1. युगांडा ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की: डब्ल्यूएचओ
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी बयान के अनुसार, युगांडा ने 11 जनवरी, 2023 को सूडान इबोलावायरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की।
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मध्य मुबेंडे जिले में 20 सितंबर, 2022 को पहले मामले की पुष्टि होने के बाद युगांडा ने चार महीने से भी कम समय में इस प्रकोप को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की है।
इबोला वायरस रोग (ईवीडी)
इसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, यह मनुष्यों में एक दुर्लभ, गंभीर तथा घातक बीमारी है।
इबोला वायरस पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास खोजा गया था जो अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है।
इस रोग का पहला मामला दिसंबर 2013 में गिनी में दर्ज किया गया था। बाद में, यह बीमारी पड़ोसी देश लाइबेरिया और सिएरा लियोन में फैल गई।
रोग का संचरण
यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव-से-मानव संचरण (ज़ूनोटिक प्रकृति) के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है।
रोग के लक्षण
बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश।
इसके बाद उल्टी, दस्त, दाने, यकृत और गुर्दे का ठीक से कार्य नहीं करना और कुछ मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव होता है।
रोग का उपचार
एरवेबो वैक्सीन लोगों को ज़ैरे इबोलावायरस प्रजाति से बचाने में कारगर साबित हुई है।
इबोला उपचार के रूप में रेमडेसिविर का भी परीक्षण किया गया था।
2. वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% की मजबूत दर से बढ़ेगी: विश्व बैंक
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विश्व बैंक ने 2023-24 (FY24) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2022-23 (FY23) में अनुमानित 6.9 प्रतिशत से कम है।
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विश्व बैंक की नवीनतम "वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ" के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में अपेक्षित 6.9% से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर 6.6% हो जाएगी।
इसमें कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और बढ़ती अनिश्चितता का निर्यात और निवेश वृद्धि पर असर पड़ेगा।
मार्च 2024 के बाद, भारत में संभावित विकास दर 6% से अधिक की ओर वापस आने की संभावना है।
विश्व बैंक के अनुसार भारत सात सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, पाकिस्तान में कमजोर वृद्धि के कारण 2023 और 2024 में क्रमशः 3.6% और 4.6% की वृद्धि रहने की संभावना है।
वैश्विक स्थिति
विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर एक तेज, लंबे समय तक चलने वाली मंदी की भविष्यवाणी की है, वैश्विक विकास दर 2023 में घटकर 1.7% रह गई है, जो कि छह महीने पहले 3% थी।
यूरोप, जो लंबे समय से चीन का एक प्रमुख निर्यातक रहा है, संभावित रूप से कमजोर चीनी अर्थव्यवस्था से पीड़ित होगा।
3. समुद्रयान मिशन के तहत भारत तीन लोगों को समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे भेजेगा
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भारत, समुद्रयान मिशन के तहत खनिज संसाधनों की खोज के लिए भारत तीन व्यक्तियों को समुद्र तल से छह हजार मीटर नीचे भेजेगा।
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पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, MATSYA 6000 नामक एक वाहन तीन लोगों को ले जाएगा और इस मिशन के अगले तीन वर्षों में साकार होने की उम्मीद है।
वाहन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है।
यह मानव सुरक्षा के लिए सामान्य ऑपरेशन के तहत 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे तक सहन कर सकता है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 और 2022 में लगातार दो वर्षों में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में डीप ओशन मिशन का जिक्र किया था।
समुद्रयान मिशन के बारे में
यह डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है।
इसरो के गगनयान मिशन के साथ राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा इसकी घोषणा की गई थी।
इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक स्व-चालित मानव पनडुब्बी विकसित करना है।
इस मिशन के तहत गहरे पानी के भीतर अध्ययन के लिए MATSYA 6000 नामक एक मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन भेजा जाएगा।
डीप ओशन मिशन क्या है?
इसे जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में समुद्री संसाधनों का पता लगाना, महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकि का विकास करना और भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था पहलों का समर्थन करना है।
पांच साल की अवधि में मिशन की लागत लगभग 4,077 करोड़ रुपए है और इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा।
4. एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत, आईसीजी जहाज 'कमला देवी' कमीशन किया गया
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) आईसीजी जहाज 'कमला देवी' को 12 जनवरी को कमीशन किया गया।
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यह तेज गश्ती पोत (एफपीवी) भारतीय तट रक्षक को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्मित और वितरित किया गया।
गुयाना गणराज्य के लिए शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक पैसेंजर-कम-कार्गो ओशन गोइंग फेरी 'एमवी मा लिशा' को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
यह किसी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा लैटिन अमेरिकी देश को निर्यात के लिए बनाया गया पहला ऐसा जहाज है।
आईसीजी कमला देवी के बारे में
आईसीजी कमला देवी 308 टन के विस्थापन के साथ 48.9 मीटर लंबी और 7.5 मीटर चौड़ी है।
यह तीन इंजन और पानी के जेट के साथ, 34 समुद्री मील की शीर्ष गति और 1,500 समुद्री मील से अधिक सहन करने में सक्षम है।
इसके पास एक एकीकृत ब्रिज सिस्टम भी है और मुख्य आयुध के रूप में 40/60 बंदूक से सुसज्जित है।
जहाज में 35 कर्मियों के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित आवास के साथ रहने योग्य उन्नत सुविधाएँ हैं।
ICGS कमला देवी समुद्र में गश्त करेगी और आवश्यकता पड़ने पर तस्करी, अवैध शिकार और खोज और बचाव अभियान चलाएगी।
'एमवी मा लिशा' के बारे में
यह जीआरएसई द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे चेन्नई में गुयाना की लंबी यात्रा के लिए एक अर्ध-पनडुब्बी पोत एमवी सन राइज पर रखा जाएगा।
जहाज को 15 जून, 2022 को लॉन्च किया गया था और छह महीने के भीतर, जीआरएसई ने 16 दिसंबर को जहाज की 'तकनीकी स्वीकृति' हासिल कर ली थी।
1,700 टन के विस्थापन के साथ 70 मीटर लंबा यह पोत दो डीजल इंजनों द्वारा चलाया जाता है और 15 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है।
जहाज में 14 कारों, दो ट्रकों और 14 कंटेनरों और कार्गो के साथ 14 चालक दल के सदस्यों सहित 294 यात्री बैठ सकते हैं।
5. केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में ₹2,600 करोड़ की मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी को RuPay डेबिट कार्ड और कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए ₹2,600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी।
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योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) अर्थात दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के जरिए व्यक्तियों एवं कारोबारियों के बीच कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
इससे डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति और मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रखेंगे।
आजादी के बाद से भारत नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत का कैश टू जीडीपी अनुपात 13% है जबकि वैश्विक औसत अधिकतम 8% है।
प्रोत्साहन योजना का महत्व
सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी।
परिणामस्वरूप, कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में साल-दर-साल 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह वित्त वर्ष 21 में ₹5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में ₹8,840 करोड़ हो गया।
BHIM-UPI लेनदेन ने साल-दर-साल 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 21 में 2,233 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 4,597 करोड़ रुपये हो गया है।
यह प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में बढ़ावा देगी और देश में डिजिटल भुगतान को और गहरा करने में सक्षम बनाएगी।
6. वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सुर सरिता-सिम्फनी ऑफ गंगा' का आयोजन किया गया
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12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास क्रूज' के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सुर सरिता-सिम्फनी ऑफ गंगा' का आयोजन किया गया।
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जाने-माने गायक शंकर महादेवन ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आयोजित हो रहे भव्य संगीत कार्यक्रम की अगुवाई की।
लगभग एक घंटे के शो का समापन शंकर महादेवन के 'कार्तव्य गंगा' के गायन के साथ हुआ।
संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज पर यात्रा करने वाले पर्यटकों तथा अन्य गणमान्य लोगों ने सुर तरंगिनियों का आनंद लिया।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम 'सुर सरिता - सिम्फनी ऑफ गंगा' का आयोजन किया गया।
दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में हरी झंडी दिखाएंगे।
आने वाले 51 दिनों में यह लग्जरी क्रूज न केवल भारत के लिए क्रूज पर्यटन की भारत की क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा बल्कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक वैभव को भी प्रदर्शित करेगा।
गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा।
7. भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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विश्व हिंदी दिवस के बाद, भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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उच्चायुक्त गोपाल बागले और सबरागमुवा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो उदय रत्नायके ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के माध्यम से सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए हिंदी पीठ की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
हिंदी पीठ छात्रों को भारत, इसके इतिहास और संस्कृति से परिचित कराने में मदद करेगी।
यह भारतीय संकायों को नियुक्त करके हिंदी को लोकप्रिय बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारतीय उच्चायुक्त ने इस कार्यक्रम में नवीन रणनीतियों को अपनाकर संसाधनों के सतत उपयोग पर जोर दिया।
भारतीय मिशन हिंदी पीठ के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान करेगा।
श्रीलंका का सबरागमुवा विश्वविद्यालय
यह बेलिहुलोया, बालंगोडा, श्रीलंका में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है।
इसकी स्थापना 20 नवंबर 1991 को हुई थी और इसमें नौ संकाय शामिल हैं।
8. अमेरिका हैदराबाद के पैगाह मकबरों के जीर्णोद्धार का समर्थन करेगा
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हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण और बहाली के लिये अमेरिका द्वारा 250,000 डॅालर (सांस्कृतिक संरक्षण के लिये अमेरिकी राजदूत कोष द्वारा) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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इस परियोजना को आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा लागू किया जायेगा।
पैगाह मकबरा परिसर पुरातत्व विभाग, तेलंगाना सरकार का एक संरक्षित परिसर है।
पैगाह मकबरा (या मकबरा शम्स अल-उमरा) पैगाह परिवार के कुलीनता से संबंधित एक मकबरा है, जिसने हैदराबाद के निजाम (आसफ जाही वंश) की सेवा की थी।
इस मकबरे के निर्माण का काम 1787 में नवाब तेगजंग बहादुर ने शुरू करवाया था और फिर बाद में इसके निर्माण कार्य में उनके बेटे आमिर ए कबीर प्रथम ने हाथ बंटाया।
यह अपनी वास्तुशिल्पीय बनावट के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकबरे की वास्तुशिल्प शैली पूरे विश्व में बेजोड़ है।
मकबरे को संगमरमर के चूने से सजाया गया है और इसमें ग्रीक, पर्सियन, मुगल, राजस्थानी, असिफ जाही और दक्कनी वास्तुशिल्प का मिश्रण देखने को मिलता है।
18वीं शताब्दी में पैगाह हैदराबाद के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवारों में से थे। अधिकांश शासकों की तुलना में वे अमीर थे, साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा एवं रक्षा के लिये भी ज़िम्मेदार थे।
पैगाह इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन अल-खताब के वंशज होने का दावा करते आये है।
9. केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा
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अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिक घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ((पीएमजीकेएवाई) रखा गया है।
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लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सभी PHH और AAY लाभार्थियों को 2023 के लिए PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
यह एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी।
1 जनवरी 2023 से इस नई योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है।
केंद्र सरकार 2023 में एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी के रूप में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी, ताकि गरीबों के वित्तीय बोझ को दूर किया जा सके।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ((PMGKAY)
यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है।
इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) प्रदान करती है।
PMGKAY को अब वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना से जोड़ दिया गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
10. 13वां भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम
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पियूष गोयल भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम में भाग लेने के लिए 9-11 जनवरी तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी की आधिकारिक यात्रा पर थे।
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13वीं व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की बैठक 11 जनवरी को वाशिंगटन में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई द्वारा आयोजित की गई।
फोरम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका से व्यापार वीजा जारी करने में तेजी लाने का अनुरोध किया है ताकि लोग अपने व्यापार और व्यापार हितों को आगे बढ़ाने के लिए छोटी यात्राएं कर सकें।
फोरम में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में बिजनेस वीजा जारी करने में काफी समय लग रहा है और इसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि निवेश प्रभावित न हो।
उनकी यात्रा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई के साथ बैठक शामिल थी।
दोनों देशों के बीच पेशेवरों, छात्रों, कुशल श्रमिकों, निवेशकों और कारोबारी यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, 2021-22 में, अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 80.51 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 119.42 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।
भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम के बारे में
यह व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच निरंतर जुड़ाव और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है।
12वां टीपीएफ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन चार साल के अंतराल के बाद 23 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
