1. PNB ने किसानों के वित्तपोषण की सुविधा हेतु केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये
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9 मार्च 2023 को e-NWR (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट) के तहत पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (CWC) ने वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
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इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन(CWC) गोदामों में संग्रहीत कृषि उत्पादों को गिरवी रखने के बदले में किसानों, प्रोसेसरों और व्यापारियों को आसानी से वित्त उपलब्ध कराना है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बारे में
यह नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
PNB की यूके में एक बैंकिंग सहायक कंपनी है और साथ ही दुबई, काबुल, कॉव्लून और हांगकांग में इसकी शाखाएं हैं।
स्थापना - मई 1894
संस्थापक - दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय
टैगलाइन - "द नेम यू कैन बैंक अपॉन "
MD और CEO - अतुल कुमार गोयल
केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के बारे में
इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत भंडारण और रसद सेवाएं प्रदान करना है।
स्थापना: 9 मार्च 1957
2. सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, नवाचार साझेदारी पर भारत, अमेरिका ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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भारत और अमेरिका ने 10 फरवरी को नई दिल्ली में वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर, अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने 7 से 10 मार्च के बीच दिल्ली का दौरा किया।
यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलने और सहयोग पर चर्चा करने के लिए 10 मार्च को भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता फिर से शुरू की गई।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यूएस के चिप्स और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विविधीकरण पर दोनों सरकारों के बीच एक सहयोगी तंत्र स्थापित करना है।
इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से दोनों देशों की पूरक ताकत का लाभ उठाना और सेमीकंडक्टर नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के वाणिज्यिक अवसरों और विकास को सुविधाजनक बनाना है।
इसके अलावा, समझौता ज्ञापन में पारस्परिक रूप से लाभकारी अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा और कौशल विकास की परिकल्पना की गई है।
सेमीकंडक्टर चिप्स क्या हैं?
यह एक ऐसी सामग्री है जिसमें कंडक्टर और इन्सुलेटर के बीच चालकता होती है।
इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम, आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड के यौगिकों का उपयोग किया जाता है।
अर्धचालक या चिप्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?
यह सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के केंद्र और मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है।
चिप्स का उपयोग डेटा-स्टोरिंग मेमोरी चिप्स, या लॉजिक चिप्स के रूप में किया जाता है जो प्रोग्राम चलाते हैं।
चिप्स के निर्माण में बहुत सटीकता के साथ-साथ निवेश की भी आवश्यकता होती है।
इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जहां निर्माण इकाई के आसपास या अंदर छोटी गड़बड़ी भी उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
3. अमृत काल में महाराष्ट्र का पहला बजट 'पंचामृत' या पांच प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित होगा
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सोशल इंजीनियरिंग और किसानों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों से संबंधित विशिष्ट मतदाता समूहों पर नज़र रखते हुए, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 मार्च को 2023-24 के लिए 6,02,008.33 करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किया।
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2022-23 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट का आकार 20,740 करोड़ रुपये अधिक है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमृत काल में राज्य का पहला बजट 'पंचामृत' या पांच प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित होगा।
फडणवीस ने पांच लक्ष्यों को सूचीबद्ध किया - सतत खेती-समृद्ध किसान, समावेशी विकास, बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण के अनुकूल विकास।
बजट की मुख्य बातें
प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के पूरक 'नमो शेतकरी महासंमान निधि' के तहत किसानों को छह हजार रुपये का अतिरिक्त नकद लाभ।
इस योजना से 1.15 करोड़ किसानों को लाभ होगा जबकि राज्य पर सालाना 6900 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज के बदले 14 आत्महत्या प्रभावित जिलों में किसानों के लिए प्रति वर्ष 1800 रुपये का नकद लाभ।
किसानों को एक रुपये की मामूली दर पर फसल बीमा प्रदान करें।
मछुआरों के लिए 508 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच लाख रुपये का बीमा कवर।
प्रौद्योगिकी प्रसार, फसल प्रदर्शन, मूल्य श्रृंखला विकास, बाजरा के प्रचार-प्रसार और सोलापुर में 'श्री अन्ना उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए 'महाराष्ट्र श्री अन्ना अभियान' के लिए 200 करोड़ रुपये का परिव्यय।
समावेशी विकास के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,843 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा।
नई योजना लेक लड़की के तहत, पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा पहली में 4,000 रुपये, कक्षा छठी में 6,000 रुपये और कक्षा ग्यारहवीं में 8,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
लाभार्थी बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 75000 रुपये की नकद राशि प्रदान की जायेगी।
महिला यात्रियों को राज्य परिवहन की बसों से यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
प्रदेश में कार्यरत 81 हजार आशा स्वयंसेवियों एवं 3500 समूह प्रवर्तकों के मानदेय में 1500 की वृद्धि।
सामाजिक न्याय के लिए 16,494 करोड़ रुपये और ओबीसी कल्याण विभाग के लिए 3,996 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा।
'मोदी आवास घरकुल योजना' नामक एक नई आवास योजना की घोषणा, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में ओबीसी के लिएदस लाख घरों का निर्माण किया जाएगा।
अधोसंरचना के मोर्चे पर सड़कों और पुलों के लिए 14,225 करोड़ रुपये का व्यय।
एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए "मिशन लक्ष्यवेध" लागू किया जाएगा।
राज्य भर में दस पर्यटन स्थलों पर "तम्बू शहर" स्थापित किए जाएंगे।
पर्यावरण और सतत विकास पर कुल 13,437 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा।
4. सरकार ने किसानों के लाभ के लिए नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी
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केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 मार्च को कहा कि सरकार ने किसानों के लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है।
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2021 में नैनो तरल यूरिया पेश करने वाली उर्वरक सहकारी संस्था इफको ने भी घोषणा की कि सरकार ने अपने नैनो डीएपी उर्वरक को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है।
एक बोतल डीएपी के एक बैग के बराबर होगी, जिसकी कीमत 1,350 रुपये है।
इफको नैनो-पोटाश, नैनो-जिंक और नैनो-कॉपर उर्वरक भी लॉन्च करने की योजना बना रही है।
जून 2021 में, इफको ने पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया को तरल रूप में लॉन्च किया।
इसने नैनो यूरिया का उत्पादन करने के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं।
नैनो यूरिया पर कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है और इसे 240 रुपये प्रति बोतल बेचा जा रहा है।
लिक्विड नैनो यूरिया (LNU) क्या है?
नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक तरल रूप है जो यूरिया के पारंपरिक विकल्प के रूप में पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है।
इसे पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और इसमें पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करने की क्षमता है।
एक 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान कर सकता है।
नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है।
इसके उपयोग से उपज में लगभग 8% की वृद्धि पाई गई है।
इसका मकसद पैकेज्ड यूरिया पर किसानों की निर्भरता कम करना है।
5. आरबीआई ने अमेज़न पे (इंडिया) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में यह जुर्माना लगाया गया है।
ऐसा पाया गया कि अमेज़न पे (इंडिया) केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
तदनुसार, इकाई को नोटिस जारी की जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
अमेज़ॅन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यूएस-आधारित अमेज़ॅन के स्वामित्व वाली ऑनलाइन भुगतान सेवा है।
6. आरबीआई ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया प्रतिबंध
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 फरवरी को पांच सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त होगी।
आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
पांच सहकारी बैंक जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है
निम्नलिखित बैंकों की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण ग्राहक अपने खातों से धनराशि नहीं निकाल पाएंगे।
एचसीबीएल सहकारी बैंक,
आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित,
शिमशा सहकारी बैंक नियामिथा
निम्नलिखित बैंकों के ग्राहक ₹5,000 तक निकाल सकते हैं।
उरावकोंडा सहकारी टाउन बैंक
शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक
7. एपीडा ने जीसीसी देशों में बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपरमार्केट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) को बाजरा की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 21 फरवरी 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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एपीडा का उद्देश्य लुलु समूह के सहयोग से दुनिया भर में बाजरा उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है।
लुलु समूह एक अंतरराष्ट्रीय खुदरा हाइपरमार्केट श्रृंखला है जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करती है।
समझौते के अनुसार, लुलु समूह बाजरा उत्पादों के लिए प्रचार गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा और देश को बाजरा और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने में सक्षम करेगा।
एपीडा निर्माताओं को बाजरा उत्पादों के विभिन्न नमूनों को लुलु हाइपरमार्केट में भेजने की सुविधा प्रदान करेगा, जिन्हें इसके विभिन्न स्टोरों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
एपीडा, लुलु समूह के सहयोग से, विभिन्न आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों की लेबलिंग में भी सहायता प्रदान करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्रचार के लिए कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बाजरा के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिसमें गल्फूड 2023 भी शामिल है।
भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान 46.05 मिलियन अमरीकी डालर के बाजरा का निर्यात किया है और यूएई भारतीय बाजरा का प्रमुख आयातक देश है।
"एपीडा" के बारे में
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
मुख्यालय– नई दिल्ली
अध्यक्ष– डॉ एम अंगमुथु
8. I2U2 व्यापार मंच की उद्घाटन बैठक अबू धाबी में हुई
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भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल आई2यु2 के बिजनेस फोरम का प्रथम सम्मेलन 22 फरवरी 2023 को अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित किया गया।
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भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार आई2यु2 फोरम ने भारत, इज़राइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदायों के बीच सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए इनके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को साथ लाया।
आई2यु2 के सदस्य देशों के बीच कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग चल रहा है। जिसमें खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परिवहन, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
इस फोरम का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने, सार्वजनिक स्वास्थ में सुधार करने और हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।
इसे ‘पश्चिम एशियाई क्वाड’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे 2021 में ‘आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच’ के रूप में संदर्भित किया गया था।
I2U2 का उद्देश्य छह पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों – जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।
भारत और अमेरिका पहले से ही QUAD के सदस्य हैं और भारत का प्रत्येक देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है।
अब I2U2 भागीदारों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की तैयारी है।
9. वेदांता-फॉक्सकॉन ने भारत में पहली अर्धचालक सुविधा के लिए धोलेरा एसआईआर का चयन किया
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20 फरवरी को वेदांता और विनिर्माण दिग्गज फॉक्सकॉन ने घोषणा की कि वह अहमदाबाद, गुजरात के पास धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण सुविधा स्थापित कर रहा है।
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सितंबर 2022 में वेदांता-फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर स्थापित करने और विनिर्माण संयंत्र प्रदर्शित करने के लिए ₹1,54,000 करोड़ का निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
यह भारत में पहली अर्धचालक विनिर्माण सुविधा है।
यह परियोजना भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के उन्नत चरण में है।
संयुक्त उद्यम गुजरात में सुविधा स्थापित करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिससे एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
गुजरात सरकार सुविधा स्थापित करने और इसे सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान करेगी।
जुलाई 2022 में राज्य सरकार द्वारा घोषित 'गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27' के तहत इस परियोजना को भारी सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जैसे -भूमि खरीद पर शून्य स्टांप शुल्क और रियायती पानी और बिजली।
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन सेक्टर के लिए ऐसी समर्पित नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है।
वेदांता समूह
यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है।
वेदांता लिमिटेड वेदांता रिसोर्सेज की एक भारतीय सहायक कंपनी है, जो वेदांता समूह की होल्डिंग कंपनी है।
यह जिंक-लेड-सिल्वर, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, पावर, ऑयल और गैस के कारोबार में है।
वेदांता समूह के अध्यक्ष: अनिल अग्रवाल
10. भारत और सिंगापुर ने संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया
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भारत और सिंगापुर ने 21 फरवरी को दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र शुरू किया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दासऔर सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने संयुक्त रूप से इस सुविधा का शुभारंभ किया।
भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow ने इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस संबंध में एक समझौता किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया।
यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। अब लोग अपने मोबाइल फोन से लागत प्रभावी और तेजी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
यह रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली सिंगापुर में भारतीय डायस्पोरा, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की मदद करेगी।
