1. चुनाव आयोग ने अंतरराज्यीय प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव रखा
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भारत के चुनाव आयोग ने एक नए रिमोट ईवीएम (आरवीएम) के माध्यम से घरेलू प्रवासियों को अपने निवास स्थान से अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आरवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) की सहायता से विकसित किया गया है। यह वर्तमान में प्रयुक्त ईवीएम प्रणाली पर आधारित है।
चुनाव आयोग ने 30 जनवरी, 2023 तक सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों के लिखित विचार मांगे हैं और 16 जनवरी को पार्टी प्रतिनिधियों के लिए आरवीएम प्रोटोटाइप का प्रदर्शन निर्धारित किया है।
चुनाव आयोग ने इसे लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्सिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है।
उम्मीद है कि इस कदम के माध्यम से मतदाता मतदान को बढ़ावा देने और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव क्यों लाया गया है?
2014 के लोकसभा चुनावों में 834 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे जिसमें से केवल 66.44% ने मतदान किया।
2019 के संसदीय चुनावों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 912 मिलियन हो गई जबकि मतदान मुश्किल से 67.40% मतदाताओं ने मतदान किया।
पंजीकृत मतदाता विभिन्न कारणों से मतदान नहीं कर पाते हैं जिसका प्रमुख कारण घरेलू प्रवास है।
मतदाता जो मतदान के दिन अपने गृह स्थानों से अनुपस्थित हैं, भले ही वे मतदान करना चाहते हों किन्तु विभिन्न कारणों से मतदान करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
अर्थात आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम की आवश्यकता या यात्रा के लिए संसाधनों की कमी के कारण अपने मताधिकार से वंचित है।
यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग के "कोई मतदाता पीछे नहीं छूटे" लक्ष्य के खिलाफ जाता है।
2. चुनाव आयोग ने अंतरराज्यीय प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव रखा
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भारत के चुनाव आयोग ने एक नए रिमोट ईवीएम (आरवीएम) के माध्यम से घरेलू प्रवासियों को अपने निवास स्थान से अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आरवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) की सहायता से विकसित किया गया है। यह वर्तमान में प्रयुक्त ईवीएम प्रणाली पर आधारित है।
चुनाव आयोग ने 30 जनवरी, 2023 तक सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों के लिखित विचार मांगे हैं और 16 जनवरी को पार्टी प्रतिनिधियों के लिए आरवीएम प्रोटोटाइप का प्रदर्शन निर्धारित किया है।
चुनाव आयोग ने इसे लागू करने में कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों के विचार भी मांगे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए मल्टी कॉन्सिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है।
उम्मीद है कि इस कदम के माध्यम से मतदाता मतदान को बढ़ावा देने और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
चुनाव आयोग द्वारा रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव क्यों लाया गया है?
2014 के लोकसभा चुनावों में 834 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे जिसमें से केवल 66.44% ने मतदान किया।
2019 के संसदीय चुनावों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 912 मिलियन हो गई जबकि मतदान मुश्किल से 67.40% मतदाताओं ने मतदान किया।
पंजीकृत मतदाता विभिन्न कारणों से मतदान नहीं कर पाते हैं जिसका प्रमुख कारण घरेलू प्रवास है।
मतदाता जो मतदान के दिन अपने गृह स्थानों से अनुपस्थित हैं, भले ही वे मतदान करना चाहते हों किन्तु विभिन्न कारणों से मतदान करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ होते हैं।
अर्थात आबादी का एक बड़ा हिस्सा काम की आवश्यकता या यात्रा के लिए संसाधनों की कमी के कारण अपने मताधिकार से वंचित है।
यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग के "कोई मतदाता पीछे नहीं छूटे" लक्ष्य के खिलाफ जाता है।
3. एस. जयशंकर की निकोसिया यात्रा के दौरान भारत, साइप्रस ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए
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विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो साइप्रस की तीन दिवसीय यात्रा (29-31 दिसंबर 2022) पर हैं, ने 29 दिसंबर 2022 को साइप्रस की राजधानी निकोसिया में अपने साइप्रस समकक्ष इयोनिस कसौलाइड्स के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह एस जयशंकर की साइप्रस की पहली यात्रा है।
दोनों मंत्रियों ने निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग,
- आप्रवास और गतिशीलता पर आशय पत्र, साथ ही समझौते पर
- साइप्रस के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होंबे पर एक समझौता ।
एस जयशंकर ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।
मंत्री ने कहा कि भारत और साइप्रस सामूहिक रूप से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ टिकाऊ पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रहे हैं।
साइप्रस की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, जयशंकर साइप्रस के संसद के प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षा अनीता डेमेट्रियौ से भी मुलाकात करेंगे।
वह प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के अलावा साइप्रस के व्यापार और निवेश समुदाय को भी संबोधित करेंगे।
साइप्रस गणराज्य
यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्तिथ एक यूरोपीय द्वीपीय देश है।
साइप्रस ने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देश में बहुसंख्यक आबादी ग्रीस मूल की है जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की मूल की है।
तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बनाया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है।
भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है।
राजधानी : निकोसिया
मुद्रा: यूरो
राष्ट्रपति: निकोस अनास्तासियादेस
4. अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय-अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया
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अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह (यूएजी) में नामित किया है। यूएजी को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। यूएजी का नेतृत्व अमेरिकी वायु सेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स द्वारा किया जा रहा
है ।
राजीव बड्याल वर्तमान में अमेज़न के प्रोजेक्ट कुइपर (Kuiper) के उपाध्यक्ष हैं। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अमेज़ॅन द्वारा कई लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे जो दुनिया भर में सेवा से वंचित और कम सेवा वाले समुदायों को कम-विलंबता, उच्च-गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
यूएजी नागरिक, वाणिज्यिक, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा अंतरिक्ष क्षेत्रों में अंतरिक्ष नीति और रणनीति, सरकारी नीतियों, कानूनों, विनियमों, संधियों, अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों, कार्यक्रमों और प्रथाओं से संबंधित मामलों पर अमरीकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद को सलाह और सिफारिशें प्रदान करेगा।
कमला हैरिस
वह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं।
उन्हें 2020 में उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था।
उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिलियन थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और उन्होंने जमैका के डोनाल्ड हैरिस से शादी की।
5. बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
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बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली । 73 साल के नतन्याहू को 18 महीने पहले सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने यायर लापिड का स्थान लिया जिनकी पार्टी 1 नवंबर 2022 को हुए इज़राइली संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रही। पिछले चार वर्षों में इज़राइल में यह 5वां आम चुनाव था।
सबसे लंबे समय तक इजरायल के प्रधान मंत्री रहने वाले नेतन्याहू एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हैं जिसे देश के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी सरकारों में से एक माना जा रहा है ।
इजरायल की संसद को नेसेट(Knesset) कहा जाता है। यह एक सदनीय सदन है जिसका कार्यकाल चार वर्ष का होता है। इसके 120 सदस्य हैं।
120 सदस्यीय नेसेट में नेतन्याहू को 64 सदस्यों का समर्थन हासिल है. इसमें उनकी लिकुड पार्टी ,अति-रूढ़िवादी शास, यूनाइटेड टोरा यहूदीवाद, दूर-दराज़ ओट्ज़मा येहुदित, धार्मिक ज़ायोनी पार्टी और नोआम शामिल है ।
हालांकि विवादास्पद नेता को पहले से ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेसेट में उनके भाषण के दौरान उनकी सरकार के विरोध में हज़ारों लोग नेसेटके बाहर जमा हो गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
इज़राइल
यह पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। यह दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जिसमें यहूदी देश की जनसंख्या का 75 प्रतिशत हैं ।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फ़िलिस्तीन क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर इजरायल देश का निर्माण किया गया था। अरब भाग को फिलिस्तीन और यहूदी भाग को इजराइल कहा जाता है ।
यह 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया।
राजधानी : जेरूसलम (लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है)। भारत सरकार भी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता।
मुद्रा: इज़राइली शेकेल
संसद: नेसेट
राष्ट्रपति: इसहाक हर्ज़ोग
6. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल का “प्रहरी ऐप” लॉन्च किया
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मोबाइल ऐप 'प्रहरी' लॉन्च किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह थे और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रहरी ऐप की उपयोगिता
अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ का प्रहरी ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है।
अब जवान अपने मोबाइल पर निजी जानकारी और आवास, आयुष्मान-सीएपीएफ और छुट्टी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जीपीएफ हो, बायोडाटा हो या "सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम" (सीपी-ग्राम्स) पर शिकायत निवारण हो या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो, अब जवान एप के माध्यम से यह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह एप उन्हें गृह मंत्रालय केपोर्टल के साथ भी जोड़ेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नोएडा,उत्तर प्रदेश में एक "बीएसएफ ड्रोन/यूएवी और साइबर फॉरेंसिक लैब" स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान के पकड़े गए ड्रोनों के माध्यम से इसके लिंकेज और बॉर्डर पार के स्थान की बहुत अच्छी तरीके से मैपिंग और पहचान की गई है।पाकिस्तान से यह ड्रोन भारत में मादक पदार्थ और आतंकवाद को फैलाने के लिए हथियार लाते हैं।
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। यह एक सीमा बल है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है।
बीएसएफ को देश की 'रक्षा की पहली पंक्ति' के रूप में भी जाना जाता है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
7. उज्बेकिस्तान द्वारा भारतीय कंपनी निर्मित खांसी की दवाई के कारण मौत की रिपोर्ट के बाद भारत ने जांच शुरू की
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उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के दावे के बाद भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने मैरियन बायोटेक की नोएडा प्लांट की जांच शुरू कर दी है उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया था कीमैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित खांसी की दवाई डॉक् 1 मैक्स का सेवन करने से कम से कम 18 बच्चों की मौत हो गई है।
उज़्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सिरप के एक बैच के प्रयोगशाला परीक्षणों में "एथिलीन ग्लाइकॉल" की उपस्थिति पाई गई, जो एक विषैला पदार्थ है।
भारत सरकार ने नमूनों की जांच होने तक कंपनी द्वारा कफ सिरप का निर्माण रोक दिया है। कफ सिरप के नमूने विनिर्माण परिसर से लिए गए हैं और परीक्षण के लिए क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (आरडीटीएल), चंडीगढ़ भेजे गए हैं।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ-उत्तर क्षेत्र) और उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण की टीमें संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं।
बायोटेक एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता है और उसे ड्रग्स कंट्रोलर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्यात उद्देश्यों के लिए डॉक1 मैक्स सिरप और टैबलेट के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त है।
एक साल में यह दूसरी बार है जब भारत निर्मित कफ सिरप जांच के दायरे में आया है। इस साल की शुरुआत में, गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिरप से जुड़ी हुई थी।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन( सीडीएससीओ) ड्रग्स के अनुमोदन, क्लिनिकल ट्रायल के संचालन, ड्रग्स के लिए मानक निर्धारित करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और विशेषज्ञ प्रदान करके राज्य ड्रग कंट्रोल संगठनों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
भारत के औषधि महानियंत्रक: वेणुगोपाल गिरधारीलाल सोमानी
उज़्बेकिस्तान गणराज्य
यह एक मध्य एशियाई देश है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था
उज्बेकिस्तान ने 31 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
राजधानी: ताशकंद
अध्यक्ष: शौकत मिर्जियोयेव
मुद्रा: सोम
8. भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेछु जलविद्युत परियोजना भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपी गई
Tags: International News
भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट मंगदेछु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को 27 दिसंबर को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भूटान की राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसे सौंपा गया जिसमें भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री ल्योनपो लोकनाथ शर्मा और भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भाग लिया।
इस परियोजना को सौंपने के साथ ही भारत और भूटान ने चार बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
मंगदेछु जलविद्युत परियोजना के बारे में
720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था।
मध्य भूटान के ट्रोंगसा जिले में मंगदेछू नदी पर मंगदेछू पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया है।
परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह अब 2,326 मेगा वाट है।
यह उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को बनाए रखते हुए, इष्टतम लागत पर एक कुशल तरीके से पूरा किया गया एक बेंचमार्क जलविद्युत परियोजना है।
चालू होने के बाद से परियोजना ने 9000 मिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिससे सालाना 2.4 मिलियन टन उत्सर्जन कम हुआ है।
इस परियोजना को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, लंदन से ब्रुनेल मेडल 2020 प्राप्त हुआ।
इसे सिविल इंजीनियरिंग में इसकी उत्कृष्टता और सामाजिक और पर्यावरणीय साख के लिए मान्यता दी गई थी।
परियोजना ने 2020 में भूटान के जलविद्युत राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि की।
9. केंद्रीय गृह मंत्री ने संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों, प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों में विकास कार्यों पर सम्मेलन की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
सम्मेलन में दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर सहित संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए।
सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेशों के मजबूत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके आर्थिक विकास, पर्यटन और प्रमुख योजनाओं और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता और लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने क्रमशः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया।
सम्मेलन का उद्देश्य विकास कार्यों, परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित सभी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों का विकास सुनिश्चित करना है, इसके अलावा यह सुनिश्चित करना है कि वे (योजनाएं) समय सीमा से चूकें नहीं।
सम्मेलन का फोकस आर्थिक विकास, पर्यटन क्षमता और प्रमुख योजनाओं पर था।
एक अन्य कार्यक्रम में, शाह ने सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ ऐप और बीएसएफ नियमावली का भी उद्घाटन किया।
10. सरकार ने उड़द और तूर दालों के मुक्त आयात को मार्च 2024 बढ़ा दिया
Tags: National Economy/Finance
भारत सरकार ने उड़द और अरहर(तूर) दाल के मुक्त आयात को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने 31 मार्च 2023 तक तूर और उड़द दालों के मुफ्त आयात की अनुमति दी थी। अब आयातक बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कितनी भी मात्रा में उड़द और तूर का आयात कर सकते हैं। सरकार ने यह कदम देश में पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और इन दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया है।
दलहन और भारत
भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है, जिसका वैश्विक उत्पादन लगभग 25%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 15% और विश्व की खपत का 27% है।
भारत कनाडा से सबसे अधिक दलहन खरीदता है और उसके बाद म्यांमार का स्थान है।
- 2020-21 में भारत में कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन था।
- भारत अपनी दालों की जरूरत का 10-12 फीसदी आयात से पूरा करता है।
दलहन आयात का स्रोत
भारत में दालों की आपूर्ति बढ़ाने और इसकी कीमतों को कम रखने के लिए, भारत सरकार ने दालों के आयात के लिए विदेशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सबसे ज्यादा दालें कनाडा से और उसके बाद म्यांमार से खरीदता है।
- यह 2021 से शुरू होने वाले अगले पांच वर्षों के लिए मोजाम्बिक से प्रति वर्ष 2 लाख टन अरहर का आयात करेगा।
- यह 2025 तक मलावी से प्रति वर्ष 50,000 टन अरहर का आयात करेगा।
- यह 2025 तक म्यांमार से प्रति वर्ष 100,000 टन अरहर का आयात करेगा।
भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि म्यांमार, मलावी और मोजाम्बिक से दालों के आयात को पांच बंदरगाहों - मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और गुजरात में हजीरा में है।
दालों का घरेलू उत्पादन
2020-21 में भारत में कुल दलहन उत्पादन 26.96 मिलियन टन था।
भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य(2020-21) (अवरोही क्रम में)
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
- महाराष्ट्र
भारत में अरहर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य (2020-21) (अवरोही क्रम में)
- महाराष्ट्र
- कर्नाटक
- तेलंगाना
स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22
