1. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के लिए गाइडलाइंस लॉन्च कीं
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 दिसंबर को नई दिल्ली में सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
सिटी फाइनेंस रैंकिंग का उद्देश्य वर्तमान वित्तीय स्थिति और समय के साथ वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर शहरों का मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कृत करना है।
सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन के दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सुंदर, अभिनव और समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए वार्डों और शहरों के परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना है।
सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में सभी शहर और वार्ड भाग ले सकते हैं।
ये पहलें देश के शहरी कायाकल्प की यात्रा को दूसरे स्तर पर ले जाएंगी।
सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, कायाकल्प के लिए अटल मिशन और शहरी परिवर्तन मिशन जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिन्होंने देश को बदल दिया।
2. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा
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भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु, विज्ञान 20 (S20) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
2023 में S20 की थीम 'नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान' है।
इस व्यापक मुद्दे पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साल भर चर्चा होगी।
अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में होने वाली चर्चाओं में तीन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी: सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा तथा विज्ञान और समाज को जोड़ना।
चर्चाओं के अलावा पुडुचेरी में एक उद्घाटन सम्मेलन और कोयम्बटूर में एक शिखर बैठक होगी।
विज्ञान 20 (S20) के बारे में
2017 में स्थापित, विज्ञान 20 (S20) G20 के सबसे नए समूहों में से एक है।
G20 के अनुरूप, इसमें एक गैर-स्थायी रोटेट होने वाली सचिवालय है और एक संगठन के बजाय एक मंच की तरह काम करता है।
S20 ग्रुप का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माताओं को रुचि के चुने हुए विषयों के लिए आम सहमति-आधारित सिफारिशें पेश करना है।
ये विज्ञान-संचालित सिफारिशें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों वाले कार्यबलों के माध्यम से तैयार की जाती हैं।
कार्य बलों का समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए एक शेरपा नियुक्त किया जाता है।
प्रत्येक टास्क फोर्स एक व्यापक विषय पर ध्यान केंद्रित करती है जो वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और समाज के लिए समान रूप से प्रासंगिक है।
S20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह आमतौर पर संबंधित G20 शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किया जाता है।
3. अमेरिका में आया 'बम चक्रवात', 20 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित
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हाल ही में एक शक्तिशाली "बम चक्रवात" संयुक्त राज्य अमेरिका से टकराया है, जिससे कम से कम 200 मिलियन लोग प्रभावित हैं। कम से कम 64 लोगों की मौत हुई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दशकों में देश में आने वाले सबसे बड़े शीतकालीन तूफान के कारण कुछ स्थानों पर तापमान -57 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है।
पूरे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई है और भारी हिमपात के कारण शहरों में बिजली गुल हो गई है, हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं और लोग बिना भोजन के अपने घरों में फंस गए हैं।
न्यूयॉर्क का एरी काउंटी, जिसमें बफ़ेलो भी शामिल है, सर्दियों के तूफान से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जो कनाडा से मैक्सिकन सीमा तक फैला हुआ है।
'बम चक्रवात' क्या है?
बम चक्रवात का उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा एक मध्य-अक्षांश चक्रवात को इंगित करने के लिए किया जाता है जो तेजी से तीव्र होता है।
यह सर्दियों का एक विशाल तूफान है जो तट पर टकराता है और तेज हवाएं, बाढ़ और बर्फ लाता है।
इसमें तेजी से घटते दबाव और अत्यधिक ठंड का संयोजन होता है।
यह विशेष तूफान अब तक का सबसे विस्फोटक है, जो पूर्वी तट पर देखा गया है।
इसे बम चक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तूफान विस्फोटक रूप से मजबूत होता है जबकि दबाव कम हो जाता है।
'बम चक्रवात' का बनना
तूफान तब बनते हैं जब कम दबाव वाली हवा (गर्म हवा का द्रव्यमान) का एक द्रव्यमान उच्च दबाव वाले द्रव्यमान (ठंडी वायु द्रव्यमान) से मिलता है।
दबाव जितना कम होगा, तूफान उतना ही तेज होगा।
यह तब होता है जब एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात तेजी से तीव्र होता है, 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार (मिलीबार वायुमंडलीय दबाव को मापता है) गिरता है।
यह तेजी से दो वायु राशियों के बीच दबाव अंतर, या प्रवणता को बढ़ाता है, जिससे हवाएं तेज हो जाती हैं।
4. ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और मणिपुर सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए
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भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में मणिपुर के एक विद्रोही गुट , जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के तहत जेडयूएफ ने हिंसा को त्यागने और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता जेडयूएफ के सशस्त्र संवर्गों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान करता है।
समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का भी गठन किया जाएगा।
ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ)
जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) की स्थापना 2011 में हुई थी। यह एक नागा समूह है जो मणिपुर में सक्रिय है। समूह का दावा है कि उसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में 'ज़ेलियनग्रोंग नागा जनजातियों' के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य मणिपुर, असम और नागालैंड में जेलियांग्रोंग नागा जनजाति क्षेत्र को शामिल करते हुए भारतीय संघ के भीतर एक 'ज़ेलियानग्रोंग' राज्य बनाना था।
मणिपुर में सक्रिय कुछ प्रमुख विद्रोही समूह
- कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
- यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ),
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
- पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलीपाक (प्रीपैक)
- नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद - खापलांग (एनएससीएन-क)
- मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
- कुकी नेशनल फ्रंट (केएनएफ)
- कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (केएनएलएफ)
5. बिजली मंत्रालय, डीआरडीओ ने बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता किया
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27 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय ने कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
ऊर्जा सचिव आलोक कुमार और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ समीर वी कामत ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इसका उद्देश्य हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी झीलों और अन्य भू-खतरों के खिलाफ उपयुक्त शमन उपायों को विकसित करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करना है।
डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जलविद्युत परियोजनाओं/बिजली स्टेशनों के लिए व्यापक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में भी किया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से विकसित व्यापक समझ के साथ डीआरडीओ और संबंधित परियोजना विकासकर्ताओं के बीच अलग और विशिष्ट कार्य तैयार किए जाएंगे।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में, विद्युत मंत्रालय ने विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में स्थित हाइड्रो पावर परियोजनाओं में पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) (ईडब्ल्यूएस) को लागू करने की पहल की है।
पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)
यह जलवायु परिवर्तन के लिए एक अनुकूली उपाय है, जो समुदायों को खतरनाक जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एकीकृत संचार प्रणालियों का उपयोग करता है।
एक सफल ईडब्ल्यूएस जीवन और नौकरियों, भूमि और बुनियादी ढांचे को बचाता है और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में योजना बनाने, लंबे समय में धन की बचत करने और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने में सहायता करेगा।
6. एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए इटली स्थित फर्म के साथ समझौता किया
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भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड' (एनटीपीसी) ने 26 दिसंबर को इटली स्थित मैयर टेक्निमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस एमओयू का उद्देश्य संयुक्त रूप से भारत में एनटीपीसी की परियोजना में व्यावसायिक स्तर पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाना है।
इस हरित मेथनॉल परियोजना में NTPC के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना तथा इसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है।
यह समझौता भारत में ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
ग्रीन मेथनॉल
ग्रीन मेथनॉल में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला है। इसमें रासायनिक उद्योगों के लिए आधार सामग्री के रूप में उपयोग, नवीकरणीय विद्युत का भंडारण एवं परिवहन ईंधन के रूप में भी उपयोग करना शामिल है।
इसे समुद्री ईंधन अनुप्रयोगों के लिए एक स्थानापन्न ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
प्रायोगिक पैमाने पर हरित मेथनॉल परियोजना स्थिरता एवं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
एनटीपीसी के बारे में
एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह 1975 में स्थापित किया गया था।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, 4,760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है।
यह एनटीपीसी के स्वामित्व और संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।
जेपीएल सौदे से पहले कंपनी की कुल स्थापित व्यावसायिक क्षमता 69454 मेगावाट थी।
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: गुरदीप सिंह
7. एवीजीसी टास्क फोर्स ने बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय एवीजीसी मिशन की सिफारिश की
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक (एवीजीसी) टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का गठन अप्रैल 2022 में किया गया था।
इस टास्क फोर्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारों के सदस्य, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे शिक्षा निकायों के प्रमुख और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि - एमईएससी (मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद), फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) और सीआईआई (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) शामिल थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में एवीजीसी पर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी ताकि हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए हस्तक्षेप की पहचान की जा सके।
टास्क फोर्स की कुछ प्रमुख सिफारिशें
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी गई एक विस्तृत रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कुछ उपायों की सिफारिश की है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं;
- सरकार भारत में, भारत के लिए और विश्व के लिए सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'क्रिएट इन इंडिया' अभियान शुरू करे।
- एवीजीसी क्षेत्र के एकीकृत संवर्धन और विकास के लिए एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन स्थापित किया जाये ।
- सरकार इस क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे ।
- स्थानीय उद्योगों तक पहुंच प्रदान करने और स्थानीय प्रतिभा और सामग्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाये।
- स्कूल स्तर पर समर्पित एवीजीसी पाठ्यक्रम सामग्री के साथ रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उठाया जाए ताकि मूलभूत कौशल का निर्माण किया जा सके और करियर विकल्प के रूप में एवीजीसी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
- अटल टिंकरिंग लैब्स की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थानों में एवीजीसी एक्सेलेरेटर और इनोवेशन हब स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
- विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश से घरेलू सामग्री निर्माण के लिए एक समर्पित उत्पादन कोष स्थापित किया जाये।
8. उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में 15 स्टार्ट-अप चुने गए
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि स्थायी समाधान विकसित करने वाले नवप्रवर्तकों के लिए अपनी तरह के पहले उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में चुने गए पंद्रह स्टार्टअप जल्द ही स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए निर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है।
कार्यक्रम के तहत कुल 15 स्टार्टअप चुने जाएंगे। 15 स्टार्टअप्स के समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा।
निर्माण त्वरक कार्यक्रम के बारे में
IIT कानपुर में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया।
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित है।
यह कार्यक्रम हेल्थकेयर और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप्स पर केंद्रित है, ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप से लेकर बाजार यात्रा तक की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिल सके।
निर्माण त्वरक कार्यक्रम में क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स के दोहन और पूंजीकरण की व्यापक क्षमता है।
15 स्टार्ट-अप के नाम
एलसीबी फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड
बॉमलाइफ प्राइवेट लिमिटेड
पॉलीसाइक्लिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
सुरोभि एग्रोइंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड
लेनेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
आना फसल समाधान प्राइवेट लिमिटेड
वांडर कॉन्टिनेंटल फ्लायर प्राइवेट लिमिटेड
क्लाइमेक लैब प्राइवेट लिमिटेड
ProPlant फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
Meukron टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
एक्सफिनिटो बायोडिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
जीवन और अंग प्राइवेट लिमिटेड
नदीपल्स प्रोग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
9. धर्मदम, केरल भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था । हालाँकि, एक जन संगठन, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से, यह कार्य पूरा हो गया।
पुस्तकालय और केरल
केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य था, शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहाँ हर गाँव में एक पुस्तकालय है।
- पुथुवायिल नारायण पणिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
- उन्होंने 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालयों के साथ ग्रंथशाला संगम शुरू किया जो हजारों पुस्तकालयों के एक बड़े नेटवर्क में विकसित हुआ।
- पीएन पणिकर को सम्मानितकरने के लिए, केरल सरकार ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि, 1996 में वायनादिनम (पढ़ने का दिन) के रूप में घोषित किया।
- 2017 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में राष्ट्रीय पठन महीना (नेशनल रीडिंग मंथ) के रूप में भी मनाया जाता है।
10. गरुड़ एयरोस्पेस 'किसान ड्रोन' के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी
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ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस अपने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए किसान ड्रोन के लिए DGCA द्वारा 'टाइप सर्टिफिकेशन' और 'रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन' (RTPO) अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- डीजीसीए टाइप प्रमाणन ड्रोन की गुणवत्ता जांच के आधार पर प्रदान किया जाता है और कठोर परीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है।
- किसान ड्रोन को खेती से जुड़े कामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जीए-एजी मॉडल के लिए टाइप सर्टिफिकेशन मिला है।
- डीजीसीए ये सर्टिफिकेट क्वालिटी चेक के आधार पर देती है. इसे ड्रोन (मानवरहित विमान) की सख्त जांच के बाद ही जारी किया जाता है।
- रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए से मान्यता प्राप्त संगठन है जो ड्रोन नियम-2021 के नियम-34 के तहत रिमोट पायलट प्रमाणपत्र देता है।
- भारत में सरकार ने ड्रोन नियमों के तहत अगस्त 2021 में टाइप सर्टिफिकेशन की शुरुआत की थी।
क्या हैं 'किसान' ड्रोन?
- मेड इन इंडिया 'किसान' ड्रोन विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं जैसे कि नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं के साथ फसल नुकसान को कम करना, फसल स्वास्थ्य निगरानी, उपज माप आदि।
- ये ड्रोन कीटनाशक के एक समान छिड़काव, फसलों की निगरानी, भूमि से जुड़े आंकड़े जुटाने और डेटा के संग्रह इत्यादि के काम आते हैं।
- 4.50 लाख रुपये की कीमत वाला, 'किसान' ड्रोन भारत का सबसे किफायती उन्नत स्वचालित कृषि ड्रोन है जो 25 किलो की छोटी श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- गरुड़ एयरोस्पेस ने हाल ही में $250 मिलियन के मूल्यांकन पर अपने $30 मिलियन सीरीज़ ए की शुरुआत की।
- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें निवेश किया है और वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।
- एमएस धोनी ने हाल ही में द्रोणि नाम का एक ड्रोन लॉन्च किया है। गरुड़ एयरोस्पेस के पास 26 विभिन्न शहरों में 400 ड्रोन के बेड़े और 500 से अधिक पायलटों की एक बेहतर प्रशिक्षित टीम है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
- यह भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
