1. जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी
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25 सितंबर 2022 को हाल ही में हुए इतालवी संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथी गठबंधन ने बहुमत हासिल करकिया है।
गठबंधन ने 400 सदस्यीय इतालवी संसद के निचले सदन, चैंबर ऑफ डेप्युटीज में 235 सीटें जीती हैं।
जियोर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में ब्रदर ऑफ इटली पार्टी ,118 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है ।
1946 में इतालवी गणराज्य की स्थापना के बाद वह इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री बनेगी ।
वह इटली की 31वीं प्रधानमंत्री होंगी।
इटली की संसद में दो सदन होते हैं। नामक ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं जिसमे 200 सदस्य होते हैं और निचले सदन को चैंबर ऑफ डेप्युटी कहा जाता है जिसमें 400 सदस्य होते हैं।
इटली के राष्ट्रपति: सर्जियो मटेरेला
इटली की मुद्रा: यूरो
इटली की राजधानी: रोम
2. जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी
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27 सितंबर 2022 को होने वाले पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर 2022 को टोक्यो पहुंचे हैं।
8 जुलाई 2022 को संसदीय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बुडोकन में होने वाले राजकीय अंतिम संस्कार में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें 20 राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख शामिल होंगे।
पीएम मोदी जापान में अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा और शिंजो आबे की पत्नी से अलग से मुलाकात करेंगे।
शिंजो आबे के नेतृत्व के दौरान भारत और जापान के संबंध
- पीएम मोदी और शिंजो आबे के बहुत करीबी संबंध थे और वे पीएम मोदी को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहते थे। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों ने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के लिए भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने में मदद की।
- 2017 में, उन्होंने भारत की पहली बुलेट ट्रेन (अहमदाबाद से मुंबई तक) की नींव रखने के लिए अहमदाबाद का दौरा किया।
- वह यूपीए सरकार के दौरान 2014 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी थे।
- उन्होंने 2007 में भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था ।
- उन्हें 2021 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया था।
जापान के सन्दर्भ में मुख्य तथ्य :
- जापान को निहोन या निप्पोन भी कहा जाता है।
- यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
- यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से बना है। होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
- यह जापान के सागर द्वारा एशियाई मुख्य भूमि से अलग किया गया है।
- इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- यह विश्व का एकमात्र देश है जहां परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा (‘लिटिल बॉय’ नामक बम) और 9 अगस्त को नागासाकी (‘फैट मैन’ नामक बम) पर परमाणु बम गिराया।
प्रधान मंत्री: फुमियो किशिदा
जापान की राजधानी: टोक्यो
जापान की मुद्रा: येन
3. फिलीपींस में सुपर टाइफून नोरू के कारण रेड अलर्ट जारी
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फिलीपींस में सुपर टाइफून नोरू के बढ़ने के कारण अधिकारियों ने 25 सितंबर को रेड अलर्ट जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
टाइफून से देश के पूर्वी द्वीप तबाह हो गए हैं, नागरिकों से उच्च खतरे वाले क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा गया है।
टाइफून के कारण 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, इससे राजधानी मनीला में भूस्खलन, बाढ़ और चक्रवात का खतरा बढ़ गया है।
24 घंटे में चक्रवात की तीव्रता में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई है।
फिलीपींस के लूज़ोन द्वीप के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
टाइफून नोरू के कारण क्वेज़ोन प्रांत में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
दिसंबर 2021 में चक्रवात ‘राय’ के कारण फिलीपींस में व्यापक विनाश हुआ था और लगभग 400 लोगों की मौत हो गई थी।
चक्रवात ‘नोरू’ को इस वर्ष दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात माना जा रहा है।
फिलीपींस के बारे में
यह दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित एक देश है।
पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह से बने इस देश का आधिकारिक नाम 'फिलीपींस गणतंत्र' है.
इसकी राजधानी मनीला है।
फिलीपीन पूर्व में फिलीपींस महासागर से पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है।
4. भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान
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भारत की पहली 'फ्लेक्स फ्यूल' कार, टोयोटा सेडान इस महीने के अंत में अनावरण के लिए तैयार है। भारत उन देशों (जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील ) के क्लब में शामिल हो जाएगा जो पहले से ही अपनी कारों के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का उपयोग कर रहे हैं।
फ्लेक्स ईंधन वाहन क्या है?
वर्तमान में फ्लेक्स-फ्यूल को पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
यह एक आंतरिक दहन इंधन है जो गैसोलीन और मेथनॉल या इथेनॉल के साथ मिलकर तैयार किया जाता है।
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV) 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत बायो-एथेनॉल या दोनों के संयोजन पर चलने में सक्षम हैं।
दोनों ईंधनों को एक ही सामान्य टैंक में संग्रहित किया जाता है।
विश्व बाजार में सबसे प्रमुख व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एफएफवी इथेनॉल लचीला-ईंधन वाहन है।
फ्लेक्स ईंधन के लाभ
इथेनॉल सम्मिश्रण के उपयोग से बनने वाला यह ईंधन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को तेजी से कम करता है।
भारत 80 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल के लिए आयात पर निर्भर है। फ्लेक्स फ्यूल आने से अन्य देशो निर्भरता समाप्त होगी।
हमारे देश में इथेनॉल उत्पादन भी बढ़ सकता है क्योंकि हमारे यहां गन्ने और मक्के की उत्पादन दर बेहतर है। ये इथेनॉल के उत्पादन का प्रमुख स्रोत हैं।
इससे किसानों का भी आर्थिक लाभ होगा।
इसकी लागत भी कम होगी क्योंकि इसे तैयार करने में कम खर्च आएगा।
5. केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरैना, मध्य प्रदेश में एनएससी के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया
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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 25 सितंबर को मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी.
महत्वपूर्ण तथ्य
केंद्र सरकार ने उबड़-खाबड़ क्षेत्र में भूमि सुधार कर जैविक बीजों के उत्पादन के लिए मुरैना (एमपी) में एक फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांवों (गडोरा, जखौना, रिठौरा खुर्द और गोरखा) में 885.34 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
यह जमीन चंबल का उबड़-खाबड़ इलाका है और इलाके में खड्डों के कारण खेती संभव नहीं थी.
इसके पूरा होने पर मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध होंगे।
इस फार्म से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाएगा, उन्हें अधिक उपज देने वाले बीज मिलेंगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
207 हेक्टेयर भूमि की डी-नोटिफिकेशन
उन्होंने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चंबल के राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य में 207 हेक्टेयर भूमि को गैर-अधिसूचित करने की सिफारिश करने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
डीनोटिफिकेशन के कारण यह क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्र से बाहर होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्माण/विकास कार्यों के लिए यहां से रेत सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी और इससे रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)
एनएससी एक अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी है।
यह कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।
इसकी स्थापना मार्च-1963 में फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए की गई थी।
वर्तमान में, यह 80 फसलों की लगभग 621 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है।
6. सेशेल्स में आईएनएस सुनयना
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आईएनएस सुनयना ने 24 सितंबर 22 को वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (सीएमएफ) में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में प्रवेश किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
यह सीएमएफ अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज की पहली भागीदारी को भी दर्शाता है।
जहाज को सीएमएफ द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास में सहयोगी भागीदार के रूप में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है।
संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल और यूके, स्पेन और भारत से जहाज की भागीदारी हो रही है।
आईएनएस सुनयना
यह भारतीय नौसेना का दूसरा सरयू श्रेणी का गश्ती पोत है।
इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था।
इसका निर्माण बेड़े का संचालन, तटीय और अपतटीय गश्त, समुद्री निगरानी और संचार की समुद्री लाइनों की निगरानी और अपतटीय संपत्ति और अनुरक्षण कार्य के लिए किया गया है।
जून 2018 में इसे चक्रवात प्रभावित सोकोट्रा द्वीपों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक एचएडीआर मिशन "ऑपरेशन निस्टार" के हिस्से के रूप में तैनात किया गया था।
संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) के बारे में
यह लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है।
इसका मुख्य फोकस क्षेत्र नशीले पदार्थों का मुकाबला, तस्करी का मुकाबला, समुद्री डकैती का दमन, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि हैं।
7. भारत-यूएई सीईपीए से भारत-यूएई व्यापार पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव
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भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) जो 1 मई 2022 को लागू हुआ, भारत-यूएई व्यापार पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय निर्यात, पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, जून-अगस्त 2021 के दौरान 5.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जून-अगस्त 2022 के दौरान 5.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
यह भारतीय निर्यात के 14% की वृद्धि को दर्शाता है।
इसी अवधि (जून-अगस्त 2022) के दौरान भारत का वैश्विक गैर-पेट्रोलियम निर्यात वार्षिक आधार पर 3% बढ़ा।
इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त अरब अमीरात को भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात की वृद्धि दर दुनिया में भारत के गैर-पेट्रोलियम निर्यात की तुलना में लगभग 5 गुना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि के दौरान संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय आयात भी 5.56 अरब डॉलर से बढ़कर 5.61 अरब डॉलर हो गया।
भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
भारत-यूएई वर्चुअल समिट के दौरान 18 फरवरी 2022 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इसे 1 मई 2022 को लागू किया गया था।
यह दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
सीईपीए एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं और निवेश में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत को कवर करता है।
8. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUAM) ने लॉन्च किया स्वच्छ टॉयकैथॉन
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26 सितंबर को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
सूखे कचरे का उपयोग करके खिलौनों के डिजाइन में नवाचार लाने के लिए यह प्रतियोगिता व्यक्तियों और समूहों के लिए खुली होगी।
उन खिलौनों के डिजाइन पर ध्यान दिया जाएगा जिनके आधार पर बड़ी संख्या में खिलौने तैयार किए जा सकते हैं।
इन खिलौनों को न्यूनतम सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
प्रतियोगिता का आयोजन MyGov के इनोवेट इंडिया पोर्टल पर किया जाएगा।
सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आई आई टी-गांधीनगर इस प्रतियोगिता का नॉलेज पार्टनर होगा।
देश में आर्थिक विकास, आय वृद्धि और अनेक नवाचारों के कारण खिलौनों की मांग काफी बढ़ी है।
भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करने और परंपरागत हस्तनिर्मित खिलौनों को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना-2020 शुरू की गई है।
राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना-2020
सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 14 मंत्रालयों को शामिल करके एक राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना तैयार की है।
इसका उद्देश्य भारत को खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक बाजार में घरेलू खिलौनों की उपस्थिति बढ़ाना है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा 14 मंत्रालय इस योजना के विभिन्न पक्षों को लागू कर रहे हैं।
9. पीयूष गोयल ने बाली में जी 20 मंत्रियों डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान सुधार बैठक में भाग लिया
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भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान सुधार पर एक चर्चा में भाग लिया, जिसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कैथरीन ताई द्वारा 21 सितंबर को बाली, इंडोनेशिया में जी 20 मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 के मौके पर बुलाया गया था।
12-17 जून 2022 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 12वें विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने अगले दो वर्षों में विवाद निपटान निकाय को पुनर्जीवित करने का वादा किया था।
विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली
विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक निकाय है जिसे 1995 में दुनिया में नियम आधारित व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था औ साथ ही यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
अगर किसी एक सदस्य देश को लगता है की दूसरा देश व्यापार के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वहदूसरे सदस्य देश के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत कर सकता है।
विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान तंत्र दो स्तरीय प्रक्रिया है।
सबसे पहले, सदस्य देशों को परामर्श के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
यदि यह विफल हो जाता है तो विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय विवाद को देखने के लिए एक पैनल नियुक्त करता है।
देशों को पैनल के फैसले के खिलाफ विवाद निपटान निकाय द्वारा गठित अपीलीय निकाय में अपील करने का अधिकार है। अपीलीय निकाय का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के देशों पर बाध्यकारी है।
विवाद निपटान प्रणाली पर संयुक्त राज्य अमेरिका की आपत्ति
संयुक्त राज्य सरकार ने 2019 से डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया है। डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय संरचना वर्तमान में काम नहीं कर रही है लेकिन पैनल प्रणाली अभी भी काम कर रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय प्रणाली को समाप्त करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि यह मुकदमेबाजी का पर्याय बन गया है और यह प्रक्रिया काफी लंबा, जटिल और महंगा हो गया है।
हालाँकि विकासशील देशों का विचार है कि विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रणाली के कामकाज के लिए दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली आवश्यक है।
विश्व व्यापार संगठन
- विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के स्थान पर की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
- विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देश हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक: नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट
10. भारत ने वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप अमेरिका को निर्यात किया
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भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों की पहली खेप गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद से कैलिफोर्निया को निर्यात की है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
नडियाद से अमेरिका को निर्यात की गई पहली शिपमेंट में मोमोज, मिनी समोसा, पैटी, नगेट्स, स्प्रिंग रोल, बर्गर जैसे शाकाहारी खाद्य उत्पाद शामिल हैं।
समृद्ध फाइबर और कम कोलेस्ट्रॉल सामग्री के कारण, वीगन खाद्य उत्पाद दुनिया भर में वैकल्पिक खाद्य उत्पाद बन रहे हैं।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (APEDA) ने कहा कि वे पारंपरिक पशु-आधारित मांस निर्यात बाजार में हस्तक्षेप किए बिना पादप आधारित मांस उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
एपीडा ने आने वाले महीनों में ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, न्यूजीलैंड और अन्य देशों के लिए पैनकेक, स्नैक्स और पनीर सहित विभिन्न प्रकार के शाकाहारी खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
एपीडा के बारे में :
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।
यह प्राधिकरण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष – डॉ. एम. अंगमुथु
