1. आरईसी बेंगलुरु मेट्रो को ₹3,045 करोड़ का वित्त प्रदान करेगा
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आरईसी लिमिटेड ने बेंगलुरु मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को 3,045 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने निर्णय की घोषणा की है।
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एक बैठक के दौरान आरईसी बोर्ड द्वारा सहायता को मंजूरी दी गई। बिजली मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बीएमआरसीएल को वित्तीय सहायता के विस्तार की पुष्टि की।
नम्मा मेट्रो का चरण- II परियोजना
नम्मा मेट्रो के चरण- II प्रोजेक्ट में मौजूदा पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर और चरण- I के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के विस्तार के साथ-साथ दो नई लाइनें शामिल हैं: आरवी रोड से बोम्मासंद्रा और कलेना अग्रहारा से नागवारा तक।
ये नई मेट्रो लाइनें बेंगलुरु के उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेंगी।
चरण- II के पूरा होने पर, नम्मा मेट्रो नेटवर्क कुल 114.39 किमी की दूरी तय करेगा और इसमें 101 स्टेशन होंगे।
आरईसी लिमिटेड के बारे में
आरईसी लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में, जो बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है, बीएमआरसीएल को वित्तीय सहायता प्रदान करके बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण में अपनी भागीदारी का विस्तार कर रही है।
आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
अपने वित्तीय चौथी तिमाही के नतीजों में, आरईसी ने मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 3,065.37 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 33% की वृद्धि है।
परिचालन से कंपनी का कुल राजस्व 10,243.06 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.3% की वृद्धि दर्शाता है।
तिमाही के लिए कुल खर्च 6,353.40 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% कम है।
2. श्रीनगर में अमित शाह ने 'बलिदान स्तंभ' की आधारशिला रखी
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 'बलिदान स्तंभ' के निर्माण का उद्घाटन किया।
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उद्घाटन समारोह श्रीनगर के वाणिज्यिक केंद्र लाल चौक के पास एक पार्क में हुआ।
'बलिदान स्तंभ' एक स्मारक है जिसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है।
स्मारक का उद्देश्य उन साहसी शहीदों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
जम्मू और कश्मीर के बारे में
जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था।
राजधानी- श्रीनगर (मई-अक्टूबर), जम्मू (नवंबर-अप्रैल)
लेफ्टिनेंट गवर्नर - मनोज सिन्हा
विधान परिषद - 36 सीटें
विधान सभा - 89 सीटें
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति - कोटेश्वर सिंह
3. सूरत ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
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गुजरात के सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
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एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा, जिसमें 1.53 लाख लोगों ने भाग लिया।
पिछला रिकॉर्ड 2018 में कोटा, राजस्थान में 1,00,984 प्रतिभागियों के साथ बनाया गया था।
घटना विवरण और मान्यता:
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने नए रिकॉर्ड की घोषणा की।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सूरत में राज्य स्तरीय 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' समारोह में शामिल हुए।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पटेल को प्रमाण पत्र प्रदान किया।
सटीक गिनती के लिए प्रतिभागियों को क्यूआर कोड वाले रिस्टबैंड दिए गए।
क्यूआर कोड डेटा ने पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 1.53 लाख लोगों की भागीदारी की पुष्टि की।
स्केल और संगठन:
2.20 लाख लोगों ने ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पंजीकरण कराया।
सूरत में योग दिवस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को 10.5 किमी तक फैली सड़कों के दो हिस्सों पर ठहराया गया।
एलईडी स्क्रीन और प्रशिक्षकों के साथ कुल 135 ब्लॉक बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 1,000 लोगों को जगह दी गई।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे गुजरात में 72,000 स्थानों पर 1.25 करोड़ प्रतिभागियों के साथ मनाया गया।
महत्व और योजनाएँ:
मुख्यमंत्री पटेल ने योग को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
योग और प्राणायाम ने COVID-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राज्य सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए 21 "योग स्टूडियो" खोलने की योजना बना रही है।
राज्य योग बोर्ड ने 5,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है।
व्यापक भागीदारी और स्थान चयन:
विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में अन्य मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी शामिल हुए।
योग दिवस समारोह के लिए साबरमती रिवरफ्रंट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कच्छ का सफेद रण और मोढेरा सूर्य मंदिर सहित 75 प्रतिष्ठित स्थानों का चयन किया गया था।
पूरे गुजरात में गांवों, कस्बों, शहरों, कॉलेजों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस मुख्यालयों, जेलों, पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक उद्यानों में योग दिवस के कार्यक्रम हुए।
4. तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की
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तमिलनाडु पुलिस ने 20 जून को चेन्नई शहर में 'पेंगल पाथुकाप्टु थिट्टम' (महिला सुरक्षा योजना) नामक एक नई योजना शुरू की है।
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इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है जो रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम से लौटती हैं। यह सप्ताह के प्रत्येक दिन चालू रहता है।
जो महिलाएं रात में अकेले यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं, वे 1091, 112, 044-23452365 और 044-28447701 जैसे हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकती हैं।
कॉल मिलने पर, पुलिस महिलाओं के साथ एक गश्ती वाहन भेजेगी और उन्हें उनके आवास तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगी।
सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करना
यह योजना विभिन्न पालियों में काम करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लागू की गई है।
अक्सर, महिलाओं को कार्यालय के वाहनों द्वारा एक स्थान पर छोड़ दिया जाता है, और उन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए अकेले चलना पड़ता है।
मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग
पहले, पुलिस ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए 'कावलन' एसओएस मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया था।
पिछले साल अक्टूबर में, कोयंबटूर पुलिस ने 'पुलिस अक्का' प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो महिला छात्रों के खिलाफ अपराधों को रोकने पर केंद्रित था।
पुलिस कर्मियों को कॉलेजों का दौरा करने, छात्रों के साथ बातचीत करने और उनके साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए नामित किया गया था।
तमिलनाडु राज्य के बारे में
राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएँ 14 जनवरी 1969 को फिर से निर्धारित की गईं।
तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।
तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राज्यपाल- रवीन्द्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री- एम.के.स्टालिन
विधानसभा सीटें 235 सीटें
राज्यसभा सीटें - 18
लोकसभा सीटें- 39
5. कर्नाटक की अन्न भाग्य योजना
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चावल की आवश्यक मात्रा की अनुपलब्धता के कारण 1 जुलाई से शुरू होने वाली अन्न भाग्य योजना को लागू करने में कर्नाटक सरकार को वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
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भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने 12 जून से कर्नाटक सहित राज्य सरकारों को चावल की बिक्री रोक दी है।
चावल की आपूर्ति के इस बंद होने से अन्न भाग्य योजना के कार्यान्वयन में मुश्किलें पैदा हो गई हैं।
हालाँकि पंजाब ने सैद्धांतिक रूप से आवश्यक मात्रा में कर्नाटक को चावल की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है।
FCI शुरू में आवश्यक 2.28 लाख टन चावल प्रदान करने के लिए सहमत हुआ, लेकिन बाद में ऐसा करने से इनकार कर दिया।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने आपूर्ति करने में असमर्थता जताई, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 लाख टन आपूर्ति करने की पेशकश की।
अन्न भाग्य योजना के बारे में
राज्य सरकार का इरादा अन्न भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड पर प्रति व्यक्ति मुफ्त चावल के आवंटन को 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो करने का है।
मुफ्त चावल आवंटन में इस वृद्धि का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को अधिक सहायता और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
इस संशोधित आवंटन का कार्यान्वयन 1 जुलाई से शुरू होने वाला है।
मुफ्त चावल के बढ़े हुए आवंटन से राज्य सरकार को प्रति माह ₹840 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी।
सालाना, इस योजना से राज्य के खजाने के लिए 10,092 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।
6. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 'अरुणपोल ऐप' नामक ऐप लॉन्च किया
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अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 14 जून 2023 को अरुणाचल प्रदेश पुलिस का 'अरुणपोल ऐप' लॉन्च किया।
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यह ऐप आम लोगों को बिना पुलिस स्टेशन आए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है।
ऐप लोगों को पुलिस से मंजूरी के लिए आवेदन करने में भी सक्षम बनाता है।
कार्यक्रम के दौरान अरुणपोल सेवा वैन नामक एक एपीपी जागरूकता जनरेशन वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
वाहन विभिन्न स्थानों की यात्रा करेगा, जनता के साथ जुड़ेगा और अरुणपोल ऐप के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
ई-विजिलेंस ऐप:
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ई-विजिलेंस ऐप भी लॉन्च किया।
ई-विजिलेंस ऐप सरकारी कर्मचारियों के लिए समय पर सतर्कता निकासी सुनिश्चित करता है।
इन ऐप्स की शुरूआत सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार के फोकस को प्रदर्शित करती है।
अरुणाचल प्रदेश के बारे में
यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह भूटान, चीन और म्यांमार के देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है।
स्थापना - 20 फरवरी 1987
राजधानी - ईटानगर (कार्यकारी शाखा)
मुख्यमंत्री - पेमा खांडू
आधिकारिक फूल - Rhynchostylis retusa
आधिकारिक पशु - गयाल
7. FSSAI का 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन प्राप्त करने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बना
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नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत असम में स्थित गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से प्रतिष्ठित 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन प्राप्त हुआ।
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FSSAI ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च-गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन विकल्प प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए स्वीकार किया है।
इस प्रमाणीकरण को प्राप्त करने वाले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के भीतर पहले रेलवे स्टेशन के रूप में, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने FSSAI द्वारा निर्धारित कड़े दिशानिर्देशों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं के लिए FSSAI के स्थापित मानकों के साथ स्टेशन के अनुपालन का एक वसीयतनामा है।
यह प्रमाणीकरण स्टेशन द्वारा यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देने में बेंचमार्क बनाए रखने के प्रयासों की स्वीकृति है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)
यह एक वैधानिक निकाय है।
यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है।
FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार की गई थी।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एक व्यापक कानून है जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन को नियंत्रित करता है।
स्थापित - 5 सितंबर 2008
मुख्यालय - नई दिल्ली
संस्थापक - अंबुमणि रामदास
असम के बारे में
गठन(एक राज्य के रूप में) - 26 जनवरी 1950
राजधानी - दिसपुर
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया
राज्यसभा - 7 सीटें
लोकसभा - 14 सीटें
आधिकारिक पशु - भारतीय गैंडा
आधिकारिक पक्षी - सफेद पंखों वाला बत्तख
आधिकारिक नृत्य - बिहू नृत्य
आधिकारिक फूल - Rhynchostylis retusa
8. महिला 20 शिखर सम्मेलन चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ
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W-20 पर शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम कार्य समूह चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हुआ।
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इस सम्मेलन में महिलाओं के स्वास्थ्य और लैंगिक सशक्तिकरण के महत्व और बच्चों के अधिकारों के समर्थन में परिवारों की भूमिका पर भी जोर दिया गया।
निजी क्षेत्र से लिंग-विशिष्ट योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने और सकारात्मक योगदान देने पर जोर दिया गया।
पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिलाओं के स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, और सामाजिक और आर्थिक विकास के अभिसरण पर केंद्रित था।
दूसरी महिला 20 (W20) अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13 अप्रैल को जयपुर, राजस्थान में आयोजित की गई थी और बैठक में 18 G20 देशों की 120 महिला नेताओं ने भाग लिया था।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
9. हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए आईओसी ने LanzaJet के साथ साझेदारी की
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इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने हरियाणा में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए LanzaJet के साथ साझेदारी की।
खबर का अवलोकन
सहयोग का उद्देश्य स्थायी विमानन ईंधन (SAF) का उत्पादन करना है।
विमानन ईंधन संयंत्र के लिए निवेश लगभग 23 अरब रुपये (280.1 मिलियन डॉलर) है।
आईओसी के अध्यक्ष एस.एम. वैद्य ने नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान साझेदारी की घोषणा की।
सहयोग भारत में स्थायी विमानन समाधान को बढ़ावा देता है।
यह विमानन उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करने में योगदान देता है।
सतत विमानन ईंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और जलवायु परिवर्तन को कम करता है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल):
यह भारत सरकार के स्वामित्व में है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में काम करता है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यह एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाला निगम है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में काम करता है।
इसके संचालन की निगरानी और विनियमन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
स्थापना - 30 जून 1959
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - श्रीकांत माधव वैद्य
10. रामगढ़ रिजर्व में टाइगर सफारी जुलाई में शुरू होने की उम्मीद
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वन विभाग राजस्थान के बूंदी जिले में हाल ही में स्थापित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (RVTR) के बफर जोन में वन्यप्राणी सफारी शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
खबर का अवलोकन
टाइगर रिज़र्व के बफर जोन के भीतर वन्यजीव सफारी की स्थापना करके, वन विभाग का उद्देश्य ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
यह आगंतुकों को बाघों और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका प्रदान करेगा।
यह वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और जानवरों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (RVTR) के बारे में
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद 5 जुलाई, 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था।
यह दक्षिणपूर्वी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है।
यह शुरुआत में 1982 में राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था।
अभयारण्य में 481.9 वर्ग किमी का मुख्य क्षेत्र और 1019.98 वर्ग किमी का बफर क्षेत्र शामिल है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है।
मेज़ नदी, चंबल नदी की एक सहायक नदी, अभ्यारण्य से होकर बहती है, जो अभ्यारण्य के पारिस्थितिक महत्व को बढ़ाती है।
पेड़ पौधे
रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य का आवास मुख्य रूप से ढोक के पेड़ों (एनोजिसस पेंडुला) की विशेषता है, जो परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ढोक के साथ-साथ अभयारण्य में खैर, रोंज, अमलतास, गर्जन, सालेर सहित अन्य महत्वपूर्ण वनस्पतियों की एक विविध श्रृंखला है।
जीव जन्तु
रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जंगली बिल्लियों, गोल्डन सियार, लकड़बग्घा, क्रेस्टेड साही, भारतीय हाथी, रीसस मकाक, हनुमान लंगूर सहित कई प्रकार के वन्यजीवों का घर है।
अभयारण्य भारतीय स्टार कछुआ (जियोचेलोन एलिगेंस) के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, इसके संरक्षण प्रयासों में योगदान देता है।