1. टाटा टेली अपने एजीआर बकाया के लिए सरकार को इक्विटी शेयर जारी करेगी
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टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) ने एजीआर पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुना है, जिससे सरकार को कंपनी में 9.5% हिस्सेदारी मिल गई है।
- कंपनी इक्विटी शेयर 41.50 रुपये प्रति शेयर पर जारी करेगी।
- वोडाफोन-आइडिया के बाद यह दूसरी दूरसंचार कंपनी है जिसने अपने एजीआर बकाया के बदले शेयर जारी किए हैं
- टाटा टेलीसर्विसेज उद्यमों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।
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दूरसंचार क्षेत्र और एजीआर संकट
2. विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 8.3% पर बनाए रखा
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विश्व बैंक की "वैश्विक आर्थिक संभावना" रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 में 8.3% और वित्त वर्ष 2022-23 में 8.7% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी की जाती है ।
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:
·भारत को विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान होने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि महामारी के झटकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ रहाहै।
- इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2022 में 4.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि 2021 में यह 5.5% था।
·वैश्विक मंदी के चालक चीन और अमेरिका हैं, चीन की विकास दर में पिछले साल के 8% से 5.1% तक गिरावट की उम्मीद है, और अमेरिका, के 2021 में 5.6 % की तुलना में इस साल 3.7% की वृद्धि का पूर्वानुमान है ।
विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास
3. वोडाफोन-आइडिया एजीआर बकाए और ब्याज के बदले सरकार को इक्विटी शेयर जारी करेंगे
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दूरसंचार प्रमुख वोडाफोन-आइडिया ने चार साल की अधिस्थगन अवधि के दौरान अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर ब्याज और स्पेक्ट्रम किस्त पर ब्याज के बदले भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया है ।
- एजीआर बकाए के रूपांतरण के बाद, सरकार कंपनी के कुल बकाया शेयरों का लगभग 35.8% रखेगी, जबकि प्रमोटरों वोडाफोन और आदित्य बिड़ला समूह के पास कंपनी में लगभग 28.5% और 17.8% की हिस्सेदारी होगी।
- दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम पुष्टि के बाद ब्याज का शुद्ध वर्तमान मूल्य लगभग 16,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- सरकार को इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य पर जारी किए जाएंगे।
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दूरसंचार क्षेत्र और एजीआर संकट
4. भारत अमेरिका को आम का निर्यात करेगा
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भारत दो साल से अधिक समय बाद अमेरिका को आमों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। निर्यात पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि अमेरिकी फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर निरीक्षण हेतु कोविड -19 महामारी के कारण भारत नहीं आ पाए थे।
- नई दिल्ली में 23 नवंबर को हुई 12वीं भारत-अमेरिका टीपीएफ (ट्रेड पॉलिसी फोरम) की बैठक में भारत से अमेरिका को आम और अनार के निर्यात और अमेरिका से भारत में चेरी और अल्फाल्फा पशु चारे के आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- अमेरिका को आम और अनार निर्यात जनवरी-फरवरी 2022 से और अनार के दानों का निर्यात अप्रैल 2022 से शुरू होगा। अमेरिका से चेरी और अल्फाल्फा पशु चारे का आयात अप्रैल 2022 में शुरू होगा ।
- आम के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है और उसके बाद क्रमश: चीन और थायलैंड का स्थान है।
- थायलैंड आम के निर्यात में पहले स्थान पर हैं और उसके बाद मैक्सिको और नीदरलैंड का स्थान है।
- मालदा (पश्चिम बंगाल) को भारत के आम शहर के नाम से जाना जाता है।
5. एनएसओ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 22 में जीडीपी वृद्धि 9.2% होगी
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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पहला अग्रिम अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष 7.3% से बेहतर जारी किया। जबकि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के संभावित प्रभाव अभी बाकि है।
- यह आकलन वित्त वर्ष 2022 के पहले आठ महीनों के आंकड़ों पर आधारित है।
- वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों (2011-12) पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 147.54 लाख करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम अनुमान 135.13 लाख करोड़ के मुकाबले यह दर्शाता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.2 पर आंकी गई है। %.
- इसी तरह मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2021-22 में 135.22 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 124.53 लाख करोड़ के मुकाबले 8.6% की वृद्धि हुई है।
- एनएसओ के जीवीए अनुमान से पता चलता है-
- पिछले साल के 8.5% संकुचन के बाद 14.3% की वृद्धि के साथ खनन क्षेत्र दूसरों से आगे निकल गया, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में 12.5% की वृद्धि देखी गई, जो पिछले 12 महीने की अवधि में 7.2% सिकुड़ गई थी।
- वित्त वर्ष 2012 (3.6%) में कृषि क्षेत्र के 3.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं की श्रेणी में 8.5% (1.9%) बढ़ने का अनुमान है, निर्माण क्षेत्र के 10.7% (8.6%) बढ़ने की उम्मीद है और
- व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं के 11.9 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 18.2 फीसदी था।
6. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह आयोजित करेगा
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उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक आयोजित करने के लिए तैयार है। इस सप्ताह चलने वाले वर्चुअल इनोवेशन उत्सव का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को मनाने का है। 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' और इसे पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह में बाजार पहुंच के अवसरों को बढ़ाना, उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा, राज्यों द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास, सक्षमकर्ताओं की क्षमता निर्माण, इन्क्यूबेटरों द्वारा रिवर्स पिचिंग, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों, कॉर्पोरेट कनेक्ट और अधिक जैसे विषयों से लेकर सत्र होंगे।
- इस कार्यक्रम से दुनिया भर के शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग, शिक्षाविदों, निवेशकों, स्टार्टअप्स और सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने की उम्मीद है।
7. टीसीएस ने पासपोर्ट सेवा परियोजना का दूसरा चरण जीता
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विदेश मंत्रालय (एमईए ने अपने पहले चरण के 'सफल' कार्यान्वयन के बाद, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चयन किया है। ऑर्डर की कीमत कम से कम ₹6,000 करोड़ होने की संभावना है|
- इस चरण में, टीसीएस मौजूदा सुविधाओं और प्रणालियों को ताज़ा करेगा, और ई-पासपोर्ट जारी करने में सक्षम बनाने के लिए 'अभिनव' नए समाधान विकसित करेगा।
- बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, चैटबॉट्स, ऑटोरेस्पॉन्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और क्लाउड जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से नागरिक अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यह पासपोर्ट सेवा परियोजना पहली बार 2008 में बढ़ी हुई नागरिक सेवा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पेश की गई थी।
फरवरी 2021 तक, टीसीएस (मुंबई में मुख्यालय) बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी है|
8. आरआईएल ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बांड जारी किया
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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने भारत के अब तक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बांड जारी करके 4 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए हैं।
- मुद्दा को तीन गुना सब्सक्राइब किया गया था और इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी।
- यह बांड कंपनी द्वारा तीन चरणों में जारी किया गया। इन बांड की परिपक्वता अवधि 10 साल, 30 साल और 40 साल की है ।
- यह पहली बार है कि जापान के बाहर किसी भी बीबीबी रेटेड एशियाई कंपनियों ने 40 साल के डॉलर बांड जारी किया है।
- बांड पर ब्याज दर (कूपन दर) यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क से जुड़ी हुई है। 10 साल के बॉन्ड पर यह यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क प्लस 120 बेसिस पॉइंट्स का भुगतान करेगा, जो कि 2,875% है, 30 साल के बॉन्ड के लिए यह 3.625% और 40 साल के लिए 3.750% का भुगतान करेगा।
यूएस ट्रेजरी पेपर्स
यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा बाजार से उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण पत्र को संदर्भित करता है।
ट्रेजरी बिल या (टी बिल):-अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण पत्र जिसकी परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है।
ट्रेजरी बांड:- अमेरिका की सरकार द्वारा लंबी अवधि के लिए उधार लेने के लिए जारी किया गया ऋण पत्र।
बेंचमार्क: -वित्त में बेंचमार्क का अर्थ एक मानक है जिसका उपयोग दूसरों के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। यूएस ट्रेजरी को विश्व ऋण बाजार में एक बेंचमार्क के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे लगभग जोखिम मुक्त माना जाता है।जोखिम मुक्त का मतलब है कि एक निश्चितता है कि अमेरिकी सरकार अपना कर्ज चुकाएगी।
डिफ़ॉल्ट का जोखिम जितना अधिक होगा, कंपनी को उधार लेते समय उतना ही अधिक ब्याज देना होगा। इस लिए उधार लेते समय आरआईएल को यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क ब्याज दरों पर 120 आधार अंकों का अधिक ब्याज देना पड़ा जो कि 10 साल के बॉन्ड के लिए कुल ब्याजदर 2,875% होगा ।
आधार अंक (बीपीएस): यह ब्याज दरों और वित्त में अन्य प्रतिशत के लिए माप की एक सामान्य इकाई को संदर्भित करता है। 100 आधार अंक 1% के बराबर है।
9. रिलायंस जियो ने एनपीसीआई के सहयोग से यूपीआई ऑटोपे जारी किया
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रिलायंस जियो, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ग्राहकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ( यूपीआई) स्वचालित भुगतान सुविधा देने वाली भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है।
- जियो उपयोगकर्ता अब माय जियोऐप का उपयोग करके यूपीआई के माध्यम से अपने टैरिफ प्लान के लिए ऑटो-डेबिट के लिए स्थायी निर्देश सेट कर सकते हैं।
- 5,000 रुपये तक की रिचार्ज राशि के लिए, ग्राहकों को रिचार्ज के निष्पादन पर यूपीआई पिन दर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है।
- यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई,) द्वारा जारी किया गया है।
एनपीसीआई, यूपीआई पर विवरण के लिए 9 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें
10. ह्यूजेस, भारती ने वीसैट सेवाओं के लिए संयुक्त उद्यम बनाया
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ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआईपीएल) और भारती एयरटेल ने वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) के माध्यम से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन की घोषणा की।
