1. आरबीआई 8,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में ग्रीन बांड जारी करेगा
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी को कहा कि पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) 25 जनवरी और 9 फरवरी को 8,000 करोड़ रुपये के दो किश्तों में जारी किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
केंद्र सरकार इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को अपने कुल बाजार उधार के हिस्से के रूप में जारी कर रही है। ये बांड हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जारी किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा जारी की थी।
25 जनवरी 2023 को 8000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसमें 4000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा 9 फरवरी 2023 को अगली किस्त के तौर पर 8000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जिसमें 4000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?
ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर एक सकारात्मक असर पड़ता है।
ग्रीन बॉन्ड को यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 2007 में लॉन्च किया था।
ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रीन परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने में मदद करता है।
इन बॉन्ड्स से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जिससे कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलती हो।
ये बॉन्ड 9 व्यापक श्रेणियों में होते हैं। इनमें से कुछ अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, स्वच्छ परिवहन, ग्रीन बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स है।
सरकार का लक्ष्य इन बॉन्ड्स के जरिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का है।
एसेट लिंक होने की वजह से सरकार को इन बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाना आसान हो जाता है।
2. वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा भारत
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भारत 12 और 13 जनवरी 2023 को 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
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शिखर सम्मेलन का विषय 'आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता' है।
शिखर सम्मेलन में दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने की परिकल्पना की गई है।
इस समिट के लिए 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से प्रेरित है।
यह शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का भारत का प्रयास है।
भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विचार-विमर्श में भागीदार देशों से उत्पन्न मूल्यवान जानकारी को विश्व स्तर पर उचित संज्ञान प्राप्त हो।
3. अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म - ए स्काई गेजिंग इवेंट का उद्घाटन किया
Tags: National News
नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के सहयोग से 6 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म- ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया।
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इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
कार्यक्रम लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेगा जो हमारे संविधान के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य है।
एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं -विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा एस्ट्रो वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी, आकाशीय पिंडों से संबंधित कहानी, चंद्रमा के क्रेटर्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करने का अनुभव, खगोल विज्ञान से संबंधित गतिविधियां, फोटोग्राफिक पैनल प्रदर्शनी, एस्ट्रो-फोटोग्राफी।
यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए सीखने का एक शानदार अनुभव है, क्योंकि यह संवादात्मक और व्यावहारिक है और विज्ञान को लोकप्रिय तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका है।
नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM)
यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त सोसाइटी है और इसका गठन 4 अप्रैल, 1978 को हुआ था।
यह पूरे भारत में फैले 25 विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों का संचालन करता है।
साइंस सिटी, कोलकाता, बिड़ला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, कोलकाता, नेहरू साइंस सेंटर, मुंबई, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, बैंगलोर और नेशनल साइंस सेंटर, दिल्ली NCSM के राष्ट्रीय स्तर के केंद्र हैं।
मुख्यालय - कोलकाता, पश्चिम बंगाल
4. मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
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इंदौर में 8-10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
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इस पीबीडी कन्वेंशन का विषय है "प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार"।
लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने पीबीडी कन्वेंशन के लिए पंजीकरण कराया है।
8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य सुश्री ज़नेटा मैस्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि होंगी।
9 जनवरी 2023 को पीबीडी कन्वेंशन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।
इस सम्मेलन में गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली, और विशिष्ट अतिथि, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, चंद्रिकाप्रसाद संतोखी के संबोधन होंगे।
सुरक्षित, विधिक, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट 'सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं' जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए "आजादी का अमृत महोत्सव - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान" विषय पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।
10 जनवरी 2023 को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
पीबीडी कन्वेंशन के पांच विषयगत पूर्ण सत्र
युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 'नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका'।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता और विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह की सह-अध्यक्षता में अमृत काल में भारतीय हेल्थकेयर इको-सिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका: विजन @ 2047'।
विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में 'भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना - शिल्प, व्यंजन और रचनात्मकता के माध्यम से सद्भावना'।
शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना - भारतीय डायस्पोरा की भूमिका'।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 'राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की क्षमता का दोहन'।
5. अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में यूथ 20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की।
खबर का अवलोकन
भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में, भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तैयार करना है।
भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी।
यूथ 20 (Y20) के बारे में
यूथ 20 (Y20) जी20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है।
यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाती है।
नीतिगत अनुशंसाओं की सूची को एक विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे Y20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में विश्व नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है।
6. अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में यूथ 20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की।
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भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप में, भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तैयार करना है।
भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी।
यूथ 20 (Y20) के बारे में
यूथ 20 (Y20) जी20 का आधिकारिक युवा जुड़ाव समूह है।
यह युवाओं को G20 प्राथमिकताओं पर अपनी दृष्टि और विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाती है।
नीतिगत अनुशंसाओं की सूची को एक विज्ञप्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे Y20 शिखर सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और आधिकारिक G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में विश्व नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है।
7. भारत ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया
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संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA) में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने 6 जनवरी को सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात किया।
खबर का अवलोकन
यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है क्योंकि इसने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया था।
2007 में, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट ने 24 घंटे गार्ड ड्यूटी प्रदान की, राजधानी मोनरोविया में रात्रि गश्त की, और लाइबेरिया पुलिस की क्षमता बढ़ाने में मदद की।
भारतीय दल, जिसमें दो अधिकारी और 25 अन्य रैंक शामिल हैं, एक एंगेजमेंट प्लाटून का हिस्सा बनेंगे और सामुदायिक आउटरीच में विशेषज्ञ होंगे, वे सुरक्षा संबंधी व्यापक कार्य भी करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 27 जून 2011 के अपने संकल्प 1990 द्वारा UNISFA की स्थापना करके सूडान के अबेई क्षेत्र में ख़राब स्थिति का तत्काल जवाब दिया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हिंसा, बढ़ते तनाव और जनसंख्या विस्थापन से बहुत चिंतित थी।
UNISFA की स्थापना सूडान सरकार और सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट (SPLM) के अदीस अबाबा, इथियोपिया में एक समझौते पर पहुंचने के बाद हुई।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया।
यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करता है।
यह शांति स्थापना के लिए दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करता है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में से नौ में 5,700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं।
8. सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया
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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
खबर का अवलोकन
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि "टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।"
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है।
मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।
सरकार ने मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया, जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में एक आतंकवादी के रूप में रहता है।
कुछ वर्षों से कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ कश्मीर में सुरक्षा बलों सहित नागरिकों पर अधिकांश हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ था।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)
टीआरएफ वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयब के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।
यह यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के क्रम संख्या 5 में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।
हाफिज सईद के नेतृत्व वाली लश्कर की एक शाखा, टीआरएफ का गठन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सहयोग से किया गया था।
इसका गठन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के जवाब में किया गया था।
इसका नेतृत्व टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल द्वारा किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की योजना से संबंधित टीआरएफ के सदस्यों/सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967
यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है।
इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
गैरकानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।
9. सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया
Tags: National National News
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है।
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गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि "टीआरएफ की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।"
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है।
मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की चौथी अनुसूची के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।
सरकार ने मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी के रूप में नामित किया, जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में एक आतंकवादी के रूप में रहता है।
कुछ वर्षों से कश्मीरी पंडितों और प्रवासी श्रमिकों के साथ-साथ कश्मीर में सुरक्षा बलों सहित नागरिकों पर अधिकांश हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ था।
द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)
टीआरएफ वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयब के प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।
यह यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के क्रम संख्या 5 में सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है।
हाफिज सईद के नेतृत्व वाली लश्कर की एक शाखा, टीआरएफ का गठन पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सहयोग से किया गया था।
इसका गठन भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के जवाब में किया गया था।
इसका नेतृत्व टीआरएफ कमांडर शेख सज्जाद गुल द्वारा किया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या की योजना से संबंधित टीआरएफ के सदस्यों/सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967
यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है।
इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
गैरकानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।
10. भारत का '2023 साइंस विजन'
Tags: Science and Technology National News
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया को '2023 साइंस विजन' के बारे में जानकारी देते हुए कहा, "भविष्य उनका है जिनके पास नवीन विचार और लीक से हटकर लक्ष्य हैं, और उन्हें हासिल करने का दृढ़ विश्वास और साहस है।" उन्होंने यह बात भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मौके पर कही।
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
108 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3-7 जनवरी, 2023 को नागपुर, महाराष्ट्र में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज (आरटीएम) नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को आभासी रूप से भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया।
उन्होंने भारत द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बात की।
इस वर्ष की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय "महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" है।
2023 साइंस विजन
सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का विकास ही एकमात्र तरीका है।
प्रधानमंत्री ने आईएससी में कहा, 2015 में भारत 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर था, लेकिन 2022 में 40वें स्थान पर पहुंच गया हैं।
दुनिया भर की अधिकांश प्रमुख विज्ञान-प्रौद्योगिकी कंपनियों का नेतृत्व भारत के लोगों द्वारा किया जा रहा है।
भारत दैनिक जीवन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कट्टर समर्थक रहा है। "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार 2047 में भारत@100 को परिभाषित करेंगे।
