1. आईजीएनसीए ने संसद टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) और संसद टीवी ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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इस समझौते का उद्देश्य सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारतीय कला और संस्कृति तक पहुँच को बढ़ाना है।
आईजीएनसीए इस पहल के तहत संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का निर्माण करेगा।
आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी के सीईओ रजत पुन्हानी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
डॉ. जोशी ने सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और संयुक्त कार्यक्रमों की संभावना पर प्रकाश डाला।
पुन्हानी ने समझौते के लाभों पर जोर दिया, जिसमें संसद टीवी पर आईजीएनसीए की अभिलेखीय सामग्री का उपयोग शामिल है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के बारे में:
स्थापना: 19 नवंबर 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा स्थापित।
उद्देश्य: साहित्य (लिखित और मौखिक), दृश्य कला (वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफिक्स), भौतिक संस्कृति (फोटोग्राफी, फिल्म) और प्रदर्शन कला (संगीत, नृत्य, रंगमंच) सहित कला के विभिन्न रूपों का अध्ययन और प्रचार करना।
स्वायत्तता: केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में संचालित होता है।
गतिविधियाँ: सांस्कृतिक प्रदर्शन और 'कथाकार: अंतर्राष्ट्रीय कहानीकार महोत्सव' जैसे कार्यक्रमों की मेज़बानी करता है।
ट्रस्ट: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट द्वारा शासित, 24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में पंजीकृत।
अध्यक्ष:- राम बहादुर राय
संसद टीवी के बारे में
यह मार्च 2021 में स्थापित एक भारतीय सरकारी टेलीविजन चैनल है।
इसे दो मौजूदा सदन चैनलों: लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया था।
यह चैनल भारतीय संसद के दोनों सदनों (भारतीय संसद) की कार्यवाही प्रसारित करता है।
प्रत्येक सदन के लिए अपनी-अपनी कार्यवाही प्रसारित करने के लिए अलग-अलग सैटेलाइट चैनल बनाए गए हैं।
संसद टीवी संसदीय सत्रों के अलावा सार्वजनिक मामलों पर केंद्रित कार्यक्रम भी पेश करता है।
सीईओ:- राजित पुन्हानी
मुख्यालय - 23, महादेव रोड, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
भाषा(एँ) - हिंदी, अंग्रेजी
2. भारत ने पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भेजी
Tags: International Relations International News
भारत ने पापुआ न्यू गिनी को 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत आपूर्ति के साथ एक विमान भेजा।
खबर का अवलोकन
आपदा के प्रति प्रतिक्रिया: यह सहायता पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में हुए विनाशकारी भूस्खलन के जवाब में है।
सहायता विवरण
आपदा राहत सामग्री: अस्थायी आश्रय, पानी की टंकियाँ, स्वच्छता किट और खाने के लिए तैयार भोजन सहित 13 टन आपूर्ति।
चिकित्सा आपूर्ति: डेंगू और मलेरिया निदान किट और शिशु आहार सहित आपातकालीन उपयोग की दवा और चिकित्सा उपकरण के 6 टन।
पापुआ न्यू गिनी की भौगोलिक पृष्ठभूमि:
न्यू गिनी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 785,753 वर्ग किमी है।
ओशिनिया में स्थित, यह ऑस्ट्रेलिया के समीप दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो टोरेस जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है।
यह द्वीप पश्चिम और पूर्व में कई छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है।
भारत-पापुआ न्यू गिनी (PNG) संबंध:
भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच राजनयिक संबंध 1975 में ऑस्ट्रेलिया से PNG की स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए थे।
भारत ने 1996 में पोर्ट मोरेस्बी में अपना निवासी मिशन खोला, जिसके बदले में PNG ने 2006 में नई दिल्ली में एक निवासी मिशन खोला।
दोनों राष्ट्र राष्ट्रमंडल देश होने के नाते मधुर संबंध साझा करते हैं, जो विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर निकटता से जुड़े हुए हैं।
सहयोग राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक फैला हुआ है।
मानवीय सहायता एवं सहयोग:
भारत समय-समय पर पापुआ न्यू गिनी (PNG) को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करता है।
2023 में सहायता में एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए दवाएँ शामिल थीं।
वर्ष 2017-18 में PNG को कुल 760,000 अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता से कंप्यूटर और बाह्य उपकरण प्रदान किए गए।
क्षमता निर्माण प्रयासों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) और कोलंबो योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल है।
वार्षिक अनुदान सहायता के तहत PNG द्वारा प्रस्तुत विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रस्तावों का कार्यान्वयन जारी है।
भारतीय वित्तीय और तकनीकी सहायता से PNG विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई।
वर्ष 2018 में PNG में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप राहत के लिए भारत सरकार द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई।
3. भारत ने पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भेजी
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भारत ने पापुआ न्यू गिनी को 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत आपूर्ति के साथ एक विमान भेजा।
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आपदा के प्रति प्रतिक्रिया: यह सहायता पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में हुए विनाशकारी भूस्खलन के जवाब में है।
सहायता विवरण
आपदा राहत सामग्री: अस्थायी आश्रय, पानी की टंकियाँ, स्वच्छता किट और खाने के लिए तैयार भोजन सहित 13 टन आपूर्ति।
चिकित्सा आपूर्ति: डेंगू और मलेरिया निदान किट और शिशु आहार सहित आपातकालीन उपयोग की दवा और चिकित्सा उपकरण के 6 टन।
पापुआ न्यू गिनी की भौगोलिक पृष्ठभूमि:
न्यू गिनी, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 785,753 वर्ग किमी है।
ओशिनिया में स्थित, यह ऑस्ट्रेलिया के समीप दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो टोरेस जलडमरूमध्य द्वारा अलग किया गया है।
यह द्वीप पश्चिम और पूर्व में कई छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है।
भारत-पापुआ न्यू गिनी (PNG) संबंध:
भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच राजनयिक संबंध 1975 में ऑस्ट्रेलिया से PNG की स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए थे।
भारत ने 1996 में पोर्ट मोरेस्बी में अपना निवासी मिशन खोला, जिसके बदले में PNG ने 2006 में नई दिल्ली में एक निवासी मिशन खोला।
दोनों राष्ट्र राष्ट्रमंडल देश होने के नाते मधुर संबंध साझा करते हैं, जो विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर निकटता से जुड़े हुए हैं।
सहयोग राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक फैला हुआ है।
मानवीय सहायता एवं सहयोग:
भारत समय-समय पर पापुआ न्यू गिनी (PNG) को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करता है।
2023 में सहायता में एचआईवी/एड्स रोगियों के लिए दवाएँ शामिल थीं।
वर्ष 2017-18 में PNG को कुल 760,000 अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता से कंप्यूटर और बाह्य उपकरण प्रदान किए गए।
क्षमता निर्माण प्रयासों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) और कोलंबो योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल है।
वार्षिक अनुदान सहायता के तहत PNG द्वारा प्रस्तुत विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रस्तावों का कार्यान्वयन जारी है।
भारतीय वित्तीय और तकनीकी सहायता से PNG विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई।
वर्ष 2018 में PNG में आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप राहत के लिए भारत सरकार द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई।
4. एनसीबी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए 'नशा मुक्त भारत पखवाड़ा' शुरू किया
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ने के लिए 'नशा मुक्त भारत पखवाड़ा' शुरू किया।
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यह आयोजन 12 जून से महीने की 26 तारीख तक चलेगा, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ मेल खाता है।
इसका लक्ष्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।
एनसीबी का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ 'ई-प्रतिज्ञा' में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
भारत सरकार ने 'ड्रग मुक्त भारत' हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हर साल 26 जून को मान्यता दी जाती है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के बारे में
एनसीबी एक भारतीय केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है।
यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है।
यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार नशीली दवाओं की तस्करी के साथ-साथ अवैध पदार्थों के उपयोग से निपटने में मदद करती है।
यह भारत में राज्य सरकारों और अन्य केंद्रीय विभागों के साथ नशीली दवाओं से संबंधित मामलों का समन्वय करती है।
स्थापना:- 1986
5. हर्ष मल्होत्रा ने नई दिल्ली में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
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हर्ष मल्होत्रा ने 12 जून को नई दिल्ली में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला।
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कार्यभार संभालने के बाद, मल्होत्रा को मंत्रालय और उससे जुड़े निकायों के भीतर प्रमुख पहलों और नीतिगत मामलों के बारे में जानकारी दी गई।
उन्हें मौजूदा चल रहे मुद्दों और आगे आने वाली संभावित बाधाओं के बारे में जानकारी दी गई।
मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं।
हर्ष मल्होत्रा के बारे में
60 वर्षीय मल्होत्रा 18वीं लोकसभा में पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रतिनिधित्व करते हुए पहली बार संसद सदस्य (एमपी) बने हैं।
मल्होत्रा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से विज्ञान की डिग्री प्राप्त की है।
सार्वजनिक सेवा में करियर की प्रमुख उपलब्धियाँ
2012 में वेलकम वार्ड से पार्षद चुने गए
2015 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के मेयर
भाजपा की दिल्ली इकाई के महासचिव
6. प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की
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नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल प्रारम्भ किया।पदभार ग्रहण करने के बाद ही प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी।
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इस किस्त में 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यह सरकार के किसान कल्याण के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता:
प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और कृषि को प्राथमिकता देने की अपनी सरकार की प्रतिज्ञा की पुष्टि की।
भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत समर्थन जारी रखने की प्रतिज्ञा की।
PM-KISAN योजना अवलोकन:
2019 में शुरू की गई PM-KISAN योजना का उद्देश्य देश भर में सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है।
पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है।
केंद्र सरकार से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:
लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित की जाती है।
2,000 रुपये की तीन किस्तों में वितरित किया जाता है।
इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है, जिसमें कुल हस्तांतरण 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
7. नवगठित एनडीए सरकार ने नई दिल्ली में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की
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नवगठित एनडीए सरकार ने 10 जून को नई दिल्ली में अपनी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की।
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सरकार तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी।
यह निर्णय पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण आवास की जरूरतों को पूरा करता है।
केंद्र सरकार 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर रही है।
यह योजना पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है।
पिछले दस वर्षों में, पात्र गरीब परिवारों के लिए इस योजना के तहत 4.21 करोड़ घर पूरे किए गए हैं।
योजना के तहत निर्मित घरों में घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
ये सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
एनडीए के बारे में
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) भारतीय सशस्त्र बलों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान है।
भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के कैडेट एनडीए में एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं।
एनडीए के बाद, कैडेट कमीशन प्राप्त करने से पहले आगे के प्रशिक्षण के लिए अपनी-अपनी सेवा अकादमियों में जाते हैं।
स्थापना:- 7 दिसंबर 1949
कमांडेंट:- वाइस एडमिरल अजय कोचर, एवीएसएम, एनएम
8. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन किया
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न पर 2013 के नियमों के अनुरूप अपनी लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) का पुनर्गठन किया है।
खबर का अवलोकन
यह कदम लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
समिति नेतृत्व
भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और डॉ. सुखदा प्रीतम को सदस्य नियुक्त किया गया।
नेतृत्व में बेहतर प्रभावशीलता के लिए कानूनी और शैक्षणिक विशेषज्ञता का संयोजन किया गया है।
सदस्यता संरचना
इसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल हैं:
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन
सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त उल्लेखनीय सदस्य:
श्रुति पांडे
जयदीप गुप्ता
डॉ. लेनी चौधरी
डॉ. मेनका गुरुस्वामी
बहु-विषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
निरंतरता और आगे की योजना
न्यायमूर्ति हिमा कोहली का नेतृत्व स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करता है।
लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए उनका अनुभव महत्वपूर्ण है।
संरचित दृष्टिकोण न्यायपालिका में लिंग समानता को बढ़ावा देने में समिति की भूमिका को मजबूत करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तथ्य
स्थापना और संरचना
स्थापना: 28 जनवरी, 1950।
स्थान: नई दिल्ली, सीपीडब्ल्यूडी के पहले भारतीय मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा डिज़ाइन किया गया।
प्रारंभिक न्यायाधीश: 8
वर्तमान न्यायाधीश: 34
महत्वपूर्ण पहलू और योगदान
पहला निर्णय: 1950 में बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह में सुनाया गया।
प्रतीक: अशोक के सिंह स्तंभ पर न्याय के तराजू को दर्शाया गया है।
उल्लेखनीय मामला: अयोध्या भूमि विवाद, सबसे लंबी सुनवाई 40 दिनों तक चली।
आपातकाल (1975-1977): सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में काफी कटौती की गई।
कानूनी और सामाजिक प्रभाव
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से प्रतिबंधित किया गया है।
पहले से प्रतिबंधित व्यवसायों और स्थानों पर महिलाओं को रात में सेवा करने की अनुमति देकर लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ाया गया है।
9. भारतीय प्रवासी कलाकारों ने पैरामाउंट क्लासिक्स पर केंद्रित एक अनूठी कला प्रदर्शनी तैयार की
Tags: International News
संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी कलाकारों से युक्त पेंटब्रश आर्ट कम्युनिटी ने "रेट्रो रिवाइवल" प्रदर्शनी का आयोजन किया।
खबर का अवलोकन
यह क्रॉस-कल्चरल कलात्मक प्रयास 8 अलग-अलग देशों के 22 कलाकारों को एकजुट करता है, जिसका उद्देश्य हॉलीवुड के स्वर्ण युग की प्रतिष्ठित पैरामाउंट फिल्मों को सम्मान देना है।
कलात्मक श्रद्धांजलि
जीवंत पेंटिंग्स द टर्मिनेटर, टाइटैनिक, द गॉडफादर, स्लीपी हॉलो, टॉम्ब रेडर और टॉप गन जैसी प्रिय फिल्मों को फिर से दर्शाती हैं।
कलाकृतियों का उद्देश्य इन क्लासिक फिल्मों के सार और जादू को पकड़ना है, जो दर्शकों को सिनेमाई उत्कृष्टता के समय में ले जाती हैं।
सांस्कृतिक प्रतीक दर्शाए गए
"रेट्रो रिवाइवल" सिनेमा से परे तक फैला हुआ है, जिसमें मर्लिन मुनरो, माइकल जैक्सन और बॉब मार्ले जैसी प्रसिद्ध हस्तियों का कलात्मक प्रतिनिधित्व शामिल है।
ये कलाकृतियाँ सांस्कृतिक दिग्गजों और उनके द्वारा परिभाषित युगों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में काम करती हैं।
पैरामाउंट पिक्चर्स से प्रेरणा
प्रदर्शनी पैरामाउंट पिक्चर्स से प्रेरणा लेती है, जो विश्व स्तर पर सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली फिल्म स्टूडियो में से एक है।
कला के केंद्र के रूप में यूएई
कला के केंद्र के रूप में यूएई ने एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसने रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक गतिशील वातावरण को बढ़ावा दिया है।
विश्व स्तरीय संग्रहालयों, दीर्घाओं और वर्ल्ड आर्ट दुबई और शारजाह बिएनले जैसे प्रसिद्ध आयोजनों सहित सरकार द्वारा समर्थित पहल इस जीवंत दृश्य में योगदान करती हैं।
कला और संस्कृति पर इस फोकस ने न केवल भारतीय कलाकारों को आकर्षित किया है, बल्कि स्थानीय कला समुदाय को भी सशक्त बनाया है।
10. फिलेमोन यांग आगामी महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए
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कैमरून के फिलेमोन यांग आगामी महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने गए।
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फिलेमोन यांग ने अफ्रीकी संघ के प्रख्यात अफ्रीकियों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
79वें सत्र का विषय
प्रस्तावित विषय: “विविधता में एकता, शांति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानवीय सम्मान की उन्नति के लिए।”
संवाद और सहमति: यांग ने संवाद, सहमति और सामूहिक समस्या-समाधान के महत्व पर प्रकाश डाला।
सत्र की तिथियाँ
आयोजन: महासभा का 79वाँ सत्र 10 सितंबर को शुरू होगा।
उच्च-स्तरीय बहस: आम बहस 24 सितंबर 2024 को शुरू होगी।
संयुक्त राष्ट्र के बारे में
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक कूटनीतिक और राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
इसके घोषित उद्देश्य हैं:
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना।
यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
संस्थापक:- संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, फ्रांस, ईरान
स्थापना:- 24 अक्टूबर 1945, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
