1. देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए "यू-विन" प्लेटफॉर्म लॉन्च
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए "यू-विन" प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
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इस प्लेटफ़ॉर्म को देश के प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश के दो जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया जाएगा।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और उसके टीकाकरण का रिकार्ड रखा जाएगा। बाद में उनकी संतान और उनके जन्म के समय और बाद में होने वाले टीकाकरण का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा।
यह प्लेटफॉर्म Co-WIN पर आधारित है, जो COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है।
यू-विन के माध्यम से टीकाकरण की अप्वाइंटमेंट भी बुक की जा सकेगी। देश में अब तक यूआईपी के तहत टीकाकरण का रिकॉर्ड मैनुअली रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब टीकाकरण का सारा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से रखा जाएगा I
इससे एक बार पूरा टीकाकरण कार्यक्रम डिजिटल हो जाने के बाद लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तुरंत मिल जाएंगे और वे चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन प्रमाणपत्रों को डिजी-लॉकर्स में रखा जाएगा।
2. भारतीय रेलवे ने की 'आइडियल ट्रेन प्रोफाइल' की शुरूआत
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भारतीय रेलवे ने आरक्षित एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रत्येक ट्रेन में मांग के उतार-चढ़ाव का नियमित रूप से विश्लेषण करके अधिकतम क्षमता उपयोग और आय सृजन के लिए 'आदर्श ट्रेन प्रोफाइल' पेश किया है।
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पायलट तौर पर इस परियोजना को सात जोनल रेलवे - पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण मध्य, पश्चिमी और पश्चिम मध्य रेलवे में शुरू किया गया है।
यह परियोजना अब तक 200 से अधिक ट्रेनों में शुरू की जा चुकी है।
इस सुविधा के माध्यम से कन्फर्म सीट की उपलब्धता बढ़ाने और ट्रेन में यात्रियों की संख्या को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इस मॉड्यूल को आर गोपालकृष्णन के नेतृत्व में रेलवे टीम द्वारा दो साल की कड़ी मेहनत के बाद विकसित किया गया है।
परियोजना के लाभ
'आदर्श ट्रेन प्रोफाइल' एक सीट क्षमता के अनुकूलन निर्णय सहायता है। यह किसी एक तारीख की ट्रेन यात्रा में ही टिकट और श्रेणी के 5,000 से अधिक संयोजन की अनुमति देता हैं।
इसके माध्यम से रेलवे को छुट्टियों, त्यौहार आदि के कारण बदलते मांग मिश्रण को संबोधित करने के लिए समय - समय पर ट्रेन कोटा की समीक्षा करने में भी मदद मिलेगी I
3. खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधन (एजीआर) पर एफएओ की अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह (आईटीडब्ल्यूजी) में भारत को उपाध्यक्ष चुना गया
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18-20 जनवरी, 2023 के दौरान रोम में आयोजित पशु आनुवंशिक संसाधन (एजीआर) पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह (आईटीडब्ल्यूजी) के 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) और राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. बी एन त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता की और दूत के रूप में भूमिका निभाई।
खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर एफएओ के आयोग (सीजीआरएफए) के द्वारा इस कार्यकारी समूह का गठन किया था।
इस समूह का कार्य तकनीकी मुद्दों की समीक्षा करना, सलाह देना और आयोग को सिफारिशें प्रस्तुत करना और वैश्विक स्तर पर एजीआर से संबंधित आयोग के कार्यक्रम को लागू करना है।
आईटीडब्ल्यूजी के 12वें सत्र में पशु आनुवंशिक संसाधनों के लिए वैश्विक कार्य योजना के कार्यान्वयन, एएनजीआर विविधता की निगरानी और तीसरी कंट्री रिपोर्ट तैयार करने की समीक्षा की गई।
आईटीडब्ल्यूजी सत्र से पहले वैश्विक राष्ट्रीय समन्वयकों की कार्यशाला का आयोजन 16-17 जनवरी, 2023 को रोम में किया गया था।
एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन)
संयुक्त राष्ट्र, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन सम्बन्धी शोध विषय का अध्ययन करती है।
स्थापना - 1945
मुख्यालय - रोम (इटली)
4. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सात दिवसीय "ऑपरेशन अलर्ट" अभ्यास शुरू किया
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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन अलर्ट'अभ्यास शुरू किया है।
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'ऑपरेशन अलर्ट' अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक सर क्रीक (दलदली क्षेत्र) से भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ गुजरात में कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक जारी रहेगा।
बीएसएफ अभ्यास के हिस्से के रूप में गहराई वाले क्षेत्रों के साथ-साथ खाड़ी और 'हरामी नाला' में विशेष अभियान चलाएगा।
इसने अभ्यास के हिस्से के रूप में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है।
गुजरात में कच्छ के साथ भारत-पाक सीमा संवेदनशील है क्योंकि कई पाकिस्तानी नागरिक अतीत में मछली पकड़ने के लिए नावों पर चलते हुए भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पकड़े गए हैं।
सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सर क्रीक और हरामी नाला दलदली क्षेत्र में बीएसएफ सैनिकों को तैनात करने के लिए पहली बार कंक्रीट के "स्थायी लंबवत बंकर" बनाए जा रहे हैं।
सर क्रीक
इसका मूल नाम बाण गंगा है जिसे एक ब्रिटिश प्रतिनिधि सर क्रीक के नाम पर रखा गया है।
यह कच्छ दलदली भूमि के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किमी लंबी पट्टी है।
यह अरब सागर में खुलती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से गुजरात के कच्छ क्षेत्र को विभाजित करती है।
हरामी नल्ला
इसे सर क्रीक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।
यह क्षेत्र 22 किमी लंबा और लगभग 8 किमी चौड़ा दलदली इलाका है जो ज्यादातर समय नौगम्य रहता है।
5. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाई
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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप एस पुरी ने 24 जनवरी को मेथनॉल मिश्रित डीजल (एमडी15) द्वारा संचालित अंतर्देशीय जल पोत के डेमो-रन का उद्घाटन किया।
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नाव की सवारी 'एसबी गंगाधर' नामक 50-सीटर मोटर लॉन्च समुद्री जहाज पर की गई।
समुद्री पोत दो रस्टन निर्मित डीजल इंजन (प्रत्येक 105 hp का इंजन) से सुसज्जित है।
नाव एमडी-15 (15% मेथनॉल मिश्रित एचएसडी) पर चलाई जाएगी।
मेथनॉल एक कम कार्बन हाइड्रोजन वाहक ईंधन है जो उच्च राख वाले कोयले, कृषि अवशेषों, ताप विद्युत संयंत्रों से CO2 और प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है।
सीओपी 21 के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह सबसे अच्छा मार्ग है।
पेट्रोल और डीजल की तुलना में ऊर्जा सामग्री में थोड़ा कम, मेथनॉल इन दोनों ईंधनों को परिवहन क्षेत्र (सड़क, रेल और समुद्री), ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिस्थापित कर सकता है।
नीति आयोग के 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना और कोयले के भंडार और नगर निगम के ठोस कचरे को मेथनॉल में परिवर्तित करना है।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 (IEW 2023) 6-8 फरवरी 2023 से बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।
भारत ऊर्जा सप्ताह के बारे में
यह भारत के G20 प्रेसीडेंसी के तहत पहली बड़ी घटना है, जो 2070 तक भारत के उत्सर्जन को शुद्ध-शून्य करने के लिए COP26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा का पालन करती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर समर्थित एकमात्र और सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम है।
सप्ताह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है।
यह आधिकारिक तौर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (FIPI) द्वारा समर्थित है।
6. एनएबीएच और एचएसएससी ने देश भर के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की कौशल पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH) और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कौशल परिषद (HSSC) ने 21 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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समझौता ज्ञापन का उद्देश्य NABH मान्यता के लिए HSSC प्रमाणन को मान्यता देना, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए आवश्यक स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर डॉ. अतुल कोचर, ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के सीईओ और आशीष जैन, सीईओ, हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (एचएसएससी) ने किए.
यह सहयोग देश में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (HSSC)
यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के दायरे में काम करने वाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) से मान्यता प्राप्त निकाय है।
इसका उद्देश्य पेशेवरों की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए क्वालिफिकेशन, लर्निंग रिसोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म विकसित करना तथा प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है।
अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)
यह स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है।
बोर्ड को उपभोक्ताओं की वांछित जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्योग की प्रगति के लिए मानक स्थापित करने के लिए संरचित किया गया है।
उद्योग, उपभोक्ताओं, सरकार सहित सभी हितधारकों द्वारा समर्थित होने के बावजूद बोर्ड को अपने संचालन में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है।
7. एनएबीएच और एचएसएससी ने देश भर के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की कौशल पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABH) और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कौशल परिषद (HSSC) ने 21 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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समझौता ज्ञापन का उद्देश्य NABH मान्यता के लिए HSSC प्रमाणन को मान्यता देना, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए आवश्यक स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर डॉ. अतुल कोचर, ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) के सीईओ और आशीष जैन, सीईओ, हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (एचएसएससी) ने किए.
यह सहयोग देश में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (HSSC)
यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के दायरे में काम करने वाली राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) से मान्यता प्राप्त निकाय है।
इसका उद्देश्य पेशेवरों की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए क्वालिफिकेशन, लर्निंग रिसोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, असेसमेंट और सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म विकसित करना तथा प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है।
अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच)
यह स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है।
बोर्ड को उपभोक्ताओं की वांछित जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्योग की प्रगति के लिए मानक स्थापित करने के लिए संरचित किया गया है।
उद्योग, उपभोक्ताओं, सरकार सहित सभी हितधारकों द्वारा समर्थित होने के बावजूद बोर्ड को अपने संचालन में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है।
8. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2023
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भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी को 11 असाधारण बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार" प्रदान किए।
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इस वर्ष यह पुरस्कार 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 11 बच्चों को दिया गया है, जो अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में बहादुरी और समाज सेवा की श्रेणी में एक, नवाचार की श्रेणी में दो, खेल में तीन और कला और संस्कृति में चार पुरस्कार शामिल हैं।
11 पुरस्कार विजेताओं में से 5 लड़कियां और 6 लड़के हैं।
स्मृति जुबिन ईरानी ने समारोह के दौरान बाल वीर पर एक किताब "यंग हीरोज ऑफ इंडिया" का भी विमोचन किया, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति को पहली प्रति भेंट की।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
हर साल, भारत सरकार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की असाधारण उपलब्धि के लिए 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है।
बच्चों को 6 श्रेणियों में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं - कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल जो राष्ट्रीय मान्यता के योग्य हैं।
प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार -2023 के पुरस्कार विजेता
S. no | name | category | state |
1, | Aadithya Suresh | Art & Culture | Kerala |
2. | Aditya Pratap Singh Chauhan | Innovation | Chhattisgarh |
3. | Anoushka Jolly | Social Service | Delhi |
4. | Hanaya Nisar | Sports | Jammu & Kashmir |
5. | Kolagatla Alana Meenakshi | Sports | Andhra Pradesh |
6. | M.Gauravi Reddy | Art & Culture | Telangana |
7. | Rishi Shiv Prasanna | Innovation | Karnataka |
8. | Rohan Ramchandra Bahir | Bravery | Maharashtra |
9. | Sambhab Mishra | Art & Culture | Odisha |
10. | Shauryajit Ranjitkumar Khaire | Sports | Gujarat |
11. | Shreya Bhattacharjee | Art & Culture | Assam |
9. अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार दूत के रूप में नामित किया
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 24 जनवरी को जूली टर्नर को उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है।
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प्योंगयांग के परमाणु हथियार कार्यक्रम का मुकाबला करने के प्रयासों के साथ मानव अधिकारों के मुद्दे पर बहस के बीच 2017 से खाली पड़े इस पद को भरने के लिए यह कदम उठाया गया है।
जूली टर्नर वर्तमान में राज्य विभाग के लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम ब्यूरो में पूर्वी एशिया और प्रशांत की निदेशक हैं।
टर्नर ने पूर्वी एशिया और प्रशांत के कार्यालय में 16 से अधिक वर्षों की सेवा की है, उन्होंने मुख्य रूप से उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों पर ध्यान केंद्रित किया है।
विशेष दूत का पद दक्षिण कोरिया में विवादास्पद हो गया था क्योंकि पिछले प्रशासन ने उत्तर कोरिया को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश की थी।
कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के कारण मानवाधिकारों को किनारे कर दिया गया है।
उत्तर कोरिया ने मानवाधिकारों के हनन के आरोपों को बार-बार खारिज किया है और गंभीर मानवीय स्थिति के लिए प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया है।
उत्तर कोरियाई मानवाधिकारों पर एक ऐतिहासिक 2014 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि उत्तर कोरियाई सुरक्षा प्रमुखों और नेता किम जोंग उन नाज़ी-शैली के अत्याचारों के लिए न्याय का सामना करना चाहिए।
10. आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए आईटीडीसी के साथ समझौता किया
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आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC),पर्यटन मंत्रालय, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
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आयुष मंत्रालय के निदेशक डॉ. शशि रंजन विद्यार्थी और आईटीडीसी के निदेशक (वाणिज्यिक और विपणन) श्री पीयूष तिवारी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा आईटीडीसी के अधिकारियों को आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) द्वारा की जाएगी, जिसकी सह-अध्यक्षता आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी के प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।
जेडब्ल्यूजी चिकित्सा वैल्यू ट्रैवल के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को बढ़ावा देने के लिए मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड आदि द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की भी पहचान करेगा।
हाल ही में संपन्न केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की अध्यक्षता में जी20 की पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में जी20 प्रतिनिधियों द्वारा भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया था।
मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
दुनिया भर के रोगियों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेडिकल वैल्यू ट्रैवल बनाया जाता है।
ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट (जीडब्ल्यूआई) की रिपोर्ट 'द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी: लुकिंग बियॉन्ड कोविड' के मुताबिक, ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी सालाना 9.9 फीसदी की दर से बढ़ेगी।
आयुष आधारित हेल्थकेयर और वेलनेस अर्थव्यवस्था के 2025 तक 70 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।
