1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नावली के लिए पोर्टलों का वर्चुअल रूप में शुभारंभ
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संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने 25 नवंबर 2022 कोभारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन के लिए www.readpreamble.nic.inऔर प्रश्नावली के लिए www.constitutionquiz.nic.in पोर्टलों का वर्चुअल रूप में शुभारंभ किया। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को प्रख्यापित किया गया था।
इन पोर्टलों का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना का वाचन 23 भाषाओं में से अपने अनुकूल भाषा में करना चाहिए।
श्री जोशी ने देश के संविधान में बेजोड़ योगदान के लिए डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि संविधान ने महान लोकतंत्र बनाए रखने में भारत की नियति का मार्गदर्शन किया है।
2. भारतीय नौसेना और रॉयल एनफील्ड ने पूरे उत्तर पूर्व भारत में मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया
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भारतीय नौसेना मोटर बाइक टीम, 'द सी राइडर्स', दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड, रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी में, 'में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह' के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में दिनांक 25 नवंबर से दिनांक 14 दिसंबर 2022 तक एक विशेष मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। रॉयल एनफील्ड प्रसिद्ध ब्रांड 'बुलेट' का मालिक है।
इस अभियान को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने गुवाहाटी के साउथ पॉइंट स्कूल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के अंतर्गत पंद्रह सी राइडर्स रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 सीसी बाइक पर 24 दिनों की अवधि में कुल 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों की यात्रा पर रवाना हुए।
यह अभियान सात राज्यों में दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चरण में उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे कठिन और सबसे दुर्गम इलाकों को कवर किया गया है। यह मोटरसाइकिल सवार भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी यात्रा के दौरान ऐतिहासिक उनाकोटी मूर्तियों, दुनिया में एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान(मणिपुर) और प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव (नागालैंड) के साक्षी बनेंगे। यह अभियान गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, इंफाल, कोहिमा जैसे शहरों से होते हुए गुजरेगा।
उत्तर पूर्वी राज्य
राज्य | राजधानी |
असम | दिसपुर |
मणिपुर | इंफाल |
मिजोरम | |
मेघालय | |
सिक्किम | गंगटोक |
अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर |
नागालैंड | कोहिमा |
त्रिपुरा | अगरतला |
3. पीएम मोदी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे
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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में इस दिन को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, डिजिटल कोर्ट, ,जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स का शुभारंभ करेंगे।
वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर न्यायालय स्तर पर दायर मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। आम लोग जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं।
जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न सिर्फ उनकी अपनी अदालत बल्कि उनके अधीन काम करने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी करता है। यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी कर सकते हैं।
डिजिटल कोर्ट, अदालतों को कागज रहित बनाने की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित एक पहल है।
एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स, जिला स्तर की न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फ़िगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने का एक ढांचा है। एस3डब्ल्यूएएएस एक क्लाउड सेवा है जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह बहुभाषी, नागरिकों व दिव्यांगों के अनुकूल है।
4. आयुष मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
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आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 25 नवंबर को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
समझौता ज्ञापन पर वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय और डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इनका आगे उपयोग करने के लिए अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा।
आयुष मंत्रालय और डीएसटी संयुक्त रूप से आयुष अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
आयुष मंत्रालय आयुष से संबंधित प्रणालियों को शामिल करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिन्हें आधुनिक विज्ञान में बुनियादी अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, नए उपकरणों के विकास आदि को समझने की आवश्यकता है।
डीएसटी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के माध्यम से, अच्छी तरह से चार्टर्ड योजनाओं और पारस्परिक ठोस कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।
केंद्रीय आयुष मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल
5. आयुष मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
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आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 25 नवंबर को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
समझौता ज्ञापन पर वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय और डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इनका आगे उपयोग करने के लिए अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा।
आयुष मंत्रालय और डीएसटी संयुक्त रूप से आयुष अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
आयुष मंत्रालय आयुष से संबंधित प्रणालियों को शामिल करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिन्हें आधुनिक विज्ञान में बुनियादी अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, नए उपकरणों के विकास आदि को समझने की आवश्यकता है।
डीएसटी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के माध्यम से, अच्छी तरह से चार्टर्ड योजनाओं और पारस्परिक ठोस कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।
केंद्रीय आयुष मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल
6. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की
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भारत ने 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड (एसएमबी) का अध्यक्ष पद जीत लिया है। भारत को 90 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) की बैठक हाल ही में सैन फ्रांसिसको, अमेरिका में हुई थी, जिसमें आईसी के सभी सदस्यों ने मतदान किया था।
आईसी में भारत के प्रतिनिधि और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न तकनीकी समितियों को चुना गया।
विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आईईसी उपाध्यक्ष होंगे।
बीआईएस ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ) और आईसी की नीति तथा प्रशासनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व किया।
बीआईएस ने सुनिश्चित किया कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत विषयों पर भारत के नजरिये को समझा जाये। उसने राष्ट्रीय मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवहारों के साथ सामन्जस्य के लिए अवसर भी उपलब्ध कराए।
इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन
1906 में स्थापित, IEC (इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए दुनिया का अग्रणी संगठन है।
मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड आईसी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, जो तकनीकी नीतिगत विषयों की जिम्मेदार है।
7. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की
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भारत ने 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड (एसएमबी) का अध्यक्ष पद जीत लिया है। भारत को 90 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए।
महत्वपूर्ण तथ्य
इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) की बैठक हाल ही में सैन फ्रांसिसको, अमेरिका में हुई थी, जिसमें आईसी के सभी सदस्यों ने मतदान किया था।
आईसी में भारत के प्रतिनिधि और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न तकनीकी समितियों को चुना गया।
विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आईईसी उपाध्यक्ष होंगे।
बीआईएस ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ) और आईसी की नीति तथा प्रशासनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व किया।
बीआईएस ने सुनिश्चित किया कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत विषयों पर भारत के नजरिये को समझा जाये। उसने राष्ट्रीय मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवहारों के साथ सामन्जस्य के लिए अवसर भी उपलब्ध कराए।
इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन
1906 में स्थापित, IEC (इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए दुनिया का अग्रणी संगठन है।
मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड आईसी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, जो तकनीकी नीतिगत विषयों की जिम्मेदार है।
8. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करेंगे
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भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने 24 नवंबर को कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
दोनों पक्ष एफटीए वार्ताओं की औपचारिक बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।
एफटीए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी होगी जो व्यापार के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगी।
गोयल ने कहा कि जीसीसी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है।
पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
जीसीसी देश देश के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में
यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
यह मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था।
इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता हासिल करना है।
जीसीसी सदस्य देशों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और कुल जनसंख्या 54 मिलियन है।
9. आईएसआई के पूर्व प्रमुख असीम मुनीर को पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया
Tags: Person in news International News
इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) एजेंसी के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को 24 नवंबर को प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जनरल कमर बाजवा के उत्तराधिकारी के रूप में पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
वह 29 नवंबर को निवर्तमान जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे।
बाजवा को 2016 में तीन साल के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। साल 2019 में उन्हें तीन साल का सेवा विस्तार दिया गया था।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) का प्रमुख नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी को पत्र लिखा था।
राष्ट्रपति की तरफ से मुनीर के नाम को मंजूरी देने के साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई।
लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने दो सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) के प्रमुख के रूप में काम किया है।
हालांकि आईएसआई प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा और आठ महीने के अंदर 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ले ली थी।
सीजेसीएससी सशस्त्र बलों के पदानुक्रम में सर्वोच्च प्राधिकरण है, लेकिन सैनिकों की तैनाती, नियुक्तियों और स्थानांतरण समेत प्रमुख शक्तियां सेना प्रमुख के पास होती हैं। इन शक्तियों के कारण सेना प्रमुख सबसे शक्तिशाली होता है।
पाकिस्तान को अस्तित्व में आए 75 साल से अधिक हो चुके हैं और देश में आधे से अधिक समय तक सेना का शासन रहा है। ऐसे में देश के सुरक्षा और विदेश नीति मामलों में सेना का काफी दखल रहा है।
10. दूसरा स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंपा गया
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मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट 15बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज 24 नवंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य
कमीशन होने पर, जहाज का नाम आईएनएस मोरमुगाओ रखा जाएगा।
प्रोजेक्ट 15बी के चार जहाजों के लिए अनुबंध पर 28 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे।
यह परियोजना पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता वर्ग (प्रोजेक्ट 15ए) विध्वंसक का अनुवर्ती है और परियोजना का प्रमुख जहाज - आईएनएस विशाखापत्तनम 21 नवंबर, 2021 को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है।
वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, भारतीय नौसेना के इन-हाउस संगठन द्वारा डिज़ाइन किया गया और मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित, परियोजना के चार जहाजों का नामकरण देश के चार कोनों - विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत के शहरों के नाम पर किया गया है।
मोरमुगाओ की नींव 2015 में रखी गई ती और जहाज को 17 सितंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था।
दूसरा स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के बारे में
यह 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है, पूरी तरह से लोड होने पर 7400 टन विस्थापित करता है और इसकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील है।
परियोजना की कुल स्वदेशी सामग्री लगभग 75 प्रतिशत है।
स्वदेशी हथियारों से लैस विध्वंसक श्रेणी में शामिल हैं-
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (बीईएल, बैंगलोर)
सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल (ब्रह्मोस एयरोस्पेस, नई दिल्ली)
स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लांचर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)
एंटी-सबमरीन स्वदेशी रॉकेट लांचर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)
76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (बीएचईएल, हरिद्वार)
