1. 4:1 के बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाया
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02 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4:1 बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट का फैसला
जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामासुब्रमण्यन ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता के परीक्षणसे संतुष्ट थी।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण विचार में कहा कि हालांकि विमुद्रीकरण सुविचारित था, इसे कानूनी आधार पर (न कि उद्देश्यों के आधार पर) गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपये और 100 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला कानून लाकर किया जाना चाहिए था ना कि नोटिफिकेशन के जरिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार की आर्थिक नीति से जुड़े इस फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस विचार को स्वीकार किया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच विचार-विमर्श हुआ था।
विमुद्रीकरण के बारे में
विमुद्रीकरण सरकार के एक मुद्रा नोट की कानूनी निविदा स्थिति को रद्द करने के निर्णय को संदर्भित करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सभी मुद्राएं एक कानूनी निविदा के रूप में उपयोग की जाती हैं क्योंकि उनका वहन करने वाला मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।
एक बार करेंसी नोट का विमुद्रीकरण हो जाने के बाद, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
8 नवंबर 2016 को, भारत सरकार ने सभी 500 और 1,000 नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की।
सरकार ने विमुद्रीकृत नोटों के बदले में नए 500 और 2,000 बैंक नोट जारी करने की भी घोषणा की।
2016 के विमुद्रीकरण का उद्देश्य
भ्रष्टाचार पर लगाम - कैश सर्कुलेशन को कम करके भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
आतंकवाद से निपटना - 500 रुपये और 1000 रुपये जैसे उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी/नक्सलवादी गतिविधियों, नशीली दवाओं और मानव तस्करी में किया जाता है।
नकली मुद्रा को खत्म करना - आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-'17 के दौरान, बैंकिंग प्रणाली में पुराने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के रूप में 41.5 करोड़ रुपये के नकली नोटों का पता चला था।
काले धन का उन्मूलन- काला धन उस नकदी को संदर्भित करता है जिसका बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं है या वह नकदी जिसके लिए राज्य को कर का भुगतान नहीं किया गया है।
2. त्रिपुरा में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने 'मिशन-929' लॉन्च किया
Tags: National State News
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने त्रिपुरा में 'मिशन 929' शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाता मतदान को 92 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।
ईसीआई के अनुसार, इन बूथों पर 2018 के विधानसभा चुनावों में 89 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था। इन बूथों को छोड़कर अन्य बूथों पर 91% से उससे अधिक मतदान हुआ। इसके कारणकुल मतदान प्रतिशत में कमी आई । 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 89.5% था।
चुनाव आयोग एक जागरूकता अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है जिसमे चुनाव अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों से मिलेंगे और उनसे वोट डालने की अपील करेंगे।
ईसीआई वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, व्हीलचेयर और अलग कतार जैसी आवश्यक व्यवस्था करेगा।
ईसीआई विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 'मिशन जीरो पोल वायलेंस' पर भी काम कर रहा है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मतदाता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान कर सकें।
त्रिपुरा विधान सभा चुनाव
त्रिपुरा विधान सभा में 60 सीटें हैं। त्रिपुरा की 12वीं विधान सभा के गठन के लिए चुनाव 18 फरवरी 2018 को हुआ था। 12वीं विधान सभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को समाप्त होगा।
12वीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 36 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और उसने त्रिपुरा में पहली बार सरकार भी बनाई।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री: माणिक साहा
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त: राजीव कुमार
3. ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण
Tags: Festivals International News
कोविड-19 महामारी के कारण लगातार तीन वर्षों तक रद्द रहने के बाद, ढाका लिट फेस्ट (डीएलएफ) का 10वां संस्करण, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, 5-8 जनवरी, 2023 को होने वाला है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा।
नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुलराज़क गुरनाह सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लेंगे।
चार दिवसीय कार्यक्रम में अमिताव घोष, हनीफ कुरैशी, एलेक्जेंड्रा प्रिंगल, गीतांजलि श्री, डेज़ी रॉकवेल, एस्थर फ्रायड, जॉय गोस्वामी, कैसर हक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक शामिल होंगे।
इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बच्चों, युवा वयस्कों के लिए गतिविधियों, फिल्म स्क्रीनिंग, नाट्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर चर्चा के साथ 175 से अधिक सत्र होंगे।
डीएलएफ के आयोजकों ने इसे 'विचारों का त्योहार' करार दिया।
इस कार्यक्रम में फिल्मों, ओटीटी, विज्ञान और जनहित के अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी।
इसमें बच्चों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी प्रस्तुतियां होंगी। ढाका लिट फेस्ट अन्य विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, भोजन और खाना पकाने पर भी चर्चा आयोजित करेगा।
ढाका लिट फेस्ट के बारे में
सदफ साज, अहसान अकबर और काजी अनीस अहमद ढाका लिट फेस्ट (डीएलएफ) के निदेशक हैं।
यह 2011 में ढाका, और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ।
ढाका लिट फेस्ट बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहा है।
2019 में हुए नौवें ढाका लिट फेस्ट में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया था।
4. भारत, ऑस्ट्रिया 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे
Tags: International Relations International News
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी, 2023 को पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उनमें से दो ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के हित में हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो समझौते भारतीय समुदाय के हित में होंगे।
एक समझौता 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी' पर है जो उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं और जो व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं, या जो यहां छात्रों और पेशेवरों के रूप में आते हैं।
एक अन्य समझौता 'वर्किंग हॉलिडे' कार्यक्रम पर है जो ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाएगा।
एस जयशंकर ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बैठक की।
यह पिछले 27 वर्षों में भारत- ऑस्ट्रिया की पहली ईएएम-स्तरीय यात्रा है जो 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों की पृष्ठभूमि में हो रही है।
ऑस्ट्रिया के बारे में
यह दक्षिण-मध्य यूरोप का काफी हद तक पहाड़ी भूमि से घिरा देश है।
चांसलर: कार्ल नेहमर
राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन
राजधानी: वियना
मुद्रा: यूरो
राजभाषा: जर्मन
5. भारत, ऑस्ट्रिया 5 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे
Tags: International Relations International News
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी, 2023 को पांच समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और उनमें से दो ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के हित में हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दो समझौते भारतीय समुदाय के हित में होंगे।
एक समझौता 'माइग्रेशन एंड मोबिलिटी' पर है जो उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं और जो व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं, या जो यहां छात्रों और पेशेवरों के रूप में आते हैं।
एक अन्य समझौता 'वर्किंग हॉलिडे' कार्यक्रम पर है जो ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाएगा।
एस जयशंकर ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं जहां उन्होंने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बैठक की।
यह पिछले 27 वर्षों में भारत- ऑस्ट्रिया की पहली ईएएम-स्तरीय यात्रा है जो 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों की पृष्ठभूमि में हो रही है।
ऑस्ट्रिया के बारे में
यह दक्षिण-मध्य यूरोप का काफी हद तक पहाड़ी भूमि से घिरा देश है।
चांसलर: कार्ल नेहमर
राष्ट्रपति: अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन
राजधानी: वियना
मुद्रा: यूरो
राजभाषा: जर्मन
6. प्रधानमंत्री नागपुर में आयोजित होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे
Tags: place in news National Science and Technology Summits
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) को संबोधित करेंगे। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ द्वारा 3 से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है।
जनवरी 2022 में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैंपस, बैंगलोर, कर्नाटक में आयोजित की गई थी।
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम: "महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी"।
कांग्रेस सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे।
आईएससी में अन्य कार्यक्रम
आईएससी के साथ-साथ कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बच्चों के बीच वैज्ञानिक रुचि और स्वभाव को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। किसान विज्ञान कांग्रेस जैव-अर्थव्यवस्था में सुधार और युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
जनजातीय विज्ञान कांग्रेस भी आयोजित की जाएगी, जो आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ स्वदेशी प्राचीन ज्ञान प्रणाली और परंपरा को वैज्ञानिक तरीके से दर्शाने के लिए एक मंच होगा।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ (इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन)
भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना का मुख्य श्रेय दो ब्रिटिश रसायनज्ञों, प्रोफेसर जे.एल. सिमोनसेन और प्रोफेसर पी.एस. मैकमोहन को दिया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना 1914 में कोलकाता में हुई थी।
इन ब्रिटिश रसायनज्ञों, का विचार था कि यदि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की तर्ज पर भारत में अगर अनुसंधान कार्यकर्ताओं की वार्षिक बैठक आयोजित की जा सकती है तो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
हर साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघके सदस्य जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के नाम से आयोजित सम्मलेन में मिलते हैं। 1914 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था।
7. इनासियो लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
Tags: Person in news International News
ब्राजील के वामपंथी नेता लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को, चार साल के कार्यकाल के लिए तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था। गेराल्डो अल्कमिन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
वर्कर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लूला ने 2003 से 2010 तक देश का नेतृत्व किया और उन्होंने अक्टूबर 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कड़े मुकाबले में हराया।
उनकी जीत ने देश में राजनितिक द्वेष को बढ़ा दिया है । जायर बोलसोनारो के समर्थकों ने चुनाव में चोरी का आरोप लगाते हुए दो महीने से अधिक समय तक लूला की चुनावी विजय का विरोध किया और बर्बरता और हिंसा के माहौल में लूला को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए एक सैन्य तख्तापलट का भी आह्वान किया।
जायर बोल्सोनारो पहले ही ब्राजील को छोड़ कर संयुक्त राज्य अमेरिका जा चुके हैं। उन्होंने बार-बार कहा है कि वह अपने उत्तराधिकारी के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जहां उनसे सत्ता के स्थिर हस्तांतरण के संकेत के रूप में राष्ट्रपति की कमरपेटी, लूला को सौंपना पड़ता ।
ब्राज़िल
यह रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है।
यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है।
अमेज़ॅन वर्षावन ,जिसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है का 60% ब्राजील में स्थित है।
राजधानी: ब्रासीलिया
मुद्रा: ब्राज़ीलियाई रियल
8. भारत ने वासेनार व्यवस्था की कमान संभाली
Tags: International News
भारत ने 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। 30 नवंबर-01 दिसंबर 2022 को वियना में आयोजित डब्ल्यूए की 26वीं वार्षिक बैठक में, आयरलैंड के राजदूत इयोन ओ'लेरी ने वियना,ऑस्ट्रिया में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत जयदीप मजूमदार को अध्यक्षता सौंपी।
भारत 08 दिसंबर 2017 को अपने 42वें सहभागी राज्य के रूप में वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) में शामिल हुआ।
वासेनार व्यवस्था
वासेनार व्यवस्था की स्थापना जुलाई 1996 में वासेनार, नीदरलैंड में हुई थी। यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।
वासेनार समझौते का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को उन देशों को पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से हतोत्साहित करना है जो वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं।
डब्ल्यूए प्लेनरी उस व्यवस्था का निर्णय लेने वाला और शासी निकाय है जो सर्वसम्मति से संचालित होता है। यह सभी भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों से बना है जो आमतौर पर वियना, ऑस्ट्रिया में वर्ष में एक बार मिलते हैं।
9. भारत और पाकिस्तान ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया
Tags: National
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने 1988 के समझौते के अनुसार जो दोनों देशों को एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है ने 31 दिसंबर 2022 को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया । उन्होंने एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों जिसमें नागरिक, रक्षा कर्मी और मछुआरे शामिल हैं ,की सूची का भी आदान-प्रदान किया।
परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौता
भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर एक समझौते पर 31 दिसंबर 1998 को दोनों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते के तहत दोनों देशों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को एक दूसरे को परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है।
यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूचियों का यह लगातार 32वां आदान-प्रदान है। पहला 01 जनवरी 1992 को हुआ था।
"परमाणु स्थापना या सुविधा" में परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्धन, आइसोटोप पृथक्करण और पुनर्संसाधन सुविधाएं, और किसी भी रूप में ताजा या विकिरणित परमाणु ईंधन और सामग्री के साथ कोई अन्य प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री का भंडारण करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं।
कैदियों की सूची का आदान-प्रदान
इस दिन दोनों देश एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का आदान-प्रदान भी करते हैं, जिसमें नागरिक, रक्षा कर्मी और मछुआरे शामिल हैं ।
पाकिस्तान ने हिरासत में लिए गए 705 भारतीयों, 51 नागरिकों और 654 मछुआरों की सूची साझा की। भारत ने अपनी हिरासत में 434 पाकिस्तानियों, 339 नागरिकों और 95 मछुआरों की सूची साझा की।
2008 का समझौता प्रत्येक पक्ष को कैदियों तक कांसुलर एक्सेस देता है और उन्हें प्रत्येक जनवरी और जुलाई में एक-दूसरे की हिरासत में कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
10. पिछले 20 सालों में 1668 पत्रकार मारे गए : रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
Tags: Reports International News
31 दिसंबर 2022 को प्रकाशित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की वर्ष के अंत की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों (2003-2022) में पत्रकारिता के अपने काम के सिलसिले में दुनिया भर में कुल 1,668 पत्रकारों की हत्या की गई है। मौतके मुख्य कारणहत्याएं, संविदा हत्याएं, घात लगाकर हमला करना, युद्ध क्षेत्र में मौतें, और घातक चोटें थी ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल औसतन 80 पत्रकारों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान चली गई और 2013 में 142 पत्रकारों की मौत हो गई।
आरएसएफ के मुताबिक, पिछले दो दशकों में पत्रकारों की 80% मौत 15 देशों में हुई है. सीरिया और इराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले बीस वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए हैं। यह दुनिया भर मेंपत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 है।
इन खतरनाक देशों के बाद पत्रकारों के लिए सबसे असुरक्षित देश अफगानिस्तान, यमन और फिलिस्तीन थे।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ)
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना चार पत्रकारों ने 1985 में फ्रांस के मोंटपेलियर में की थी।
- आरएसएफ सूचना की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
- इसके लंदन, ब्रुसेल्स, ट्यूनिस, वाशिंगटन डीसी, रियो डी जनेरियो, डकार, ताइपे में 7 कार्यालय हैं।
