाली को कवर करने वाले 22 माध्यमों में आयोजित की जाएगी। , भूटिया, और लेपचा
अतिरिक्त जानकारी:
सरकार की पहल:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 को मंजूरी दी थी।
- इससे पहले की दो शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
- कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दे दी है।
