1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) की आधारशिला रखी
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) की आधारशिला रखी। यह देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का छठा सीडीटीआई होगा।
सीडीटीआई का देवनहल्ली केंद्र पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव की फोरेंसिक जरूरतों को पूरा करेगा।
केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई)
देश में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंतर्गत पांच कार्यरत केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) हैं। पहला सीडीटीआई कलकत्ता में 1958 में स्थापित किया गया था। अन्य हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर और गाजियाबाद में स्तिथ हैं। सीडीटीआई का उद्देश्य डिप्टी एसएसपी रैंक तक के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
सेवाकालीन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य फोरेंसिक विज्ञान में विभिन्न विकासों के साथ पुलिस जांच अधिकारियों को परिचित कराकर इस देश में अपराध जांच के स्तर में सुधार करना है। उन्हें आधुनिक अपराधी के कौशल और संसाधनों से मेल खाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक तरीकों और नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की सहायता लेने के लिए सिखाया जाता है।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक: बालाजी श्रीवास्तव
2. पूर्व पोप बेनेडिक्ट सोलहवें का 95 वर्ष की आयु में निधन
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वेटिकन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पूर्व पोप बेनेडिक्ट सोलहवें का 31 दिसंबर 2022 को वेटिकन के मैटर एक्लेसिया मठ में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे।
कैथोलिक चर्च के प्रमुख, पूर्व पोप बेनेडिक्ट, 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। उन्होंने 2013 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह वर्तमान पोप फ्रांसिस ने ले ली।
पोप बेनेडिक्ट 1000 वर्षों में पोप बनने वाले पहले जर्मन थे। वह 19 अप्रैल 2005 से 28 फरवरी 2013 को अपने इस्तीफे तक वेटिकन सिटी के प्रमुख थे।
उनका जन्म 16 अप्रैल, 1927 को ऑस्ट्रिया के करीब मार्कटल के दक्षिणी जर्मन गांव में जोसेफ एलोइसियस रैत्ज़िंगर के रूप में हुआ था।
पोप और वेटिकन सिटी
पोप एक उपाधि है जो रोम के बिशप को दी जाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है। वे वेटिकन सिटी के संप्रभु देश के प्रमुख भी हैं।
रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म की तीन प्रमुख शाखाओं में सबसे बड़ीहैं। ईसाई धर्म की अन्य शाखाएँ प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी (पूर्वी) हैं।
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है जो इटली की राजधानी रोम के भीतर स्थित है।
यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश भी है।
द होली सी( Holy See) रोमन कैथोलिक चर्च की सरकार को दिया गया नाम है, जिसका नेतृत्व पोप ,रोम के बिशप के रूप में करते हैं।
ईसा मसीह के शिष्य सेंट पीटर पहले पोप थे। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं।
3. आरबीआई ने 2023-2025 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया
Tags: National Economy/Finance
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की।
2019-2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा (उत्कर्ष 2022) जुलाई 2019 मे शुरूकिया गया था। कार्यनीति रूपरेखा (उत्कर्ष 2022) का पहला संस्करण, जो की 2019 से 2022 की अवधि हेतु था, जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। यहमध्यम-अवधि कार्यनीति दस्तावेज़ के रूप में अभिनिर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में बैंक की प्रगति का मार्गदर्शक बना।
उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष 2022 की तरह छह विजन स्टेटमेंट के साथ-साथ कोर उद्देश्य, मूल्य और मिशन स्टेटमेंट हैं। उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्यों एवं मिशन सहित छ: विजन विवरणों को बनाए रखते हुए इनकी विशिष्टताओं का प्रयोग किया गया है। सामूहिक रूप से, ये कार्यनीतिक मार्गदर्शन पथ का निर्माण करते हैं।
उत्कर्ष 2.0 में निम्नलिखित विजन 2023-25 की अवधि हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का मार्गदर्शन करेंगे:
- अपने वैधानिक और अन्य कार्यों केनिष्पादन में उत्कृष्टता,
- भारतीय रिज़र्व बैंक में नागरिकों एवं संस्थानों का सुदृढ़ विश्वास;
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व;
- पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आचारनीति संचालित आंतरिक शासन;
- सर्वोकृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक आधारभूत संरचना; एवं
- नवोन्मेषी, क्रियाशील एवं कुशल मानव संसाधन।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया।
1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार आरबीआई की मालिक है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई को बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
आरबीआई का मुख्यालय: मुंबई
4. स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन 'लंपी-प्रोवैक' के व्यावसायिक उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
Tags: Science and Technology National News
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में 29 दिसंबर, 2022 को नागपुर में गोट पॉक्स वैक्सीन और "लंपी-प्रोवैक" वैक्सीन के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
महत्वपूर्ण तथ्य
रूपाला ने एलएसडी के लिए स्वदेशी वैक्सीन लुम्पी-प्रोवैक विकसित करने में आईसीएआर द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की।
लुंपी-प्रो वैक्सीन का उपयोग गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ पशुओं के रोगनिरोधी टीकाकरण के लिए किया जाता है।
टीका प्रौद्योगिकी बाजार के मानक को पूरा करेगी और विनाशकारी ढेलेदार त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए एक रक्षा तंत्र प्रदान करेगी।
वर्तमान में पशुओं में गांठदार त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है और यह गांठ के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है।
केंद्रीय मंत्री रूपाला ने प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और आईवीबीपी, पुणे से बिना किसी देरी के बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण शुरू करने का अनुरोध किया।
नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर, आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन (आईसीएआर-एनआरसीई), हिसार (हरियाणा), आईसीएआर-इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईवीआरआई), इज्जतनगर (यूपी) के सहयोग से एक होमोलॉगस लाइव-एटेन्यूएटेड एलएसडी वैक्सीन विकसित किया जिसे Lumpi-ProVacInd नाम दिया गया है।
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn), डेयर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वाणिज्यिक शाखा, ने पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद संस्थान (IVBP), पुणे को "लुम्पी-प्रोवैक" के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए "गैर-विशिष्ट अधिकार" प्रदान किए।
गांठदार त्वचा रोग
यह मवेशियों या भैंस के पॉक्सवायरस लम्पी स्किन डिजीज वायरस (एलएसडीवी) के संक्रमण के कारण होता है।
वायरस कैप्रिपोक्सवायरस जीनस के तीन निकट संबंधित प्रजातियों में से एक है।
अन्य दो प्रजातियां शीपपॉक्स वायरस और गोटपॉक्स वायरस हैं।
इसकी संक्रामक प्रकृति और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के कारण, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOIE) ने इसे एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया है।
5. भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो दिसंबर 2023 तक चालू होगा
Tags: National Economy/Finance State News
कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार, भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो सेवा, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है।
मेट्रो लाइन, जो हुगली नदी के नीचे एक खंड के साथ कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, वर्तमान में सेक्टर पांच और सियालदह स्टेशनों के बीच चालू है।
परियोजना की कुल 16.55 किलोमीटर लंबाई में से सेक्टर पांच और सियालदह के बीच 9.30 किलोमीटर की लंबाई चालू है। शेष 7.25 किलोमीटर की लंबाई दिसंबर 2023 तक चालू होने की संभावना है।
हुगली नदी के नीचे जुड़वां सुरंग लगभग आधा किलोमीटर लम्बा है जिसे मेट्रो ट्रेन द्वारा एक मिनट से भी कम समय में कवर किया जाएगा।
कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भारत सरकार की एक कंपनी है जो ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना को लागू कर रही है।
भारत में पहली मेट्रो रेल प्रणाली भी 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में शुरू की गई थी।
मेट्रो रेल प्रणाली
- दुनिया में पहली मेट्रो रेल प्रणाली 10 जनवरी 1863 को लंदन में शुरू की गई थी।
- भारत में पहली मेट्रो; कोलकाता मेट्रो जिसने 24 अक्टूबर 1984 को दम-दम से टॉलीगंज के मध्य अपना संचालन आरंभ किया था। इसकी शुरुआत सोवियत संघ की मदद से की गई थी।
- भारत में परिचालन में सबसे बड़ी मेट्रो रेल: दिल्ली मेट्रो (390.14 किमी: स्रोत डीएमआरसी 7 मार्च 2022 तक)। इसने 24 दिसंबर 2002 को परिचालन आरंभ किया।
- सबसे छोटी मेट्रो: अहमदाबाद मेट्रो, 6 किमी;
- भारत में परिचालन में मेट्रो रेल सिस्टम अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता,कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नोएडा, पुणे शहरों में हैं। (कुल 15 शहर)
6. जी कमला वर्धन राव को एफएसएसएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया
Tags: National Person in news
जी कमला वर्धन राव को 29 दिसंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) नियुक्त किया गया।
जी कमला वर्धन राव 1990 बैच की केरल कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वह पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।
- इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी।
- यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और प्रचार करने के लिए जिम्मेदार है।
मुख्यालय: नई दिल्ली
फुल फॉर्म
एफएसएसएआई/ FSSAI: फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India)
7. मैरियन बायोटेक की नोएडा इकाई की सभी निर्माण गतिविधियां निरीक्षण के बाद बंद की गईं
Tags: National News
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मैरियन बायोटेक की नोएडा इकाई में सभी निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है क्योंकि भारत ने उज्बेकिस्तान में खांसी की दवाई से जुड़ी मौतों की जांच शुरू कर दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
कथित तौर पर खांसी की दवाई से जुड़ी उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के मामले में आगे की जांच जारी है।
नोएडा में निर्माण परिसर से कफ सिरप के नमूने लिए गए हैं और परीक्षण के लिए चंडीगढ़ में क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आरडीटीएल) भेजे गए हैं।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) 27 दिसंबर को हुए इस मामले को लेकर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय दवा नियामक के नियमित संपर्क में है।
मैरियन बायोटेक भारत में डॉक-1 मैक्स की बिक्री नहीं करती है और इसका एकमात्र निर्यात उज्बेकिस्तान को किया गया है।
मैरियन बायोटेक के बारे में
मैरियन बायोटेक एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता है और ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा दिए गए निर्यात उद्देश्य के लिए डॉक -1 मैक्स सिरप और टैबलेट के निर्माण के लिए लाइसेंस रखती है।
अभी तक, तीव्र श्वसन रोग वाले 21 में से 18 बच्चों की मौत डॉक-1 मैक्स सिरप लेने के कारण हुई है।
डॉक-1 मैक्स सिरप की जांच की गई सीरीज में एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था।
उज्बेकिस्तान में हुई घटना से पहले, इस साल की शुरुआत में गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत की घटना को हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित खांसी की दवाई से जोड़ा गया था।
8. एनएचए ने हल्का, मजबूत और एबीडीएम-अनुरूप एचएमआईएस का बीटा संस्करण जारी किया
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 29 दिसंबर को हल्का, मजबूत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-अनुपालन अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) का बीटा संस्करण जारी किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से निजी क्लीनिकों और छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने की कल्पना करता है।
यह बीटा संस्करण डॉक्टरों को रोगियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों को बनाने और प्राप्त करने के साथ-साथ उनके कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण को एक ही विंडो में प्रबंधित करने की अनुमति देगा।
यह ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाओं की सुविधा भी देगा और पंजीकृत रोगियों के लिए पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और नुस्खे देखेगा और वीडियो परामर्श देगा।
यह छोटे क्लीनिकों को डिजिटाइज़ करेगा और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की खोज क्षमता में सुधार करेगा।
एचएमआईएस के बीटा संस्करण की विशेषताएं
ABDM अनुपालन: डॉक्टरों को अपने रोगियों के लिए ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) बनाने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
सुविधा प्रबंधन: डॉक्टरों को एक ही विंडो में अपने कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
डिजिटल सेवाएं: डॉक्टरों को पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पंजीकृत रोगियों के नुस्खे देखने और वीडियो परामर्श देने की अनुमति देता है।
ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाएं: नुस्खे लेआउट को संशोधित/अनुकूलित करने के विकल्पों के साथ कई मापदंडों का उपयोग करके डिजिटल मानकीकृत नुस्खे साझा करना।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बारे में
यह शीर्ष निकाय है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और "राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन" के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में
लॉन्च किया गया - 27 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा
यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जोड़ेगा।
इससे न केवल अस्पतालों की प्रक्रिया सरल होगी बल्कि जीवन सुगमता भी बढ़ेगी।
डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम करेगा जैसे कि डिजिटल परामर्श, चिकित्सकों को अपने रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए रोगी की सहमति आदि।
इस योजना के लागू होने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
परियोजना को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया गया है।
9. एनएचए ने हल्का, मजबूत और एबीडीएम-अनुरूप एचएमआईएस का बीटा संस्करण जारी किया
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने 29 दिसंबर को हल्का, मजबूत और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-अनुपालन अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) का बीटा संस्करण जारी किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, विशेष रूप से निजी क्लीनिकों और छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने की कल्पना करता है।
यह बीटा संस्करण डॉक्टरों को रोगियों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों को बनाने और प्राप्त करने के साथ-साथ उनके कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण को एक ही विंडो में प्रबंधित करने की अनुमति देगा।
यह ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाओं की सुविधा भी देगा और पंजीकृत रोगियों के लिए पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और नुस्खे देखेगा और वीडियो परामर्श देगा।
यह छोटे क्लीनिकों को डिजिटाइज़ करेगा और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की खोज क्षमता में सुधार करेगा।
एचएमआईएस के बीटा संस्करण की विशेषताएं
ABDM अनुपालन: डॉक्टरों को अपने रोगियों के लिए ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) बनाने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
सुविधा प्रबंधन: डॉक्टरों को एक ही विंडो में अपने कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण प्रबंधित करने की अनुमति देता है।
डिजिटल सेवाएं: डॉक्टरों को पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड और पंजीकृत रोगियों के नुस्खे देखने और वीडियो परामर्श देने की अनुमति देता है।
ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाएं: नुस्खे लेआउट को संशोधित/अनुकूलित करने के विकल्पों के साथ कई मापदंडों का उपयोग करके डिजिटल मानकीकृत नुस्खे साझा करना।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बारे में
यह शीर्ष निकाय है जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करने, तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण और "राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन" के कार्यान्वयन की भूमिका सौंपी गई है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में
लॉन्च किया गया - 27 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा
यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जोड़ेगा।
इससे न केवल अस्पतालों की प्रक्रिया सरल होगी बल्कि जीवन सुगमता भी बढ़ेगी।
डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम करेगा जैसे कि डिजिटल परामर्श, चिकित्सकों को अपने रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए रोगी की सहमति आदि।
इस योजना के लागू होने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा।
परियोजना को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया गया है।
10. चुनाव आयोग ने अंतरराज्यीय प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव रखा
Tags: National National News
भारत के चुनाव आयोग ने एक नए रिमोट ईवीएम (आरवीएम) के माध्यम से घरेलू प्रवासियों को अपने निवास स्थान से अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आरवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) की सहायता से विकसित किया गया है। यह वर्तमान में प्रयुक्त ईवीएम प्रणाली पर आधारित है।
चुनाव आयोग ने 30 जनवरी, 2023 तक सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों के लिखित विचार मांगे हैं और 16 जनवरी को पार्टी प्रतिनिधियों के लिए आरवीएम प्रोटोटाइप का प्रदर्शन निर्धारित किया है।
चुनाव आयोग ने इसे लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्सिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है।
उम्मीद है कि इस कदम के माध्यम से मतदाता मतदान को बढ़ावा देने और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव क्यों लाया गया है?
2014 के लोकसभा चुनावों में 834 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे जिसमें से केवल 66.44% ने मतदान किया।
2019 के संसदीय चुनावों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 912 मिलियन हो गई जबकि मतदान मुश्किल से 67.40% मतदाताओं ने मतदान किया।
पंजीकृत मतदाता विभिन्न कारणों से मतदान नहीं कर पाते हैं जिसका प्रमुख कारण घरेलू प्रवास है।
मतदाता जो मतदान के दिन अपने गृह स्थानों से अनुपस्थित हैं, भले ही वे मतदान करना चाहते हों किन्तु विभिन्न कारणों से मतदान करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
अर्थात आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम की आवश्यकता या यात्रा के लिए संसाधनों की कमी के कारण अपने मताधिकार से वंचित है।
यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग के "कोई मतदाता पीछे नहीं छूटे" लक्ष्य के खिलाफ जाता है।
