1. बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2022 को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए लाया गया है।
संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है।
अधिनियम में संशोधन से शासन में सुधार होगा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और बहु-राज्य सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा।
निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
यह संशोधन व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने और अधिक पारदर्शिता लाने का प्रयास है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
विधेयक में बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।
विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे।
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 भारत में कार्यरत सहकारी समितियों से संबंधित है।
यह विधेयक बहु-राज्य सहकारी समितियों को धन जुटाने में सक्षम बनाने के अलावा, बोर्ड की संरचना का विस्तार करेगा और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा।
विधेयक में सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी सूचना अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।
अधिक चुनावी अनुशासन लाने के लिए अपराधियों को तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
विधेयक में बैंकिंग, प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन और वित्त के क्षेत्र में अनुभव वाले चयनित निदेशकों को लाने का प्रावधान है।
बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002
सहकारिता राज्य का विषय है, लेकिन कई समितियां हैं जैसे चीनी और दूध, बैंक, दूध संघ आदि जिनके सदस्य और संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।
यह अधिनियम बहु राज्य सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए पारित किया गया था।
उदाहरण के लिए, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर अधिकांश चीनी मिलें हैं जो दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं।
उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में ऐसी सहकारी समितियों की संख्या सबसे अधिक है।
2. असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत 123 वें स्थान पर
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भारत ने हाल ही में जारी असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक (सीआरआईआई) 2022 में अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों की का सुधार किया है। इसे 161 देशों में से दुनिया में 123 वें स्थान पर रखा गया है। 2020 के सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर था।
भारत के रैंक में मुख्य रूप से सार्वजनिक खर्च के प्रभाव को मापने वाले संकेतकों में सुधार और असमानता को कम करने पर कर के प्रभाव के कारण सुधार हुआ है।
सूचकांक के अनुसार सबसे कम असमानता नॉर्वे में पाई गयी और उसे शीर्ष स्थान दिया गया है उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है।दक्षिण सूडान को सबसे नीचे 161 वां स्थान दिया गया है।
असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता की संरचना (सीआरआईआई)
सूचकांक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कोविड महामारी के पहले दो वर्षों में असमानता से लड़ने के लिए की गई कार्रवाई पर देशों को रैंक करता है।
सूचकांक ,ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल (डीएफआई) द्वारा तैयार किया गया है ।
इंडेक्स तीन क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और कार्यों को मापता है जो असमानता को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव साबित होता है।
यह तीन क्षेत्र है ; सार्वजनिक सेवाएं (स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा), कराधान और श्रमिकों के अधिकार।
भारत का प्रदर्शन
सार्वजनिक सेवा
सार्वजनिक सेवा में भारत को 129वां स्थान मिला है। 2020 की रिपोर्ट में इसे 141वां स्थान मिला था।
सूचकांक के अनुसार भारत, स्वास्थ्य खर्च पर सबसे कम खर्च करनेवाले देशों में शामिल है। इस बार भारत की रैंकिंग में दो स्थान की गिरावट के साथ 157 हो गया ।
भारत सरकार अपने सभी खर्च का 3.64% स्वास्थ्य पर खर्च करती है जो उसके सभी पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है।पाकिस्तान का खर्च 4.3%, बांग्लादेश का 5.19%, श्रीलंका का 5.88% और नेपाल का 7.8% है ।
प्रगतिशील कराधान
भारत 2022 में प्रगतिशील कराधान में 16 वें स्थान पर था जबकि 2020 में यह 19 वें स्थान पर था।
श्रम रैंकिंग (श्रमिकों के अधिकार और मजदूरी)
श्रम रैंकिंग (जिसमें श्रमिक अधिकार शामिल हैं) पर भारत 151वें स्थान पर था जबकि 2020 में भी यह 151वें स्थान पर था।
दक्षिण एशियाई देश की रैंकिंग
देश | सार्वजनिक सेवा | कर रैंकिंग | श्रम रैंकिंग | क्षेत्रीय रैंकिंग |
मालदीव | 71 | 12 | 54 | 1 |
बांग्लादेश | 136 | 47 | 101 | 2 |
श्री लंका | 128 | 85 | 93 | 3 |
नेपाल | 116 | 36 | 126 | 4 |
भूटान | 114 | 27 | 140 | 5 |
भारत | 129 | 16 | 151 | 6 |
पाकिस्तान | 151 | 77 | 113 | 7 |
अफ़ग़ानिस्तान | 158 | 115 | 117 | 8 |
ऑक्सफेम इंटरनेशनल
ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन 1995 में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा किया गया था।
ये संगठन वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए, अपनी दक्षता को बढ़ाने करने अधिक प्रवाभी होने के लिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना की ।
"ऑक्सफैम" नाम 1942 में ब्रिटेन में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड समिति से आया है।
ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है
ऑक्सफेम इंडिया सीईओ:अमिताभ बेहर
फुल फॉर्म
सीआरआईआई/CRRI: कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स (Commitment to Reducing Inequality Index)
3. आईएनएस तरकश आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा
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आईएनएस तरकश 10-12 अक्टूबर 2022 तक भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, आईबीएसएएमएआर के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट गकेबेरा (पोर्ट एलिजाबेथ के रूप में भी जाना जाता है) पहुंचा।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईबीएसएएमएआर (आईबीएसएएमएआर VI) का पिछला संस्करण 1 से 13 अक्टूबर 2018 तक सिमंस टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व तेग क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, आईएनएस तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो फोर्स (MARCOS) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।
आईबीएसएएमएआर VII के हार्बर चरण में प्रमुख अभ्यास जैसे - क्षति नियंत्रण और अग्निशमन अभ्यास, वीबीएसएस/क्रॉस बोर्डिंग व्याख्यान और विशेष बलों के बीच बातचीत शामिल है।
यह संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री सुरक्षा, संयुक्त परिचालन प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सामान्य समुद्री खतरों को दूर करने के लिए अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करेगा।
आईएनएस तरकश
आईएनएस तारकश भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत है।
इसे रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है।
यह तीनों आयामों में खतरों को संबोधित करने में सक्षम हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है।
जहाज में नवीनतम स्टील्थ फीचर्स जैसे कम रडार, इन्फ्रा-रेड, ध्वनिक और चुंबकीय सिग्नेचर शामिल हैं, जिससे समुद्र में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
यह जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।
4. सीसीआई में गूगल के खिलाफ शिकायत दर्ज, एनबीडीए का आरोप
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कई समाचार संगठनों ने गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई है, यह शिकायत न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की ओर से गूगल के खिलाफ दर्ज कराई गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
इसमें गूगल की कई कंपनियों के नाम हैं जैसे -अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक जिनके खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज हुआ है।
एनबीडीए ने अपनी शिकायत में गूगल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
शिकायत में सारा मामला खबरों के पेमेंट को लेकर है।
आरोप में कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर मीडिया संस्थानों की खबरें दिखाता है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पैसे नहीं दिए जाते।
एनबीडीए का आरोप है कि गूगल सर्च इंजन पर खबरों की प्राथमिकता और रेफरल ट्रैफिक के नाम पर अपने न्यूज मेंबर को खबरें देने के लिए मजबूर करता है।
आरोप है कि गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर और गूगल एक्सेलेरेट मोबाइल पेज जैसी सर्विस के लिए गूगल अपने न्यूज मेंबर के कंटेंट का इस्तेमाल केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए करता है।
एनबीडीए के बारे में
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज है।
यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित एक संगठन है।
वर्तमान में एनबीडीए के 26 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (119 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल) इसके सदस्य हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।
सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय वाली संस्थाओं का बाजार पर एकाधिकार न स्थापित हो सके।
मुख्यालय - नई दिल्ली
वर्तमान अध्यक्ष - अशोक कुमार गुप्ता
5. लखनऊ की जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनीं
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11 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता जीतने के बाद महिला सशक्तिकरण के तहत लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का यह सम्मान पाने वाली जागृति छठी व्यक्ति हैं।
ब्रिटिश दूतावास के अनुसार वर्ष 2017 से हर साल होने वाली 'हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन' प्रतियोगिता जीतने वाली जागृति छठी विजेता हैं।
लखनऊ की रहने वाली जागृति पूरा एक दिन भारत में ब्रिटेन की सर्वोच्च राजनयिक बनकर रहीं। उन्होंने कई राजनयिक गतिविधियों का अनुभव हासिल किया।
विभिन्न पक्षों के साथ बैठक करना और बैठक की अध्यक्षता करना शामिल है। इसके अलावा, वह पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं।
इस दौरान जागृति ने विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात के साथ ही वेस्ट योर्कशायर की मेयर ट्रेसी ब्राबिन से भी मिलीं।
हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन
हाई कमिश्नर फार ए डे-इंडिया एडिशन प्रतियोगिता 18-23 आयु वर्ग की युवतियों के लिए होती है। पिछले साल की विजेता राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी थीं।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग पूरे भारत की महिलाओं को देश में यूके के शीर्ष राजनयिक के जीवन को अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
6. भारत आतंकवाद पर यूएनएससी के विशेष बैठक का मेजबानी करेगा
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भारत 28-29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्तमान में भारत वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में 8 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीटीसी के सदस्य मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे।
बैठकों में 'आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल' की चुनौतियों का मुकाबला करने के विषय पर मंथन होगा।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर खतरा है।
इन बैठकों में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण तकनीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इनमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और मानव रहित हवाई प्रणाली (Unmanned Aerial Systems, UAS) शामिल हैं।
बैठक में 15 देशों के सदस्य होंगे शामिल
इस बैठक में 15 देशों के सदस्य हिस्सा लेंगे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को एक श्रद्धांजलि होगी।
वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी।
इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।
यूएनएससी के निर्वाचित अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का दो साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा।
7. टेली-मानस पहल
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10 अक्टूबर, 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली-मानस) पहल शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 'टेली मानस' 'जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' की डिजिटल शाखा के रूप में काम करेगा।
टेली मानस का उद्देश्य पूरे देश में मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
कार्यक्रम में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचआरएससी) का एक नेटवर्क शामिल है।
सरकार का लक्ष्य प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक टेली-मानस सेल खोलना है।
पूरे देश में एक टोल-फ्री, 24/7 हेल्पलाइन नंबर (14416) शुरू किया गया है।
केंद्रीय बजट 2022-23 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) की घोषणा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री - मनसुख मंडाविया
8. भारत ने एससीओ के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास की मेजबानी की
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भारत वर्तमान में 8 से 13 अक्टूबर तक होने वाले बहुपक्षीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास 'मानेसर आतंकवाद विरोधी 2022' की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) के ढांचे के तहत आयोजित है।
यह अभ्यास का चरण 2 है, अभ्यास का चरण -1 27 जुलाई से 1 अगस्त तक एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में आयोजित किया गया था।
अभ्यास का चरण -2 एनएसजी मानेसर गैरीसन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, उज़्बेकिस्तान गणराज्य, रूसी संघ और भारत गणराज्य के एनएसजी के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी बलों के आठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य विशेषज्ञता, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और एससीओ आरएटीएस सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी बलों के बीच तालमेल का निर्माण करना है ताकि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने और अन्य सुरक्षा खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करने के लिए क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS)
क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा (RATS) शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के स्थायी अंग में से एक है और इसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है।
SCO RATS का उद्देश्य आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद के खिलाफ सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान करना है।
भारत ने अक्टूबर 2021 में SCO RATS की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की।
एससीओ के बारे में
एससीओ आठ सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
इस समूह के संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
9. पर्यावरण मंत्री ने सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में भाग लिया
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 10-12 अक्टूबर, 2022 तक लेह, लद्दाख में आयोजित सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन-XI (SMDS-XI) के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
महत्वपूर्ण तथ्य
SMDS-XI का विषय 'सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग' है।
शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है, जबकि जलवायु और सामाजिक-पारिस्थितिक लचीलापन और स्थिरता के निर्माण में इसके सकारात्मक योगदान का उपयोग करना है।
भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान एवं लेह में इसके एक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना पर प्रकाश डाला।
इस क्षेत्रीय केंद्र को विशेष रूप से हिमालय के पर्यावरण की स्थिरता के संबंध में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है।
सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन (एसएमडीएस) के बारे में
यह इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव (IMI) का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है, जो भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में काम करने वाला तथा नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है, जिसमें 10 पर्वतीय राज्य, दो केंद्र शासित प्रदेश और चार पहाड़ी जिले शामिल हैं।
केंद्रीय आयोजन के अलावा, एसएमडीएस के दो अभिन्न घटकों में माउंटेन लेजिस्लेटर्स मीट (एमएलएम) और इंडियन हिमालयन यूथ समिट शामिल हैं।
10. एनएमडीसी ने आईसीटी और डिजिटल समाधानों के लिए रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
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खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालयों और खनन परिसरों में एनएमडीसी की आईसीटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं को शामिल करते हुए 10 अक्टूबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह साझेदारी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी और खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
भारत के अग्रणी खनिक के रूप में, एनएमडीसी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन का शुरुआती उपयोगकर्ता रहा है।
रेलटेल परामर्श, परियोजना प्रबंधन और निष्पादन सेवाएं प्रदान करेगा जो दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।
एनएमडीसी को शीर्ष लीग में बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा कदम है।
यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) एनएमडीसी की पहले से ही राष्ट्रीय रेलवे दूरसंचार के साथ साझेदारी पर आधारित है।
इसके तहत एनएमडीसी के 11 स्थानों पर एमपीएलएस वीपीएन व 7 स्थानों पर इंटरनेट लीज्ड लाइन्स (आईएलएल) और पिछले 7 वर्षों से हाई-डेफिनिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान किया जा रहा है।
