1. सरकार सामान्य बीमा व्यवसाय में मौजूदा सुरक्षा अंतर को दूर करने के लिए बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करेगी
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13 फरवरी को लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बीमा सुगम पोर्टल स्थापित करेगी।
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पोर्टल देश में जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा व्यवसायों में मौजूदा सुरक्षा अंतर को हल करेगा।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार पोर्टल एक बीमा बाजार का बुनियादी ढांचा होगा, जहां बीमाकर्ता, वितरण नेटवर्क और पॉलिसी धारक आभाषी रूप से एक सहज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे।
पोर्टल से पॉलिसीधारकों के लिए बीमा खरीद की पहुंच और सुगमता में सुधार की उम्मीद है।
यह बीमाकर्ताओं और वितरण नेटवर्क के लिए रेडीमेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा।
2. टाटा समूह इतिहास में उच्चतम वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार: एन चंद्रशेखरन
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टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने 13 फरवरी को दावा किया कि टाटा ग्रुप अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है और 2022-23 में इसकी कुल वार्षिक वृद्धि लगभग 20% होने की उम्मीद है।
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पारंपरिक और नए व्यवसायों के माध्यम से बड़े पूंजीगत व्यय (CapEx) योजनाओं को तैयार किया गया है।
पारंपरिक व्यवसाय आंतरिक स्त्रोतों के माध्यम से अपने स्वयं के विकास को वित्तपोषित करेंगे।
टाटा समूह की कंपनियां बोर्ड भर में मजबूत वृद्धि दर्ज कर रही हैं और 2022-23 में इसकी कुल वार्षिक वृद्धि लगभग 20% होने की उम्मीद है।
टाटा संस के बारे में
टाटा संस टाटा समूह की निवेश होल्डिंग कंपनी है।
टाटा समूह में सात व्यावसायिक क्षेत्रों में 100 से अधिक ऑपरेटिंग कंपनियां शामिल हैं. ये हैं - संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), इंजीनियरिंग, सामग्री, सेवाएं, ऊर्जा, उपभोक्ता उत्पाद और रसायन।
समूह का छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में संचालन हैं, और इसकी कंपनियां 150 देशों को उत्पादों और सेवाओं का निर्यात करती हैं।
3. MobiKwik यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बना
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MobiKwik यूपीआई पर RuPay क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला फिनटेक ऐप बन गया है।
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RuPay क्रेडिट कार्ड अब सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ गए हैं, MobiKwik ग्राहक यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए UPI पिन का उपयोग करके व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
यह सुविधा MobiKwik के ग्राहकों को आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करेगी।
यह व्यापारियों के लिए क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के नए अवसर भी खोलेगा, जिसमें पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों की आवश्यकता के बिना एसेट-लाइट क्यूआर कोड का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति होगी।
RuPay क्रेडिट कार्ड सभी प्रमुख बैंकों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा जारी किए जाते हैं, जो वाणिज्यिक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में उपयोग होते हैं।
यूपीआई के साथ RuPay क्रेडिट कार्ड का एकीकरण भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और आरबीआई के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
RuPay क्रेडिट कार्ड भारत में उन व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकृति को बढ़ावा देता है जो क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हैं।
यूपीआई के बारे में
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करता है।
इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
वर्तमान में टॉप यूपीआई ऐप्स के नाम हैं- PhonePe, Paytm, Google Pay, Amazon Pay और BHIM।
NPCI ने 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई लॉन्च किया था।
4. अश्विनी वैष्णव ने देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 'डिजिटल भुगतान उत्सव' लांच किया
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 फरवरी को नई दिल्ली में 'डिजिटल भुगतान उत्सव' का शुभारंभ किया।
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देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक महीने भर चलने वाले अभियान "डिजिटल भुगतान उत्सव" की योजना बनाई गई है।
यह विशेष रूप से लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे जी-20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि थे।
इस कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान और डिजिटल समावेशन में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत की यात्रा को प्रदर्शित करने वाली जी-20 सह-ब्रांडेड क्यूआर कोड और एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया।
‘डिजिटल भुगतान उत्सव' इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि कैसे डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर रहा है और देश के छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और आम लोगों को सशक्त बना रहा है।
डिजिटल भुगतान उत्सव अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी के साथ डिजिटल भुगतान को 'संपूर्ण सरकार' पहल के रूप में भी पेश किया जाएगा।
MeitY सभी नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधान तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
5. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को 89,127 मिलियन डॉलर के एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ
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वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत को 89,127 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ जो कि एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक आवक प्रेषण है।
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केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 7 फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
आवक प्रेषण पर पिछले पांच वर्षों का डेटा
वर्ष | आवक प्रेषण (यूएस $ मिलियन) |
2017-18 | 69,129 |
2018-19 | 76,396 |
2019-20 | 83,195 |
2020-21 | 80,185 |
2021-22 | 89,127 |
आवक प्रेषण में विभिन्न देशों की हिस्सेदारी, 2020-21
स्रोत देश | कुल प्रेषण में हिस्सा (प्रतिशत) |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 23.4 |
संयुक्त अरब अमीरात | 18.0 |
यूनाइटेड किंगडम | 6.8 |
सिंगापुर | 5.7 |
सऊदी अरब | 5.1 |
6. रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत की
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महंगाई को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
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जिसके बाद नई रेपो दर बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गई है।
आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत किया गया है।
वहीं, अगले वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 6.5 फीसदी और अगले वित्त वर्ष में 5.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।
आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये इस साल मई से लेकर अबतक कुल छह बार रेपो दर में कुल मिलाकर 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है।
रेपो दर:
रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं।
इसमें वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त (EMI) बढ़ेगी।
7. वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24 प्रतिशत योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर
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खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (FAOSTAT) के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24 प्रतिशत योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश है।
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भारत के दुग्ध उत्पादन में पिछले आठ वर्षों के दौरान - वर्ष 2014-15 और 2021-22 के दौरान 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ टन हो गई है।
पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाता है।
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य दूध, दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
इसे फरवरी 2014 में तीन मौजूदा योजनाओं- गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सहकारी समितियों को सहायता को मिलाकर शुरू किया गया था।
जुलाई 2021 में, 2021-22 से 2025-26 तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया है।
डेयरी क्षेत्र के लिए सरकार की पहल
राष्ट्रीय गोकुल मिशन - चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 2025 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दिसंबर 2014 में शुरू किया गया।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) - यह 100% मवेशियों, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का टीकाकरण करके खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए सितंबर 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
पशुपालन अवसंरचना विकास - डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मंजूरी दी गई है।
भारतीय डेयरी क्षेत्र
भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है।
शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य हैं: उत्तर प्रदेश (14.9%), राजस्थान (14.6%), मध्य प्रदेश (8.6%), गुजरात (7.6%) और आंध्र प्रदेश (7.0%)।
डेयरी एकमात्र सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है, जो पिछले 5 वर्षों में 6.4% रही है।
लगभग 8 करोड़ लोग डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।
8. कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल विस्तार मंच को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल विस्तार मंच के निर्माण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी ढांचे के तहत 6 फरवरी को नई दिल्ली में डिजिटल ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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यह मंच डिजिटल पुस्तकालय संचालित करेगा जिसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न फॉर्मेट में सामग्री उपलब्ध होगी जो विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए मददगार होगी।
इसके माध्यम से किसानों को भी सामग्री उपलब्ध होगी। प्रस्तावित डिजिटल मंच विस्तार प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
इसके माध्यम से प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से मछली पालन, कृषि, बागवानी, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्रों से जुड़े लोगों के नेटवर्क का कौशल विकास भी किया जाएगा।
इसके जरिए किसानों को सरकार की ओर से बनाए जा रहे डिजिटल कृषि संबंधी वातावरण के मजबूत आधार से जोड़ा जाएगा।
डिजिटल ग्रीन
यह एक पुरस्कार विजेता सामाजिक उद्यम है।
यह छोटे व सीमांत किसानों को उनकी उत्पादकता एवं आय बढ़ाने, उनकी एजेंसी को मजबूत करने और सामुदायिक स्तर के लचीलेपन का निर्माण करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है।
इसकी स्थापना टेक्नोक्रेट और सामाजिक विकास के प्रति उत्साही रिकिन गांधी द्वारा किया गया है।
यह बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है।
यह 25 लाख से अधिक किसानों के लिए सेवारत है और इसने 4000 से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर्स की क्षमता में वृद्धि की है।
9. सरकार ने वोडाफोन आईडिया के 16,133 करोड़ रुपए के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी
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सरकार ने कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपये से अधिक के ब्याज बकाये को इक्विटी में बदलने की मंजूरी दे दी है।
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सरकार ने कहा कि प्रवर्तकों में से एक आदित्य बिड़ला समूह ने अतिरिक्त धन लाने की प्रतिबद्धता जताई है।
इस रूपांतरण के साथ, सरकार को घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी में 33.14 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक बनने की उम्मीद है।
वोडाफोन आइडिया सरकार को 10 रुपये के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर जारी करेगी।
कंपनी के लिए यह राहत सितंबर 2021 में सरकार द्वारा घोषित सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में आई है।
वोडाफोन और आइडिया का विलय
कुमार मंगलम बिड़ला की दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्युलर मार्च 2017 में वोडाफोन के साथ विलय करने पर सहमत हुई।
दूरसंचार नियामक ट्राई द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के पास 24.3 करोड़ मोबाइल ग्राहक हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी 21.33 प्रतिशत है।
यह एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर है जिसने अभी तक 5G सेवाओं के उपकरणों की खरीद ऑर्डर नहीं दिया है और अपने वेंडरों के बकाये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
भारत में सबसे बड़ी मोबाइल ग्राहक कंपनियां
रिलायंस जियो पूरे भारत में 41.1 करोड़ से अधिक के वायरलेस टेलीकॉम ग्राहकों के साथ अग्रणी कंपनी है।
- भारती एयरटेल (21.5 करोड़), वोडाफोन आइडिया (12.2 करोड़) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
वोडाफोन आइडिया
यह वोडाफोन (यूनाइटेड किंगडम) और आदित्य बिड़ला समूह का एक संयुक्त उद्यम है।
इसका भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क है।
मुख्यालय: गांधीनगर, गुजरात
कॉर्पोरेट मुख्यालय: मुंबई
अध्यक्ष: रविंदर ताक्कर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अक्षय मूंदड़ा
10. लैब में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए आईआईटी मद्रास को मिलेगा 242 करोड़ रुपये का अनुदान
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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को लैब ग्रोन डायमंड्स (LGD) पर शोध करने के लिए पांच साल की अवधि में 242 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
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यह LGD बीजों, मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और आयात निर्भरता को कम करेगा।
यह शोध LGD निर्माण प्रक्रिया के स्वदेशीकरण पर केंद्रित होगा।
केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "प्रयोगशाला में विकसित हीरे (LGD) उच्च रोजगार क्षमता वाला एक प्रौद्योगिकी और नवाचार-संचालित उभरता हुआ क्षेत्र है।
सरकार ने प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले हीरों के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ‘सीड्स’ के आयात पर शुल्क में कटौती करने का प्रस्ताव रखा है।
प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में
लैब में विकसित किए गए हीरे ऐसे हीरे होते हैं जो विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं जो प्राकृतिक हीरे को विकसित करने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की नकल करते हैं।
इन पर्यावरण के अनुकूल हीरों में ऑप्टिकली और रासायनिक रूप से प्राकृतिक हीरे के समान गुण होते हैं।
एलजीडी रासायनिक, भौतिक और वैकल्पिक रूप से प्राकृतिक हीरा के समान हैं और इस प्रकार "प्रयोगशाला में विकसित" हीरे की पहचान करना मुश्किल है।
एलजीडी का महत्व
एलजीडी का उपयोग अक्सर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए, मशीनों और उपकरणों में किया जाता है।
उनकी कठोरता और अतिरिक्त ताकत उन्हें कटर के रूप में उपयोग करने के लिए आदर्श बनाती है।
इसके अतिरिक्त, शुद्ध सिंथेटिक हीरे में उच्च तापीय चालकता होती है, लेकिन विद्युत चालकता नगण्य होती है।
जैसे-जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक हीरे के भंडार कम होते जा रहे हैं, एलजीडी धीरे-धीरे आभूषण उद्योग में बेशकीमती रत्नों की जगह ले रहे हैं।
प्राकृतिक हीरे की तरह, LGDs पॉलिशिंग और कटिंग की समान प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जो हीरे को उनकी विशिष्ट चमक प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं।
