1. रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के 11 ओपीवी के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
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रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च को 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों (OPVs) और छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण के लिए 19,600 करोड़ रुपये की भारतीय शिपयार्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
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बाइ (इंडियन-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत 11 ओपीवी के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के साथ कुल 9,781 करोड़ रुपये के हस्ताक्षर किए गए।
अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती जहाजों में से 7 जहाजों को जीएसएल और चार जहाजों को जीआरएसई द्वारा तैयार किया जाएगा।
इन जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। जहाजों की डिलीवरी सितंबर 2026 में शुरू होगी।
इन जहाजों के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना अपनी लड़ाकू क्षमता को बनाए रखने और विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी।
भारतीय नौसेना की एंटी-पायरेसी, काउंटर-घुसपैठ, एंटी-पोचिंग, एंटी-ट्रैफिकिंग, गैर-लड़ाकू निकासी संचालन, खोज और बचाव (एसएआर), अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा आदि मजबूत होगी।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के साथ 9,805 करोड़ रुपये की लागत से छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों (एनजीएमवी) के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इन जहाजों की डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू होगी।
2. रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 5400 करोड़ रुपये के तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए
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रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये की कुल लागत के तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
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पहला अनुबंध
पहला अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ हस्ताक्षरित किया गया है जो भारतीय सेना के लिए 1982 करोड़ रुपये के स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाशतीर की खरीद से संबंधित है।
दूसरा अनुबंध
बीईएल के साथ दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 412 करोड़ रुपये की कुल लागत पर सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है।
सारंग भारतीय नौसेना के हेलीकाप्टरों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय प्रणाली है।
दोनों भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तरीके से प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएंगे।
तीसरा अनुबंध
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ तीसरा अनुबंध 2963 करोड़ रुपये की कुल लागत पर भारतीय सेना के लिए एक उन्नत संचार उपग्रह, जीसैट 7बी की खरीद से संबंधित है।
उपग्रह सैनिकों और संरचनाओं के साथ-साथ हथियार और हवाई प्लेटफार्मों के लिए मिशन-महत्वपूर्ण बियॉन्ड-लाइन-ऑफ़-विज़न संचार प्रदान करके भारतीय सेना की संचार क्षमता में काफी वृद्धि करेगा।
3. आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों की पहली बैच की पासिंग आउट परेड
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2,585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने 28 मार्च को ओडिशा के आईएनएस चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया।
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परेड दक्षिणी नौसेना कमान के तत्वावधान में आयोजित की गई थी।
परेड की समीक्षा एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेनाध्यक्ष ने माननीय संसद सदस्य पीटी उषा, प्रख्यात खेल हस्ती मिताली राज और प्रख्यात नौसैनिक दिग्गजों की उपस्थिति में की।
परेड में पास होने वालों में 272 महिला अग्निवीर भी हैं।
खुशी पठानिया को INS चिल्का में अग्निवीरों की पहली पासिंग आउट परेड में सर्वश्रेष्ठ महिला अग्निवीर के लिए जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
पठानकोट की 19 वर्षीय खुशी, एक सूबेदार मेजर की पोती और एक किसान की बेटी हैं।
अमलाकांति जयराम, अग्निवीर (SSR), अजीत पी, अग्निवीर (MR) को पुरुषों की कैटेगरी में क्रमश: चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर एसएसआर और एमआर के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।
'अग्निपथ' योजना के बारे में
इस योजना के तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकालिक सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिन्हें 'अग्नीवीर' कहा जाएगा।
इस योजना के तहत सैनिकों को शुरू में चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा और उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा।
भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में 'अग्नीवीर' के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा।
इससे सेना में युवाओं और अनुभव के बीच इष्टतम संतुलन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
"अग्निपथ" योजना, जिसे पहले "टूर ऑफ़ ड्यूटी" नाम दिया गया था, तीनों सेवाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में शुरू की गई थी।
वर्तमान में सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
अग्निवीरों का वेतन
अग्निवीरों को 30,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह का वेतन और लागू भत्ता मिलेगा।
सेवा निधि आयकर से मुक्त होगी।
कोई भी ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।
अग्निवीरों को 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
4. रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ 3,700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
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भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ कुल 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
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2,800 करोड़ रुपये से अधिक का पहला अनुबंध, IAF के लिए मीडियम पावर रडार (MPR) 'अरुधरा' की आपूर्ति से संबंधित है।
दूसरा अनुबंध, लगभग 950 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, 'रडार चेतावनी रिसीवर' (आरडब्ल्यूआर) से संबंधित है।
दोनों परियोजनाएं स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित -आईडीएमएम श्रेणी के अंतर्गत हैं।
रडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका निर्माण BEL द्वारा किया जाएगा।
RWR को Su-30 MKI विमान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
अरुधरा राडार के बारे में
यह 4D रडार लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों का स्वत: पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है।
सिस्टम में 400 किलोमीटर की एक इंस्ट्रूमेंटेड रेंज है।
यह 100 मीटर से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ 300 किलोमीटर की दूरी के साथ आरसीएस लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है।
रडार या तो स्टारिंग या रोटेशन मोड में काम करता है।
5. भारतीय सेना और वायु सेना ने पूर्वी क्षेत्र में 'वायु प्रहार' अभ्यास किया
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भारतीय सेना और वायु सेना ने पूर्वी क्षेत्र में 'वायु प्रहार' नामक 96 घंटे का बहु-डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया।
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वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मार्च के दूसरे सप्ताह में यह अभ्यास हुआ था।
इसका मुख्य उद्देश्य उन योजनाओं को तैयार करना था जो बहु-डोमेन संचालन में तालमेल बिठा सकें और पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना और वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना था।
इस अभ्यास में लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, हेलीकाप्टरों और जमीनी बलों सहित विभिन्न लड़ाकू संपत्तियों का उपयोग शामिल था।
भारतीय सेना और वायु सेना ने अभ्यास के दौरान संयुक्त रूप से जटिल परिचालन परिदृश्यों को अंजाम दिया, जिसमें सैनिकों और उपकरणों की तैनाती, हवाई हमले और हवा से जमीन पर युद्ध संचालन शामिल थे।
संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सेना और वायु सेना की तत्परता और अंतर-क्षमता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास किया गया था।
मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) के बारे में
मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) एक सैन्य रणनीति है जिसमें वायु, भूमि, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष जैसे विभिन्न डोमेन में गतिविधियों का समन्वय शामिल है।
इसका उद्देश्य सेना की विभिन्न शाखाओं में क्षमताओं को सिंक्रनाइज़ और एकीकृत करके अभिसरण परिणाम प्राप्त करना है।
MDO सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचना साझाकरण, संचार और सहयोग के महत्व पर बल देता है।
MDO में विभिन्न डोमेन में संयुक्त संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रणालियों का उपयोग शामिल है।
वायु प्रहार अभ्यास के बारे में
वायु प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य त्वरित मोबिलाइजेशन, परिवहन और बलों की तैनाती के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और पूर्वाभ्यास को बढ़ाना है।
इसका दायरा एक संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सशस्त्र बलों की तत्परता और अंतर-क्षमता का परीक्षण करना है, जिससे उन्हें क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे या सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार किया जा सके।
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) के बारे में
भारत में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना द्वारा सामरिक या तार्किक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सैन्य हवाई पट्टियां हैं।
वे चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं के पास दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।
एएलजी सरल, सिंगल रनवे स्ट्रिप्स हैं, इनका प्रयोग सैन्य विमानों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ पॉइंट के लिए किया जाता है।
रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) इन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आकस्मिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है।
6. एंटी-सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ लॉन्च किया गया
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आईएनएस एंड्रोथ, आठ एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) की श्रृंखला में दूसरा, 21 मार्च को कोलकाता में लॉन्च किया गया था।
आईएनएस एंड्रोथ के बारे में
इसे भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड द्वारा बनाया गया है।
यह 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है।
यह तीन डीजल प्रोपेलर द्वारा संचालित है, ये जहाज 25 समुद्री मील की शीर्ष गति तक पहुँच सकते हैं।
इसकी प्राथमिक भूमिका तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और खदान संचालन करना है।
पहला जहाज दिसंबर 2022 में डिलीवर किया गया था।
आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर 29 अप्रैल, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
तीन महीने के भीतर एक ही वर्ग के दो जहाजों को कमीशन करना प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में स्वदेशी जहाज बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
7. भारत, यूके ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास 'कोंकण' आयोजित किया
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भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'कोंकण' 20-22 मार्च तक अरब सागर में कोंकण तट पर आयोजित किया गया।
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दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास ने परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया, अंतर्संचालनीयता को बढ़ाया और संयुक्त संचालन करने की क्षमता में सुधार किया।
आईएनएस त्रिशूल, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, और HMS लैंकेस्टर, एक टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ने 'कोंकण 2023' में भाग लिया और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने के लिए कई समुद्री अभ्यास किए।
अभ्यास में समुद्री संचालन, वायु, सतह और उपसतह के सभी डोमेन शामिल थे।
भारत और यूके समुद्री डोमेन जागरूकता पर नए सहयोग पर सहमत हुए, जिसमें समुद्री सूचना साझा करने पर नए समझौते शामिल हैं।
यूके को गुरुग्राम में भारत के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।
'कोंकण' अभ्यास के बारे में
यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।
अभ्यासों की कोंकण श्रृंखला 2004 में शुरू की गई थी।
तब से, अभ्यास दोनों नौसेनाओं द्वारा रोटेशन में आयोजित किया जाता है।
इस अभ्यास से दोनों नौसेनाओं के कर्मियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।
भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य अभ्यास
व्यायाम 'इंद्रधनुष' (वायु सेना अभ्यास)
'अजेय वारियर' (संयुक्त सैन्य अभ्यास)
8. अफ्रीका-भारत सैन्य अभ्यास AFINDEX-23 पुणे में शुरू हुआ
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भारत और 23 अफ्रीकी देशों ने 21 मार्च को पुणे में नौ दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास अफ्रीका-भारत फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (AFINDEX) शुरू किया।
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अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी के समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है।
भाग लेने वाले देशों के सैनिकों को भारत की प्रभावकारिता का एहसास कराने के लिए भारत में निर्मित कई नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग अभ्यास में किया जा रहा है।
भारत की अफ्रीका तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना द्वारा संयुक्त अभ्यास की मेजबानी की गई है।
अभ्यास का विषय "मानवीय खदान कार्रवाई और शांति अभियान" है।
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे सैन्य अभ्यास समाप्त होने से एक दिन पहले 28 मार्च को 'भारत-अफ्रीका प्रमुख सम्मेलन' की मेजबानी भी करेंगे।
अभ्यास के उद्देश्य
अभ्यास का उद्देश्य शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई पहलों को जारी रखना है।
यह संयुक्त अभ्यास विषय-आधारित प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलुओं को सामने लाएगा।
भाग लेने वाले अफ्रीकी देश
बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, इस्वातिनी, इथियोपिया, घाना, केन्या, लेसोथो, मलावी, मोरक्को, नाइजर, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, रवांडा, सेशेल्स, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।
9. सेना प्रतिष्ठानों में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) मॉडल पर अपने प्रतिष्ठानों में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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इसका उद्देश्य जटिल लॉजिस्टिक को कम करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाना है।
समझौता ज्ञापन पर मोहित भार्गव, सीईओ (एनटीपीसी आरईएल) और लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के दायरे में, चरणबद्ध तरीके से बिजली की आपूर्ति के लिए हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी।
एनटीपीसी आरईएल भारतीय सेना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन आदि) का डिजाइन, विकास और स्थापना भी करेगा।
समझौता ज्ञापन भारतीय सेना द्वारा आधुनिकीकरण के लिए एक उन्नत दृष्टिकोण का संकेत देता है।
यह अपनी तरह का पहला समझौता है और देश की रक्षा पंक्ति के लिए ऊर्जा सुरक्षा से समर्थित सीमा सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत करता है।
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
यह एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण सहायक कंपनी है।
वर्तमान में इसके पास निर्माणाधीन 3.6 जीडब्ल्यू आरई क्षमता का पोर्टफोलियो है।
एनटीपीसी समूह की वर्ष 2032 तक 60 GW आरई क्षमता की महत्वाकांक्षी योजना है और वर्तमान में इसकी स्थापित आरई क्षमता 3.2 GW है।
एनटीपीसी के बारे में
एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
मुख्यालय:नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
10. बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया
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प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 20 मार्च को कॉक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस 'बीएनएस शेख हसीना' का उद्घाटन किया।
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यह नया पनडुब्बी बेस विशाल समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए नौसेना को अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज भी इस बेस से मदद ले सकते हैं।
बांग्लादेश की सरकार अपने सैन्य बल को समय के लिए उपयुक्त आधुनिक संगठन में बदलने के लिए 'फोर्सेस गोल 2030' पर काम कर रही है।
सरकार ने 12 मार्च, 2017 को नौसेना के बेड़े में दो पनडुब्बियों (“बीएनएस नवजात्रा” और “बीएनएस जॉयजात्रा”) को शामिल कर बांग्लादेश नौसेना को एक पूर्ण त्रि-आयामी बल के रूप में स्थापित किया।
बांग्लादेश स्वयं के उपयोग के साथ-साथ दूसरों के लिए स्थानीय शिपयार्डों में जहाजों का निर्माण कर रहा है।
बांग्लादेश नौसेना ने खुलना शिपयार्ड में पांच गश्ती जहाजों का निर्माण पूरा कर लिया है।
पिछले 14 वर्षों में, बांग्लादेश के बेड़े में 4 फ्रिगेट, 6 कॉर्वेट, 4 बड़े गश्ती क्राफ्ट, 5 गश्ती क्राफ्ट और 2 प्रशिक्षण जहाजों सहित कुल 31 युद्धपोत शामिल हुए।
पनडुब्बी बेस के निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार ने सितंबर 2019 में चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश
राजधानी: ढाका
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद
राष्ट्रपति : अब्दुल हमीद
मुद्रा: टका
