1. हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल लोकसभा से अयोग्य घोषित
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लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित करने वाली अधिसूचना जारी की है, जिन्हें हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की एक अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था।
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13 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार 11 जनवरी को कवारत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा फैजल को सजा सुनाए जाने की तिथि से अयोग्य घोषित किया गया है।
यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अंतर्गत लिया गया है।
लक्षद्वीप की अदालत ने फैजल समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
कवारत्ती सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या का प्रयास करने के दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
2. यूरोपीय संघ ने पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट का उद्घाटन किया
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यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ ने 13 जनवरी को यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मुख्य भूमि कक्षीय प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया, जो कि 27-राष्ट्र ब्लॉक की कार्यकारी शाखा है।
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यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्चपैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है।
इस नई सुविधा का उद्घाटन किरुना शहर के पास एस्रेंज स्पेस सेंटर में किया गया है जो फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय संघ की वर्तमान लॉन्चिंग क्षमताओं का पूरक होगा।
इस नई सुविधा का उद्घाटन किरुना शहर के पास एस्रेंज स्पेस सेंटर में किया गया है जो फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय संघ की वर्तमान लॉन्चिंग क्षमताओं का पूरक होगा।
छोटे उपग्रह वास्तविक समय में प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखने और यूक्रेन में रूस के युद्ध के आलोक में वैश्विक सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मौजूदा 5,000 परिचालन उपग्रहों की तुलना में 2040 तक उपग्रहों की कुल संख्या 100,000 तक पहुंच सकती है।
यूरोपीय संघ (ईयू)
यह यूरोपीय देशों से बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 1993 में हुआ था।
यह 27 देशों का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति और कल्याण को बढ़ावा देना है।
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
3. स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5जी उपयोग मामलों को लागू करने वाला विदिशा पहला भारतीय जिला बना
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विदिशा, मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5जी उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है।
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यह उपलब्धि अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार) और प्रशासक USOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT), दूरसंचार विभाग (DoT) की संयुक्त पहल के द्वारा हासिल किया गया है।
दूरसंचार विभाग (DoT) संभावित उपयोगकर्ता समुदायों के लिए डिजिटल संचार तकनीक - स्टार्टअप और एसएमई की साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।
यह साझेदारी टेलीकॉम स्टार्टअप और एमएसएमई मिशन (TSuM) और 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम (VEPP) के माध्यम से किया जा रहा है।
यह सामाजिक-आर्थिक कार्यक्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पूरा किया गया है।
5G तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक होने का परीक्षण किया गया है।
4. स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5जी उपयोग मामलों को लागू करने वाला विदिशा पहला भारतीय जिला बना
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विदिशा, मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5जी उपयोग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है।
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यह उपलब्धि अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार) और प्रशासक USOF के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमैटिक्स (C-DOT), दूरसंचार विभाग (DoT) की संयुक्त पहल के द्वारा हासिल किया गया है।
दूरसंचार विभाग (DoT) संभावित उपयोगकर्ता समुदायों के लिए डिजिटल संचार तकनीक - स्टार्टअप और एसएमई की साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।
यह साझेदारी टेलीकॉम स्टार्टअप और एमएसएमई मिशन (TSuM) और 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम (VEPP) के माध्यम से किया जा रहा है।
यह सामाजिक-आर्थिक कार्यक्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए पूरा किया गया है।
5G तकनीक क्या है?
पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है।
5G नेटवर्क मिलीमीटर-वेव स्पेक्ट्रम (30-300 GHz) में काम करेगा जो बहुत तेज गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है।
यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में सबसे नया अपग्रेड है।
5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) से अधिक होने का परीक्षण किया गया है।
5. स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G-सक्षम ड्रोन विकसित किया
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टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स (IG Drones) के द्वारा भारत के पहले 5जी-सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग में सक्षम हैI
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इस ड्रोन को स्काईवॉक (Skyhawk) नाम दिया गया हैI
इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता हैI
स्काईवॉक लगभग पांच घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर उडान भर सकता है साथ ही यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है I
वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) की सुविधा के कारण इसे टेक-ऑफ या लैंडिंग के लिए किसी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नही होती है इसलिए इसे किसी भी क्षेत्र में ऑपरेट किया जा सकता हैI
यह ड्रोन IP67 रेटेड है इसे इसे NavIC + GPS नेविगेशनल सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता हैI
यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति में 100 किमी की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है I
आईजी ड्रोन्स के बारें में
आईजी ड्रोन्स भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली टेक कंपनी हैI
ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गयी थीI
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैI
6. युगांडा ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की: डब्ल्यूएचओ
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, युगांडा ने 11 जनवरी, 2023 को सूडान इबोलावायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की।
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मध्य मुबेंडे जिले में 20 सितंबर, 2022 को पहले मामले की पुष्टि होने के बाद युगांडा ने चार महीने से भी कम समय में इस प्रकोप को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की है।
इबोला वायरस रोग (ईवीडी)
इसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, यह मनुष्यों में एक दुर्लभ, गंभीर तथा घातक बीमारी है।
इबोला वायरस पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास खोजा गया था जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है।
इस रोग का पहला मामला दिसंबर 2013 में गिनी में दर्ज किया गया था। बाद में, यह बीमारी पड़ोसी देश लाइबेरिया और सिएरा लियोन में फैल गई।
रोग का संचरण
यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव-से-मानव संचरण (ज़ूनोटिक प्रकृति) के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है।
रोग के लक्षण
बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश।
इसके बाद उल्टी, दस्त, दाने, यकृत और गुर्दे का ठीक से कार्य नहीं करना और कुछ मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होता है।
रोग का उपचार
एरवेबो वैक्सीन लोगों को ज़ैरे इबोलावायरस प्रजाति से बचाने में कारगर साबित हुई है।
इबोला उपचार के रूप में रेमडेसिविर का भी परीक्षण किया गया था।
7. वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% की मजबूत दर से बढ़ेगी: विश्व बैंक
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विश्व बैंक ने 2023-24 (FY24) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2022-23 (FY23) में अनुमानित 6.9 प्रतिशत से कम है।
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विश्व बैंक की नवीनतम "वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ" के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में अपेक्षित 6.9% से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर 6.6% हो जाएगी।
इसमें कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती अनिश्चितता का निर्यात और निवेश वृद्धि पर असर पड़ेगा।
मार्च 2024 के बाद, भारत में संभावित विकास दर 6% से अधिक की ओर वापस आने की संभावना है।
विश्व बैंक के अनुसार भारत सात सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, पाकिस्तान में कमजोर वृद्धि के कारण 2023 और 2024 में क्रमशः 3.6% और 4.6% की वृद्धि रहने की संभावना है।
वैश्विक स्थिति
विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर एक तेज, लंबे समय तक चलने वाली मंदी की भविष्यवाणी की है, वैश्विक विकास दर 2023 में घटकर 1.7% रह गई है, जो कि छह महीने पहले 3% थी।
यूरोप, जो लंबे समय से चीन का एक प्रमुख निर्यातक रहा है, संभावित रूप से कमजोर चीनी अर्थव्यवस्था से पीड़ित होगा।
8. समुद्रयान मिशन के तहत भारत तीन लोगों को समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे भेजेगा
Tags: Science and Technology National News
भारत, समुद्रयान मिशन के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारत तीन व्यक्तियों को समुद्र तल से छह हजार मीटर नीचे भेजेगा।
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पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, MATSYA 6000 नामक एक वाहन तीन लोगों को ले जाएगा और इस मिशन के अगले तीन वर्षों में साकार होने की उम्मीद है।
वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है।
यह मानव सुरक्षा के लिए सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे तक सहन कर सकता है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 और 2022 में लगातार दो वर्षों में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में डीप ओशन मिशन का जिक्र किया था।
समुद्रयान मिशन के बारे में
यह डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है।
इसरो के गगनयान मिशन के साथ राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्व-चालित मानव पनडुब्बी विकसित करना है।
इस मिशन के तहत गहरे पानी के भीतर अध्ययन के लिए MATSYA 6000 नामक एक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन भेजा जाएगा।
डीप ओशन मिशन क्या है?
इसे जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में समुद्री संसाधनों का पता लगाना, महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकि का विकास करना और भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहलों का समर्थन करना है।
पांच साल की अवधि में मिशन की लागत लगभग 4,077 करोड़ रुपए है और इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा।
9. एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत, आईसीजी जहाज 'कमला देवी' कमीशन किया गया
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) आईसीजी जहाज 'कमला देवी' को 12 जनवरी को कमीशन किया गया।
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यह तेज गश्ती पोत (एफपीवी) भारतीय तट रक्षक को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्मित और वितरित किया गया।
गुयाना गणराज्य के लिए शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक पैसेंजर-कम-कार्गो ओशन गोइंग फेरी 'एमवी मा लिशा' को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
यह किसी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा लैटिन अमेरिकी देश को निर्यात के लिए बनाया गया पहला ऐसा जहाज है।
आईसीजी कमला देवी के बारे में
आईसीजी कमला देवी 308 टन के विस्थापन के साथ 48.9 मीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी है।
यह तीन इंजन और पानी के जेट के साथ, 34 समुद्री मील की शीर्ष गति और 1,500 समुद्री मील से अधिक सहन करने में सक्षम है।
इसके पास एक एकीकृत ब्रिज सिस्टम भी है और मुख्य आयुध के रूप में 40/60 बंदूक से सुसज्जित है।
जहाज में 35 कर्मियों के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित आवास के साथ रहने योग्य उन्नत सुविधाएँ हैं।
ICGS कमला देवी समुद्र में गश्त करेगी और आवश्यकता पड़ने पर तस्करी, अवैध शिकार और खोज और बचाव अभियान चलाएगी।
'एमवी मा लिशा' के बारे में
यह जीआरएसई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे चेन्नई में गुयाना की लंबी यात्रा के लिए एक अर्ध-पनडुब्बी पोत एमवी सन राइज पर रखा जाएगा।
जहाज को 15 जून, 2022 को लॉन्च किया गया था और छह महीने के भीतर, जीआरएसई ने 16 दिसंबर को जहाज की 'तकनीकी स्वीकृति' हासिल कर ली थी।
1,700 टन के विस्थापन के साथ 70 मीटर लंबा यह पोत दो डीजल इंजनों द्वारा चलाया जाता है और 15 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है।
जहाज में 14 कारों, दो ट्रकों और 14 कंटेनरों और कार्गो के साथ 14 चालक दल के सदस्यों सहित 294 यात्री बैठ सकते हैं।
10. केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में ₹2,600 करोड़ की मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी को RuPay डेबिट कार्ड और कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ₹2,600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
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योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) अर्थात दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिए व्यक्तियों एवं कारोबारियों के बीच कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इससे डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रखेंगे।
आजादी के बाद से भारत नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत का कैश टू जीडीपी अनुपात 13% है जबकि वैश्विक औसत अधिकतम 8% है।
प्रोत्साहन योजना का महत्व
सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी।
परिणामस्वरूप, कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में साल-दर-साल 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह वित्त वर्ष 21 में ₹5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में ₹8,840 करोड़ हो गया।
BHIM-UPI लेनदेन ने साल-दर-साल 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 21 में 2,233 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 4,597 करोड़ रुपये हो गया है।
यह प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देगी और देश में डिजिटल भुगतान को और गहरा करने में सक्षम बनाएगी।
