1. हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई
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दुबई आर्ट सेंटर, एक प्रमुख और लंबे समय से चली आ रही कला संस्था, "हुनर" प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है।
खबर का अवलोकन
प्रदर्शनी में भारतीय लोक और आदिवासी कला का एक आकर्षक प्रदर्शन दिखाया गया है।
यह भारत के लोक और आदिवासी कला रूपों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है।
प्रत्येक कृति भारतीय परंपराओं की आत्मा की एक झलक प्रदान करती है।
विशेष रुप से प्रदर्शित कलात्मक शैलियाँ
आगंतुक भारत भर से विभिन्न कलात्मक शैलियों का पता लगा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
उत्तराखंड से ऐपण कला
बिहार से मधुबनी कला
महाराष्ट्र से वारली कला
केरल से जीवंत भित्ति चित्र
छत्तीसगढ़ से जटिल मुरिया कला
कला प्रेमियों के लिए अनूठा अवसर
"हुनर" प्रदर्शनी दुबई में कला प्रेमियों को भारतीय लोक और आदिवासी कला की विविधतापूर्ण दुनिया में डूबने का अनूठा अवसर प्रदान करती है।
इसमें भाग लेने वाले लोग भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक विरासत का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बारे में
स्थान: यह पश्चिमी एशिया में स्थित है।
भौगोलिक सीमाएँ: यह ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है।
समुद्री सीमाएँ: फारस की खाड़ी में कतर और ईरान के साथ भी इसकी समुद्री सीमाएँ हैं।
धर्म: यूएई में इस्लाम प्रमुख धर्म है, जहाँ अधिकांश आबादी सुन्नी मुस्लिम है।
राजधानी - अबू धाबी
आधिकारिक भाषा - अरबी
राष्ट्रपति/क्राउन प्रिंस - मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधानमंत्री - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
उपराष्ट्रपति - मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और मंसूर बिन जायद अल नाहयान
2. डॉ. जितेंद्र सिंह ने 'एक सप्ताह एक थीम' अभियान का शुभारंभ किया
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24 जून, 2024 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने "वन वीक वन थीम" (OWOT) अभियान की शुरुआत की।
खबर का अवलोकन
अभियान का उद्देश्य साप्ताहिक थीम के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
OWOT अभियान के बारे में
पहल की पृष्ठभूमि: 2023 में "वन वीक वन लैब" (OWOL) की सफलता से प्रेरित।
उद्देश्य: वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नवाचार समावेशिता को बढ़ावा देना।
समझौता ज्ञापन और सहयोग
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उत्पाद लॉन्च के लिए लगभग 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
हितधारक सशक्तिकरण: उद्योग सहयोग के माध्यम से एमएसएमई, स्टार्टअप, एसएचजी, वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने का लक्ष्य।
मुख्य विषय
विविध विषय: इसमें ऊर्जा उपकरण, एयरोस्पेस, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पारिस्थितिकी और बहुत कुछ शामिल है।
सशक्तिकरण लक्ष्य: विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से जीवन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
भविष्य की दिशाएँ
2025 के लिए एजेंडा: "एक सप्ताह एक एकीकृत थीम" (OWIT) की ओर संक्रमण।
आर्थिक प्रभाव: डीप-सी मिशन, अरोमा मिशन जैसी परियोजनाएँ और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी में उन्नति, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।
सीएसआईआर के बारे में
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) 1942 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित बहु-विषयक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संगठन है।
सीएसआईआर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसटी) के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत काम करता है।
अध्यक्ष - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
महानिदेशक - एन कलैसेल्वी
मुख्यालय - नई दिल्ली
3. अगले महीने की पहली तारीख से नए आपराधिक कानून लागू
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तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे।
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ये कानून पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किए गए थे और इनका उद्देश्य अधिक सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाकर भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाना है।
मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:
घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग।
किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देना और पीड़ितों को एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना।
गिरफ्तारी के बाद किसी व्यक्ति को चुने हुए व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार देना।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को दो महीने के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता देना।
गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना चाहिए।
अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जा सकते हैं, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी और कुशल संचार की सुविधा होगी।
सरकार ने प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता के माध्यम से तत्परता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग किया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नए कानूनों के समर्थन हेतु अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लीकेशन को 23 कार्यात्मक संशोधनों के साथ अद्यतन किया है।
4. पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ
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पराग्वे ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्यता का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिससे वह इसमें शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है।
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विदेश मंत्रालय ने इस विकास की पुष्टि की, जिसमें उल्लेख किया गया कि पराग्वे ने अपना अनुसमर्थन पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
26 जून को नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान पराग्वे के राजदूत फ्लेमिंग राउल डुआर्टे ने मंत्रालय में डिपॉजिटरी के प्रमुख और संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह से मुलाकात की।
23 मई 2024 को स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में 99वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिससे सौर ऊर्जा पहल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बारे में
गठन: 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में स्थापित।
उद्देश्य: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के 120 से अधिक देशों को एकजुट करना।
मुख्यालय: भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है।
महानिदेशक: डॉ. अजय माथुर के नेतृत्व में, यह गठबंधन स्वच्छ ऊर्जा, स्थिरता, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु पहलों को बढ़ावा देता है।
पैराग्वे के बारे में
पैराग्वे, एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलीविया के बीच स्थित है।
इसमें दलदली भूमि, उपोष्णकटिबंधीय वन और चाको के व्यापक क्षेत्र हैं, जो सवाना और झाड़ीदार भूमि के जंगली विस्तार हैं।
राजधानी:- असुनसियन
आधिकारिक भाषाएँ:- पैराग्वे गुआरानी, स्पेनिश
राष्ट्रपति:- सैंटियागो पेना
महाद्वीप:- दक्षिण अमेरिका
5. श्री श्री विश्वविद्यालय, ओडिशा में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया
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इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट (आईआरएम) इंडिया एफिलिएट ने श्री श्री यूनिवर्सिटी (एसएसयू), ओडिशा को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट (ईआरएम) स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया।
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कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में समझौते को औपचारिक रूप दिया गया।
इसका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय संगठनों और सरकारी निकायों के साथ साझेदारी के माध्यम से पूर्वी भारत में एक सुरक्षित वातावरण बनाना है।
फोकस क्षेत्रों में आपदा जोखिम, सुरक्षा, साइबर जोखिम प्रबंधन, महिला और बाल सुरक्षा, और वित्तीय जोखिम शामिल हैं।
शैक्षिक और प्रशिक्षण के अवसर
एसएसयू के छात्र आईआरएम के वैश्विक संसाधनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच प्राप्त करते हैं।
पाठ्यक्रम जोखिम-सूचित व्यावसायिक नेतृत्व, उद्यमशीलता और कॉर्पोरेट प्रबंधन कौशल पर जोर देता है।
सामुदायिक प्रभाव और नेटवर्किंग
यह साझेदारी आईआरएम इंडिया समुदाय के भीतर नेटवर्किंग और निरंतर सीखने के अवसरों को मजबूत करती है।
इसका उद्देश्य 10,000 से अधिक प्रमाणित जोखिम-बुद्धिमान पेशेवरों का एक समूह तैयार करना है, जो लचीले और टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं में योगदान दे।
महत्व और वैश्विक परिप्रेक्ष्य
पूर्वी भारत में स्थित, यह पहल ईआरएम के लिए क्षेत्र के एकमात्र वैश्विक केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
यूके में मुख्यालय वाला आईआरएम, अपने ईआरएम प्रमाणन और सदस्यता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जो आधारभूत से लेकर उन्नत तक विभिन्न स्तरों पर फैला हुआ है।
6. भारत 1 जुलाई, 2024 से नए आपराधिक कानून लागू करेगा, जो औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे
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21 जून 2024 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (MoPPG&P) के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी तीन नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन की घोषणा की।
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प्रभावी तीन नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS2) अधिनियम, 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2) अधिनियम, 2023
भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम, 2023
ये नए कानून ब्रिटिश-औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे:
भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA), 1872
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2023 को इन कानूनों को मंजूरी दी।
19 जून को 2024 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) के लिए गृह मंत्रालय (MoHA) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इस योजना का बजट वित्त वर्ष 25 (2024-25) से वित्त वर्ष 29 (2028-29) की अवधि के लिए 2200 करोड़ रुपये से अधिक है।
गृह मंत्रालय (MoHA):
केंद्रीय मंत्री: अमित शाह (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: गांधीनगर, गुजरात)
राज्य मंत्री (MoS): नित्यानंद राय (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: उजियारपुर, बिहार)
राज्य मंत्री (MoS): बंदी संजय कुमार (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: करीमनगर, तेलंगाना)
7. Wärtsilä ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन-तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया
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फिनलैंड स्थित कंपनी Wärtsilä Oyj Abp ने नेट-जीरो पावर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन-तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है।
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Wärtsilä 31 एक अत्यधिक कुशल मध्यम गति वाला 4-स्ट्रोक समुद्री इंजन है जो:
स्टार्ट कमांड से 30 सेकंड के भीतर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाता है।
ईंधन लचीलेपन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
बेजोड़ लोड-फॉलोइंग क्षमताएं और उच्च पार्ट-लोड दक्षता प्रदान करता है।
इंजन प्राकृतिक गैस और 25% हाइड्रोजन (H2) वॉल्यूम ब्लेंड पर चल सकता है।
यह वैश्विक स्तर पर 1,000 मेगावाट (MW) से अधिक स्थापित क्षमता के साथ 1 मिलियन से अधिक रनिंग घंटे पूरे कर चुका है।
हाइड्रोजन-तैयार इंजन पावर प्लांट की अवधारणा को TÜV SÜD (टेक्निशर उबरवाचंग्सवेरिन - तकनीकी निरीक्षण संघ) द्वारा प्रमाणित किया गया है। H2-तैयारी प्रमाणन में तीन संबंधित प्रमाणपत्रों के साथ तीन चरण शामिल हैं।
Wärtsilä ने इंजन पावर प्लांट के वैचारिक डिजाइन के लिए कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट के साथ पहला चरण हासिल कर लिया है।
100% हाइड्रोजन-तैयार इंजन 2025 में ऑर्डर के लिए और 2026 से डिलीवरी के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।
फ़िनलैंड के बारे में
यह एक उत्तरी यूरोपीय राष्ट्र है।
यह स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ सीमा साझा करता है।
फ़िनलैंड का आर्कटिक लैपलैंड प्रांत उत्तरी रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, जो एक शानदार प्राकृतिक घटना है।
लैपलैंड राष्ट्रीय उद्यानों और स्की रिसॉर्ट्स वाला एक विशाल जंगल क्षेत्र है, जो इसे एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है।
राजधानी - हेलसिंकी
हेलसिंकी एक प्रायद्वीप पर स्थित है और बाल्टिक सागर में द्वीपों से घिरा हुआ है।
राष्ट्रपति - अलेक्जेंडर स्टब
प्रधान मंत्री - पेटेरी ओर्पो
मुद्रा- यूरो
नोकिया कंपनी फ़िनलैंड की है।
8. यूक्रेन ने दुनिया की पहली मानवरहित प्रणाली सेना शुरू की
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यूक्रेन ने विश्व की पहली स्वतंत्र सैन्य शाखा की स्थापना की है जो पूर्णतः मानवरहित प्रणालियों के लिए समर्पित है, जिसे मानवरहित प्रणाली बल (USF) के नाम से जाना जाता है।
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USF को आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के कीव में यूक्रेनी सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा लॉन्च किया गया।
USF के उद्देश्य:
USF का उद्देश्य युद्ध संचालन के दौरान हवा, समुद्र और ज़मीनी क्षेत्रों में मानवरहित और रोबोट युद्ध में क्षमताओं को बढ़ाना है।
यह सैन्य उद्देश्यों के लिए मानवरहित प्रणालियों के विकास और तैनाती को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
नेतृत्व और कमान:
यूक्रेन के सशस्त्र बलों के पूर्व उप कमांडर-इन-चीफ कर्नल वादिम सुखारेवस्की को USF का उद्घाटन कमांडर नियुक्त किया गया है।
वे USF की रणनीतिक दिशा और परिचालन तत्परता का नेतृत्व करेंगे।
प्रतीकवाद:
USF का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतीक एक "स्टील निगल" है, जिसे एक तंत्रिका नेटवर्क द्वारा डिज़ाइन किया गया था।
स्वैलो यूक्रेनी परंपरा में जीत के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक महत्व रखता है।
कार्य और जिम्मेदारियाँ:
USF परिचालन इकाइयों को ड्रोन उपलब्ध कराने और उनके लिए रसद सहायता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
यह मानव रहित प्रणालियों में विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण की देखरेख करता है।
यह मानव रहित प्रौद्योगिकियों से जुड़े सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
9. सरकार ने विकास योजनाओं का अनावरण किया: एमएसपी में बढ़ोतरी, मेगा पोर्ट, अपतटीय पवन टर्मिनल और हवाई अड्डे का उन्नयन
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सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी, मेगा पोर्ट, अपतटीय पवन टर्मिनल और हवाई अड्डे का उन्नयन विकास योजनाओं का अनावरण किया।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि:
मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी गई।
धान, कपास, बाजरा, दलहन और तिलहन सहित फसलों के लिए MSP में उल्लेखनीय वृद्धि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए की गई।
वधावन बंदरगाह विकास:
सरकार महाराष्ट्र के वधावन में एक हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड बंदरगाह विकसित करेगी।
इसकी अनुमानित लागत 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
पूरा होने के बाद इसे दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल करने की योजना है।
23 मिलियन TEU की क्षमता के साथ चरणबद्ध विकास।
इससे 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
अपतटीय पवन टर्मिनल:
गुजरात और तमिलनाडु में पहले अपतटीय पवन टर्मिनल विकसित किए जाएँगे।
प्रत्येक टर्मिनल की क्षमता 500 मेगावाट होगी।
अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा।
वाराणसी हवाई अड्डा विकास:
वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी।
परियोजना की अनुमानित लागत 2,869 करोड़ रुपये है।
पर्यावरणीय स्थिरता के लिए हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।
राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना:
योजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
देश भर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की ऑफ-कैंपस सुविधाएं स्थापित करना।
10. पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान जम्मू-कश्मीर में 1,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया
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प्रधानमंत्री मोदी ने दो दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर में 1,500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।
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उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून को श्रीनगर में "युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू-कश्मीर को बदलना" कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने 2,000 से अधिक नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
उन्होंने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना की भी शुरुआत की, जिसकी लागत 1,800 करोड़ रुपये है।
21 जून को, प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे, योग सत्र में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।
जम्मू और कश्मीर के बारे में
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को विभाजित करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए।
राजधानी- श्रीनगर (मई-अक्टूबर), जम्मू (नवंबर-अप्रैल)
उपराज्यपाल - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटें
विधान सभा - 89 सीटें
