1. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया
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सरकार ने 21 सितंबर को खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए एक संयुक्त कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने संयुक्त रूप से इस पोर्टल की शुरुआत की है।
यह पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बीच शुरू किया गया है।
इस पोर्टल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।
यह पहल खाद्य प्रसंस्करण में लगी सूक्ष्म इकाइयों के जीवनकाल में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है।
कृषि अवसंरचना कोष :
इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध प्रोत्साहन पैकेज के रूप में शुरू किया गया था
इसका उद्देश्य फसल के उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना :
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 29 जून, 2020को केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना शुरू की।
इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना :
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इस योजना का उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण करना है।
2. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू किया क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम
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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 21 सितंबर को नई दिल्ली में नेहरू युवा केंद्र संगठन के 14,000 युवा स्वयंसेवकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
महत्वाकांक्षी ऑनलाइन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवा स्वयंसेवकों के जीवन कौशल को बढ़ाना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में प्रभावी रूप से योगदान दे सकें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और इसमें संचार कौशल, नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने पर गहन अभ्यास शामिल हैं।
यह दुनिया का सबसे बड़ा कुशल कार्यबल बनाने में मदद करेगा।
नेहरू युवा केंद्र संगठन -
इसकी स्थापना वर्ष 1972में हुई थी।
इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व और कौशल के विकास के अवसर प्रदान करना है।
यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के विभिन्न युवा कार्यक्रमों और अन्य मंत्रालयों के समन्वय और सहयोग से विशेष कार्यक्रमों के साथ युवा विकास के विभिन्न मोर्चों पर काम कर रहा है।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजना की दूसरी किश्त को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 सितंबर को उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी निर्माताओं का चयन किया जाएगा।
इसके तहत पूर्ण एवं आंशिक रूप से एकीकृत सोलर पीवी मॉड्यूल की लगभग 65 हजार मेगा वाट निर्माण क्षमता प्रतिवर्ष स्थापित की जाएगी।
यह योजना लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश लाएगी और लगभग 2 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम :
यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।
सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।
4. भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) का 11वां स्थापना दिवस
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सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) का 11वां स्थापना दिवस समारोह 20 सितंबर को आयोजित किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा विशिष्ट अतिथि थे।
11वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1100 वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 88 यूनिटों का दान किया गया।
2100 भोजन पैकेटों का वितरण, लगभग 2200 स्कूली बच्चों के लिए अतिथि व्याख्यान, टेबल-टेनिस, शतरंज, कैरम, फुटबॉल और विभिन्न टीम-निर्माण गतिविधियों से युक्त इनडोर खेल टूर्नामेंट इस आयोजन का हिस्सा थे।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में :
यह 20 सितंबर, 2011 को स्थापित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSU) है।
यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र सीपीएसयू है।
कंपनी के पास कैटेगरी 1 पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और वह इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है।
5. खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के 9वें सत्र की बैठक
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भारत 19-24 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में 'खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' (ITPGRFA) के शासी निकाय के 9वें सत्र की मेजबानी कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
GB9 का आयोजन "सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स ए इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" थीम के तहत किया जा रहा है।
थीम का उद्देश्य पीजीआरएफए के प्रभावी प्रबंधन में दुनिया के छोटे जोत वाले किसानों के योगदान को स्वीकार करना है।
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने 2019 में रोम में शासी निकाय (GB8) के 8वें सत्र में भाग लिया।
भारत समृद्ध फसल आनुवंशिक संसाधनों से संपन्न देश है।
भारत ने नई किस्मों के प्रजनन के लिए आनुवंशिक विविधता का उपयोग करने के लिए कानूनी, संस्थागत और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
संधि के बारे में :
ITPGRFA, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि या पादप संधि के रूप में भी जाना जाता है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अनुरूप एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान नवंबर, 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है।
यह 29 जून 2004 को लागू हुआ।
भारत सहित इस संधि के 149 अनुबंधित पक्ष हैं।
इसका उद्देश्य एक वैश्विक प्रणाली स्थापित करना है जो किसानों, पौधों के प्रजनकों और वैज्ञानिकों को पौधों के आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
संधि खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु लचीला कृषि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रदान करती है।
6. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की
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पीएम मोदी ने 20 सितंबर को पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक में पीएम केयर्स फंड की मदद से की गई विभिन्न पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो चार हजार तीन सौ 45 बच्चों की सहायता कर रहा है।
ट्रस्टियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में बनाई गई इस फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।
बैठक में यह चर्चा की गई कि, ना सिर्फ राहत सहायता बल्कि शमन उपाय और क्षमता निर्माण के जरिए भी पीएम केयर्स के पास आपातकालीन और संकट की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण है।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नवनियुक्त न्यासी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष रतन टाटा शामिल हुए।
बैठक में भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और इंडी कोर्प्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह को पीएम केयर्स फंड के सलाहकार बोर्ड में मनोनीत करने का फैसला लिया गया।
पीएम केयर्स फंड के बारे में :
स्थापित - मार्च 2020
इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है।
उद्देश्य :
देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदा आने पर लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता से साथ आधारभूत संरचना के विकास के लिए काम करना।
संयोजन :
प्रधान मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी।
अनुदान :
फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई सरकारी बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
छूट :
फंड में दान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत 100% छूट प्राप्त है।
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इस फंड में दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में भी गिना जाएगा।
7. अनुराग ठाकुर ने एआईबीडी की 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन किया
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (एआईबीडी) की 47 वीं वार्षिक सभा और 20 वीं बैठक का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (आई एंड बी) डॉ एल मुरुगन, सचिव, आई एंड बी अपूर्व चंद्र और निदेशक, एआईबीडी फिलोमेना ज्ञानप्रगसम भी उपस्थित थे।
आयोजन का विषय था 'महामारी के बाद के युग में प्रसारण के लिए एक मजबूत भविष्य का निर्माण'।
इस अवसर पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि, मुख्यधारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि मुख्यधारा के मीडिया चैनल से है।
उन्होंने कहा कि, वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों की जानकारी लेने, सच्चाई पेश करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने के लिए मंच प्रदान करता है।
2021 और 2022 के लिए पुरस्कार :
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने2021 और 2022 के पुरस्कार वितरण की अध्यक्षता की।
2021 के लिए प्रशंसा पुरस्कार रेडियो टेलीविजन ब्रुनेई को प्रदान किया गया।
2022 के लिए प्रशंसा पुरस्कार अर्थव्यवस्था, सिविल सेवा, संचार, आवास और सामुदायिक विकास मंत्रालय, फिजी गणराज्य और फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा साझा किया गया।
2021 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड कंबोडिया के सूचना और संचार मंत्री खिउ खानहरित को दिया गया।
2022 के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मयंक अग्रवाल, सीईओ, पीबी और अध्यक्ष, एआईबीडी को प्रदान किया गया।
एआईबीडी के बारे में :
एआईबीडी की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुई थी।
यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के देशों की सेवा करने वाला एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है।
एआईबीडी में वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य देश हैं।
भारत ने 1978, 1985, 2003 में गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स (GC) की मेजबानी की है।
8. संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने बच्चों के अधिकारों की वकालत की
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भारतीय अभिनेत्री और वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत प्रियंका चोपड़ा ने 19 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए)) को संबोधित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- 2016 में यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई प्रियंका चोपड़ा ने 77वें यूएनजीए, उच्च स्तरीय सप्ताह में बच्चों के अधिकारों के बारे में बात की।
- 77वां यूएनजीए, 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ और उच्च स्तरीय सप्ताह 19-23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में आयोजित किए जाएंगे।
- उच्च स्तरीय सप्ताह एक पांच दिवसीय कार्यक्रम है जहां आमंत्रित वक्ता संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गए विषयों जैसे सतत विकास लक्ष्य, शिक्षा शिखर सम्मेलन आदि पर बोलते हैं।
- भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर 77वें यूएनजीए में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
9. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 आईआईटी में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर को आठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में निदेशकों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य
IIT भिलाई के निदेशक रजत मूना को IIT गांधीनगर का निदेशक नियुक्त किया गया है।
IIT धारवाड़ के निदेशक पसुमर्थी सेशु को IIT गोवा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
दो आईआईटी निदेशक जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है - के एन सत्यनारायण (आईआईटी तिरुपति) और मनोज सिंह गौर (आईआईटी जम्मू)।
शेषाद्री शेखर और श्रीपाद करमलकर, जो कि IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं, को क्रमशः IIT पलक्कड़ और IIT भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
IIT खड़गपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वेंकयप्पा आर देसाई को IIT धारवाड़ का निदेशक नियुक्त किया गया है।
IIT बीएचयू के स्कूल ऑफ मैटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राजीव प्रकाश को IIT भिलाई का निदेशक नियुक्त किया गया है।
10. 52वां अरब सूचना मंत्री परिषद का सत्र मिस्र में आयोजित
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अरब लीग ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी की अध्यक्षता में मिस्र में 19 सितंबर को अरब सूचना मंत्रियों की परिषद के 52 वें दौर की बैठकों की शुरुआत की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य
तीन दिवसीय बैठक में कार्यकारी कार्यालय का 15वां नियमित दौर और अरब मीडिया की स्थायी समिति का 97वां नियमित दौर शामिल है।
अरब लीग में मीडिया और संचार क्षेत्र के सहायक महासचिव और पर्यवेक्षक अहमद राशिद खट्टाबी ने अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीट की ओर से बैठक में भाग ली।
बैठक में अरब फिलीस्तीन के लिए मीडिया समर्थन जारी रखने और अरब मीडिया रणनीतिक लक्ष्यों 2022 - 2026 को सक्रिय करने से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
अरब मीडिया मंत्री कई संगठनात्मक और संरचनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
अरब लीग के बारे में :
यह अरबी भाषी अफ्रीकी और एशियाई देशों का एक संघ है।
इसका गठन 1945 में काहिरा में इसके सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और हितों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
वर्तमान में इसमें 22 विभिन्न सदस्य राष्ट्र और चार पर्यवेक्षक राज्य शामिल हैं।
