1. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल की सजा
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मालदीव की आपराधिक अदालत ने 25 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत स्वीकार करने का दोषी पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
- अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के लिए धन स्वीकार करने का दोषी पाया।
- न्यायालय ने पूर्व नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात साल और रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है।
- यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर वी आरा की जमीन पर रिजॉर्ट डेवलप करने की अनुमति दी थी।
- यामीन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आरा की जमीन पूर्व संसद प्रतिनिधि यूसुफ नई को दिलाने का आरोप था।
- यामीन पर इस केस में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया ।
- अदालत के फैसले के मुताबिक यामीन को छह महीने के अंदर मालदीव इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी (MIRA) को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
मालदीव के बारे में
- इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
- यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
- अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
- उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
- राजधानी - माले
- राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
- राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
- आधिकारिक धर्म - इस्लाम
- मुद्रा - रूफिया
2. पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया
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नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रचंड की माओवादी सेंटर पार्टी ने नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीती थीं ।
उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई है। प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
यूएमएल पार्टी के साथ समझौते के अनुसार वह पांच साल के कार्यकाल में पहले ढाई साल के लिए प्रधान मंत्री बने रहेंगे और बाद में यूएमएल पार्टी के एक उम्मीदवार प्रधान मंत्री बनेगा ।
पुष्पा कमल दहल प्रधान मंत्री के रूप में नेपाली कांग्रेस पार्टी के शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे।
नेपाल की संसद
नेपाल कीसंसद को संघीय संसद कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय सदनहै। उच्च सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। इसमें 59 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी निकाय है और राष्ट्रीय सभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।
निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसके 275 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल पांच साल का होता है ।
नेपाल की मुद्रा: नेपाली रुपया
राजधानी : काठमांडू
अध्यक्ष : विद्या देवी भंडारी
3. केंद्रीय मंत्री डॉ; जितेंद्र सिंह ने संशोधित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की पुनर्निर्मित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल और ई-पुस्तकों का विमोचन किया।
सप्ताह भर चलने वाले 'शासन सप्ताह' (19-25 दिसंबर 2022) का समारोह "प्रशासन गांव की ओर" अभियान के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ भी इसी दिन संपन्न हुआ।
पुनर्निर्मित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल
संशोधित प्रोबिटी पोर्टल 2017 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। यह कर्मचारियों को सीमित मानव संसाधन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।अधिक सेवाओं को जोड़ने और इसे अन्य सरकारी ऐप्स के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने नया ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।पुनिर्निर्मित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल कर्मचारियों को डिजिटल मोड में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा - स्थानांतरण (रोटेशन/पारस्परिक), प्रतिनियुक्ति, एपीएआर, आईपीआर,आईजीओटी प्रशिक्षण, सतर्कता स्थिति, प्रतिनियुक्ति के अवसर, सेवा पुस्तिका और छुट्टी, दौरा, प्रतिपूर्ति आदि जैसी अन्य बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं।
संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 एंड-टू-एंड एचआर सेवाएं प्रदान करने वाली भारत सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है।
आईजीओटीकर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन
डॉ. सिंह भारत के लिए व्यावसायिक, सुप्रशिक्षित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के उद्देश्य से कर्मयोगी भारत (एसपीवी) द्वारा आईजीओटीकर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया । मिशन कर्मयोगी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप और प्लेटफॉर्म सभी सरकारी कर्मचारियों को कई स्तरों पर उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुजरने में सक्षम बनाएगा। यह ऐप और प्लेटफॉर्म लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा ।
4. रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,000 छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है
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भारतीय रेलवे "अमृत भारत स्टेशन योजना" शुरू करेगा जिसके तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की चल रही योजना से अलग है।
भारतीय रेलवे के अनुसार स्टेशनों का चयन न केवल यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, बल्कि उन शहरों के आधार पर भी किया जाएगा, जिनकी वे सेवा करते हैं।
इन स्टेशनों का पुनर्विकास 'पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल' के तहत किया जाएगा।
ओडिशा के खुर्दा स्टेशन को यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 4 करोड़ रुपये में आधुनिक बनाया गया था। मुख्य संरचना का जीर्णोद्धार किया गया था, अग्रभाग को फिर से तैयार किया गया था और रेलवे पटरियों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी।
"अमृत भारत स्टेशन योजना" के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए मंडल रेल प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। डीआरएम को निर्देश दिया गया है कि वे स्टेशन परिसर में मौजूदा इमारतों की समीक्षा करें और प्रवेश द्वारों के पास यात्रियों के लिए जगह खाली करें और रेल कार्यालयों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएं।
इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण में सड़कों को चौड़ा करके, अवांछित संरचनाओं को हटाने, उचित रूप से डिज़ाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, अच्छी तरह से नियोजित पार्किंग क्षेत्र, और दूसरों के बीच बेहतर प्रकाश व्यवस्था द्वारा सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्टेशन दृष्टिकोण शामिल होंगे।
स्टेशन के पास दूसरा प्रवेश स्टेशन भवन और 600 मीटर की लंबाई के साथ उच्च स्तरीय प्लेटफार्म भी होना चाहिए।
केंद्रीय रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव
5. सरकार 1 जनवरी, 2023 से यूडीआईडी कार्ड वाले राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थानों में पंजीकरण/निदान/उपचार शुल्क माफ करेगी
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एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, जिससे लाखों दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे, सरकार ने 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में पंजीकरण, निदान और उपचार शुल्क माफ कर दिया है। उन लोगों के लिए शुल्क माफ किया जाएगा जिनके पास विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आईडी-यूडीआईडी कार्ड हैं और जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है और यूडीआईडी पोर्टल पर नामांकित हैं।
इसके अलावा, ऐसे संस्थानों और केंद्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क भी माफ किया जाएगा। यह 2022-23 बैच के बाद के छात्रों के लिए प्रभावी होगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों को यूडीआईडी आवेदन दाखिल करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद करने और शनिवार और रविवार को भी सभी व्यक्तियों को इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित काउंटर रखने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: डॉ. वीरेंद्र कुमार
6. पीएम मोदी 26 दिसंबर को दिल्ली में 'वीर बाल दिवस' के ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली में पहले 'वीर बाल दिवस' के ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।
9 जनवरी 2022 को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व (जयंती) पर प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के बेटों साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। ।
1705 में इसी दिन सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान द्वारा उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बाल कीर्तनियों द्वारा किए जाने वाले 'शब्द कीर्तन' में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री मोदी दिल्ली में लगभग तीन हजार बच्चों द्वारा मार्च-पास्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
7. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया
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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 24 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई पहलों की शुरुआत की।
राइट टू रिपेयर पोर्टल (मरम्मत का अधिकार पोर्टल)
'मरम्मत का अधिकार' पोर्टल पर, निर्माता उत्पाद विवरण के मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय या तो तीसरे पक्ष द्वारा स्वयं मरम्मत कर सकें। शुरुआत में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और खेती के उपकरण को कवर किया जाएगा।
जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 'मरम्मत के अधिकार' पर एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
इस अवसर पर मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर परनेशनल हेल्पलाइन ने 7 और नई क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी सेवा शुरू की है । अब उपभोक्ता हेल्पलाइन कुल 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी सेवा प्रदान कर रही है।
"उपभोक्ता आयोग में मामलों का प्रभावी निस्तारण"
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर "उपभोक्ता आयोग में मामलों के प्रभावी निस्तारण" विषय पर बोलते हुए मंत्री ने पिछले छह महीनों में अधिक संख्या में लंबित मामलों के निपटान के लिए उपभोक्ता आयोगों की प्रशंसा की।
उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत, एक शिकायत को दर्ज करने के 90 दिनों के भीतर और 150 दिनों के भीतर जहां विशेषज्ञ साक्ष्य लेने की आवश्यकता होती है, उसका निपटान करना आवश्यक है। देश में इस समय 673 उपभोक्ता आयोग हैं।
इस कर्यक्रम में उपभोक्ता मामलों के विभाग और आईआईटी (बीएचयू),वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
8. 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म अनिवार्य: मनसुख मांडविया
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स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 दिसंबर 2022 को कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल लागू किया जाएगा।
एयर सुविधा फॉर्म चिन्हित अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से भारत आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की स्व-घोषणा हैं। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए इन फॉर्म को दोबारा शुरू किया गया है।
मंत्री ने यह भी कहा कि इस देशों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन-पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन) टेस्ट अनिवार्य होगा। और अगर पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटाइन किया जायेगा ।
भारत ने अपने हवाईअड्डों पर आने वाले 2 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का कोविड -19 के लिए पहले ही यादृच्छिक परीक्षण शुरू कर दिया है ।
दुनिया के अन्य हिस्सों में बढ़ते हुएमामलों के देखते हुए भारत सरकार ने कई उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बीच यह कदम उठाए गए हैं, हालांकि विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुसारभारत को अपनी उच्च आधारभूत प्रतिरक्षा के कारण चिंता करने की कोई बात नहीं है।
9. एनएफएसए के तहत 81 करोड़ लोगों को एक साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा
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सरकार ने 23 दिसंबर को 81.35 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 2 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया। इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
- कैबिनेट के फैसले के अनुसार एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को दिसंबर 2023 तक एक साल के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा।
- यह फैसला 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से कुछ दिन पहले आया है।
- लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भुगतान नहीं करना होगा।
पीएमजीकेएवाई के बारे में
- यह केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है।
- यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है।
- कार्यक्रम उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है।
- कार्यक्रम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं/चावल मुफ्त प्रदान किया जाता है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।
योजना का उद्देश्य
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत के सबसे गरीब नागरिकों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए, सभी प्राथमिकता वाले परिवारों (राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय अन्न योजना योजना द्वारा पहचाने गए लोगों) को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFS) अधिनियम, 2013
- इसका उद्देश्य भारत के 1.2 बिलियन लोगों में से लगभग दो-तिहाई लोगों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज शामिल है।
- यह भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित करता है।
- मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल है -मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हैं।
10. सित्विनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री
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सतीवनी राबुका फिजी के नए प्रधान मंत्री होंगे ।24 दिसंबर 2022 को फिजी के संसद में हुए एक मतदान में उन्हें राजनितिक दलों के एक गठबंधनके सहयोग से संसद में बहुमत प्राप्त किया । उनकी विजय के साथ ही पूर्व प्रधान मंत्री फ्रैंक बैनिमारामा के 16 वर्षों से सत्ता में बने रहने का भी अंत हों गया ।
फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सित्विनी राबुका ने बैनिमारामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए।
राबुका अब अपने पीपुल्स एलायंस, बिमन प्रसाद के नेतृत्व वाली नेशनल फेडरेशन पार्टी और विलीमे गावोका के नेतृत्व वाली सोदेल्पा पार्टी के साथ मिलकर तीन-पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे ।
गठबंधन व्यवस्था के तहत फिजी में बिमान प्रसाद (वित्त), विलीमे गावोका (पर्यटन), और मनोआ कामिकामिका (बाहरी व्यापार) तीन उप प्रधान मंत्री होंगे।
फिजी गणराज्य
यह न्यूजीलैंड के पास दक्षिण प्रशांत महासागर में 300 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
इसने 1970 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की।
फिजी की आबादी का लगभग दो-पांचवां हिस्सा भारतीयहैं, जिन्हें फिजीमें गन्ने की खेती के लिए , उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूर के रूप में लाया गया था।
अंग्रेजी, फिजियन और फिजियन हिंदी देश की आधिकारिक भाषाएं हैं।
फिजी की संसद एक सदनीय है और इसमें 55 सदस्य हैं। फिजी की संसद का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
फिजी की राजधानी: सुवा
मुद्रा: फ़िजी डॉलर
राष्ट्रपति : जिओजी कोनरोटे
