1. न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया
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न्यूजीलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तम्बाकू धूम्रपान को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद (धूम्रपान तंबाकू) संशोधन विधेयक को न्यूजीलैंड में पारित किया गया है जिसका उद्देश्य न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना है।
विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और देश में सिगरेट के खुदरा विक्रेताओं की संख्या को कम करना है।
विधेयक को न्यूजीलैंड की संसद में द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है और प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों में अनुमत निकोटीन को कम करने की भी योजना बनाई है।
बिल पास होने से देश भर में तंबाकू के खुदरा विक्रेताओं की संख्या लगभग 6,000 की मौजूदा संख्या के दसवें हिस्से तक कम हो जाएगी।
इससे हजारों लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगेऔर स्वास्थ्य प्रणाली पर $5 बिलियन का अतिरिक्त बोझ कम होगा क्योंकि धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारियों, जैसे कि कई प्रकार के कैंसर, दिल के दौरे, स्ट्रोक, विच्छेदन के इलाज की आवश्यकता नहीं होगी।
यह कानून न्यूजीलैंड में तम्बाकू की खपत के कारण होने वाली मौतों की बड़ी संख्या को रोकने का लक्ष्य रखता है जो मूल माओरी आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है।
न्यूजीलैंड के बारे में
प्रधान मंत्री: जैसिंडा अर्डर्न
राजधानी: वेलिंगटन
मुद्रा: न्यूज़ीलैंड डॉलर
2. हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद के कारण भारत में होने वाली मौतों में 85% की कमी आई
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राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 14 नवंबर को कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के कारण होने वाली मौतों में हाल के वर्षों में 85 प्रतिशत की कमी आई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं 2010 में 2213 के उच्चतम स्तर से 77 प्रतिशत कम होकर 2021 में 509 हो गई हैं।
इसी तरह, नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों की परिणामी मौतें भी 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 85 प्रतिशत कम होकर 2021 में 147 हो गई हैं।
वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक प्रसार में गिरावट के साथ, सुरक्षा संबंधी व्यय वाले जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 और जुलाई 2021 में 70 हो गई।
वामपंथी चरमपंथी, जिन्हें दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सली के रूप में जाना जाता है, 1960 के दशक से भारत के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं।
सरकार द्वारा की गई पहल
वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए 2015 से राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत एक बहु-आयामी रणनीति लागू की गई है।
सरकार ने विशेष बुनियादी ढांचा योजना के तहत 971 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें विशेष बलों और विशेष खुफिया शाखाओं को मजबूत करना शामिल है।
योजना के तहत 2014-15 से अब तक राज्यों को 2566 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
अब तक कुल 503 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है और 147 संवेदनशील वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए 'विशेष केंद्रीय सहायता योजना' के तहत सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को 3000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।
कुल 11600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और प्रभावित जिलों में 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में समावेशी विकास के लिए पिछले सात वर्षों में 1258 बैंक शाखाओं और 4903 डाकघरों की स्थापना की गई।
3. हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद के कारण भारत में होने वाली मौतों में 85% की कमी आई
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राज्यसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 14 नवंबर को कहा कि देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के कारण होने वाली मौतों में हाल के वर्षों में 85 प्रतिशत की कमी आई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाएं 2010 में 2213 के उच्चतम स्तर से 77 प्रतिशत कम होकर 2021 में 509 हो गई हैं।
इसी तरह, नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों की परिणामी मौतें भी 2010 में 1005 के उच्च स्तर से 85 प्रतिशत कम होकर 2021 में 147 हो गई हैं।
वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक प्रसार में गिरावट के साथ, सुरक्षा संबंधी व्यय वाले जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90 और जुलाई 2021 में 70 हो गई।
वामपंथी चरमपंथी, जिन्हें दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सली के रूप में जाना जाता है, 1960 के दशक से भारत के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं।
सरकार द्वारा की गई पहल
वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए 2015 से राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत एक बहु-आयामी रणनीति लागू की गई है।
सरकार ने विशेष बुनियादी ढांचा योजना के तहत 971 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें विशेष बलों और विशेष खुफिया शाखाओं को मजबूत करना शामिल है।
योजना के तहत 2014-15 से अब तक राज्यों को 2566 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
अब तक कुल 503 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है और 147 संवेदनशील वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए 'विशेष केंद्रीय सहायता योजना' के तहत सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को 3000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।
कुल 11600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है और प्रभावित जिलों में 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं।
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में समावेशी विकास के लिए पिछले सात वर्षों में 1258 बैंक शाखाओं और 4903 डाकघरों की स्थापना की गई।
4. संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया
Tags: National National News
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संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 को 14 दिसंबर को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएं
यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
विधेयक में नई दिल्ली नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया गया है।
नया विधेयक वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन को शामिल करने के लिए अधिनियम में इसका विस्तार करता है।
मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।
विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल तक अधिनियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है।
यह केंद्र केवल दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए होगा और विदेशों से आने वाले दलों के लोगों के लिए भी होगा।
5. संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया
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संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 को 14 दिसंबर को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएं
यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
विधेयक में नई दिल्ली नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया गया है।
नया विधेयक वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन को शामिल करने के लिए अधिनियम में इसका विस्तार करता है।
मध्यस्थता के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।
विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल तक अधिनियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है।
यह केंद्र केवल दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए होगा और विदेशों से आने वाले दलों के लोगों के लिए भी होगा।
6. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे
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केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन (IWIS 2022) का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
समिट का आयोजन 15 से 17 दिसंबर, 2022 तक डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज (cGanga) द्वारा किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए जल और पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना है।
शिखर सम्मेलन (IWIS 2022) का विषय '5Ps - लोग, नीति, योजना, कार्यक्रम और परियोजना के मानचित्रण और अभिसरण' जोर देने के साथ 'एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण' है।
देश-विदेश के विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा करेंगे कि बड़े नदी घाटियों में विलुप्त होने के कगार पर खड़ी छोटी नदियों को कैसे बचाया जा सकता है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विचलन के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना है।
शिखर सम्मेलन के 5 व्यापक विषय विज्ञान और नीति, वित्त और अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय और कार्यान्वयन चुनौतियां हैं।
भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण में, अर्थ गंगा की अवधारणा और बारीकियों को समझने का मुख्य फोकस था।
7. डॉ. भारती प्रवीन पवार ने राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
कार्यशाला का विषय “शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु दर के लिए प्रयास” था।
आयोजन के दौरान, डॉ. पवार ने लेबर रूम के लिए मिडवाइफरी-लेड केयर यूनिट्स (MLCUs) ब्रोशर और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पोस्टर का अनावरण किया।
उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के लिए मातृ स्वास्थ्य मार्गदर्शन पुस्तिका और सुमन कम्युनिटी लिंकेज ब्रोशर भी पेश किया।
भारत ने 2014-16 में 130 से 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्मों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज करते हुए मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।
भारत मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य की दिशा में एक सकारात्मक पथ पर है और भारत सरकार नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" के कार्यान्वयन के लिए डॉक्टर इस अभियान के लिए प्रति माह एक दिन की सेवा का वचन देते हैं
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के तहत 3.6 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को व्यापक पूर्व सुविधा प्राप्त हुई है।
मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों और उपलब्धियों के लिए राज्यों को पुरस्कार
एमएमआर को कम करने के लिए गहन प्रयास: पहला स्थान: केरल और दूसरा महाराष्ट्र
एनएफएचएस-5 के अनुसार प्रदर्शन: प्रसवपूर्व देखभाल सेवाएं और संस्थागत प्रसव
4 एएनसी सेवाओं में
पहला स्थान- मध्य प्रदेश; दूसरा स्थान राजस्थान
बड़े राज्यों में संस्थागत प्रसव में वृद्धि-
पहला स्थान पश्चिम बंगाल; दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश
सुमन का रोल आउट:
बड़े राज्य श्रेणी में उच्चतम सुमन अधिसूचना
पहला स्थान- पंजाब; दूसरा स्थान- तमिलनाडु
छोटे राज्य श्रेणी में उच्चतम सुमन अधिसूचना
पहला स्थान - गोवा; दूसरा स्थान- त्रिपुरा
लक्ष्य के तहत गुणवत्ता प्रमाणन:
बड़े राज्य की श्रेणी में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया।
छोटे राज्य की श्रेणी में चंडीगढ़ विजेता रहा।
प्रमाणपत्रों की पूर्ण संख्या में, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है।
गुजरात ने सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजों के पुरस्कार वाले राज्य को जीता।
पीएमएसएमए के तहत उच्च जोखिम गर्भावस्था प्रबंधन।
तमिलनाडु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य था।
मणिपुर को विस्तारित पीएमएसएमए के तेजी से रोलआउट के लिए प्रथम पुरस्कार मिला।
अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बीच टीमवर्क को मजबूत करते हुए, सर्वश्रेष्ठ एएनएम-आशा टीमें उत्तर प्रदेश राज्य में गईं।
दाई का काम पहल: सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य तेलंगाना था।
8. उमरोई, मेघालय में शुरू होगा भारत-कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास "काजिंद - 2022"
Tags: Defence National News
भारत-कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद-22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई, मेघालय में आयोजित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
कजाकिस्तान सेना के सैनिक, जिसमें क्षेत्रीय कमान के सैनिक, 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना के सैनिक शामिल हैं, अभ्यास में भाग लेंगे।
अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति प्रवर्तन शासनादेश के तहत सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और अर्ध शहरी/जंगल परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है।
यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में आने वाले संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित करने, योजना बनाने और निष्पादित करने में सक्षम करेगा।
इस अभ्यास के दायरे में बटालियन स्तर पर एक कमांड पोस्ट अभ्यास (सीपीएक्स) और उप-पारंपरिक संचालन पर कंपनी स्तर के फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास (एफटीएक्स) शामिल हैं।
अभ्यास के दौरान, प्रतिभागी संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल, एचएडीआर और शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पर हमला करने से लेकर विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे।
अभ्यास "काज़िन्द" के बारे में
कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया और 2018 में इसका नाम एक्स काजिंद रखा गया।
9. अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की
Tags: Science and Technology International News
अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर को एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की जो असीमित, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक "ऐतिहासिक उपलब्धि" है।
महत्वपूर्ण तथ्य
परमाणु संलयन में यह सफलता असीमित स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है.
इतिहास में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया है, जिसके चलते सूर्य की तरह ही बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा (कॉर्बन फ्री एनर्जी) का उत्पादन किया गया.
वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सबकुछ सही रहता है तो जीवाश्म ऊर्जा जैसे गैस, पेट्रोल और डीजल से अमेरिका की निर्भरता कम हो सकती है.
परमाणु संलयन क्या है?
परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं।
यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। यह प्रकाश परमाणुओं के जोड़े लेकर और उन्हें एक साथ मजबूर करके काम करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है।
10. राजीव चंद्रशेखर दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में शामिल हुए
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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 13-15 दिसंबर, 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने मंत्रिस्तरीय गोलमेज - भारतीय तकनीक और नवाचार प्रतिभा के वैश्वीकरण में भाग लिया।
उन्होंने प्रौद्योगिकियों और नवाचार के विश्वसनीय गलियारे बनाने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को सामने रखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न युवा भारतीय नवप्रवर्तकों के सहयोग से विभिन्न देशों के साथ प्रौद्योगिकियों और नवाचार के लिए विश्वसनीय गलियारों के निर्माण करना है।
इस चर्चा का उद्देश्य उन उद्यमियों के साथ सहयोग के अवसरों का आकलन करना है जो भारत में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के आकांक्षी हैं।
इंडिया ग्लोबल फोरम के बारे में
यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा-सेटिंग फोरम है।
यह ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और नीति निर्माता अपने क्षेत्रों और रणनीतिक महत्व के भौगोलिक क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए लाभ उठा सकते हैं।
