1. एवीजीसी टास्क फोर्स ने बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय एवीजीसी मिशन की सिफारिश की
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक (एवीजीसी) टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का गठन अप्रैल 2022 में किया गया था।
इस टास्क फोर्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना की राज्य सरकारों के सदस्य, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जैसे शिक्षा निकायों के प्रमुख और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि - एमईएससी (मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद), फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) और सीआईआई (कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) शामिल थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में एवीजीसी पर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी ताकि हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए हस्तक्षेप की पहचान की जा सके।
टास्क फोर्स की कुछ प्रमुख सिफारिशें
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी गई एक विस्तृत रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने कुछ उपायों की सिफारिश की है। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं;
- सरकार भारत में, भारत के लिए और विश्व के लिए सामग्री निर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ 'क्रिएट इन इंडिया' अभियान शुरू करे।
- एवीजीसी क्षेत्र के एकीकृत संवर्धन और विकास के लिए एक राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर मिशन स्थापित किया जाये ।
- सरकार इस क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे ।
- स्थानीय उद्योगों तक पहुंच प्रदान करने और स्थानीय प्रतिभा और सामग्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाये।
- स्कूल स्तर पर समर्पित एवीजीसी पाठ्यक्रम सामग्री के साथ रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उठाया जाए ताकि मूलभूत कौशल का निर्माण किया जा सके और करियर विकल्प के रूप में एवीजीसी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
- अटल टिंकरिंग लैब्स की तर्ज पर शैक्षणिक संस्थानों में एवीजीसी एक्सेलेरेटर और इनोवेशन हब स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।
- विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए देश से घरेलू सामग्री निर्माण के लिए एक समर्पित उत्पादन कोष स्थापित किया जाये।
2. उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में 15 स्टार्ट-अप चुने गए
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि स्थायी समाधान विकसित करने वाले नवप्रवर्तकों के लिए अपनी तरह के पहले उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में चुने गए पंद्रह स्टार्टअप जल्द ही स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) IIT कानपुर द्वारा शुरू किए गए निर्माण त्वरक कार्यक्रम का पहला समूह है।
कार्यक्रम के तहत कुल 15 स्टार्टअप चुने जाएंगे। 15 स्टार्टअप्स के समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिलेगा।
निर्माण त्वरक कार्यक्रम के बारे में
IIT कानपुर में टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया।
यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समर्थित है।
यह कार्यक्रम हेल्थकेयर और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप्स पर केंद्रित है, ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप से लेकर बाजार यात्रा तक की चुनौतियों से पार पाने में मदद मिल सके।
निर्माण त्वरक कार्यक्रम में क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स के दोहन और पूंजीकरण की व्यापक क्षमता है।
15 स्टार्ट-अप के नाम
एलसीबी फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
सप्तकृषि साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड
बॉमलाइफ प्राइवेट लिमिटेड
पॉलीसाइक्लिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
सुरोभि एग्रोइंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
प्राइमरी हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड
लेनेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
आना फसल समाधान प्राइवेट लिमिटेड
वांडर कॉन्टिनेंटल फ्लायर प्राइवेट लिमिटेड
क्लाइमेक लैब प्राइवेट लिमिटेड
ProPlant फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
Meukron टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
एक्सफिनिटो बायोडिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
जीवन और अंग प्राइवेट लिमिटेड
नदीपल्स प्रोग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3. धर्मदम, केरल भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र
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केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था । हालाँकि, एक जन संगठन, पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की मदद से, यह कार्य पूरा हो गया।
पुस्तकालय और केरल
केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य था, शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहाँ हर गाँव में एक पुस्तकालय है।
- पुथुवायिल नारायण पणिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
- उन्होंने 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालयों के साथ ग्रंथशाला संगम शुरू किया जो हजारों पुस्तकालयों के एक बड़े नेटवर्क में विकसित हुआ।
- पीएन पणिकर को सम्मानितकरने के लिए, केरल सरकार ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि, 1996 में वायनादिनम (पढ़ने का दिन) के रूप में घोषित किया।
- 2017 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में राष्ट्रीय पठन महीना (नेशनल रीडिंग मंथ) के रूप में भी मनाया जाता है।
4. गरुड़ एयरोस्पेस 'किसान ड्रोन' के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बनी
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ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस अपने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए किसान ड्रोन के लिए DGCA द्वारा 'टाइप सर्टिफिकेशन' और 'रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन' (RTPO) अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- डीजीसीए टाइप प्रमाणन ड्रोन की गुणवत्ता जांच के आधार पर प्रदान किया जाता है और कठोर परीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है।
- किसान ड्रोन को खेती से जुड़े कामों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके जीए-एजी मॉडल के लिए टाइप सर्टिफिकेशन मिला है।
- डीजीसीए ये सर्टिफिकेट क्वालिटी चेक के आधार पर देती है. इसे ड्रोन (मानवरहित विमान) की सख्त जांच के बाद ही जारी किया जाता है।
- रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन डीजीसीए से मान्यता प्राप्त संगठन है जो ड्रोन नियम-2021 के नियम-34 के तहत रिमोट पायलट प्रमाणपत्र देता है।
- भारत में सरकार ने ड्रोन नियमों के तहत अगस्त 2021 में टाइप सर्टिफिकेशन की शुरुआत की थी।
क्या हैं 'किसान' ड्रोन?
- मेड इन इंडिया 'किसान' ड्रोन विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किए गए हैं जैसे कि नवीनतम विनिर्माण क्षमताओं के साथ फसल नुकसान को कम करना, फसल स्वास्थ्य निगरानी, उपज माप आदि।
- ये ड्रोन कीटनाशक के एक समान छिड़काव, फसलों की निगरानी, भूमि से जुड़े आंकड़े जुटाने और डेटा के संग्रह इत्यादि के काम आते हैं।
- 4.50 लाख रुपये की कीमत वाला, 'किसान' ड्रोन भारत का सबसे किफायती उन्नत स्वचालित कृषि ड्रोन है जो 25 किलो की छोटी श्रेणी के अंतर्गत आता है।
- गरुड़ एयरोस्पेस ने हाल ही में $250 मिलियन के मूल्यांकन पर अपने $30 मिलियन सीरीज़ ए की शुरुआत की।
- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें निवेश किया है और वह कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।
- एमएस धोनी ने हाल ही में द्रोणि नाम का एक ड्रोन लॉन्च किया है। गरुड़ एयरोस्पेस के पास 26 विभिन्न शहरों में 400 ड्रोन के बेड़े और 500 से अधिक पायलटों की एक बेहतर प्रशिक्षित टीम है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)
- यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटती है।
- यह भारत के लिए हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
5. आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी से लागू होंगे
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर नियमों में संशोधन किया है, जिसमें ग्राहकों को अद्यतन लॉकर समझौते प्रदान करना शामिल है। नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे।
क्या हैं नए दिशानिर्देश?
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, समझौतों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल का पालन करना चाहिए।
- सभी मौजूदा लॉकर जमाकर्ताओं को नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- उन्हें निर्दिष्ट तिथि से पहले एक नवीनीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
- आरबीआई ने बैंकों को स्ट्रांग रूम के प्रवेश और निकास बिंदुओं और संचालन के सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी है।
- सभी बैंकों को कैमरों की रिकॉडिंग कम से कम एक सौ अस्सी दिन तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि बैंक समझौतों में कोई भी अनुचित प्रावधान या शर्त नहीं होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता बैंक को अपने लॉकर को बिना जानकारी के खोले जाने या किसी चोरी या सुरक्षा चूक की शिकायत करता है तो बैंक को सीसीटीवी रिकॉडिंग पुलिस जांच पूरी होने और मामले के निपटारे तक सुरक्षित रखनी होगी।
6. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल की सजा
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मालदीव की आपराधिक अदालत ने 25 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत स्वीकार करने का दोषी पाए जाने पर 11 साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर 5 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया।
महत्वपूर्ण तथ्य
- अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के लिए धन स्वीकार करने का दोषी पाया।
- न्यायालय ने पूर्व नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सात साल और रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है।
- यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर वी आरा की जमीन पर रिजॉर्ट डेवलप करने की अनुमति दी थी।
- यामीन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आरा की जमीन पूर्व संसद प्रतिनिधि यूसुफ नई को दिलाने का आरोप था।
- यामीन पर इस केस में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया ।
- अदालत के फैसले के मुताबिक यामीन को छह महीने के अंदर मालदीव इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी (MIRA) को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।
मालदीव के बारे में
- इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर-मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है।
- यह उत्तर से दक्षिण तक 510 मील (820 किमी) से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील (130 किमी) तक फैला हुआ है।
- अर्थव्यवस्था का आधार - मत्स्य पालन, पर्यटन
- उद्योग - कॉयर (नारियल-भूसी फाइबर) और कॉयर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला या कुटीर।
- राजधानी - माले
- राष्ट्रपति - इब्राहिम मोहम्मद सोलिह
- राजभाषा - धिवेही (मालदीवियन)
- आधिकारिक धर्म - इस्लाम
- मुद्रा - रूफिया
7. पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया
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नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।
हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रचंड की माओवादी सेंटर पार्टी ने नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 32 सीटें जीती थीं ।
उन्होंने कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई है। प्रचंड को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
यूएमएल पार्टी के साथ समझौते के अनुसार वह पांच साल के कार्यकाल में पहले ढाई साल के लिए प्रधान मंत्री बने रहेंगे और बाद में यूएमएल पार्टी के एक उम्मीदवार प्रधान मंत्री बनेगा ।
पुष्पा कमल दहल प्रधान मंत्री के रूप में नेपाली कांग्रेस पार्टी के शेर बहादुर देउबा की जगह लेंगे।
नेपाल की संसद
नेपाल कीसंसद को संघीय संसद कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय सदनहै। उच्च सदन को नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। इसमें 59 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी निकाय है और राष्ट्रीय सभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।
निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसके 275 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल पांच साल का होता है ।
नेपाल की मुद्रा: नेपाली रुपया
राजधानी : काठमांडू
अध्यक्ष : विद्या देवी भंडारी
8. केंद्रीय मंत्री डॉ; जितेंद्र सिंह ने संशोधित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया
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केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की पुनर्निर्मित प्रोबिटी पोर्टल, ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल और ई-पुस्तकों का विमोचन किया।
सप्ताह भर चलने वाले 'शासन सप्ताह' (19-25 दिसंबर 2022) का समारोह "प्रशासन गांव की ओर" अभियान के राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ भी इसी दिन संपन्न हुआ।
पुनर्निर्मित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल
संशोधित प्रोबिटी पोर्टल 2017 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया था। यह कर्मचारियों को सीमित मानव संसाधन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।अधिक सेवाओं को जोड़ने और इसे अन्य सरकारी ऐप्स के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने नया ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है।पुनिर्निर्मित ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल कर्मचारियों को डिजिटल मोड में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा - स्थानांतरण (रोटेशन/पारस्परिक), प्रतिनियुक्ति, एपीएआर, आईपीआर,आईजीओटी प्रशिक्षण, सतर्कता स्थिति, प्रतिनियुक्ति के अवसर, सेवा पुस्तिका और छुट्टी, दौरा, प्रतिपूर्ति आदि जैसी अन्य बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं।
संशोधित ई-एचआरएमएस 2.0 एंड-टू-एंड एचआर सेवाएं प्रदान करने वाली भारत सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है।
आईजीओटीकर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन
डॉ. सिंह भारत के लिए व्यावसायिक, सुप्रशिक्षित और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के उद्देश्य से कर्मयोगी भारत (एसपीवी) द्वारा आईजीओटीकर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया । मिशन कर्मयोगी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप और प्लेटफॉर्म सभी सरकारी कर्मचारियों को कई स्तरों पर उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण से गुजरने में सक्षम बनाएगा। यह ऐप और प्लेटफॉर्म लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा ।
9. रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,000 छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है
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भारतीय रेलवे "अमृत भारत स्टेशन योजना" शुरू करेगा जिसके तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना 200 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की चल रही योजना से अलग है।
भारतीय रेलवे के अनुसार स्टेशनों का चयन न केवल यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा, बल्कि उन शहरों के आधार पर भी किया जाएगा, जिनकी वे सेवा करते हैं।
इन स्टेशनों का पुनर्विकास 'पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल' के तहत किया जाएगा।
ओडिशा के खुर्दा स्टेशन को यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 4 करोड़ रुपये में आधुनिक बनाया गया था। मुख्य संरचना का जीर्णोद्धार किया गया था, अग्रभाग को फिर से तैयार किया गया था और रेलवे पटरियों की संख्या में भी वृद्धि की गई थी।
"अमृत भारत स्टेशन योजना" के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए मंडल रेल प्रबंधक जिम्मेदार होंगे। डीआरएम को निर्देश दिया गया है कि वे स्टेशन परिसर में मौजूदा इमारतों की समीक्षा करें और प्रवेश द्वारों के पास यात्रियों के लिए जगह खाली करें और रेल कार्यालयों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाएं।
इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण में सड़कों को चौड़ा करके, अवांछित संरचनाओं को हटाने, उचित रूप से डिज़ाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, अच्छी तरह से नियोजित पार्किंग क्षेत्र, और दूसरों के बीच बेहतर प्रकाश व्यवस्था द्वारा सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर स्टेशन दृष्टिकोण शामिल होंगे।
स्टेशन के पास दूसरा प्रवेश स्टेशन भवन और 600 मीटर की लंबाई के साथ उच्च स्तरीय प्लेटफार्म भी होना चाहिए।
केंद्रीय रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव
10. सरकार 1 जनवरी, 2023 से यूडीआईडी कार्ड वाले राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थानों में पंजीकरण/निदान/उपचार शुल्क माफ करेगी
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एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, जिससे लाखों दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे, सरकार ने 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में पंजीकरण, निदान और उपचार शुल्क माफ कर दिया है। उन लोगों के लिए शुल्क माफ किया जाएगा जिनके पास विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आईडी-यूडीआईडी कार्ड हैं और जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है और यूडीआईडी पोर्टल पर नामांकित हैं।
इसके अलावा, ऐसे संस्थानों और केंद्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क भी माफ किया जाएगा। यह 2022-23 बैच के बाद के छात्रों के लिए प्रभावी होगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों को यूडीआईडी आवेदन दाखिल करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद करने और शनिवार और रविवार को भी सभी व्यक्तियों को इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित काउंटर रखने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: डॉ. वीरेंद्र कुमार
