1. लातविया ने रीगा में संयुक्त अभियान बल (जेईएफ) शिखर सम्मेलन की मेजबानी की
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लातविया ने 19 दिसंबर 2022 को रीगा में संयुक्त अभियान बल (जेईएफ़) की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की। यूनाइटेड किंगडम के समर्थन से, लातविया के प्रधान मंत्री कृष्णनिस करिन्स की पहल पर शिखर सम्मेलन की बैठक बुलाई गई है।
जेईएफ की स्थापना 2014 में वेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की शिखर बैठक के बाद 2015 में हुई थी। इसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।जेईएफ को एक उच्च तत्परता बल तैयार करने के लिए स्थापित किया गया है जो उच्च उत्तर और उत्तरी यूरोप (रूसी आक्रमण के कारण) में संकट का जवाब दे सकता है।
जेईएफ़ की पहलीशिखर बैठक वस्तुतः रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद 25 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने 15 मार्च 2022 को लंदन में की थी।
तीसरे शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में रूस के आक्रामक युद्ध और उत्तरी अटलांटिक, बाल्टिक सागर और उच्च उत्तरी क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में परिणामी परिवर्तन जैसे मुद्दों का प्रभुत्व था। वे रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन को और सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए।
लातविया
लातविया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित तीन बाल्टिक देशों में से एक है। अन्य बाल्टिक देश लिथुआनिया और एस्टोनिया हैं।
बाल्टिक सागर के किनारे स्थित होने के कारण इसे बाल्टिक देश कहा जाता है।
लातविया पर सोवियत संघ का कब्जा था और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यह स्वतंत्र हो गया।
राजधानी : रीगा
मुद्रा: यूरो
प्रधान मंत्री: कृष्णिस करिन्स
2. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह 2022 के तहत 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान का उद्घाटन किया
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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'प्रशासन गांव की ओर' का उद्घाटन किया। उन्होंने सुशासन सप्ताह पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
5 दिनों के अभियान में, देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 300 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा।
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।
इस माह की 10 से 18 तारीख तक आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 के प्रारंभिक चरण के दौरान, जिला कलेक्टरों ने सेवा वितरण के लिए 81 लाख से अधिक आवेदनों की पहचान की है।
इसके साथ ही राज्य शिकायत में 19 लाख से अधिक लोक शिकायतों का निवारण राज्य पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
जिला स्तरीय कार्यशालाओं में चर्चा के लिए 373 सर्वश्रेष्ठ सुशासन प्रथाओं की पहचान की गई। कार्यशाला इस महीने की 23 तारीख को आयोजित की जाएगी।
19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह-2022 के 'सुशासन सप्ताह' के दौरान लोक शिकायतों में सफलता की 43 कहानियां भी साझा की जाएंगी।
सुशासन क्या है?
सुशासन का अर्थ उन प्रक्रियाओं और संस्थानों से है जो ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो समाज की जरूरतों को पूरा करते हुए संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं।
संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांतों पर आधारित है, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक मुख्य रूप से सरकार के कुशल कामकाज से संबंधित है।
सुशासन के सिद्धांत
भाग लेना
कानून के नियम
पारदर्शिता
जवाबदेही
आम सहमति उन्मुखीकरण
इक्विटी
प्रभावशालिता और दक्षता
जवाबदेही
3. भारत और श्रीलंका जनवरी 2023 में कांकेसंथुराई बंदरगाह और पांडिचेरी के बीच नौका सेवा शुरू करेंगे
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श्रीलंका के बंदरगाहों, नौवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा के अनुसार, जाफना जिले में स्थित कांकेसंथुराई बंदरगाह और पुडुचेरी में कराईकल बंदरगाह के बीच एक यात्री नौका सेवा जनवरी 2023 में शुरू होगी।
मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में तूतीकोरिन (तमिलनाडु) से श्रीलंका में कोलंबो तक यात्री परिवहन सेवाएं भी शुरू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि अभी तक थलाइमन्नार (श्रीलंका) और रामेश्वरम (भारत) के बीच नौका सेवा शुरू करने के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है।
फेरी सेवा
श्रीलंका में गृहयुद्ध के कारण 1980 के दशक में तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच नौका सेवा, जिसमें श्रीलंका के तमिलों का वर्चस्व है, बाधित हो गई थी। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद, दोनों देशों के बीच पुराने परिवहन लिंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए।
दोनों देशों के बीच फेरी सेवा शुरू करने के लिए 2011 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
2018 में भारत ने कांकेसंथुराई बंदरगाह को एक वाणिज्यिक बंदरगाह में अपग्रेड करने के लिए $45.27 मिलियन प्रदान किए ।
फेरी सेवा के लाभ
फेरी सेवाएं दक्षिण भारत से श्रीलंका की यात्रा को आसान बनाएंगी। इससे श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो अब तक अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है।
श्रीलंका में सबसे ज्यादा विदेशीपर्यटक भारत से आते हैं ।
इस सेवा से दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक बंधन को भी मजबूती मिलेगी ।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा
श्रीलंका के तमिल जो हिंदू हैं अक्सर धार्मिक उद्देश्यों के लिए भारत आते हैं। श्रीलंका की बहुसंख्यक सिंहली आबादी बौद्ध है और अक्सर भारत में बौद्ध पर्यटन स्थलों का दौरा करती है।
इसी तरह भारत से कई तमिल श्रीलंका के मंदिरों मेंधार्मिक उद्देश्यों से जाते हैं। फेरी सेवा दोनों देशों के तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी।
पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है।
4. 6 जनवरी, 2023 से सीएसआईआर का "वन वीक, वन लैब" देशव्यापी अभियान
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, जितेंद्र सिंह, जो सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के उपाध्यक्ष भी हैं, ने 17 दिसंबर को 6 जनवरी, 2023 से "वन वीक, वन लैब" देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विज्ञान केंद्र में सीएसआईआर की 200वीं शासी निकाय बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।
उन्होंने महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान अनुदान प्रस्तावों के लिए विशेष आह्वान की घोषणा की।
उन्होंने संगठन की नई टैगलाइन, "सीएसआईआर-द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया" लॉन्च की।
इस अभियान में, देश भर में फैली सीएसआईआर की 37 प्रमुख प्रयोगशालाओं/संस्थानों में भारत के लोगों के लिए अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित करेगा।
"वन वीक वन लैब" थीम-आधारित अभियान से युवा नवोन्मेषकों, छात्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के मस्तिष्क को प्रज्वलित करने की उम्मीद है ताकि वे डीप टेक स्टार्ट-अप उपक्रमों के माध्यम से अवसरों की तलाश कर सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सीएसआईआर के अध्यक्ष हैं, ने 15 अक्टूबर, 2022 को सीएसआईआर सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता की थी और पिछले 80 वर्षों में सीएसआईआर के प्रयासों की सराहना की थी।
प्रधान मंत्री ने सोसाइटी की बैठक में सीएसआईआर से 2042 के लिए एक दृष्टि विकसित करने का आग्रह किया था जब सीएसआईआर 100 साल का हो जाएगा।
सीएसआईआर के बारे में
सीएसआईआर की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सीएसआईआर सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
शासी निकाय की पहली बैठक 09 मार्च 1942 को आयोजित की गई थी जिसमें परिषद के लिए उपनियम तैयार किए गए थे।
5. वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर; केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशनके विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा की वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधर कर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। 2010 मेंदेश में 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किये गए थे जो 2020 में बढ़कर 1,49,213 हों गए ।
चीन सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि भारत अब विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है।
नेशनल साइंस फाउंडेशन संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर-चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है।
6. लखनऊ में आईएचआरसी के 63वें सत्र का उद्घाटन
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उत्तर प्रदेश सरकार मेंराज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन मंत्रालय, दया शंकर सिंह ने 18 दिसंबर 2022 को लखनऊ में दो दिवसीय (18 और 19 दिसंबर) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (आईएचआरसी) के 63वें सत्र का उद्घाटन किया।
दो दिवसीय सत्र में पहले दिन उद्घाटन और व्यावसायिक सत्र और अगले दिन शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास में 1600 ई. के पश्चात के मूल स्रोतों पर आधारित कुल 24 शोधपत्र इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुत किए जाएंगे।
आईएचआरसी के बारे में
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (आईएचआरसी) अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है जिसकी स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े सभी मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी।
नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति (1911 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के तौर पर फिर से नामित) का सचिवालय है। आईएचआरसी की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं और इसमें 134 सदस्य शामिल हैं जिनमें भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री: जी.किशन रेड्डी
7. स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया
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भारत ने 18 दिसंबर को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, मोरमुगाओ को कमीशन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
चीन के बढ़ते प्रयासों पर चिंताओं की पृष्ठभूमि में भारत हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने के साथ, निर्माणाधीन 44 जहाजों और पनडुब्बियों में से 42 भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं।
आईएनएस मोरमुगाओ के बारे में
नौसेना के प्रोजेक्ट-15बी के तहत यह दूसरा युद्धपोत है जिसके तहत 2025 तक दो और युद्धपोत सौंपे जाएंगे।
पहला P-15B युद्धपोत, विशाखापत्तनम, पिछले साल नवंबर में मुंबई में कमीशन किया गया था।
यह स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
7,400 टन के विस्थापन के साथ 163 मीटर लंबाई और 17 मीटर चौड़ाई वाले जहाज को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है।
आईएनएस मोरमुगाओ के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 70% घटक स्वदेशी हैं।
जहाज को चार शक्तिशाली गैस टर्बाइनों द्वारा चलाया जाता है और यह 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है।
जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) युद्ध स्थितियों के तहत लड़ने और एक आधुनिक निगरानी रडार से सुसज्जित है।
प्रोजेक्ट 15बी क्या है?
प्रोजेक्ट 15बी के चार जहाजों के लिए अनुबंध, जिसे विशाखापत्तनम वर्ग के जहाजों के रूप में जाना जाता है, पर 28 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे।
यह परियोजना पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता वर्ग (परियोजना 15ए) विध्वंसक का अनुवर्ती है।
प्रोजेक्ट 15बी के तहत चार जहाजों का विकास किया जाना है -
विशाखापत्तनम
मोरमुगाओ
इंफाल
सूरत
देश के चारों कोनों से प्रमुख शहरों के नाम पर इन चार जहाजों का नामकरण किया गया है। विशाखापत्तनम, मोरमुगाँव, इंफाल और सूरत।
इन्हें भारतीय नौसेना के इन-हाउस डिज़ाइन संगठन, नौसेना डिज़ाइन निदेशालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया गया है।
8. लियो वराडकर को आयरलैंड के प्रधान मंत्री के रूप में फिर से चुना गया
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भारतीय मूल के लियो वराडकर को 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है । वह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकरके पार्टी के साथ एक गठबंधन समझौते के तहत यह व्यवस्था की थी । माइकल मार्टिन अब उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं।
इससे पहले आयरलैंड संसद के निचले सदन डैल ने एक विशेष सत्र में ने प्रधान मंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया था। इसकी पुष्टि बाद में आयरलैंड केराष्ट्रपति माइकल डी. हिगिंस ने की थी।
2020 के आम चुनाव के बाद मार्टिन की फियाना फेल पार्टी और वराडकर की फाइन गेल पार्टी ने एक गठबंधन सौदा किया थाजिसके तहत दोनों पार्टियों के बीच शक्तियों को साझा किया जाना था।
लियो वराडकर इससे पहले 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे।
आयरलैंड गणराज्य
आयरलैंड एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है।
आयरलैंड की संसद को ओइरेचटास (Oireachtas)कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल और ऊपरी सदन को सीनाद ईरेनन (सीनेट) कहा जाता है।
डैल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
आयरलैंड के राष्ट्रपति: माइकल डी. हिगिंस
मुद्रा: यूरो
राजधानी: डबलिन
9. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिकों के लिए न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की
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अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 (आईवाईएम2023) मनाने के लिए ,विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों के शीर्ष राजनयिकों के लिए 15 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क में बाजरा आधारित दोपहर के भोजन की मेजबानी की।
विदेश मंत्री भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली दो प्रमुख यूएनएससी बहसों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में थे। भारत, दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। यूएनएससी के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए एक भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया था।
रोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा,"।
बाजरा मनुष्यों के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है।बाजरा को सुपरफूड भी कहते हैं जो तांबे, मैग्नीशियम, फास्फोरस और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।इसकाग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है।
10. अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह रोम, इटली में आयोजित किया गया
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संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ ) ने 6 दिसंबर 2022 को हाइब्रिड मोड में रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बाजरा - 2023 (आईवाईएम2023) के उद्घाटन समारोह की मेजबानी की।
उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था।
शोभा करंदलाजे ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पीएम मोदी की ओर से बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को चिह्नित करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए वैश्विक समुदाय को धन्यवाद दिया।
पीएम मोदी ने अपने सन्देश मेंकहा कि "भारत दुनिया भर में आईवाईएम2023 समारोह का नेतृत्व करेगा और अगले वर्ष के दौरान भारत और विदेश दोनों में बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करेगा।"
इस अवसर पर बोलते हुए, एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने कहा कि आईवाईएम2023 हमें उन फसलों को दृश्यता देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा जिनमें वैश्विक पोषण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी क्षमता है।
बाजरा और भारत
- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, भारत,दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ।
- 2020-21 में भारत में बाजरा का कुल उत्पादन 17.96 मिलियन टन था जो विश्व उत्पादन का लगभग 41% था।
- राजस्थान, भारत में सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य था।
- बाजरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित देश के लगभग 21 राज्यों में उगाया जाता है।
- केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक था।
एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन)
- संयुक्त राष्ट्र, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने तथा पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।
- इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू
