1. टीसीएस ने पासपोर्ट सेवा परियोजना का दूसरा चरण जीता
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विदेश मंत्रालय (एमईए ने अपने पहले चरण के 'सफल' कार्यान्वयन के बाद, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चयन किया है। ऑर्डर की कीमत कम से कम ₹6,000 करोड़ होने की संभावना है|
- इस चरण में, टीसीएस मौजूदा सुविधाओं और प्रणालियों को ताज़ा करेगा, और ई-पासपोर्ट जारी करने में सक्षम बनाने के लिए 'अभिनव' नए समाधान विकसित करेगा।
- बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, चैटबॉट्स, ऑटोरेस्पॉन्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और क्लाउड जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से नागरिक अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यह पासपोर्ट सेवा परियोजना पहली बार 2008 में बढ़ी हुई नागरिक सेवा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पेश की गई थी।
फरवरी 2021 तक, टीसीएस (मुंबई में मुख्यालय) बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी है|
2. आरआईएल ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बांड जारी किया
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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने भारत के अब तक के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा बांड जारी करके 4 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए हैं।
- मुद्दा को तीन गुना सब्सक्राइब किया गया था और इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी।
- यह बांड कंपनी द्वारा तीन चरणों में जारी किया गया। इन बांड की परिपक्वता अवधि 10 साल, 30 साल और 40 साल की है ।
- यह पहली बार है कि जापान के बाहर किसी भी बीबीबी रेटेड एशियाई कंपनियों ने 40 साल के डॉलर बांड जारी किया है।
- बांड पर ब्याज दर (कूपन दर) यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क से जुड़ी हुई है। 10 साल के बॉन्ड पर यह यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क प्लस 120 बेसिस पॉइंट्स का भुगतान करेगा, जो कि 2,875% है, 30 साल के बॉन्ड के लिए यह 3.625% और 40 साल के लिए 3.750% का भुगतान करेगा।
यूएस ट्रेजरी पेपर्स
यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा बाजार से उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण पत्र को संदर्भित करता है।
ट्रेजरी बिल या (टी बिल):-अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किया गया ऋण पत्र जिसकी परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है।
ट्रेजरी बांड:- अमेरिका की सरकार द्वारा लंबी अवधि के लिए उधार लेने के लिए जारी किया गया ऋण पत्र।
बेंचमार्क: -वित्त में बेंचमार्क का अर्थ एक मानक है जिसका उपयोग दूसरों के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। यूएस ट्रेजरी को विश्व ऋण बाजार में एक बेंचमार्क के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे लगभग जोखिम मुक्त माना जाता है।जोखिम मुक्त का मतलब है कि एक निश्चितता है कि अमेरिकी सरकार अपना कर्ज चुकाएगी।
डिफ़ॉल्ट का जोखिम जितना अधिक होगा, कंपनी को उधार लेते समय उतना ही अधिक ब्याज देना होगा। इस लिए उधार लेते समय आरआईएल को यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क ब्याज दरों पर 120 आधार अंकों का अधिक ब्याज देना पड़ा जो कि 10 साल के बॉन्ड के लिए कुल ब्याजदर 2,875% होगा ।
आधार अंक (बीपीएस): यह ब्याज दरों और वित्त में अन्य प्रतिशत के लिए माप की एक सामान्य इकाई को संदर्भित करता है। 100 आधार अंक 1% के बराबर है।
3. रिलायंस जियो ने एनपीसीआई के सहयोग से यूपीआई ऑटोपे जारी किया
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रिलायंस जियो, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों ग्राहकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ( यूपीआई) स्वचालित भुगतान सुविधा देने वाली भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है।
- जियो उपयोगकर्ता अब माय जियोऐप का उपयोग करके यूपीआई के माध्यम से अपने टैरिफ प्लान के लिए ऑटो-डेबिट के लिए स्थायी निर्देश सेट कर सकते हैं।
- 5,000 रुपये तक की रिचार्ज राशि के लिए, ग्राहकों को रिचार्ज के निष्पादन पर यूपीआई पिन दर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है।
- यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई,) द्वारा जारी किया गया है।
एनपीसीआई, यूपीआई पर विवरण के लिए 9 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें
4. ह्यूजेस, भारती ने वीसैट सेवाओं के लिए संयुक्त उद्यम बनाया
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ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआईपीएल) और भारती एयरटेल ने वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) के माध्यम से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक संयुक्त उद्यम के गठन की घोषणा की।
5. रिज़र्व बैंक ने 2021 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की
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भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को बरकरार रखा है।
- आरबीआई ने 2015 से डी-एसआईबी सूची में बैंक के नाम का खुलासा करना शुरू किया और एसबीआई को सूची में शामिल किया गया।
- आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में शामिल किया गया था।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों(डी-एसआईबी)
- डी-एसआईबी के पीछे की अवधारणा यह है कि भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर विफल होने नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अपने आकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके समग्र योगदान के आधार पर बैंकों का चयन करता है।
- इन बैंकों को अपने पूंजी संरक्षण बफर के अलावा एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) रखना होगा।
- एसबीआई को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.80% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
- एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.20% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा किसी भी विदेशी बैंक को जी-एसआईबी श्रेणी में नहीं रखा गया है।
6. एयरटेल पेमेंट बैंक बना अनुसूचित बैंक
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भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एयरटेल पेमेंट बैंक को एक अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है।
- इसका मतलब है कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारोबार में भाग ले सकता है, सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेने के अलावा, प्राथमिक बाजार में सरकारी बॉन्ड की नीलामी में भाग ले सकता है।
एयरटेल पेमेंट बैंक
- यह 2017 में भारत में स्थापित होने वाला पहला पेमेंट बैंक है।
- एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय: नई दिल्ली।
भारत में अन्य पेमेंट बैंक , इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक,
एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक ।
7. एप्प्ल, $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी
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एप्प्ल दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसका शेयर बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन था।
- निवेशकों का मानना है कि उपभोक्ता एप्पल के आईफोन, मैकबुक और एप्पल टीवी और एप्पल म्यूजिक जैसी सेवाओं को खरीदना जारी रखेंगे।
- माइक्रोसॉफ्ट कार्पोरेशन की मार्केट वैल्यू अब लगभग $2.5 ट्रिलियन है, अल्प्फाबेत(गूगल के मालिक )अमेज़न और टेस्ला का बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन से ऊपर है।
एप्प्ल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं: टिम कुक
ऐप्पल का मुख्यालय: क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
8. भारत ने 2021 में सोने के आयात पर रिकॉर्ड 55.7 अरब डॉलर खर्च किए
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भारत ने 2021 में सोने पर रिकॉर्ड 55.7 अरब डॉलर की आयात की, जो पिछले साल के कुल आयातित सोने की भार के दोगुना से भी अधिक है।
- चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खपत करने वाला देश है।
- भारत अपना अधिकांश सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का स्थान आता है।
- यह प्रमुख रूप से कीमतों में गिरावट के कारण है, पहली बार महामारी की चपेट में आने से थी जो खुदरा खरीदारों के पक्ष में है और शादियों की बढ़ती मांग भी कारण है ।
- 2021 का स्वर्ण आयात बिल 2020 में खर्च किए गए 22 अरब डॉलर को आसानी से दोगुना कर दिया, और 2011 में 53.9 अरब डॉलर के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया।
- 2020 में आयात किए गए 430 टन की तुलना में भारत ने 2021 में 1,050 टन आयात किया। यह राशि पिछले एक दशक में सबसे अधिक है।
9. आरबीआई ने छोटे ऑफलाइन ई-भुगतान को मंजूरी दी
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 3 जनवरी 2022 को एक रूपरेखा जारी की, जिसमें प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफ़लाइन भुगतान की अनुमति दी गई, जो कि 2,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन है।
- ऑफ़लाइन डिजिटल भुगतान का अर्थ एक ऐसा लेनदेन है जिसमें इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है और भुगतान किसी भी चैनल या उपकरण जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आमने-सामने (निकटता मोड) किया जा सकता है।
विलंबित सूचना :-
- इन लेन-देन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (AFA) की आवश्यकता नहीं होगी।
- चूंकि लेनदेन ऑफ़लाइन हैं, ग्राहक को एक समय अंतराल के बाद सूचना एसएमएस या ई-मेल से प्राप्त होंगे।
डिजिटल लेनदेन पर जोर :-
- इस ऑफ़लाइन लेनदेन से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- फ्रेमवर्क में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए ऑफलाइन लेनदेन पर प्रायोगिक प्रयोगों से प्राप्त फीडबैक शामिल है।
महत्वपूर्ण बिंदु :-
खाते में शेष राशि की भरपाई होने तक सभी लेनदेन की कुल सीमा 2,000 रुपये है। शेष राशि की पुनःपूर्ति केवल एक ऑनलाइन मोड में हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक
मुख्यालय -मुंबई
स्थापित- 1 अप्रैल 1935
गवर्नर- शक्तिकांत दास
10. रेलवे ने तत्काल टिकट बिक्री से कमाए ₹500 करोड़
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भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट किराए से ₹403 करोड़, प्रीमियम तत्काल टिकट किराए से अतिरिक्त ₹119 करोड़ और 2020-21 में गतिशील परिवर्तनों से ₹511 करोड़ कमाए हैं।
- राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने वित्त वर्ष 2020-21 में इन तीन श्रेणियों से ₹1,033 करोड़ कमाए, इसके बावजूद कि इसके अधिकांश सामान्य संचालन कोविड -19 महामारी के कारण वर्ष के अधिकांश समय तक निलंबित रहे।
- ट्रांसपोर्टर ने 2019-20 में गतिशील किराए से ₹1,313 करोड़, तत्काल टिकटों से ₹1,669 और प्रीमियम तत्काल टिकटों से ₹603 करोड़ कमाए थे, जब ट्रेन संचालन में कोई प्रतिबंध नहीं था।
रेलवे ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितंबर तक गतिशील किराए से ₹240 करोड़, तत्काल टिकटों से ₹353 करोड़ और प्रीमियम तत्काल शुल्क से ₹89 करोड़ कमाए।
