1. कर्नाटक डीबीटी बैंडवैगन में शामिल होने वाला नवीनतम राज्य बना
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कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने औपचारिक रूप से गृह लक्ष्मी और युवानिधि दो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।
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गृह लक्ष्मी योजना का लक्ष्य सभी घरों की महिला प्रमुखों को प्रति माह 2,000 रुपये हस्तांतरित करना है, जबकि युवानिधि स्नातकों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान करता है।
गृह लक्ष्मी तमिलनाडु की मगलिर उरीमाई थोगई योजना से प्रेरित है, लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें घरों की सभी महिला प्रमुखों को शामिल किया गया है, न कि केवल पात्र महिलाओं को।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ तुलना:
तेलंगाना:
2018 में शुरू की गई तेलंगाना की रायथु बंधु योजना, भूमि के मालिक किसानों को प्रति फसल सीजन में 5,000 रुपये प्रति एकड़ के निवेश समर्थन की पेशकश करती है।
दस सत्रों में, इस योजना ने लगभग 65 लाख किसानों को 65,559 करोड़ रुपये की संचयी राशि वितरित की है।
तेलंगाना डीबीटी मोड के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करता है, जैसे असरा (वरिष्ठ नागरिकों और लक्षित लाभार्थियों के लिए मासिक पेंशन), रयथू बीमा (समूह जीवन बीमा), किसानों के लिए ऋण राहत, और कल्याण लक्ष्मी/शादी मुबारक।
आंध्र प्रदेश:
मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने 28 डीबीटी योजनाओं में लगभग 7.89 करोड़ लाभार्थियों को 210,177.89 करोड़ रुपये की संचयी राशि हस्तांतरित की है।
आंध्र प्रदेश में उल्लेखनीय डीबीटी योजनाओं में वाईएसआर पेंशन कनुका, वाईएसआर आसरा, सुन्ना वड्डी, चेयुथा, जगन्नान अम्मावोडी, जगन्नाथ विद्या दीवेना और डॉ वाईएसआर आरोग्यश्री शामिल हैं।
ये योजनाएं समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करती हैं और इसका उद्देश्य पेंशनरों, महिलाओं, छात्रों, किसानों और जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है।
कर्नाटक के बारे में
यह दक्षिण-पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर-पश्चिम में गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिम में केरल से लगती है।
राजधानी - बेंगलुरु
मुख्यमंत्री - सिद्धारमैया
राज्यपाल - थावर चंद गहलोत
आधिकारिक पशु - भारतीय हाथी
आधिकारिक नृत्य - यक्षगान
2. ओडिशा आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना
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ओडिशा सरकार ने बीज प्रणालियों के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) के अनुसार पारंपरिक बाजरा किस्मों को जारी करने के लिए लैंड्रेस वैराइटी रिलीज कमेटी (एलवीआरसी) नामक एकसमिति की स्थापना की है।
खबर का अवलोकन
सदियों से आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित स्वदेशी बाजरा किस्मों को जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य है।
भू-प्रजातियां उन पारिस्थितिकी प्रकारों को संदर्भित करती हैं जिनकी खेती उनके मूल आवासों में लंबे समय से की जाती रही है।
विलुप्त होने से पहले इन भू-प्रजातियों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है।
इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक भू-प्रजातियों को संरक्षित करना, कृषि जैव विविधता को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का समर्थन करते हुए ओडिशा में संरक्षक किसानों को सशक्तबनाना है।
लैंड्रेस वैराइटी रिलीज कमेटी (एलवीआरसी)
समिति का उद्देश्य पारम्परिक बाजरा भू-प्रजातियों के संरक्षण में संरक्षक किसानों, विशेष रूप से आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देना है।
LVRC में कृषि विभाग, ओडिशा राज्य बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, ओडिशा राज्य बीज निगम, राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ICAR-IIMR, संरक्षक किसान, किसान उत्पादक संगठन आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।
समिति राज्य सरकार को ओडिशा में बाजरा की प्रमुख किस्मों पर सलाह देगी, एसओपी के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
एलवीआरसी राज्य में बाजरा फसलों की किस्मों और किसानों की प्राथमिकताओं के आधार पर उनका आकलन और जारी करेगा, साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बीज आवश्यकताओं और योजना की समीक्षा करेगा।
पार्टिसिपेटरी वैराइटी ट्रायल (पीवीटी)
ओडिशा बाजरा मिशन (ओएमएम) के तहत आयोजित पार्टिसिपेटरी वैराइटल ट्रायल (पीवीटी) ने दिखाया है कि कुछ बाजरा लैंडरेस (भू-प्रजातियां) विभिन्न कृषि पद्धतियों के तहत जारी किस्मों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी)
कार्य समूह ने विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों के परामर्श से, भू-प्रजातियों के लिए बीज प्रणालियों के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) विकसित किया।
एसओपी उपज जैसे वैज्ञानिक मापदंडों के साथ-साथ स्वाद, जलवायु लचीलापन, कीट सहिष्णुता और सांस्कृतिक महत्व जैसे मानदंडों को ध्यान में रखता है।
ओडिशा में लैंड्रेस सीड सिस्टम के लिए विकसित व्यापक एसओपी न केवल बाजरा पर लागू होता है बल्कि बागवानी सहित अन्य फसलों के लिए भी प्रासंगिक हो सकता है।
3. ओडिशा रेल दुर्घटना
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ओडिशा में बालासोर के बहनागा स्टेशन पर हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 238 हो गई है और करीब 900 के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है।
खबर का अवलोकन
2 जून की रात शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे बालासोर जिले में पटरी से उतर गए, एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए और इसके कई डिब्बे विपरीत ट्रैक पर आ गए।
एक अन्य ट्रेन, यशवंतपुर से हावड़ा जा रही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पलटी हुई बोगियों से टकरा गई।
जिस बल से ट्रेनें टकराईं, उसके परिणामस्वरूप कई डिब्बे चकनाचूर हो गए।
भारत में घातक ट्रेन दुर्घटनाएं
वर्ष 2014: 26 मई को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में गोरखपुर की ओर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस खलीलाबाद स्टेशन के पास रुकी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे 25 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए.
वर्ष 2016: 20 नवंबर को इंदौर-पटना एक्सप्रेस कानपुर में पुखरायां के करीब पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 150 यात्रियों की मौत हो गई और 150 से अधिक घायल हो गए।
वर्ष 2017: 18 अगस्त को पुरी-हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 अन्य घायल हो गए।
वर्ष 2022: 13 जनवरी को बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए।
4. अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला
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आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला है।
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केंद्र सरकार के क्षेत्र के संगठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया।
आदिवासी सहकारी समितियों गिरिजन सहकारी निगम ने कॉफी के लिए जैविक प्रमाणन प्राप्त किया।
विशाखा एजेंसी के चिंतापल्ली डिवीजन में गोंदिपकला, लांबासिंघी और कप्पलू समूहों के 1300 से अधिक आदिवासी किसानों को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया।
जैविक प्रमाणन में लगभग 21,104 एकड़ भूमि में उगाई जाने वाली कॉफी और काली मिर्च की फसलें शामिल हैं।
एनपीओपी सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया चार साल पहले शुरू हुई थी।
जैविक प्रमाणीकरण आदिवासी किसानों को उनकी कॉफी और काली मिर्च के लिए उच्च कीमतों का आदेश देने में सक्षम करेगा।
APEDA के बारे में
यह एक भारतीय शीर्ष-निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है।
यह ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है।
यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है।
यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
यह कृषि निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग आवश्यकताओं और अन्य विशिष्टताओं को स्थापित और लागू करता है।
स्थापना - 13 फरवरी 1986
5. 'मो घरा' आवास योजना ओडिशा द्वारा शुरू की गई
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ओडिशा सरकार ने 29 मई, 2023 को 'मो घरा' (मेरा घर) आवास योजना शुरू की।
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यह योजना आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को क्रेडिट-लिंक्ड वित्तीय सहायताप्रदान करती है और योजना पूरी तरह से राज्य के बजट से वित्त पोषित है।
ऋण के लिए आवेदन 15 जून, 2023 से खुलेंगे और इस योजना में ऐसे परिवार शामिल हैं जिन्हें पहले आवास योजनाओं से बाहर रखा गया था।
लाभार्थी 3 लाख रुपये तक के आवास ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य सरकार बैंक ऋण स्वीकृति के लिए पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क माफ करती है।
‘मो घरा’ आवास योजना बीजू पक्का घर योजना (बीपीजीवाई) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त है।
ओडिशा के बारे में
राजधानी -भुवनेश्वर
राज्यपाल - गणेशी लाल
मुख्यमंत्री - नवीन पटनायक
6. अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा जाएगा
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा जाएगा।
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यह घोषणा अहमदनगर जिले के चोंडी गांव में अहिल्याबाई होल्कर की 297वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई।
1725 में जन्मी अहिल्याबाई होल्कर इंदौर राज्य की एक प्रसिद्ध शासक थीं, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाना जाता था।
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 28 मई को घोषणा की थी कि बांद्रा-वर्सोवा सी-लिंक ब्रिज का नाम 'वीर सावरकर सेतु' रखा जाएगा।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री -एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री - देवेंद्र फडणवीस
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य -लावणी
7. न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
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न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने 30 मई, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
खबर का अवलोकन
राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद की शपथ दिलाई।
न्यायमूर्ति मसीह की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पिछले मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पंकज मिथल के फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद हुई।
मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।
न्यायमूर्ति मसीह ने 10 जुलाई, 2008 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 14 जनवरी, 2011 को स्थायी न्यायाधीश बने।
हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी।
राजस्थान के बारे में
यह उत्तर भारत का एक राज्य है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से सातवां सबसे बड़ा राज्य है।
इसकी सीमा पांच अन्य भारतीय राज्यों से लगती है: उत्तर में पंजाब; उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश; दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश; और गुजरात दक्षिण पश्चिम में।
राजस्थान तीन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों, सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का भी घर है।
राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था जब राजपुताना को भारत के डोमिनियन में मिला दिया गया था।
राजधानी- जयपुर
जिले - 33 (7 मंडल)
राज्यपाल - कलराज मिश्र
मुख्यमंत्री - अशोक गहलोत (आईएनसी)
राज्य विधानमंडल - एक सदनीय
विधानसभा - राजस्थान विधान सभा (200 सीटें)
8. महाराष्ट्र के बांद्रा-वर्सोवा समुद्री पुल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा-वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम 'वीर सावरकर बांद्रा-वर्सोवा सागरी सेतु' रखा जाएगा।
खबर का अवलोकन
स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 मई, 2023 को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी।
घोषणा के हिस्से के रूप में, महाराष्ट्र केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वीरता पुरस्कार के समान राज्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 'वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार' पुरस्कार भी पेश करेगा।
28 मई, 1883 को भागुर, नासिक, महाराष्ट्र में पैदा हुए वीर सावरकर एक प्रमुख राजनेता, कार्यकर्ता और लेखक थे।
रत्नागिरी में कैद रहते हुए, सावरकर ने 1922 में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंदुत्व की विचारधारा विकसित की।
26 फरवरी, 1966 को वीर सावरकर का निधन हो गया।
महाराष्ट्र के बारे में
यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है।
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - रमेश बैस
आधिकारिक पशु - भारतीय विशाल गिलहरी
आधिकारिक पक्षी - पीले पैरों वाला हरा कबूतर
आधिकारिक नृत्य - लावणी
9. जम्मू-कश्मीर सरकार ने डल और निगीन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए 'जीवन रक्षक जैकेट' अनिवार्य की
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जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्षेत्र के अन्य जल निकायों के अलावा डल और निगीन झीलों में शिकारा नौकाओं के लिए 'जीवन रक्षक जैकेट' अनिवार्य करने की घोषणा की है।
खबर का अवलोकन
डल और निगीन झीलों और अन्य जल निकायों में शिकारा की सवारी करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खराब मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारणों से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं।
यह आदेश दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर पर्यटन नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम, 1978 के तहत पंजीकृत प्रत्येक शिकारा नाव हर समय नाव में अनुशंसित गुणवत्ता और विशिष्टताओं के न्यूनतम तीन लाइफ सेविंग जैकेट की उपलब्धता बनाए रखेगी।
ऐसा न करने पर उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
लाइफ सेविंग जैकेट पानी में तैरते रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह डूबने के जोखिम को रोकने में मदद करता है।
10. पीएम मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को गुवाहाटी को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली पूर्वोत्तर की पहली और भारत की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया।
खबर का अवलोकन
प्रधानमंत्री ने न्यू बोंगाईगांव-दुधनोई-मेंडीपाथेर और गुवाहाटी-चापरमुख नव विद्युतीकृत खंड भी राष्ट्र को समर्पित किया।
उन्होंने लुमडिंग में नए डेमू/मेमू (ट्रेनों के लिए वर्कशॉप) शेड का भी उद्घाटन किया।
यह नई सेवा गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किमी की दूरी 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा सप्ताह में छह दिन संचालित होगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इन ट्रेनों में एक स्व-चालित इंजन होता है जो डीजल को बचा सकता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम कर सकता है।
पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा किया गया था।
इसका निर्माण 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।
ये ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं।
2022-2023 के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
