1. प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधान मंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेके) का भी उद्घाटन किया।
प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना - एक राष्ट्र एक उर्वरक की भी शुरुआत की।
वन नेशन, वन फर्टिलाइजर से किसान को खाद की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता को लेकर हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलेगी।
आयोजन के दौरान, प्रधान मंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 16,000 करोड़ रुपये की 12 वीं किस्त भी जारी की।
प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने उर्वरक पर एक ई-पत्रिका 'इंडियन एज' का भी शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में देश भर में 3.25 लाख खाद की दुकानें विकसित की जाएंगी।
ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मृदा परीक्षण भी कर सकते हैं और कृषि तकनीकों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के तहत देश में खुदरा खाद की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में बदला जाएगा।
2. पीएम मोदी ने गुजरात में पीएमजेएवाई-एमए योजना आयुष्मान कार्ड बांटे
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- मुख्यमंत्री अमृतम (पीएमजेएवाई-एमए) के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित की.
महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयुष्मान कार्ड वितरित किए।
आयुष्मान पीवीसी कार्ड गुजरात में पीएमजेएवाई -एमए योजना के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को बांटे जाएंगे।
यह कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) सामग्री से बना होता है।
केंद्र की PMJAY योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करती है, 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री अमृतम और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य (MAV) स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ दिया गया था।
अब राज्य की योजनाओं के सारे लाभार्थी पीएमजेएवाई-एमए कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।
- मुख्यमंत्री अमृतम (एमए)” योजना 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब नागरिकों को चिकित्सा उपचार और बीमारी की लागत से बचाने के लिए शुरू की गई थी।
आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत द्वितीयक देखभाल (जिसमें विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें विशेषज्ञ शामिल है) के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है।
इसके तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
3. प्रधानमंत्री मोदी 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा के मेला ग्राउंड में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 12वीं किस्त के रूप में पीएम-किसान फ्लैगशिप योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे।
प्रधानमंत्री कृषि स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।
वह केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों (पीएम-केएसके) का भी उद्घाटन करेंगे।
इस अवसर पर वह भारत यूरिया बैग, उर्वरकों में भारत का सबसे बड़ा कदम- किसानों के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का भी शुभारंभ करेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक उर्वरक ई-पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
इसे 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में स्थानांतरित किया जाता है।
यह भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
अब तक पात्र किसान परिवारों को पीएम-किसान के तहत 11 किश्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है।
4. आईएमएफ ने डीबीटी योजना की सराहना की, इसे 'लॉजिस्टिक चमत्कार' कहा
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 12 अक्टूबर 2022 को भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सराहना की और देश के विशाल आकार को देखते हुए इसे एक “लॉजिस्टिक चमत्कार” के रूप में वर्णित किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप निदेशक, पाओलो मौरो ने कहा कि भारत की यह योजना "लाजिस्टिक चमत्कार, है जो निम्न-आय स्तर के करोड़ों लोगों की मदद की है"।
उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों को डीबीटी योजना से सीख लेनी चाहिए क्योंकि यह काफी प्रभावशाली है।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को लक्षित है और इसमें शामिल तकनीकी नवाचार प्रशंसनीय है।
आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस ने कहा कि भारत ऐसे समय में एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में उभरा है जब दुनिया मंदी की आसन्न संभावनाओं का सामना कर रही है।
गौरींचस ने कहा कि भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
मुख्य अर्थशास्त्री ने भारत के डिजिटलीकरण प्रयासों की सराहना करते हुए इसे गेम चेंजर करार दिया।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना
सब्सिडी राशि को सीधे सरकारी कार्यालयों को प्रदान करने के बजाय लाभार्थियों के खाते में सीधे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डीबीटी के रूप में जाना जाता है।
इस संदर्भ में, हस्तांतरण को उस भुगतान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सरकार बिना कोई रिटर्न प्राप्त किए सीधे लाभार्थी को करती है। छात्रवृत्ति और सब्सिडी इसके कुछ उदाहरण हैं।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करना और धन और सूचनाओं के प्रवाह को तेज, सुरक्षित और धोखाधड़ी से मुक्त कर कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को नया स्वरूप देना था।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी
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उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित बैठक में और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अनुमोदित किया गया था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केन्द्रीय बजट 2022-23 में पीएम-डिवाइन की घोषणा की गई थी।
योजना की अवधि
यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक चार साल की अवधि की होगी, जो कि 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के साथमेल खाती है ।
योजना पर परिव्यय
यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है और इस योजना का परिव्यय अगले चार वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये है।
योजना को कौन लागू करेगा
यह योजना केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाएगी।
नई योजना के उद्देश्य
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी जो आकार में बड़ी हो सकती हैं और अलग-अलग परियोजनाओं के बजाय शुरू से अंत तक विकास समाधान भी प्रदान करेगी।
पीएम-डिवाइन योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण, उद्योगों, सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग देगी और युवाओं व महिलाओं के लिए आजीविका सृजित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
पीएम-डिवाइन के उद्देश्य हैं:
(ए) पीएम गति शक्ति की भावना में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को निधि देना;
(बी) एनईआर द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को समर्थन;
(सी) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्यों को सक्षम करना;
(डी) विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को भरा जाए।
भारत में उत्तर पूर्वी राज्य
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम।
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय: किशन रेड्डी
6. पराली प्रबंधन की समीक्षा के लिए दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालय बैठक
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खरीफ फसलों के लिए कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की सह-अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक 3 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के राज्यों में पराली प्रबंधन के साथ ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास सह-फायरिंग की प्रगति की समीक्षा की गयी ।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों ने भी भाग लिया।
बैठक की पृष्ठभूमि
हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान अपने कटे हुए धान के खेतों को साफ करने और रबी सीजन की तैयारी के लिए अपनी पराली जलाते हैं। खेतों के जलने से आमतौर पर सर्दियों के मौसम में एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में भारी वायु प्रदूषण और हवा जहरीली हो जाती है । बैठक का आयोजन संबंधित सरकार की तैयारियों औरस्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया था।
किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने समर्थ मिशन शुरू किया।
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ )
ससटेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसीड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स(समर्थ ) को भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया था।
समर्थ के तहत केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था।
समर्उथ का उद्देश्य :-
- यह भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने , पराली जलाने को कम करने और थर्मल पावर प्लांटों के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल के अवशेषों को बिजली संयंत्रों को बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। किसान इससे अपने खेतो में पराली नहीं जलाएंगे तथा इससे प्रदूषण में भी वृद्धि नहीं होगी ।
- ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ फसल अवशेषों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग को कम करेगा और परिणामस्वरूप कम मात्रा में कार्बन का उत्पादन होगा।
- अक्टूबर 2021 में जारी "“कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को जलाकर बिजली उत्पादन के लिये बायोमास की उपयोगिता” पर बिजली मंत्रालय की नीति, देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करती है।
समर्थ मिशन की वर्तमान स्थिति
- समर्थ मिशन की उपलब्धि बताते हुए सरकार ने कहा कि वर्तमान में 39 ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पैलेटों का सह-फायर किया गया है।
- एनसीआर क्षेत्र में, 10 ताप विद्युत संयंत्रों ने सह-फायरिंग शुरू कर दी है।
- अब तक, देश भर के 39 ताप विद्युत संयंत्रों में कुल 55390 मेगावाट क्षमता के 83066 मीट्रिक टन बायोमास का सह-प्रजनन किया जा चुका है।
- एनसीआर क्षेत्र में, 22,696 मीट्रिक टन बायोमास का इस्तेमाल ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा चुका है , जिसमें से 95% एनटीपीसी द्वारा किया गया है।
7. भूपेश बघेल ने 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना' की शुरुआत की
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना' शुरू की है।राज्य सरकार ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित कर रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 8048 गांवों में गौठान की स्थापना की है जहां मवेशियों को रखा जाता है और मुफ्त चारा, पानी आदि उपलब्ध कराया जाता है।
'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना'
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका के केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए वहां महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन और सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
पहले चरण में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं और इसके लिए गौठानों में पार्क के लिए एक से तीन एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
बजट आवंटन
राज्य सरकार के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को एक-एक करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।
औद्योगिक पार्क की विशेषताएं
इस राशि का उपयोग बिजली, सड़क आदि बुनियादी ढांचे को विकसित करने और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
सुराजी गांव योजना के तहत विकसित किए गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की इकाईयां स्थापित की जा रही है। साथ ही आटा-चक्की, दाल मिल, तेल मिल की स्थापना भी की जा रही है।
छत्तीसगढ
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित करके आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल: अनुसुइया उइके
राजधानी: रायपुर
8. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना शुरू की - युवा 2.0
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0- युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री की योजना शुरू की है।
युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों), देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और भारत और भारतीय परियोजना को बढ़ावा देने के लिए युवा और उभरते लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। विश्व स्तर पर लेखन।
युवा योजना ,मंत्रालय द्वारा 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। युवा 1.0 की सफलता के बाद मंत्रालय ने युवा 2.0 लॉन्च किया है।
युवा 2.0, India@75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है, जो 'लोकतंत्र (संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य - अतीत, वर्तमान, भविष्य)’ विषय पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव और रचनात्मक तरीके से सामने लाता है।
शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, युवा कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है।
फुल फॉर्म
युवा/YUVA : यंग ,अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स (Young, Upcoming and Versatile Authors)
9. इंदौर लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया:स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022
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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 को घोषित 7वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 'में लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। यह पुरस्कार विजेता राज्यों और शहरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया।
मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के बाद गुजरात का सूरत और महाराष्ट्र का नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा।
सबसे स्वच्छ राज्य
मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
एक लाख से कम आबादी वाले शहर
एक लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का पंचगनी पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पाटन (एनपी) और महाराष्ट्र का करहड़ है।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर
1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद वाराणसी और ऋषिकेश का स्थान रहा।
गंगा नदी के किनारे एक लाख से कम आबादी वाले शहर
उत्तर प्रदेश के बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर हैं।
सबसे साफ छावनी बोर्ड
महाराष्ट्र के देवलाली को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया।
100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य
त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण
स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण है जो 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य कस्बों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है ताकि नागरिकों को दिए जाने वाले उनकी सेवा में सुधार हो सके और स्वच्छ शहर बनाने की दिशा मेंअग्रसर हों ।
2016 में आयोजित पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में 73 प्रमुख शहरों का सर्वेक्षण किया गया था जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण में 4,355 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है , जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है ।
"पीपल फर्स्ट" थीम के साथ इस साल के सर्वेक्षण ने इस साल 9 करोड़ से अधिक संख्या में नागरिकों की प्रतिक्रिया हासिल की जोपिछले साल के 5 करोड़ से एक उल्लेखनीय वृद्धि है ।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय: हरदीप सिंह पुरी
10. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चुनिंदा छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाईं
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 29 सितंबर 2022 को कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी।
छोटी बचत योजना पर ब्याज दरों में हर तिमाही के बाद संशोधन किया जाता है।
लघु बचत योजनाएँ भारत सरकार की जमा योजनाएँ हैं जहाँ लोगों को उनकी जमा की पूर्ण सुरक्षा और वापसी का आश्वासन दिया जाता है तथासरकार विकास उद्देश्यों के लिए इन धनों का उपयोग करती है। ये योजनाएं भारत में डाकघरों के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
बैंकों के विपरीत जहां ब्याज दरें बैंकों द्वारा तय की जाती हैं, लघु बचत योजना में ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं।
लघु बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें
योजना का नाम | ब्याज दरें (1 अक्टूबर 2022 से) |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 7.6% (पहले 7.4%) |
किसान विकास पत्र | 7 %( पहले 6.9%). अब 123 महीने में राशि दोगुनी हो जाएगी। |
मासिक आय खाता योजना | 6.7% (पहले 6.6%) |
पोस्ट ऑफिस में तीन साल की सावधि जमाओं | 6.7% (पहले 6.6%) |
निम्न लघु बचत योजना की ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं
योजना का नाम | ब्याज दरें |
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) | 7.1% |
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) | 6.8 % |
डाकघर की एक वर्षीय सावधि जमा योजना | 5.5% |
सुकन्या समृद्धि योजना | 7.6% |
डाकघर बचत खाता | 4% |
