1. केंद्रीय पैनल प्रदर्शनियों में मुस्लिम राजवंशों को शामिल करने से इनकार किया
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मध्यकालीन भारतीय राजवंशों पर एक प्रदर्शनी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR), केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग द्वारा आयोजित की गई और इसमें 50 विभिन्न राजवंशों को दिखाया गया। प्रदर्शनी में किसी मुस्लिम राजवंश को नहीं दिखाया गया।
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आईसीएचआर ने ललित कला अकादमी में 'मध्यकालीन भारत की महिमा: अज्ञात का प्रकटीकरण - भारतीय राजवंश, 8वीं-18वीं शताब्दी' शीर्षक से प्रदर्शनी का आयोजन किया।
प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य शिक्षा मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने किया।
बहमनी और आदिल शाही जैसे मुस्लिम राजवंश प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं थे।
इस प्रश् पर कि मुस्लिम राजवंश प्रदर्शनी का हिस्सा क्यों नहीं हैं, आईसीएचआर के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम ने कहा कि वह मुस्लिम राजवंशों को भारतीय राजवंशों के रूप में नहीं मानते हैं।
कदम के अनुसार, मुस्लिम मध्य पूर्व से आए थे और उनका भारतीय संस्कृति से सीधा जुड़ाव नहीं था।
यद्यपि इस्लामी राजवंश निस्संदेह भारतीय इतिहास का एक हिस्सा थे, कदम ने तर्क दिया कि अतीत पर मुगल या सल्तनत राजवंशों का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए।
कदम ने कहा, 'इस्लाम और ईसाई धर्म मध्यकाल में भारत में आए और उन्होंने सभ्यता को उखाड़ फेंका और ज्ञान प्रणाली को नष्ट कर दिया।'
आईसीएचआर के अनुसार, भारत के अतीत के बारे में लोगों को शिक्षित करने के इरादे से प्रदर्शनी जल्द ही पूरे देश में दिखाई जाएगी।
प्रदर्शनी में अहोम, चोल, राठौर, यादव, काकतीय और अन्य राजवंशों को चित्रित किया गया है, जिसमें उनके संस्थापकों, राजधानी शहरों, तिथियों और भारत की वास्तुकला, कला, संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है।
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)
यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है।
यह 1972 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य इतिहासकारों को एक साथ लाना और उनके बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है।
इसके अन्य उदेश्यों में इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देना, गति देना और समन्वय करना है।
यह एक द्विवार्षिक जर्नल - द इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू, और एक अन्य पत्रिका इतिहास हिंदी में प्रकाशित करता है।
मुख्यालय - नई दिल्ली
2. भारत के G-20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G-20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया
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भारत के G-20 शेरपा अमिताभ कांत ने 30 जनवरी को रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G-20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
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दो दिवसीय मॉडल जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई के पास रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उत्तान परिसर में भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और जी-20 के विचार को युवाओं तक ले जाने के लिए किया गया है।
डॉ विनय सहस्रबुद्धे, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अध्यक्षऔर रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप (IIDL) छात्रों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की ओर उन्मुख करने के लिए हर साल मॉडल इंटरनेशनल लीडर्स मीट (MILM) आयोजित करता है।
इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, छात्र जी-20 सदस्य देशों की भूमिका में आ जाएंगे और चार समितियों या ट्रैकों, अर्थात् लीडर ट्रैक, शेरपा ट्रैक, सिविल-20 और बिजनेस-20 में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
वैश्विक शांति से लेकर विश्व आर्थिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण तक की चर्चा एजेंडे में शामिल होगी।
कार्यक्रम में देश भर से कुल 150 युवा भाग लेंगे और जी-20 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की भूमिका निभाएंगे।
सर्वश्रेष्ठ दो प्रतिनिधियों को 15,000 और 10,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3. G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक
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30 जनवरी को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चंडीगढ़ में G-20 भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया।
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दो दिवसीय बैठक के दौरान विचार-विमर्श का संचालन फ्रांस और कोरिया के साथ वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह के सह-अध्यक्ष हैं।
इस बैठक के दौरान 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज (CBDCs): अवसर और चुनौतियां' शीर्षक पर एक आयोजन भी किया गया।
G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में होगी।
भारत की जी-20 अध्यक्षता का विषय, "वसुधैव कुटुम्बकम" या 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य', समान विकास और सभी के लिए एक साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करता है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह और बैठक के उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्ययोजनाओं में से एक है।
यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है।
इस दो दिवसीय बैठक में G20 के सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
चर्चा के प्रमुख मुद्दे
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ाने के तरीके और 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों के समाधान।
गरीब और कमजोर देशों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के तरीके ढूंढने पर विचार विमर्श।
सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं (CBDC): अवसर और चुनौतियां
4. पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों को चिह्नित करने के लिए 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 75 सफल वर्षों के अवसर पर एक विशेष डे कवर और 75 रुपये मूल्यवर्ग का विशेष रूप से निर्मित स्मारक सिक्का जारी किया।
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28 जनवरी को करियप्पा मैदान, दिल्ली में 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया।
रैली में 19 विदेशी देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों ने भाग लिया।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित किया।
इस कार्यक्रम में, पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में 75 रुपये मूल्यवर्ग का विशेष रूप से ढाला हुआ सिक्का जारी किया।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)
एनसीसी का गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 के तहत एच एन कुंजरू समिति-1946 की सिफारिश पर किया गया था।
एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है।
यह एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें पूरे भारत के हाई स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती किया जाता है।
यह एक त्रि-सेवा संगठन है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल हैं, जो युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनाने में लगा है।
एनसीसी का आदर्श वाक्य "एकता और अनुशासन" है।
रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी से संबंधित है और शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में एनसीसी से संबंधित है।
एनसीसी के कैडेटों ने 'स्वच्छता अभियान', 'मेगा प्रदूषण पखवाड़ा', 'डिजिटल साक्षरता', 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस', 'वृक्षारोपण' और कोविड-19 टीकाकरण जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मुख्यालय - नई दिल्ली
महानिदेशक - लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह
5. चेक गणराज्य में राष्ट्रपति चुनाव
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चेक गणराज्य में, सेवानिवृत्त सेना जनरल पेट्र पावेल ने अरबपति व्यवसायी लेडी बैबिस को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता।
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सेवानिवृत्त जनरल पेट्र पावेल विवादास्पद मौजूदा राष्ट्रपति मिलोस जमैन की जगह लेंगे I
चुनाव के दौरान जनरल पावेल को 58.2 प्रतिशत वोट मिले जबकि आंद्रेज बेबिस के पक्ष में 42.8 मत पड़े I
जनरल पावेल उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सैन्य समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं I
जनरल पावेल यूरोपीय संघ और नाटो के मुखर समर्थक रहे हैं I
पावेल ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बार-बार अपना समर्थन व्यक्त किया है।
चेक गणराज्य के बारे में
यह मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है I
प्रधानमंत्री - पेट्र फियाला
राजधानी - प्राग
मुद्रा - चेक कोरुना।
6. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 29-31 जनवरी तक भारत दौरे पर आएंगे
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29-31 जनवरी को भारत आएंगे।
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कोरोसी, हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं।
वह सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने।
पारस्परिक हित के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर जयशंकर के साथ बातचीत करने के अलावा, कोरोसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत की जी20 प्रेसीडेंसी टीम के साथ बातचीत करेंगे।
30 जनवरी को, कोरोसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में "संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" के विषय पर एक सार्वजनिक भाषण देंगे।
वह 29 जनवरी को "बीटिंग द रिट्रीट" समारोह में भी शामिल होंगे और शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी को राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
31 जनवरी को, कोरोसी बेंगलुरु की यात्रा करेंगे, जहां भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और आईआईएससी के नेतृत्व वाली जल संरक्षण परियोजना के क्षेत्र का दौरा शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
7. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 29-31 जनवरी तक भारत दौरे पर आएंगे
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29-31 जनवरी को भारत आएंगे।
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कोरोसी, हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं।
वह सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने।
पारस्परिक हित के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर जयशंकर के साथ बातचीत करने के अलावा, कोरोसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत की जी20 प्रेसीडेंसी टीम के साथ बातचीत करेंगे।
30 जनवरी को, कोरोसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में "संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" के विषय पर एक सार्वजनिक भाषण देंगे।
वह 29 जनवरी को "बीटिंग द रिट्रीट" समारोह में भी शामिल होंगे और शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी को राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
31 जनवरी को, कोरोसी बेंगलुरु की यात्रा करेंगे, जहां भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और आईआईएससी के नेतृत्व वाली जल संरक्षण परियोजना के क्षेत्र का दौरा शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
8. सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' किया
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केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया।
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भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'अमृत महोत्सव' की थीम को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है।
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में एक सामान्य नाम दिया है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर "कर्तव्य पथ" कर दिया था।
राष्ट्रपति भवन में उद्यानों की समृद्ध विविधता है। मूल रूप से, उनमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं।
इस बार गार्डन (हर्बल गार्डन, बोन्साई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन) करीब दो महीने तक खुले रहेंगे।
उद्यान 31 जनवरी, 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और सोमवार को छोड़कर 26 मार्च, 2023 तक खुले रहेंगे।
मुगल गार्डन के बारे में
मुगल गार्डन 1917 में एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, और 1928-1929 में पहला पौधा लगाया गया था।
राष्ट्रपति भवन की इमारत की तरह, जिसमें वास्तुकला की दो अलग-अलग शैलियाँ भारतीय और पश्चिमी हैं।
लुटियंस ने बगीचों के लिए दो अलग-अलग बागवानी परंपराओं, मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के बगीचे को एक साथ लाया।
पूर्व राष्ट्रपतियों डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और राम नाथ कोविंद के कार्यकाल के दौरान हर्बल-I, हर्बल-II, टैक्टाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम नाम के और भी गार्डन विकसित किए गए।
9. मुंबई में खादी उत्सव-23 का उद्घाटन किया गया
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव-23 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) मुख्यालय में चलेगा।
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खादी फेस्ट जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम- पीएमईजीपी और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना- SFURTI इकाइयों को हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई-फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए होंगे।
इस साल 2 अक्टूबर को, खादी इंडिया के दिल्ली आउटलेट ने एक दिन में 1.34 करोड़ रुपए की खादी बिक्री का अब तक का नया रिकॉर्ड बनाया है।
पिछले साल खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुओं की रिकॉर्ड एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।
इसके अलावा, 3 अक्टूबर को आयोजित खादी फेस्ट-2022 में 3.03 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ-साथ, जिम्मेदार है।
केवीआईसी के अध्यक्ष: मनोज कुमार
10. स्टार्टअप-20 की दो दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग हैदराबाद में शुरू हुई
Tags: Economy/Finance National News
भारत द्वारा शुरू किए गए G-20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप-20 की दो दिवसीय स्थापना बैठक 28 जनवरी को हैदराबाद में शुरू हुई।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, जी-20 शेरपा अमिताभ कांत, स्टार्टअप-20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव, जी-20 सचिवालय से जेएस आशीष सिन्हा ने भाग लिया तथा जी-20 के लगभग 180 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, देश भर में कई स्थानों पर कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यह G20 सदस्य देशों के स्टार्ट अप्स को उनकी स्थापना और संचालन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।
इसका उद्देश्य सदस्य देशों की स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अर्थव्यवस्थाओं में ज्ञान की खाई को पाटना है।
इससे सरकार को स्टार्टअप फ्रेंडली नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
स्टार्टअप-20 के बारे में
एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उद्यमी उत्पन्न करने की आवश्यकता के संदर्भ में स्टार्टअप 20 एक महत्वपूर्ण कार्य समूह है।
स्टार्टअप 20 तीन अलग-अलग स्तंभों पर आधारित है जिसमें फाउंडेशन और गठबंधन, वित्त और समावेशिता तथा स्थिरता शामिल हैं।
स्टार्टअप 20 का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट अप, कॉर्पोरेट, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और अन्य प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर स्टार्ट अप के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।
नवाचार की संस्कृति की अपनी समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ, हैदराबाद G20 के स्टार्टअप 20 समूह के स्थापना समारोह के लिए एक आदर्श स्थान है।
स्टार्टअप 20 गतिविधियों में भारत के विभिन्न हिस्सों में इंसेप्शन मीट, समिट और तीन अन्य इंटरवेंशन इवेंट सहित पांच इवेंट शामिल होंगे।
स्टार्टअप 20 समिट 3 जुलाई से गुरुग्राम में होगी।
