1. गृह मंत्री ने बिहार के सारण जिले के सीताबदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर 2022 को बिहार के सारण जिले के सीताबदियारा में समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनके जन्मस्थान पर एक समारोह की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य
11 अक्टूबर, 2022 को देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई.
उन्होंने सीताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया।
यह कार्यक्रम केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।
इस साल अगस्त में बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान राज्य में भाजपा के सत्ता से बेदखल होने के बाद अमित शाह का बिहार का यह दूसरा दौरा है।
जयप्रकाश नारायण के बारे में
उनका जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को बिहार के सिताबदियारा में हुआ था।
वह मार्क्सवादी विचारों और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे।
उनकी शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हुई जहाँ वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बने।
वर्ष 1929 में भारत लौटने पर वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए।
वर्ष 1932 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
वर्ष 1948 में उन्होंने कांग्रेस के अधिकांश समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।
उन्होंने जल्द ही राजनीति से असंतुष्ट होकर वर्ष 1954 में घोषणा की कि वे अपना जीवन भूदान आंदोलन के लिए समर्पित करेंगे जिसकी स्थापना विनोबा भावे ने की थी।
1959 में उन्होंने गांव, ज़िला, राज्य एवं संघ परिषदों के चार स्तरीय पदानुक्रम के माध्यम से ‘भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण’ की अवधारणा प्रस्तुत की।
वर्ष 1974 में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसे संपूर्ण क्रांति करार दिया गया।
संपूर्ण क्रांति राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या बौद्धिक, शैक्षिक तथा आध्यात्मिक क्रांतियों का एक संयोजन है।
जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न (1999) से सम्मानित किया गया, उन्हें यह सम्मान स्वतंत्रता संग्राम, गरीबों और दलितों के उत्थान में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया।
उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुआ था।
2. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली-इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10 अक्टूबर को श्रीनगर में चौथे हेली-इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
चौथे हेली-इंडिया समिट 2022 का विषय 'हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी' है।
उन्होंने कहा कि जम्मू में 861 करोड़ रुपये की लागत से एक सिविल एन्क्लेव बनाया जाएगा और 1500 करोड़ रुपये की लागत से श्रीनगर के वर्तमान टर्मिनल को 20,000 वर्ग मीटर से 60,000 वर्ग मीटर तक तीन गुना बढ़ाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट 26.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।
हेलीसेवा पोर्टल पूरी तरह से ऑनलाइन है और सभी ऑपरेटरों द्वारा हेलीपैड के लिए लैंडिंग अनुमति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, और यह देश में हेलीपैड का डेटाबेस भी बना रहा है।
हेलीदिशा, राज्य प्रशासन के लिए हेलीकॉप्टर संचालन पर मार्गदर्शन सामग्री 780 जिलों में वितरित की गई है।
हेलीकॉप्टर एक्सेलेरेटर सेल हेलीकॉप्टर मुद्दों को हल करने में पूरी तरह से सक्रिय है और उद्योग प्रतिनिधियों का सलाहकार समूह समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर रहा है।
मुंबई-पुणे, अहमदाबाद-गांधीनगर और शमशाबाद-बेगमपेट से तीन हेलीकॉप्टर कॉरिडोर बनाए गए हैं और नए IFR कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है।
रेलवे कनेक्टिविटी के लिहाज से जम्मू-कश्मीर को अगले साल तक कन्याकुमारी से जोड़ दिया जाएगा।
3. लड़कियों के लिए गैर-पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन "बेटियां बने कुशल"
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 11 अक्टूबर को लड़कियों के लिए गैर-पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन 'बेटियां बने कुशल' आयोजित करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
सम्मेलन 11 अक्टूबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढाओ के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है।
बेटियां बने कुशल पहल के तहत लड़कियों के कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों के बीच अभिसरण पर जोर दिया जाएगा।
इसका आयोजन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
सम्मेलन संबंधित व्यवसायों और अनुसंधान में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्र में लड़कियों की क्षमता और कौशल को बढ़ाने के महत्व पर जोर देगा।
सम्मेलन के दौरान कौशल विकास और उद्यमिता (एमएसडीई) और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय युवा लड़कियों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि वे समान और सशक्त तरीके से कार्यबल में भाग ले सकें।
आयोजन के दौरान, ये दोनों मंत्रालय लड़कियों और महिलाओं के उद्यमिता कौशल, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और रोजगार कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में प्रतिबद्ध होंगे।
महिला एवं बाल विकास मंत्री - स्मृति जुबिन ईरानी
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री - धर्मेंद्र प्रधान
4. उत्तर पूर्वी परिषद का पूर्ण सत्र संपन्न
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पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का दो दिवसीय पूर्ण सत्र, जो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर को गुवाहाटी में संपन्न हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, पूर्वोत्तर मामलों के केंद्रीय मंत्री एवं राज्यमंत्री सहित केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास की राह में दशकों से तीन प्रमुख बाधाएं थीं- उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा और अशांति, पूर्वोत्तर में रेल, सड़क और हवाई संपर्क की कमी और पिछली सरकारों का पूर्वोत्तर के विकास पर बल न देना।
उन्होंने कहा कि देश के पूर्वोत्तर की भाषाओं, संस्कृतियों, खानपान और वेशभूषा को पूरा भारत अपनी धरोहर मानता है तथा इस क्षेत्र की नैसर्गिक पहचान को बचाए रखने व इसके संवर्द्धन के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।
70वीं पूर्ण बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई।
एनईएचएचडीसी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च
गृह मंत्री ने सत्र के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।
यह कारीगरों और बुनकरों को ऑनलाइन पंजीकृत करने और ऐप के माध्यम से प्रामाणिक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा।
उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में
यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
इसमें आठ राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
इसका गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था।
परिषद में घटक राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में, केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के पदेन अध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), DoNER मंत्रालय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
यह ऐसे किसी भी मामले पर चर्चा करता है जिसमें परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ या सभी राज्यों का एक समान हित है और केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों की सरकारों को ऐसे किसी भी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देता है।
मुख्यालय - शिलांग
5. 'प्रोजेक्ट मौसम' : एएसआई की दो दिवसीय बैठक
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"प्रोजेक्ट मौसम" के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने भविष्य में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इस विषय के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने के उद्देश्य से 7 और 8 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस "जलधिपुरायात्रा: हिंद महासागर रिम देशों के बीच बहु-संस्कृति संबंधों की खोज’’ सम्मेलन में समुद्री आदान-प्रदान और परस्पर संवाद के कई पहलुओं को शामिल किया गया।
सम्मेलन का उद्घाटन संस्कृति और संसदीय मामले राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया।
इस अवसर पर भारत की समुद्री विरासत की संक्षिप्त रूपरेखा और भारत की विश्व धरोहर संपत्तियों की एक विषय सूची के साथ मौसम परियोजना के उद्देश्यों और दायरे पर एक विवरणिका जारी की गई।
सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र शामिल था जिसके बाद छह शैक्षणिक सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें से प्रत्येक भारत के सामुद्रिक संवाद के एक विशेष पहलू से संबंधित थे।
दूसरे दिन हिंद महासागर रिम देशों के प्रतिष्ठित राजदूतों के साथ एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की।
"प्रोजेक्ट मौसम" के बारे में
इसे 2014 में दोहा, कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य बहुआयामी हिन्द महासागर के संबंध में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसन्धान करना है ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर्संबंधों को उजागर किया जा सके।
वर्तमान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परियोजना की देखरेख का प्रभारी है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)
यह पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।
यह संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है।
यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है।
इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।
एलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के पहले महानिदेशक थे।
उन्हें "भारतीय पुरातत्व के पिता" के रूप में भी जाना जाता है।
इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
महानिदेशक - वी विद्यावती
6. एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 अक्टूबर को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने कहा कि एक-दूसरे की क्षमताओं का समन्वय करना भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम संबंधों को और प्रगाढ़ करने का अधिक विवेकपूर्ण तरीका है।
विदेश मंत्री के रूप में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा पर आए जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नये सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
उन्हेांने यह भी कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि-कारोबार के क्षेत्र में साझेदारी की भी असीम संभावनाएं हैं।
उन्होंने कहा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत सहयोग से साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा, व्यापार, डिजिटल, कृषि, शिक्षा, कौशल, पारंपरिक चिकित्सा और समुद्री सुरक्षा डोमेन में बहुत अधिक संभावनाएं हैं।
न्यूजीलैंड के बारे में
यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों का एक दूरस्थ, पहाड़ी समूह है।
प्रधान मंत्री - जैसिंडा अर्डर्न
राजधानी - वेलिंगटन
मुद्रा - न्यूजीलैंड डॉलर
न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने 1893 में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी।
न्यूजीलैंड का वेटापुंगा दुनिया के सबसे भारी कीड़ों में से एक है।
प्रमुख नदियाँ - वाइकाटो, क्लर्था, रंगिताकी, वांगानुई, मनावातु, बुलर, राकिया, वेटाकी, वायाउ
प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं - दक्षिणी आल्प्स, कैकौरा रेंज
न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप - उत्तर और दक्षिण द्वीप, कुक जलडमरूमध्य द्वारा अलग किए गए हैं।
7. अमेरिका और भारत ने ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों पर एक संयुक्त कार्य बल का शुभारंभ किया
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भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (एससीईपी) के तहत एक नई टास्क फोर्स शुरू की है, जो ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की त्वरित तैनाती पर ध्यान केंद्रित करेगी।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस), ऐसे उपकरण हैं जो सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा को संग्रहीत करने में सक्षम बनाते हैं और तब जारी करते हैं जब ग्राहकों को सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है।
7 अक्टूबर 2022 को वाशिंगटन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम की बैठक के दौरान टास्क फोर्स की घोषणा की गई थी।
उन्होंने यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (एससीईपी) संयुक्त बयान भी जारी किया जिसमें ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ, सुरक्षित और न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
8. सोलोमन पीएम ने ऑस्ट्रेलिया से कहा, देश में कोई चीनी सैन्य उपस्थिति नहीं
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सोलोमन द्वीप के प्रधान मंत्री मनश्शे सोगावरे ने 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया को आश्वस्त किया कि उनका देश अपने क्षेत्र में चीनी सैन्य उपस्थिति की अनुमति नहीं देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह द्वीप राष्ट्र दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उनके सहयोगियों और दूसरी ओर चीन के बीच एक राजनयिक संघर्ष के केंद्र में रहा है।
इस साल की शुरुआत में, सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी घरेलू सुरक्षा स्थिति के लिए बीजिंग की सहायता की आवश्यकता है।
इस समझौते ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया था।
चिंता इस बात की थी कि यह समझौता संभावित रूप से द्वीप राष्ट्र पर एक चीनी सैन्य अड्डे और शक्ति परीक्षण का कारण बन सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को डर है कि चीन एक चीनी नौसैनिक अड्डा खोल सकता है, जो दक्षिण प्रशांत में चीन की सैन्य पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देगा।
सोलोमन द्वीप के बारे में
सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं।
मेलानेशिया दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है।
इसमें सांताक्रूज द्वीप समूह और रेनेल और बेलोना जैसे बाहरी द्वीप शामिल नहीं हैं।
इसकी राजधानी होनियारा है, जो कि ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है।
9. सरकार ने भारतीय वायु सेना में नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी
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8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना (IAF) की 90 वीं वर्षगांठ के अवसर पर, केंद्र ने IAF अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह शाखा भारतीय वायु सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी।
वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना में एक नई परिचालन शाखा बनाई गई है।
यह हथियार प्रणाली शाखा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, दूर से संचालित विमानों और दो एवं बहु चालक दल वाले विमानों में विशेष हथियार प्रणाली संचालकों से संबंधित शाखाओं को मजबूत बनाने का काम करेगी।
इस शाखा की स्थापना से उड़ान प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में कमी आने से 3,400 करोड़ रुपए की बचत होगी।
भारतीय वायुसेना अगले साल से महिला अग्निवीरों को शामिल करने की भी योजना बना रही है।
10. धर्मांतरित दलितों को 'अनुसूचित जाति' का दर्जा देने पर विचार करने के लिए केंद्र ने समिति गठित की
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केंद्र ने धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, “जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं”। समिति का गठन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है।
समिति के प्रमुख
तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन करेंगे। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ रविंदर कुमार जैन और यूजीसी सदस्य प्रो (डॉ) सुषमा यादव सदस्य के रूप में शामिल हैं।
आयोग को दो साल में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देनी होगी।
मामला क्या है
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, यह निर्धारित करता है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। मूल आदेश जिसके तहत केवल हिंदुओं को वर्गीकृत किया गया था, बाद में सिखों और बौद्धों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।
हालाँकि कई अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद (एनसीडीसी) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मुद्दे पर अपनी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सरकार द्वारा नए आयोग का गठन किया गया है ताकि वह अदालत के समक्ष मामले पर अपना विचार प्रस्तुत कर सके।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: वीरेंद्र कुमार
