1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों की जनजातियों को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 सितंबर को पांच राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में लगभग 15 आदिवासी समुदायों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को कैबिनेट के ताजा फैसले में एसटी का दर्जा दिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें गोंड समुदाय की पांच उपश्रेणियां (धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड) शामिल हैं।
पांच राज्यों की जिन जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने का फैसला लिया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ की 12 जातियां हैं।
इनमें भारियाभूमिया के पर्याय के रूप में भूईंया, भूईयां, भूयां, भरिया को एसटी में शामिल किया गया है।
इस फैसले से देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है।
2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है।
2. भूटान ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की
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भूटान ने 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वेटसॉप नामग्याल ने डीजी इंटरनेशनल सोलर एलायंस की उपस्थिति में सचिव ईआर दम्मू रवि को अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन :
यह एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्तपोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है।
यह ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है।
इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी अन्य क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है।
यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर, 2015 को फ्राँस (पेरिस) में यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन (COP-21) में 121 सौर संसाधन समृद्ध देशों के साथ शुरू किया गया था।
इसके प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है।
सदस्य -106 देशों ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमे 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है।
मुख्यालय - गुरुग्राम, भारत
3. पावर पीएसयू और राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) ने भारत में खेलों के विकास के लिए 14 सितंबर को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) और आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य -
अगले 5 सालों में एनटीपीसी द्वारा 115 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इससे भारत में तीरंदाजी को समर्थन दिया जाएगा।
आरईसी फाउंडेशन ने महिला हॉकी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग को समर्थन देने के लिए 3 सालों में 100 करोड़ रुपए की राशि देने की भी प्रतिबद्धता जताई है।
एनएसडीएफ को ये समर्थन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
एनटीपीसी और आरईसी फाउंडेशन के इस समर्थन से खेलों का जमीनी स्तर पर विकास, पहचानी गई प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रतिभाओं का प्रशिक्षण, कोच का विकास, खेल विज्ञान सहायता, अग्रिम प्रशिक्षण आदि हो सकेगा।
राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) :
इसकी स्थापना 1998 में धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत की गई थी।
इसे नवंबर 1998 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
यह खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कोचों से प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर प्रदान कर, खेल को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है।
अतिरिक्त जानकारी -
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री - अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री - आर के सिंह
4. महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू
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14 सितंबर 2022 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगी।
वह 17-19 सितंबर 2022 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम का दौरा करेंगी।
यूनाइटेड किंगडम की 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड में उनके सुदूर हाइलैंड्स निवास, बाल्मोरल में निधन हो गया था ।
5. भूपेंद्र यादव ने जी20 श्रम मंत्री बैठक में श्रमिकों की दशा सुधारने की वकालत की
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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडोनेशिया के बाली में जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। जी-20श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 13-14 सितंबर 2022 को हुई थी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने एक मजबूत और लचीला आर्थिक सुधार के लिए श्रमिकों की रोजगार की स्थिति में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- इंडोनेशिया वर्तमान में जी-20 समूह का अध्यक्ष है और यह 15-16 नवंबर 2022 को बाली, इंडोनेशिया में जी-20 शिखर बैठक की मेजबानी करेगा।
- भारत, बाली शिखर सम्मेलन में, इंडोनेशिया से, जी-20 की अध्यक्षता संभालेगा।
- जी -20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए जैसे 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
6. स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस साल 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा अभियान, रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू करेंगे ।
1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया के अनुसार, सरकार देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के माध्यम से पात्र स्वैच्छिक रक्तदाताओं का एक डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रक्तदान अमृत महोत्सव का उद्देश्य :
- मंत्री के अनुसार अभियान का उद्देश्य नियमित रूप से गैर-पारिश्रमिक स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- अभियान ,यह भी सुनिश्चित करेगा कि पैक्ड रेड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स सहित रक्त के विभिन्न घटक उपलब्ध, सुलभ, किफायती और सुरक्षित हैं।
- देश में ब्लड बैंकों की मौजूदा क्षमता को भरने के साथ ही इस अभियान से देश में रक्तदाताओं का भंडार बनाने में भी मदद मिलेगी।
- सरकार के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में 1.46 करोड़ यूनिट की मांग के मुकाबले 1.25 करोड़ यूनिट रक्त था। एक यूनिट में 350 मिलीलीटर रक्त होता है।
7. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो वर्षों के बाद चीन के बाहर पहली यात्रा पर
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चीन ने घोषणा की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 14 से 16 सितंबर तक कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे और उज़्बेक शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शिखर बैठक में भाग लेंगे। भारत इस शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- चीन में कोविड की शुरुआत के बाद से यह पहली बार है कि राष्ट्रपति शी , दो वर्षों के बाद, चीन से बाहर विदेश यात्रा कर रहें हैं।
- यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे या नहीं। एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान जाएंगे।
- समरकंद शिखर सम्मेलन 2019 के बाद से यह पहला व्यक्तिगत एससीओ शिखर सम्मेलन होगा ।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) :
- शंघाई सहयोग संगठन 15 जून, 2001 में ‘शंघाई फाइव’ के विस्तार के बाद अस्तित्त्व में आया था।
- शंघाई फाइव का गठन रूस, चीन, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था।
- वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद ‘शंघाई-5’ को एससीओ नाम दिया गया।
- वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
- एससीओ के चार पर्यवेक्षक देश हैं; ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान।
- इसके छह संवाद भागीदार राज्य हैं; आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका।
फुल फॉर्म :
एससीओ : शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन
8. नीति आयोग ने पहले शून्य फोरम की मेजबानी की
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14 सितंबर को नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई-मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेजबानी की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस अवसर पर, 25 से अधिक शून्य भागीदारों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।
भागीदारों ने भारतीय नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भारत की स्वच्छ गतिशीलता की कहानी में तेजी लाने का संकल्प लिया।
आयोजन के दौरान एक स्वदेशी बैटरी उद्योग द्वारा भारत के लिए प्रस्तुत आर्थिक अवसरों पर प्रकाश डालने वाली तीन-रिपोर्ट श्रृंखला का विमोचन किया गया।
G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि शून्य अभियान उद्योग, सरकार और नागरिकों के बीच एक प्रभावी सहयोग है जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में मदद कर रहा है।
शून्य पहल :
नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया ने सितंबर 2021 में शून्य अभियान शुरू किया।
यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य-प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देता है।
अभियान का उद्देश्य शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण के लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है।
भारत में माल ढुलाई से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 10 प्रतिशत शहरी मालवाहक वाहनों का है, और इन उत्सर्जन के 2030 तक 114 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
9. विलियम रुटो ने केन्या के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
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पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे अफ्रीकी देश केन्या में 9 अगस्त को हुए चुनाव के बाद विलियम रूटो ने 13 सितंबर को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रूटो ने 9 अगस्त को हुए चुनाव में लंबे समय से विपक्ष के नेता रहे रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया।
ओडिंगा इस केन्या में बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है और इस बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
ओडिंगा 2008 से 2013 तक केन्या के प्रधानमंत्री रहे।
रूटो निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरू केन्याट्टा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे थे।
रुटो कर्ज के भारी बोझ से दबे देश में सत्ता संभाल रहे हैं जो केन्या के गरीबों से किए गए वादों को पूरा करने के उनके प्रयासों को चुनौती देगा।
केन्या के बारे में :
राष्ट्रपति - विलियम रूटो
राजधानी - नैरोबी
आधिकारिक भाषाएँ -स्वाहिली, अंग्रेज़ी
मुद्रा - केन्याई शिलिंग
10. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स - 2022
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ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की वीपीएन सेवा कंपनी ने 12 सितंबर को अपना डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (डीक्यूएल) इंडेक्स 2022 जारी किया जिसमें 110 देश शामिल थे।
महत्वपूर्ण तथ्य -
डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है जबकि सबसे खराब रैंकिंग वाले पांच देश इथियोपिया, कंबोडिया, कैमरून, ग्वाटेमाला और अंगोला हैं।
सूचकांक में उच्चतम स्कोर वाले दस देशों में से छह यूरोपीय देश हैं।
भारत सूचकांक के समग्र मानकों में 59वें स्थान पर है।
चीन 16 पायदान की छलांग लगाकर 22वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 97वें स्थान पर है जबकि बांग्लादेश 103वें स्थान पर है।
पांच डिजिटल पैरामीटर :
इंटरनेट की सामर्थ्य - यह मापता है कि लोगों को इंटरनेट कनेक्शन खरीदने के लिए कितना समय देना पड़ता है। इस पैरामीटर पर भारत 47वें स्थान पर है।
इंटरनेट की गुणवत्ता - सर्वेक्षण किसी देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की गति और स्थिरता को मापता है। रिपोर्ट में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर - सर्वेक्षण में किसी देश में इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के विकास और समावेशिता को मापा जाता है। भारत इस पैरामीटर पर ख़राब स्थिति 91वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा - यह पैरामीटर यह आकलन करता है कि साइबर अपराधों का मुकाबला करने और किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई देश कितना तैयार है। भारत इस पैरामीटर पर 36वें स्थान पर है।
इलेक्ट्रॉनिक शासन - यह जनता की भलाई के लिए सरकार की ऑनलाइन उपस्थिति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उपयोग को मापकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि देश की सरकारी सेवाएं कितनी आधुनिक और डिजीटल हैं। भारत इस पैरामीटर पर 33वें स्थान पर है।
