1. लिज़ ट्रस ने इस्तीफे की घोषणा की, सबसे कम समय तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया
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प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के सिर्फ छह सप्ताह बाद लिज़ ट्रस के नाम से लोकप्रिय एलिजाबेथ ट्रस ने 20 अक्टूबर 2022 को घोषणा की वह ब्रिटिश प्रधान मंत्री के रूप में इस्तीफा दे देंगी।वह ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधान मंत्री (44 दिन) रहने का रिकॉर्ड भी बनाया ।
उनकी प्रमुख आर्थिक योजनओं के कारण ब्रिटिश पाउंड के मूल्य में तेज गिरावट आई, बांड बाजार में जबरदस्त बिकवाली आयी, मतदाताओं के लिए जीवन यापन की लागत बढ़ गई और उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों उनसे नाराज़ हों गए ।
अपने नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर बोलते हुए, ट्रस ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पार्टी का विश्वास खो दिया है और कहा कि वह अगले सप्ताह पद छोड़ देंगी। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास है।
सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी, जिसके पास संसद में बहुमत है, 28 अक्टूबर 2022 तक एक नए नेता का चुनाव करेगी।
पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक के चुनाव लड़ने की संभावना है। लेकिन कई लोग पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन का समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें जुलाई में सत्ता से बेदखल करने के लिए उनके मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था।
2. तुगलकाबाद, दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन
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गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के तुगलकाबाद में एमसीडी के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कचरे का उपचार करेगा।
साथ ही इस प्लांट से 5 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन भी होगा।
यह एक बहुआयामी, बहुउद्देश्यीय संयंत्र है जो राजधानी दिल्ली को साफ-सुथरा करेगा और स्वच्छ भारत मिशन के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करेगा।
इस प्लांट को दिल्ली नगर निगम और जिंदल ग्रुप के सहयोग से बनाया गया है।
प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी, इसके साथ ही कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा।
अपशिष्ट से ऊर्जा क्या है?
यह कचरे के प्राथमिक उपचार से ईंधन स्रोत में बिजली या गर्मी के रूप में ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया है।
ये संयंत्र औद्योगिक प्रक्रिया के लिए नगरपालिका और औद्योगिक ठोस कचरे को बिजली और ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं।
संयंत्र उच्च तापमान पर कचरे को जलाने और भाप बनाने के लिए ऊष्मा का उपयोग करके काम करता है।
3. शहरी स्थानीय निकायों के लिए चार राज्यों को 1,764 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 19 अक्टूबर, 2022 को 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें आंध्र प्रदेश (136 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (109 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (799 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (720 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में यह राशि आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी के लिए दी गई है।
जबकि, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाईनगर और रायपुर तथा महाराष्ट्र में औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और वसई-विरार शहरों में यह राशि खर्च की जाएगी।
वर्ष 2022-23 में अब तक शहरी स्थानीय निकायों को कुल 4,761.8 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है।
शहरी स्थानीय निकायों की दो श्रेणियां
15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है -
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समूह/शहर (दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर)
दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे (नॉन-मिलियन प्लस सिटीज)।
आयोग ने उनके लिए अलग से अनुदान की सिफारिश की थी।
दस लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों (एमपीसी/यूए) के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए 2/3 से अधिक की सिफारिश की जाती है और शेष 1/3 को परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए आवंटित किया जाता है।
वित्तीय सेवा विभाग में सचिव संजय मल्होत्रा 30 नवंबर, 2022 को नये राजस्व सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे, वर्तमान में तरुण बजाज राजस्व सचिव हैं।
वित्त सचिव - बेंजामिन ई. डिओकोनो
4. धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा लॉन्च किया
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 अक्टूबर, 2022 को सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) का मसौदा जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सरकार ने इसे अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन के एकीकरण को सक्षम करने के लिए विकसित किया है ताकि उनके बीच लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित हो सके।
राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत अगली पीढ़ी का एक बहुआयामी साधन है।
यह शैक्षिक और कौशल संस्थानों और कार्यबल में लोगों को शामिल करते हुए कौशल, पुन: कौशल, अप-स्किलिंग, मान्यता और मूल्यांकन के लिए एक छत्र ढांचा है।
यह छात्रों की प्रगति के लिए कई विकल्प खोलेगा और व्यावसायिक शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के अंतर्संबंध में एक गेम चेंजर साबित होगा।
यह उन छात्रों को भी सक्षम करेगा जो मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर हो गए हैं और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं।
यह ज्ञान प्राप्ति, व्यावहारिक प्रशिक्षण और सकारात्मक सामाजिक परिणामों के साथ अगले 2 -3 सालों में 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री - धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा राज्य मंत्री - अन्नपूर्णा देवी
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री - राजीव चंद्रशेखर
5. सीसीआई ने ऑनलाइन ट्रैवल फर्मों पर 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(CCI) ने 19 अक्टूबर, 2022 को ऑनलाइन ट्रैवल फर्म MakeMyTrip, Goibibo और हॉस्पिटैलिटी सेवा प्रदाता OYO पर अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
Make My Trip-Goibibo (MMT-Go) पर 223.48 करोड़ रुपये और OYO पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एमएमटी-गो पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू की।
इस तरह के समझौतों के तहत होटल भागीदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं थी, जिस कीमत पर इसे दो अन्य संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा रहा था।
यह भी आरोप लगाया गया कि एमएमटी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ओयो को तरजीह दी, जिससे अन्य खिलाड़ियों को बाजार पहुंच से वंचित कर दिया गया।
CCI ने अक्टूबर 2019 में मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था।
MakeMyTrip (MMT) ने 2017 में Ibibo Group Holding का अधिग्रहण किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
CCI भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार पर गलत तरीके से हावी न हों।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
6. रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) का वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचारों के लिए सहयोग
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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) पूरे भारत में समाज के बड़े वर्गों के लिए वित्तीय समाधान की पहुंच बढ़ाने और एक अरब भारतीयों को बिना किसी रुकावट के वित्त को सक्षम करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ आए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईपीपीबी और आरबीआईएच के बीच सहयोग उन परियोजनाओं का पता लगाएगा जिनका जनता पर प्रभाव पड़ेगा:
ग्रामीण वित्त को एक अरब भारतीयों तक ले जाने के लिए आईपीपीबी-डाक विभाग (डीओपी) की गहरी ग्रामीण पहुंच का लाभ उठाना।
अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लिए स्थायी और सुरक्षित वित्त सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाना।
इसके अतिरिक्त, आईपीपीबी आरबीआईएच के नेतृत्व में राष्ट्रीय महत्व की पहल पर आरबीआईएच के साथ एक सक्रिय भागीदार के रूप में काम करेगा।
RBIH के साथ साझेदारी एक अरब भारतीयों को व्यापक, ग्राहक-केंद्रित और सुविधाजनक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और भौतिक नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए IPPB की यात्रा में एक मील का पत्थर है।
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) के बारे में
इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया है।
यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है जो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को गति देता है।
यह अधिकतम क्षमता वाले स्टार्ट-अप की पहचान करने और उन्हें सलाह देने की योजना पर काम कर रहा है।
इसका उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के बारे में
यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है।
स्थापित- 1 सितंबर 2018
मुख्यालय- नई दिल्ली
एमडी और सीईओ- जे वेंकटरमु
जनवरी 2022 में आईपीपीबी ने 5 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया था।
7. एचयूआरएल के बरौनी संयंत्र ने यूरिया उत्पादन शुरू किया
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हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) के बरौनी प्लांट ने 19 अक्टूबर, 2022 को यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
बिहार के बरौनी में एक नया अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करके देश ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है जिसने यूरिया उत्पादन शुरू किया।
गैस आधारित बरौनी संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का हिस्सा है।
घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपए के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है।
इस प्लांट की 12.7 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता होगी।
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) के बारे में
15 जून, 2016 से अधिकृत यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है.
इसे कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और एफसीआईएल/एचएफसीएल के साथ मिलकर गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इस कार्य के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
एचयूआरएल के तीनों संयंत्रों के शुरू होने से देश में 38.1 एलएमटीपीए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने में मदद मिलेगी।
यह भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माण इकाइयों में से एक है, जिसकी आधारशिला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी।
8. 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16-18 फरवरी को महाराष्ट्र में होगा
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विभिन्न व्यापार और निर्यात किसानों के सहयोग से स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) 16-18 फरवरी को सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित यह द्विवार्षिक कार्यक्रम प्रमुख मंच है जो मसाला क्षेत्र में समस्याओं और संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग को एक साथ लाता है।
इस आयोजन में नई सामान्य स्थिति में मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता और सुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
स्पाइस बोर्ड दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 की अवधि के लिए भारत के G20 प्रेसीडेंसी के दौरान G20 के रूप में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कर रहा है, जिसमें G20 देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को और मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस थीम - 'विजन 2030: स्पाइस' (स्थिरता-उत्पादकता-नवाचार-सहयोग-उत्कृष्टता और सुरक्षा)।"
वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में
यह वैश्विक मसाला उद्योग का समूह है, जो तीन दशकों की लंबी उपस्थिति में इस क्षेत्र की चिंताओं और विचारों पर विचार-विमर्श करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच बन गया है।
यह मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है।
इसकी स्थापना 1990 में की गई थी।
मसाला बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार हेतु प्रमुख संगठन है।
9. प्रधानमंत्री ने राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट, गुजरात में 19-21 अक्टूबर 2022 तक भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम 'इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव-2022' (IUHC2022) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर इस अवसर पर उपस्थित थे।
कॉन्क्लेव का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पीएमएवाई-यू के सफल कार्यान्वयन के साथ-साथ एमओएचयूए के अन्य शहरी मिशनों की उपलब्धियों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनके रोडमैप/कार्य योजना को प्रदर्शित करना है।
इसमें स्वच्छ भारत मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन, शहरी परिवहन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वनिधि आदि अन्य शहरी मिशन इस आयोजन में भाग लेंगे।
इस कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक शामिल थे -
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) राजकोट, गुजरात का उद्घाटन
अभिनव निर्माण प्रथाओं पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी
गुजरात सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रदर्शनी
किफायती आवास पर विचार-विमर्श
पीएमएवाई (यू) पुरस्कार 2021 का सम्मान
10. रूस-यूक्रेन संघर्ष ने 40 लाख से अधिक बच्चों को गरीबी में धकेला: यूनिसेफ
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संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने खुलासा किया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आर्थिक संकट ने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 40 लाख से अधिक बच्चों को गरीबी में डाल दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
एक आधिकारिक बयान में, यूनिसेफ ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण हुए आर्थिक संकट का सबसे अधिक बोझ बच्चे उठा रहे हैं।
संघर्ष और बढ़ती मुद्रास्फीति ने पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में अतिरिक्त 40 लाख बच्चों को गरीबी में धकेल दिया है, जो 2021 के बाद से 19 प्रतिशत की वृद्धि है।
यूनिसेफ ने 22 देशों के आंकड़ों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है।
इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूसी और यूक्रेन के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
दूसरी ओर, विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि लगभग 19 मिलियन अफगान खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)
यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर, 1946 को स्थापित किया गया था।
पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉश्मन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था।
