1. भूपेश बघेल ने 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना' की शुरुआत की
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना' शुरू की है।राज्य सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 8048 गांवों में गौठान की स्थापना की है जहां मवेशियों को रखा जाता है और मुफ्त चारा, पानी आदि उपलब्ध कराया जाता है।
'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना'
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन और सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पहले चरण में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं और इसके लिए गौठानों में पार्क के लिए एक से तीन एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
बजट आवंटन
राज्य सरकार के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को एक-एक करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।
औद्योगिक पार्क की विशेषताएं
इस राशि का उपयोग बिजली, सड़क आदि बुनियादी ढांचे को विकसित करने और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
सुराजी गांव योजना के तहत विकसित किए गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जा रही है। साथ ही आटा-चक्की, दाल मिल, तेल मिल की स्थापना भी की जा रही है।
छत्तीसगढ
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल: अनुसुइया उइके
राजधानी: रायपुर
2. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना शुरू की - युवा 2.0
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0- युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री की योजना शुरू की है।
युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों), देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत और भारतीय परियोजना को बढ़ावा देने के लिए युवा और उभरते लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। विश्व स्तर पर लेखन।
युवा योजना ,मंत्रालय द्वारा 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। युवा 1.0 की सफलता के बाद मंत्रालय ने युवा 2.0 लॉन्च किया है।
युवा 2.0, India@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है, जो 'लोकतंत्र (संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य - अतीत, वर्तमान, भविष्य)’ विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव और रचनात्मक तरीके से सामने लाता है।
शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, युवा कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है।
फुल फॉर्म
युवा/YUVA : यंग ,अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स (Young, Upcoming and Versatile Authors)
3. इंदौर लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया:स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 'में लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के बाद गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र का नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा।
सबसे स्वच्छ राज्य
मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
एक लाख से कम आबादी वाले शहर
एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) और महाराष्ट्र का करहड़ है।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर
1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान रहा।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से कम आबादी वाले शहर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं।
सबसे साफ छावनी बोर्ड
महाराष्ट्र के देवलाली को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया।
100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य
त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण
स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण है जो 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को दिए जाने वाले उनकी सेवा में सुधार हो सके और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा मेंअग्रसर हों ।
2016 में आयोजित पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 प्रमुख शहरों का सर्वेक्षण किया गया था जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण में 4,355 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है , जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है ।
"पीपल फर्स्ट" थीम के साथ इस साल के सर्वेक्षण ने इस साल 9 करोड़ से अधिक संख्या में नागरिकों की प्रतिक्रिया हासिल की जोपिछले साल के 5 करोड़ से एक उल्लेखनीय वृद्धि है ।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय: हरदीप सिंह पुरी
4. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चुनिंदा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाईं
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर 2022 को कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी।
छोटी बचत योजना पर ब्याज दरों में हर तिमाही के बाद संशोधन किया जाता है।
लघु बचत योजनाएँ भारत सरकार की जमा योजनाएँ हैं जहाँ लोगों को उनकी जमा की पूर्ण सुरक्षा और वापसी का आश्वासन दिया जाता है तथासरकार विकास उद्देश्यों के लिए इन धनों का उपयोग करती है। ये योजनाएं भारत में डाकघरों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
बैंकों के विपरीत जहां ब्याज दरें बैंकों द्वारा तय की जाती हैं, लघु बचत योजना में ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं।
लघु बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें
योजना का नाम | ब्याज दरें (1 अक्टूबर 2022 से) |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 7.6% (पहले 7.4%) |
किसान विकास पत्र | 7 %( पहले 6.9%). अब 123 महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। |
मासिक आय खाता योजना | 6.7% (पहले 6.6%) |
पोस्ट ऑफिस में तीन साल की सावधि जमाओं | 6.7% (पहले 6.6%) |
निम्न लघु बचत योजना की ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं
योजना का नाम | ब्याज दरें |
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) | 7.1% |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) | 6.8 % |
डाकघर की एक वर्षीय सावधि जमा योजना | 5.5% |
सुकन्या समृद्धि योजना | 7.6% |
डाकघर बचत खाता | 4% |
5. केंद्र सरकार पीएमजीकेएवाई योजना को दिसंबर 2022 तक बढाया
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28 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII) को 3 महीने, अक्टूबर से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है। योजना का चरण VI 30 सितंबर 2022 को समाप्त होना था। इसमें पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। सरकार ने आने वाले प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए योजना को आगे बढ़ाया है ताकि गरीबों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
पीएम-जीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे अप्रैल 2020 में कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन और उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।
पीएम-जीकेएवाई की विशेषताएं
- पीएमजीकेएवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है, जो गरीबों को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करता है।
- इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
- इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) प्रदान करती है।
केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ
- यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- भारत सरकार ने अब तक पीएमजीकेएवाई के चरण-VI तक 3.45 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस योजना के चरण-VII के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के साथ, सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये होगा।
- पीएमजीकेएवाई चरण VII के लिए खाद्यान्न के मामले में कुल खर्च लगभग 122 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।।चरण I-VII के लिए खाद्यान्न का कुल आवंटन लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन है।
- पीएम-जीकेएवाई को अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण
- चरण 1 अप्रैल से जून 2020 तक
- दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक
- तीसरा चरण दिसंबर 2020 से मई 2021 से जून 2021 तक
- चौथा चरण जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक
- चरण V दिसंबर 2021 से मार्च 2021 तक
- चरण VI अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक
- चरण VII अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक
महत्वपूर्ण सरकारी योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
- इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% जो भारत के लगभग दो-तिहाई आबादी है को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध किये जाते हैं ।
- लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
NFSA: नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)
6. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUAM) ने लॉन्च किया स्वच्छ टॉयकैथॉन
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26 सितंबर को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सूखे कचरे का उपयोग करके खिलौनों के डिजाइन में नवाचार लाने के लिए यह प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूहों के लिए खुली होगी।
उन खिलौनों के डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा जिनके आधार पर बड़ी संख्या में खिलौने तैयार किए जा सकते हैं।
इन खिलौनों को न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
प्रतियोगिता का आयोजन MyGov के इनोवेट इंडिया पोर्टल पर किया जाएगा।
सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आई आई टी-गांधीनगर इस प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर होगा।
देश में आर्थिक विकास, आय वृद्धि और अनेक नवाचारों के कारण खिलौनों की मांग काफी बढ़ी है।
भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने और परंपरागत हस्तनिर्मित खिलौनों को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना-2020 शुरू की गई है।
राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना-2020
सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 14 मंत्रालयों को शामिल करके एक राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना तैयार की है।
इसका उद्देश्य भारत को खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक बाजार में घरेलू खिलौनों की उपस्थिति बढ़ाना है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा 14 मंत्रालय इस योजना के विभिन्न पक्षों को लागू कर रहे हैं।
7. मनसुख मंडाविया ने सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना की वर्षगांठ के अवसर पर ‘आरोग्य मंथन’ का उद्घाटन किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मंडाविया ने 25 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में दो दिवसीय (25-26 सितंबर 2022) आरोग्य मंथन 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एनएचए एबी पीएम-जेएवाई और एबीडीएम की कार्यान्वयन एजेंसी है।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन 4.5 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इसे प्रतिदिन 10 लाख आयुष्मान कार्ड तक बढ़ाने का लक्ष्य है। एबी पीएम-जय के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।
एबी पीएम-जय की उपलब्धियां
इस अवसर पर मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण 2021 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- यह योजना वर्तमान में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है.
- 19 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को अब तक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 52 प्रतिशत पुरुष और 48 प्रतिशत महिलाएं थीं।
- एबी पीएम-जय ,योजना के तहत, देश भर के अस्पतालों में 3.8 करोड़ मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 46% सार्वजनिक अस्पतालों में और 54% निजी अस्पतालों में भर्ती हुए।
- इनमें से 52% रोगी पुरुष थे और 48% महिलाएं थीं।
एबी पीएम-जय के तहत मरीजों के नामांकन में राज्यों का प्रदर्शन
- गोवा, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पांच राज्य थे, जिनमें एबी पीएम-जेएवाई के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों ने सबसे अधिक रोगियों को भर्ती किया।
- हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम शीर्ष पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्य थे।
- पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और लद्दाख शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश थे।
एबीडीएम का प्रदर्शन
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में 24 करोड़ से अधिक आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) संख्या प्रदान किये गए हैं ।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय)
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर, 2018 को रांची, झारखंड में शुरू की गई थी।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इसमें अस्पताल में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल शामिल है
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ किया।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आईडी(जिसे अब आभा संख्या कहा जाता है ) प्रदान करना है जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लिकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। यह डेटा डॉक्टरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा ताकि मरीजों को निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा सके।
- यह स्वैच्छिक है और किसी भी नागरिक को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: डॉ राम सेवक शर्मा
8. भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' ने 8 साल पूरे किए
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भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, 'मेक इन इंडिया' ने 25 सितंबर 2022 को 8 साल पूरे किए। इस कार्यक्रम को 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलने के लिए लॉन्च किया गया था।
यह पहल भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का एक प्रयास है।
मेक इन इंडिया पहल की उपलब्धि देते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कार्यक्रम की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
- 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में लांच की गई। पीएलआई स्कीम रणनीतिक वृद्धि के सेक्टरों में, जहां भारत को तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
- विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टरों के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिजाइन इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए 10 बिलियन डॉलर की एक प्रोत्साहन स्कीम लांच की है।
- मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का खिलौनों का निर्यात 2021-22 में बढ़कर 2601.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2018-2019 में यह 1612 करोड़ रुपये था, जो 61% की वृद्धि थी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-2015 में 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में रिकॉर्ड 83.6 अरब डॉलर हो गया है।
9. जितेंद्र सिंह ने "मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज का इनोवेशन रोडमैप" लॉन्च करने की घोषणा की
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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ब्राजील, कनाडा, ईसी और यूनाइटेड किंगडम से मिले नतीजों और निष्कर्षों के आधार पर विकसित “इनोवेशन रोड-मैप ऑफ दी मिशन इंटीग्रेटेट बायो-रीफायनरीज़” (मिशन आधारित जैव-परिशोधन की नवोन्मेषी रूपरेखा) की शुरूआत की घोषणा की।
वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में "सस्टेनेबल बायोएनेर्जी एंड बायो-रिफाइनरीज" पर पहले गोलमेज सम्मेलन में बोल रहे थे।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत 7वां मिशन इनोवेशन और 13वां क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल-2022 संयुक्त रूप से 21-23 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बायोरिफाइनरी को आगे बढ़ाने में भारत का प्रयास :
- बायोरिफाइनरी एक ऐसी सुविधा है जो बायोमास से ईंधन, बिजली और मूल्य वर्धित रसायनों का उत्पादन करने के लिए बायोमास रूपांतरण प्रक्रियाओं और उपकरणों को एकीकृत करती है। बायोमास अक्षय कार्बनिक पदार्थ है, जो पौधों और जानवरों से आता है।
- डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, एकीकृत एनजाइम उत्पादन युक्त 10 टन/प्रति दिन क्षमता वाले संयंत्र को प्रायोगिक तौर पर हरियाणा के पानीपत में स्थापित किया जा रहा है, जो दिसंबर 2022 तक काम करना चालू कर देगा। उन्होंने कहा कि यह मौके पर एनजाइम उत्पादन की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी है।
- डॉ. सिंह ने कहा कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने स्वदेशी एनजाइम की आपूर्ति को 100 किलोलीटर प्रति दिन का उत्पादन करने वाले वाणिज्यिक 2जी एथेनॉल संयंत्र को आपूर्ति करने की योजना बनाई है। आशा की जाती है कि, यह संयंत्र 2024 की दूसरी तिमाही में चालू हो जायेगा।
- उन्होंने कहा कि भारत ने 5 बायोएनेर्जी केंद्र स्थापित किए हैं, जहां एक अंतःविषय टीम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके उन्नत टिकाऊ जैव ईंधन पर काम कर रही है।
10. छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में महिला सुरक्षा के लिए शुरू करेगी 'हमर बेटी हमर मान'
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 सितंबर 2022 को एक ट्वीट में घोषणा की है कि, सरकार महिलाओं, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए ‘हमर बेटी- हमर मान' अभियान शुरू करेगी।
राज्य सरकार बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाएं एवं बालिकाएं आती हैं, 'हमर बेटी-हमर मान' हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर लड़कियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी।
राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए महिला अभियोजकों को तैनात करने का भी फैसला किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
छत्तीसगढ :
- प्राचीन काल में इसे दक्षिणी कोसल के नाम से जाना जाता था।
- 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
- राज्य 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वे उत्तर और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। .
- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल : अनुसुइया उइके
- राजधानी : रायपुर
- उच्च न्यायालय सीट: बिलासपुर
अतिरिक्त जानकारी -
राज्य का प्रतीक :
- राजकीय पशु : वन भैसा
- राज्य पक्षी : पहाड़ी मैना
- राज्य वृक्ष: साल वृक्ष
- राज्य फूल: फॉक्सटेल ऑर्किड
