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1. भारतीय कंपनी द्वारा 2021 में विदेशी बांडों के माध्यम से रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई

Tags: Economics/Business

• भारतीय कंपनियों ने साल 2021 में विदेशी बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड 22 अरब डॉलर जुटाए हैं|
• इससे पहले 2019 में भारतीय कंपनियों ने विदेशी बॉन्ड के जरिए 19 अरब डॉलर जुटाए थे।
• 2020 में 1.37 बिलियन डॉलर की तुलना में 2021 में भारतीय कंपनियों ने 8.29 बिलियन डॉलर का  ईएसजी अनुपालन बांड जारी किया है।

विदेशी बांड

• यह कंपनी द्वारा विदेशी बाजार में अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी एक ऋण बनाने वाली रसीद है।
• यह आम तौर पर देश की मुद्रा में जारी किया जाता है|
• इसकी एक निश्चित समय अवधि (परिपक्वता अवधि) होती है और जिस कंपनी ने बांड जारी किया है वह उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करती है जिसने बांड की परिपक्वता अवधि तक बांड खरीदा है।
• परिपक्वता अवधि के अंत में कंपनी उस व्यक्ति को मूलधन लौटाती है जिसने बांड खरीदा है।

ईएसजी

• इसका अर्थ है,  पर्यावरण, समाज और शासन ।
• ईएसजी मानदंड का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों द्वारा किसी भी  कंपनी के व्यवसाय और पर्यावरण और अन्य नैतिक मुद्दों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
• जो कंपनियां इन मानदंडों पर उच्च स्कोर करती हैं, वे आसान ब्याज दर पर अधिक धन आकर्षित करने में  इस तरह के निवेशकों से ज्यादा सक्षम होंगी।

2. Exclusive Economic Zone (EEZ) and United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

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Relevance: Recently India has extended its support for the United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) with freedom of navigation. Time and again India has raised its voice for the same on the many international forums.

Background:

• The law of the sea developed from the struggle between coastal states, who sought to expand their control over marine areas adjacent to their coastlines. By the end of the 18th century, it was understood that states had sovereignty over their territorial sea. 
  • The maximum breadth of the territorial sea was generally considered to be three miles - the distance that a shore-based cannon could reach and that a coastal state could therefore control.
• After the Second World War, the international community requested that the United Nations International law Commission consider codifying the existing laws relating to the oceans. The commission began working towards this in 1949 and prepared four draft conventions, which were adopted at the first UN Conference on the Law of the Sea:
• Hence, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is an international treaty which was adopted and signed in 1982. It replaced the four Geneva Conventions of April, 1958. 
• Also known as Law of the Sea, it divides marine areas into five main zones namely- Internal Waters, Territorial Sea, Contiguous Zone, Exclusive Economic Zone (EEZ) and the High Seas.
  • Internal Water: Internal waters are all the waters that fall landward of the baseline, such as lakes, rivers, and tidewaters. States have the same sovereign jurisdiction over internal waters as they do over other territories.
  • Territorial sea: It can be defined as the area which extends up to 12 nautical miles(nm) from the baseline of a country's coastal state. The territorial sea is under the jurisdiction of that particular country; however, foreign ships (both merchant and military) are allowed passage through it.
  • Contiguous Zone: The contiguous zone extends seaward up to 24 nm from its baselines. It is an intermediary zone between the territorial sea and the high seas. The coastal state has the right to both prevent and punish infringement of fiscal, immigration, sanitary, and customs laws within its territory and territorial sea.
  •  Exclusive Economic Zone (EEZ) is an area of the sea in which a sovereign state has special sovereign rights regarding the exploration and use of marine resources, including energy production from water and wind. It stretches from the baseline out to 200 nautical miles (370 kilometres) from the coast of the sovereign state.
  • High Seas: It can be defined as the part of the sea that is not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea, or in the internal waters of a coastal state or archipelagic waters of an archipelagic state.

Important Features 

• Nations are provided with full money rights by UNCLOS for a 200-mile zone along the shoreline.
• The sea and oceanic bed extending to this area are regarded to be the Exclusive Economic Zone (EEZ) of a country and that country can use these waters for their economic utilization.
• Another important organization that plays a vital role in UNCLOS operations is the International Maritime Organization (IMO).
• Other important parties involved in Nautical Law and its functioning are the International Seabed Authority and the International Whaling Commission.
• The Convention has created three new institutions on the international scene :
  • the International Tribunal for the Law of the Sea
  • the International Seabed Authority
  • the Commission on the Limits of the Continental Shelf.
• India is a state party to the UNCLOS.

Issues Involved

• The United States of America has not ratified the UNCLOS because according to it the convention violated U.S. sovereignty and gave too much power to Communist countries like the Soviet Union and even after the  end of the cold war it has refused to sign it 
• The United States also feels that it might have to surrender its  sovereignty to the International Seabed Authority (ISA),which has oversight over deep seabed mining.
• At present 133 States have signed and ratified UNCLOS; Canada, Israel, Turkey, USA, and Venezuela are the most prominent among those that have not ratified.
• Many nations have irresponsibly exploited the natural resources in the sea and violated the principle of “good order at sea”.
• Few dominant countries have given new and inappropriate interpretations of the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) due to “hegemonic tendencies”, and that this was creating obstacles to a stable maritime order based on rules.
• Challenges such as piracy, terrorism, illegal smuggling of arms and narcotics, human trafficking, illegal fishing, and damage to the environment are equally responsible for affecting the maritime domain.
• Recently China's new maritime law has spiked tension on the south china sea region which will also impact India's maritime security. China’s aggressive actions in the South China Sea and East China Sea, by its fishing militia have been a source of international concern.
• India’s 55 % of trade passes through the Strait of Malacca which opens into the South China Sea. If China controls the region, it will upset the global trade practices and countries like India will directly get affected. 
• The freedom of navigation operation (FONOP) conducted by a US warship, the USS John Paul Jones, in India’s exclusive economic zone (EEZ) is a reminder that India needs to define its maritime territory.

Sources: https://www.iucn.org/theme/marine-and-polar/our-work/international-ocean-governance/unclos#:~:text=The%20United%20Nations%20Convention%20on,adopted%20and%20signed%20in%201982.&text=%E2%80%93%20the%20International%20Tribunal%20for%20the,Limits%20of%20the%20Continental%20Shelf.

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/navigation-with-permission/article34320149.ece

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/why-india-needs-to-strengthen-its-maritime-laws-and-regulatory-mechanisms-7379949/

https://indianexpress.com/article/india/rajnath-singh-ins-visakhapatnam-china-unclos-7633884/ 

-Written by Rashmi

3. गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर

Tags: National News

• गुजरात सुशासन सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
• सुशासन सूचकांक 2021 केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया था।
• केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा सूचकांक तैयार किया जाता है।
• पहला सुशासन सूचकांक 2019 में जारी किया गया था।
• सूचकांक हर दो साल बाद जारी किया जाता है।
• सुशासन सूचकांक (जीजीआई) 2021 के ढांचे में दस क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। जीजीआई 2020-21 के क्षेत्र हैं : (1) कृषि और संबद्ध क्षेत्र, (2) वाणिज्य और उद्योग, (3) मानव संसाधन विकास,( 4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, (5) सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, (6) आर्थिक शासन, (7) समाज कल्याण और विकास, (8) न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, (9) पर्यावरण और (10) नागरिक-केंद्रित शासन। 
• सुशासन सूचकांक 2020-21 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणी हैं: (i) अन्य राज्य - समूह ए, (ii) अन्य राज्य - समूह बी, (iii) उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य और (iv) केंद्रशासित प्रदेश।

4. सुशासन दिवस

Tags: Important Days

भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई थी।

भारत सरकार ने मनाया सुशासन सप्ताह(20-25 दिसंबर)

• कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), विदेश मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 20-25 दिसम्‍‍बर को सुशासन सप्ताह मना रहा है।
• सुशासन सप्ताह की थीम "प्रशासन गांव की ओर" है। यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका आयोजन भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा।

5. राज्य समाचार

Tags: State News

1.पंजाब

• राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की|
• पंजाब ने भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र की सीमा 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी की, केंद्र के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है।
• राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 11 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें केंद्रीय बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है|

2. तमिलनाडु

तमिल थाई वज़्थु ने तमिलनाडु राज्य गीत घोषित किया|

तमिलनाडु की एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने तमिल थाई वज़्थु गीत को राज्य गीत घोषित किया है।

यह गीत पी सुंदरम पिल्लई द्वारा लिखे गए तमिल नाटक 'मनोनमनियम' का है।

यह गीत मुल्लईपानी रागम में रचा गया है जिसे एम.एस विश्वनाथन द्वारा मोहना रागम के नाम से भी जाना जाता है।

3. उतर प्रदेश

मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान में उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र लखनऊ में परिचालन शुरू करता है

• उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र - "मेडटेक" का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता राजीव चंद्रशेखर ने संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ में किया।
• इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में बनाया गया है।
• उद्यमिता केंद्र राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा।
• मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्तमान में $ 10 बिलियन का होने का अनुमान है और 2025 तक $ 50 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
• भारत अपनी मेडी इलेक्ट्रॉनिक और स्वास्थ्य सूचना संबंधी आवश्यकताओं का लगभग 75-80% आयात करता है।
• स्वास्थ्य सूचना विज्ञान (HI) स्वास्थ्य सेवा उद्योग में एक अपेक्षाकृत नया, अंतःविषय क्षेत्र है जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

4. उतर प्रदेश

अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन

• प्रधान मंत्री मोदी ने 17 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
• सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था।
• यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है।
• सम्मेलन का विषय "नया शहरी भारत" है।

5. उतर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी।
• गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई: 594 किलोमीटर।
• यह मेरठ जिले में NH-334 पर खरखौदा के पास बिजौली गांव को प्रयागराज जिले में NH-19 पर सोरांव के पास जुदापुर दांडू गांव से जोड़ेगा।
• यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों (पश्चिम से पूर्व की ओर), मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा।
• छह लेन एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत: 36,230 करोड़ रु।
• इसका निर्माण अडानी ग्रुप और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जाएगा।
• तक पूरा होने की उम्मीद: वर्ष 2025 है।
• गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किमी लंबी हवाई पट्टी होगी, जो भारतीय वायु सेना (IAF) के विमानों के आपातकालीन टेक-ऑफ और लैंडिंग में सहायता करेगी।

6. राष्ट्रीय समाचार

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1. प्रधानमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,800 करोड़ रुपये की सरयू नाहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया।
• 6,623 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली से क्षेत्र के नौ जिलों - बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर ,गोरखपुर और महराजगंज के लगभग 29 लाख किसानों को 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी उपलब्ध होगा। 
• क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के तहत पांच नदियों-घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ा गया है।

2. उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

• भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 12 दिसंबर 2021 को हैदराबाद शहर में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
• सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
• यह प्रदर्शनी हरियाणा और तेलंगाना के युग्मित राज्यों जैसे कला रूपों, व्यंजनों, त्योहारों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों आदि के विभिन्न दिलचस्प पहलुओं को उजागर करेगी।
• एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम 31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140 वीं जयंती के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था, हमारे देश के लोगों के बीच भावनात्मक बंधन, जो राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक अनूठी पहल है।

3. भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021

• 7वें IISF का विषय: "एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना।
• यह महोत्सव 10-13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित किया जा रहा है।
• IISF 2021 का आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

4. प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया

• प्रधान मंत्री ने 13 दिसंबर को वाराणसी में प्राचीन मंदिर को गंगा के पश्चिमी तट से जोड़ने वाले 400 मीटर लंबे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया।
• 8 मार्च, 2019 को श्री मोदी द्वारा आधारशिला रखने के साथ ₹800 करोड़ की परियोजना शुरू हुई|
• परियोजना की लागत 339 करोड़ रुपये है और यह लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है।
• परियोजना के वास्तुकार श्री बिमल पटेल हैं।

5. स्वर्णिम विजय पर्व

• रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया, यह नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में सशस्त्र बलों की वीरता और व्यावसायिकता और भारत-पाक 1971 युद्ध में बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान की स्मृति में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। यह युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है।
• यह विजय ज्वाला, स्वर्णिम विजय मशाल साल भर की यात्रा की परिणति को भी चिह्नित करेगा, जिसने देश की लंबाई और चौड़ाई को पार किया और युद्ध के वीर सैनिकों के गांवों से मिट्टी के नमूने एकत्र किए।

6. भारत की हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स 2021

• पंजाब की हरनाज़ संधू (21) ने 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता जीती, जिसमें 79 देशों के प्रतियोगियों को हराकर 21 साल बाद भारत में खिताब को वापस लाया।
• पराग्वे की नादिया फरेरा प्रथम उपविजेता रहीं।
• आयोजन का 70वां संस्करण इस्राइल के रिसॉर्ट शहर इलियट में आयोजित किया गया था।

7. महिलाओं के लिए इक्विटास बैंक द्वारा शुरू की गई चोल सर्व शक्ति नीति

• इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने चोल सर्वशक्ति नीति , एक महिला-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने के लिए चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है।
• 18-65 वर्ष के आयु वर्ग की कोई भी नौकरीपेशा/स्व-रोज़गार/बेरोजगार महिला जो भारत की निवासी हो, पॉलिसी खरीद सकती है।
• यह पॉलिसी चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस की है जिसे इक्विटास शाखा के माध्यम से इक्विटास बैंक के बैंक खाताधारक को भी बेचा जाएगा।

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में चेन्नई में मुख्यालय के साथ की गई थी।

9. यूएपीए के आधे से अधिक बंदियों की आयु 30 वर्ष से कम 

• केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया है,कि
• 2018, 2019 और 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 के तहत गिरफ्तार किए गए लगभग 53% व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष से कम थी।
• 2020 में, 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश (205) में हुई, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (166), मणिपुर (113), और झारखंड (35) थे।

10. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीमा विवाद

• केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच सीमाओं के सीमांकन और क्षेत्रों पर दावों और प्रतिदावों के कारण उत्पन्न होने वाले सीमा विवाद हैं।
• निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा विवादों में शामिल हैं-
• आंध्र प्रदेश-ओडिशा,
• हरियाणा-हिमाचल प्रदेश,
• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश,
• महाराष्ट्र-कर्नाटक,
• असम-अरुणाचल प्रदेश,
• असम-नागालैंड,
• असम-मेघालय,
• असम-मिजोरम

केंद्रीय गृह मंत्री - अमित शाह

केंद्रीय गृह सचिव - अजय कुमार भल्ला

11. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया

• सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय (काम का प्रकार या किसी व्यक्ति के जीवन का तरीका) हो। किसी भी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने से वंचित करना भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का संक्षेप है।
• अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में, समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।

12. बंगाल की विश्व प्रसिद्ध दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल|

• अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने अपने 16वें सत्र के दौरान वस्तुतः 13 से 18 दिसंबर, 2021 तक आयोजित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को शामिल किया है।
• दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, विशेष रूप से कोलकाता में, भारत के पश्चिम बंगाल में, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में और बंगाली प्रवासी के बीच भी। यह महालय से विजयादशमी तक हिंदू मां-देवी दुर्गा की दस दिवसीय पूजा का प्रतीक है।

13. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा किये|

• भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 17 दिसंबर, 2021 तक बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थे।
• बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। विशेष रूप से, राष्ट्रपति कोविंद एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
• उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय राष्ट्रपति ने स्मारक उद्यान में 'अशोक' का पौधा भी लगाया।
• इसके बाद, उन्होंने बंगबंधु स्मारक संग्रहालय, ढाका का दौरा किया जहां उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्र के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी।
• राष्ट्रपति विजय दिवस परेड को भी देखेंगे और "मुजीब बोरशो (17 मार्च, 2020 से 16 दिसंबर, 2021)" समारोह के समापन को चिह्नित करने के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित विजय दिवस के स्वागत समारोह में भाग लेंगे।

“स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल” ट्रेन

• भारतीय रेलवे ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों (मुक्ति योध्दा) और सशस्त्र बल कर्मियों के लिए एक विशेष "स्वर्णिम विजय वर्षा ट्रेन" शुरू की है।
• दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलने वाली ट्रेन मेहमानों को आगरा और अजमेर ले जाएगी।
• 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित "स्वर्णिम विजय वर्ष" समारोह के हिस्से के रूप में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेशी भारत का दौरा कर रहे हैं।

14. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी दी

• सुप्रीम कोर्ट ने 'बैलगड़ा', 'शरीयत', 'चक्कड़ी' और 'शंकर पथ' के रूप में लोकप्रिय पारंपरिक ग्रामीण बैल दौड़खेल को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है।
• न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में 2017 से प्रतिबंधित बैलगाड़ी दौड़ को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम 2018 जल्लीकट्टू मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का अंतिम निर्णय आने तक दौड़ के संचालन होता रहेगा ।

15.मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक

• भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।
• फाउंडेशन साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।

सूचकांक में ये पांच स्तंभ शामिल हैं:

(ए) शैक्षिक बुनियादी ढांचा,

(बी) शिक्षा तक पहुंच

(सी) बुनियादी स्वास्थ्य

(डी) सीखने के परिणाम

(ई) शासन।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।

• बड़े राज्य श्रेणी में, पश्चिम बंगाल (58.95) रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) और बिहार सबसे नीचे है।
• छोटे राज्यों की श्रेणी में, शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य केरल (67.95) था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) था।
• केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, शीर्ष स्थान पर लक्षद्वीप (52.69) उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) था।
• मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
• समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81)थे।

16. क्षय रोग (टीबी) के खिलाफ महिलाओं की जीत पर राष्ट्रीय सम्मेलन

• यह नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि थे।
• इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने 2025 तक लोगों को 'टीबी मुक्त भारत' अभियान में 'प्रमुख भागीदार' बनाने का आह्वान किया।
• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती। स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि भारत में टीबी के कुल मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी है|

17. भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता

• भारत सरकार ने भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति के बारे में संसद को सूचित किया है।
• 6780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2031 तक बढ़ाकर 22480 मेगावाट करने की योजना है।
• वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में लगभग 3.1% है।
• सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से 1650 मेगावाट के छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो इसे महाराष्ट्र के जैतापुर में 9900 मेगावाट की कुल क्षमता वाला सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बना देगा।

18. CCI ने फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेज़न डील रद्द की

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर ग्रुप की सहायक कंपनी फ्यूचर कूपन के साथ अमेज़न के 2019 सौदे के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति को रद्द कर दिया है।
• 2019 में, अमेजन डॉट कॉम इंक की प्रत्यक्ष सहायक अमेजन डॉट कॉम NV इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) के साथ अपने 49 प्रतिशत शेयर 1431 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• बाद में, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) को सीसीआई नेअमेज़न और फ्यूचर कूपन के बीच 2019 के सौदे की मंजूरी को रद्द कर दिया, क्योकि कि अमेज़न के पास उस समय की "छिपी हुई तथ्य" थीं।
• सीसीआई ने ऐमजॉन को तथ्यों को छिपाने का दोषी ठहराया और 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 
• फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार सेंट्रल आदि जैसे लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर की मालिक है।

19.आईसीएमआर ने कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दी

• इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पुणे स्थित जीनपाथ डायग्नोस्टिक्स द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविडेल्टा डायग्नोस्टिक किट को मंजूरी दे दी है।
• किट कोविड-19 के सभी मौजूदा वेरिएंट का पता लगाता है और एक ही टेस्ट में डेल्टा और ऑमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाता है।
• इसका उपयोग पुणे में पहले ऑमिक्रॉन मामले की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया गया था|

20. महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने का विधेयक

• केंद्र सरकार अगले हफ्ते "बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021" पेश करने जा रही है।
• बिल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करेगा।
• विधेयक में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने और इसे पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है।

7. मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक

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भारत में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जो एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है, प्रधान मंत्री (ई एसी-पी एम) की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई थी।

•  मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता भारत में दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित कौशल को संदर्भित करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

• रिपोर्ट "प्रतिस्पर्धा संस्थान" द्वारा तैयार की गई थी और प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी-पी एम) के द्वारा जारी की गई थी।
• सूचकांक में पांच स्तंभ शामिल हैं:

क. शैक्षिक अवसंरचना

ख. शिक्षा तक पहुंच

ग. बुनियादी स्वास्थ्य

घ. सीखने के परिणाम

ड. शासन

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेश) को चार श्रेणियों में बांटा गया था, यानी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य।
• पश्चिम बंगाल (58.95) बड़े राज्य श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु (55.49) और महाराष्ट्र (53.11) का स्थान है।
• केरल (67.95) छोटे राज्यों की श्रेणी में रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (57.36) और पंजाब (56.17) का स्थान है।
• लक्षद्वीप (52.69) केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली (50.74) और पुडुचेरी (50.08) है।
• मिजोरम (51.64) शीर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य है।
• समग्र सूचकांक में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य झारखंड (45.58), ओडिशा (45.28), मध्य प्रदेश (38.69), उत्तर प्रदेश (38.49), बिहार (36.81) थे।

ई ए सी-पी एम के बारे में

• प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पी एम ई एसी) एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधान मंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है।
• परिषद तटस्थ दृष्टिकोण से भारत सरकार के सामने देश के सामने आने वाले प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है।
• यह प्रधान मंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है।
• इसका गठन पहली बार 2017 में किया गया था।
• नीति आयोग प्रशासनिक, रसद, योजना और बजट उद्देश्यों के लिए पी एम ई एसी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
• पी एम  ई एसी के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
• किसी भी मुद्दे का विश्लेषण करना,  प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक या अन्य  मामलो, पर उन्हें सलाह देना;
• मैक्रो-आर्थिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करना और प्रधान मंत्री के विचारो को प्रस्तुत करना।
• व्यापक आर्थिक विकास और आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ वाले मुद्दों पर प्रधान मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
• समय-समय पर प्रधान मंत्री द्वारा वांछित किसी अन्य कार्य में भाग लेना।
• पी एम ई एसी की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं और इसमें एक सदस्य के रूप में प्रख्यात अर्थशास्त्री शामिल होते हैं।

ईएसी-पीएम के वर्तमान अध्यक्ष विवेक देबरॉय हैं।

8. राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

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• पंजाब ने भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र की सीमा 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है।
• राज्य ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 11 अक्टूबर  2021 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें केंद्रीय बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, इसे संविधान के तहत शासन के संघीय रूप का उल्लंघन बताया गया है।
• पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा क्षेत्र की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा की जाती है।

मुद्दे की पृष्ठभूमि अक्टूबर 11,2021, केंद्र ने बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 139 (1) (i) को लागू किया, ताकि बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम मेंअंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर के बड़े हिस्से में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत किया जा सके। । गुजरात में, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, उसी सीमा को 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दिया गया था, और राजस्थान में इसे 50 किमी पर अपरिवर्तित रखा गया था। बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 139 (1) (i) केंद्र सरकार को उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम के संबंध में बल के सदस्यों को शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने का अधिकार देती है। केंद्र सरकार के अनुसार यह राज्य पुलिस के सहयोग से सीमा पार अपराधों पर बेहतर और अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए किया गया था। बीएसएफ प्रमुख पंकज कुमार ने कहा कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए इन राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया था, जिससे इन राज्यों के सीमावर्ती जिले में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा था, जिससे इन राज्यों और भारत के लिए सुरक्षा खतरा पैदा हो गया। पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण है। पंजाब विधानसभा ने केंद्र के इस कदम के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया था ।

सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र कुछ प्रकार के मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र कहा जाता है| भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है| केवल सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित मामलों की सुनवाई करेगा: (1) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद| (2) एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच विवाद और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद| (3) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यदि विवाद में कानून या तथ्य का कोई प्रश्न शामिल है।

9. पीएम मोदी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किये:

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी के शिखर सम्मेलन में एक आभासी संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टोकरेंसी से निपटना चाहिए।

पीएम ने कहा कि, हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने की जरूरत है। और, हम सभी को समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी शिकायत निवारण और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।

इस संदर्भ में आज की सभा लोकतंत्रों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक सामयिक मंच प्रदान करती है। भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और अभिनव डिजिटल समाधानों के माध्यम से शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो-मुद्राओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंडों को भी संयुक्त रूप से आकार देना चाहिए, ताकि उनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके, न कि इसे कमजोर करने के लिए।

डेमोक्रेसी समिट के बारे में अधिक जानकारी के लिए 10 दिसंबर की खबर देखें।

10. समान नागरिक संहिता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: खबरों में क्यों?

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खबरों में क्यों?

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया है

मुख्य विचार:

• अदालत ने घोषणा की है, कि समान नागरिक संहिता "आज एक अनिवार्य आवश्यकता  बन गयी है और इसे लाना आवश्यक हो गया है ।
• यह भारतीय समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा।
• UCC (uniform civil code) उदार विचारधारा को आत्मसात करने वाली युवा आबादी की आकांक्षाओं को समायोजित करेगा।
• UCC (uniform civil code) का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।
• धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता है।
• इस प्रकार इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करना है।

यूसीसी ( UCC-uniform civil code)  क्या है?

• एक समान नागरिक संहिता वह है जो पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करती है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होती है।
• संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है ,कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सामान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
• अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। ये, जैसा कि अनुच्छेद 37 में परिभाषित किया गया है, न्यायोचित नहीं हैं (किसी भी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं) लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं।
• 1941 में, बीएन राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो समाज के आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को समान अधिकार देगा।
• संविधान सभा की बहसों के पहलुओं से पता चलता है कि संविधान सभा में इस बारे में कोई आम सहमति नहीं थी कि संभावित समान नागरिक संहिता में क्या शामिल होगा।

भारत को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है?

• लैंगिक समानता के लिए: महिलाओं के अधिकार आम तौर पर धार्मिक कानून के तहत प्रतिबंधित हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। तीन तलाक, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार के मामले में पुरुषों को दी जाने वाली प्राथमिकता इसके कुछ उदाहरण हैं।
• धार्मिक परंपरा द्वारा शासित कई प्रथाएं भारतीय संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं।
• राष्ट्रीय एकता: यूसीसी "एक राष्ट्र, एक कानून" के सपने को साकार करेगा। भारत एक राष्ट्र में विश्वास करता है और इसलिए कोई भी समुदाय अलग धार्मिक कानूनों का दावा नहीं करेगा। इस तरह, यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।
• धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन: यूसीसी को धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के उनके अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में माना जाता है। उन्हें डर है कि उनकी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को बहुसंख्यक धार्मिक समुदायों के नियमों और आदेशों से बदल दिया जाएगा।

भारत की प्रकृति: 

• भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता है
• पसंद की स्वतंत्रता: एक धर्म तटस्थ व्यक्तिगत कानून अंतर्जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में जोड़ों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगा।
•  यहां तक कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जैसे अधिनियम भी किसी भी नागरिक को किसी विशिष्ट धार्मिक व्यक्तिगत कानून के दायरे से बाहर नागरिक विवाह करने की अनुमति देते हैं।

यूसीसी(UCC-UNIFORM CIVIL CODE) के साथ क्या बाधाएं हैं?

• यूसीसी को अक्सर अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में माना जाता है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है
• भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं।
• बहुमत को भी प्रभावित करता है: उदाहरण के लिए, यहां तक कि स्वयं हिंदुओं के पास भी अपने लिए अलग हिंदू कानून हैं। इस प्रकार, यह केवल अल्पसंख्यकों का प्रश्न नहीं है बल्कि बहुसंख्यकों को भी प्रभावित करता है।

क्या भारत में पहले से ही नागरिक मामलों में एक समान संहिता नहीं है?

• भारतीय कानून अधिकांश नागरिक मामलों में एक समान कोड का पालन करते हैं - भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल की बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम, आदि। हालांकि, राज्यों ने सैकड़ों संशोधन किए हैं और इसलिए, , कुछ मामलों में, इन धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत भी विविधता है। हाल ही में, कई राज्यों ने समान मोटर वाहन अधिनियम, 2019 द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया।

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