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1. कैबिनेट ने 8 नई रेलवे परियोजनाओं के लिए ₹24,657 करोड़ मंजूर किए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ₹24,657 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी।

खबर का अवलोकन

• इन परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय रेलवे के भीतर कनेक्टिविटी, गतिशीलता, दक्षता और सेवा विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

• ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन और एकीकृत मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप हैं।

कवरेज और नेटवर्क विस्तार

• कवर किए गए जिले: सात राज्यों- ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिले।

• नेटवर्क विस्तार: इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क का 900 किलोमीटर तक विस्तार होगा।

• नए स्टेशन: 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे।

क्षेत्रीय प्रभाव

• आकांक्षी जिले: छह आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भद्राचलम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख लोगों तक बेहतर कनेक्टिविटी।

• पर्यटन: यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

• माल ढुलाई: क्षमता वृद्धि से 143 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) माल ढुलाई बढ़ेगी।

• पर्यावरणीय प्रभाव: तेल आयात (32.20 करोड़ लीटर) और CO2 उत्सर्जन (0.87 मिलियन टन) में कमी, जो 3.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

नई रेलवे लाइनें

1. गुनुपुर-थेरुबली (नई लाइन): 73.62 किमी, रायगढ़ा, ओडिशा को कवर करती है।

2. जूनागढ़-नबरंगपुर: 116.21 किमी, कालाहांडी और नबरंगपुर, ओडिशा को कवर करती है।

3. बादामपहाड़-कंदुझारगढ़: 82.06 किमी, क्योंझर और मयूरभंज, ओडिशा को कवर करता है।

4. बंग्रिपोसी-गोरुमाहिसानी: 85.60 किमी, मयूरभंज, ओडिशा को कवर करता है।

5. मलकानगिरि-पांडुरंगपुरम (भद्राचलम के माध्यम से): 173.61 किमी, मलकानगिरि, पूर्वी गोदावरी और भद्राद्री कोठागुडेम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कवर करता है।

6. बुरामारा-चाकुलिया: 59.96 किमी, पूर्वी सिंहभूम, झाड़ग्राम और मयूरभंज, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को कवर करता है।

7. जालना-जलगांव: 174 किमी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को कवर करता है।

8. बिक्रमशिला-कटरिया: 26.23 किमी, भागलपुर, बिहार को कवर करता है।

2. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए 'उपस्थिति पोर्टल' लॉन्च किया

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डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 'उपस्थिति पोर्टल' लॉन्च किया।

खबर का अवलोकन 

• पोर्टल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड का क्रॉस-सत्यापन करने में सक्षम होगा।

• सरकार झारखंड भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, बेहतर पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

• 24×7 जिला अस्पताल: जिला अस्पतालों को 24/7 पूरी तरह से चालू रखा जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे, ताकि मरीजों को रेफर करने की संख्या कम की जा सके।

• ओपीडी में विशेषज्ञ परामर्श: जिला अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी) में विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

• संसाधन उपयोग: स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही आवश्यकतानुसार चिकित्सा कर्मचारियों के लचीले आवंटन पर भी ध्यान दिया जाएगा।

• निगरानी और जवाबदेही: अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, सीसीटीवी और वाई-फाई की शुरूआत शामिल है।

मौजूद प्रमुख अधिकारी:

• स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता

• मुख्य सचिव एल. खियांग्ते

• मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार

• स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह

झारखंड के बारे में

• स्थापना - 15 नवंबर 2000

• पहले - बिहार का हिस्सा था

• राजधानी - रांची

• मुख्यमंत्री - हेमंत सोरेन

• राज्यपाल - संतोष गंगवार

• झारखंड के प्रतीक
  

  • पक्षी - कोयल

  • फूल - पलाश

  • स्तनपायी - भारतीय हाथी

  • पेड़ - साल

3. सीजेआई चंद्रचूड़ ने ई-डीएचसीआर पोर्टल लॉन्च किया

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने ई-डीएचसीआर पोर्टल का उद्घाटन किया।

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• यह प्लेटफॉर्म दिल्ली उच्च न्यायालय के रिपोर्ट योग्य निर्णयों के लिए समर्पित है।

• इसमें 2007 से मई 2024 तक के 2,000 से अधिक निर्णय हैं।

निर्णयों तक निःशुल्क पहुँच

• दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन ने इस बात पर जोर दिया कि पोर्टल निःशुल्क पहुँच प्रदान करता है।

• यह वकीलों, वादियों, कानून के छात्रों, कानूनी उत्साही लोगों और आम जनता के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है।

एआई-संचालित खोज और उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाएँ

• पोर्टल में सटीकता में सुधार और व्यक्तिगत अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिए एआई-संचालित उन्नत खोज एल्गोरिदम की सुविधा है।

• इसमें कई खोज विकल्प, फ़िल्टर, खोजे गए शब्दों को हाइलाइट करना, वॉयस सर्च और ग्राफ़ शामिल हैं।

• स्क्रीन रीडर, हाई-कंट्रास्ट विकल्प और कीबोर्ड नेविगेशन के साथ पहुँच को बढ़ाता है।

ई-डीएचसीआर समिति के अध्यक्ष - न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा 

दिल्ली के बारे में

• मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल

• राज्यपाल: विनय कुमार सक्सेना

• वन्यजीव अभयारण्य: असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य

• प्राणी उद्यान: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

4. चीन के SSST ने कियानफान तारामंडल के लिए पहले 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए

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5 अगस्त 2024 को, शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी (SSST), एक चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, ने "कियानफान" (हजार पाल तारामंडल) मेगा तारामंडल के लिए 18 उपग्रहों के पहले बैच को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसे पहले G60 परियोजना के रूप में जाना जाता था।

खबर का अवलोकन

• यह प्रक्षेपण चीन के शांक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (TSLC) में हुआ।

G60 परियोजना विवरण:

• G60 परियोजना की शुरुआत 2023 में की गई थी, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक 1,296 लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) उपग्रहों को तैनात करना था।

• 2024 में, योजना में 108 उपग्रहों का प्रक्षेपण शामिल है, जिसमें 2025 के अंत तक 648 उपग्रहों को तैनात करने का लक्ष्य है।

• परियोजना का लक्ष्य 2027 तक वैश्विक नेटवर्क कवरेज हासिल करना है।

वित्त पोषण और भागीदारी:

• SSST ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए 6.7 बिलियन युआन (लगभग 943 मिलियन अमरीकी डॉलर) हासिल किए।

• SSST ने 2022 में शंघाई गेसी एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी (जेनेसैट) की स्थापना के लिए चीनी विज्ञान अकादमी (IAMCAS) के तहत माइक्रोसैटेलाइट्स के लिए इनोवेशन अकादमी के साथ भागीदारी की।

• जेनेसैट उपग्रह निर्माण सुविधाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।

• G60 समूह के लिए पहला उपग्रह दिसंबर 2023 में शंघाई के सोंगजियांग जिले में निर्मित किया गया था।

LEO उपग्रहों के लाभ:

• LEO उपग्रह, जो 300 किमी और 2,000 किमी के बीच की ऊँचाई पर परिक्रमा करते हैं, अधिक लागत प्रभावी होते हैं और उच्च कक्षा वाले उपग्रहों की तुलना में अधिक कुशल संचरण प्रदान करते हैं।

5. Ax-4 मिशन में भारतीय, पोलिश और हंगेरियन अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे

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Axiom Space भारत के ISRO, पोलैंड और हंगरी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसे ESA का समर्थन प्राप्त है, ताकि Ax-4 पर तीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री भेजे जा सकें।

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• चालक दल में कमांडर पैगी व्हिटसन, मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला (भारत), मिशन विशेषज्ञ स्लावोज़ उज़्नान्स्की (ESA/पोलैंड) और मिशन विशेषज्ञ टिबोर कापू (हंगरी) शामिल हैं।

• चालक दल को बहुपक्षीय क्रू ऑपरेशन पैनल (MCOP) से मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसमें NASA, ESA, रोस्कोस्मोस, JAXA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी शामिल हैं।

मिशन के लक्ष्य:

• Ax-4 का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और अंतरिक्ष व्यावसायीकरण को आगे बढ़ाना है।

• मिशन वैश्विक भागीदारों के साथ ज्ञान, संसाधन और अवसरों को साझा करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है।

मिशन का महत्व:

• एक्स-4, एक्सिओम स्पेस का दूसरा मिशन होगा जिसमें ईएसए अंतरिक्ष यात्री शामिल होगा और 40 से अधिक वर्षों में पहली बार अंतरिक्ष में पोलिश अंतरिक्ष यात्री दिखाई देगा।

• यह मिशन विभिन्न राष्ट्रीयताओं को शामिल करने की एक्सिओम स्पेस की परंपरा को जारी रखता है, पिछले मिशनों में पहली सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री, पहली तुर्की अंतरिक्ष यात्री और वाणिज्यिक उड़ान पर पहली ईएसए अंतरिक्ष यात्री शामिल थीं।

लॉन्च विवरण:

• यह मिशन फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर लॉन्च होगा।

• चालक दल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन तक रहने की उम्मीद है।

समझौते:

• एक्सिओम स्पेस ने जुलाई 2022 में हंगरी के साथ एक समझौता ज्ञापन और सितंबर 2023 में हंगरी के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए एक अंतरिक्ष उड़ान रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए।

• जुलाई 2024 में, एक्सिओम स्पेस ने इसरो के साथ एक अंतरिक्ष उड़ान रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आईएसएस पर एक संयुक्त इसरो-नासा मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया।

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• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से प्रशिक्षुओं को ₹100 करोड़ का वजीफा वितरित किया गया।

प्रशिक्षुता क्षेत्र:

• IT/ITes, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

NATS 2.0 पोर्टल की विशेषताएँ:

• युवाओं के कौशल और रोजगार पर सरकार का ध्यान बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया।

• उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों दोनों के लिए प्रशिक्षुता पंजीकरण, आवेदन और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य।

उद्योग मान्यता:

• शीर्ष तीन प्रतिष्ठानों को मान्यता दी गई: कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड और टेक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड।

वजीफा वितरण:

• दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए DBT के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे वजीफा का भुगतान किया जाता है।

NATS 2.0 पोर्टल विकास:

• AICTE और BoATs/BoPT समर्थन के साथ शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित।

• पंजीकरण, रिक्ति विज्ञापन, छात्र आवेदन, अनुबंध निर्माण, प्रमाणन और वजीफा वितरण सहित प्रशिक्षुता जीवनचक्र का प्रबंधन करता है।

एनईपी 2020 के साथ संरेखण:

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को एकीकृत करना है।

• यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए।

7. भारत विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक बना

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भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा एल्युमीनियम उत्पादक है।

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• वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन में 1.2% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 10.28 LT की तुलना में 10.43 लाख टन (LT) तक पहुँच गया।

खनिज उत्पादन वृद्धि:

• लौह अयस्क उत्पादन: वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 72 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से 9.7% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 79 MMT हो गया।

• चूना पत्थर उत्पादन: वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 114 MMT से 1.8% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 116 MMT हो गया।

• मैंगनीज अयस्क उत्पादन: वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 0.9 एमएमटी से 11% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-जून) में 1.0 एमएमटी हो गया।

वैश्विक रैंकिंग:

• भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।

आर्थिक निहितार्थ:

• लौह अयस्क, चूना पत्थर और एल्यूमीनियम उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, निर्माण, मोटर वाहन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में मजबूत माँग को दर्शाती है।

8. कुराकाओ कैरिकॉम का छठा सहयोगी सदस्य बना

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कुराकाओ कैरीबियाई समुदाय (कैरीकॉम) का छठा सहयोगी सदस्य बन गया है।

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• इस समझौते पर कैरिकॉम के अध्यक्ष डिकॉन मिशेल (ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री) और गिल्मर साइमन पिसास (कुराकाओ के प्रधानमंत्री) ने सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा में सरकार के प्रमुखों के सम्मेलन की 47वीं नियमित बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए।

कैरिकॉम सदस्यता विवरण:

• कैरिकॉम में अब 15 पूर्ण सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य शामिल हैं।

• 5 अन्य सहयोगी सदस्य एंगुइला, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, केमैन द्वीप समूह और तुर्क और कैकोस हैं।

कुराकाओ की प्रतिबद्धताएँ:

• कुराकाओ नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि के नए रूपों, जलवायु लचीलापन और अन्य क्षेत्रों में कैरिकॉम की पहलों का समर्थन करने के लिए समर्पित है।

कैरीकॉम की पृष्ठभूमि:

• 4 जुलाई, 1973 को चगुआरामस की संधि द्वारा कैरेबियन समुदाय और साझा बाजार के रूप में स्थापित, बारबाडोस, गुयाना, जमैका और त्रिनिदाद और टोबैगो इसके संस्थापक सदस्य थे।

• एकल बाजार और अर्थव्यवस्था के निर्माण को सक्षम करने के लिए संधि को 2002 में संशोधित किया गया था।

9. भारत और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए $85M का समझौता किया

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31 जुलाई, 2024 को आयुष मंत्रालय (भारत) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जिनेवा, स्विटजरलैंड में एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए।

खबर का अवलोकन

• हस्ताक्षरकर्ता:

  • महामहिम अरिंदम बागची, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

  • डॉ. ब्रूस आयलवर्ड, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और लाइफ कोर्स के सहायक महानिदेशक, ने WHO का प्रतिनिधित्व किया।

दाता समझौते के बारे में:

• प्रयोजन: 2022 में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (GTMC) की स्थापना का समर्थन करने के लिए भारत से 250 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश का हिस्सा।

• दान: भारत जामनगर, गुजरात में GTMC के संचालन के लिए 10 वर्षों (2022-2032) में 85 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान देगा।

• उद्देश्य: यह समझौता मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए साक्ष्य-आधारित पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा (TCIM) के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में GTMC का समर्थन करता है।

जीटीएमसी के बारे में:

• स्थापना: 25 मार्च, 2022 को आधिकारिक तौर पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहले वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया।

• संचालन: अंतरिम कार्यालय चालू है, जो डब्ल्यूएचओ अकादमी और अन्य भागीदारों के सहयोग से परिसर-आधारित, आवासीय और वेब-आधारित प्रशिक्षण सहित क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।

मुख्य सहयोग बिंदु:

• दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण: आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध प्रणालियों के लिए बेंचमार्क दस्तावेजों और प्रशिक्षण का विकास, और डब्ल्यूएचओ शब्दावली की स्थापना।

• आईसीडी-11: रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीडी)-11 के पारंपरिक चिकित्सा अध्याय के लिए दूसरे मॉड्यूल का परिचय।

• ऐप्स और फार्माकोपिया: एम-योग ऐप का विकास और हर्बल मेडिसिन के अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोपिया (आईपीएचएम) के लिए समर्थन।

आयुष मंत्रालय:

• राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): जाधव प्रतापराव गणपतराव

• निर्वाचन क्षेत्र: बुलढाणा, महाराष्ट्र

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO):

• महानिदेशक: डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस

• मुख्यालय: जिनेवा, स्विटजरलैंड

• स्थापना: 1948

10. कमला हैरिस डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीतने वाली पहली अश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला बनीं

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कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जीत लिया है।डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जैमे हैरिसन ने उनकी जीत की घोषणा की।

खबर का अवलोकन

• हैरिस को 2,350 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला। राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा उनका समर्थन किए जाने के बाद वे निर्विरोध चुनाव लड़ीं।

मतदान प्रक्रिया

• नामांकन का फैसला पांच दिवसीय इलेक्ट्रॉनिक वोट के माध्यम से किया गया।

• लगभग 4,000 पार्टी सम्मेलन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

• हैरिस मतपत्र पर एकमात्र उम्मीदवार थीं।

आधिकारिक नामांकन

• हैरिस को इस महीने के अंत में शिकागो में एक सम्मेलन में आधिकारिक रूप से नामित किया जाएगा।

• उन्होंने संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होने पर अपना सम्मान व्यक्त किया।

ऐतिहासिक महत्व

• हैरिस पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं जो किसी प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक पार्टी की व्हाइट हाउस उम्मीदवार हैं।

• अगर वह नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ जीत जाती हैं, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी।

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