1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की केंद्र प्रायोजित योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी
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7 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया, पीएम-श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूल स्थापित करने की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
इस योजना के तहत, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए इस योजना की घोषणा की।
पांच साल के लिए कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए होगी, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,128 करोड़ रुपए होगा।
इस योजना के अंतर्गत 187 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
2. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 2018 में समाप्त हो गया था।
2019 में, दोनों देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक में, यूएई पक्ष ने एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा था।
नया 2022 का MoU भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लाए गए परिवर्तनों को शामिल करता है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और दोनों देशों की सहमति से स्वचालित रूप से नवीकरणीय होगा।
अतिरिक्त जानकारी -
एमओयू का उद्देश्य :
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे शैक्षिक सहयोग को और मजबूत करना और आपसी जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाना।
सूचना शिक्षा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना,
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) शिक्षण स्टाफ का क्षमता विकास,
ट्विनिंग की पेशकश के लिए दोनों देशों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग की सुविधा
संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम
3. रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) 2022 के पूर्ण सत्र में एक वीडियो संबोधन दिया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
2019 में ईईएफ में प्रधान मंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे।
सातवां पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में 5 सितंबर से आयोजित हुआ।
इसमें 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 सितंबर को ईईएफ के पूर्ण सत्र में वैश्विक प्रक्रियाओं और रूस के सुदूर पूर्व के विकास पर संबोधित किया।
पूर्वी आर्थिक मंच 2022 का विषय - "एक बहुध्रुवीय विश्व का मार्ग"।
इस वर्ष के इस मंच का उद्देश्य नए आर्थिक मॉडल के नेतृत्व में वैश्विक परिवर्तन पर प्रकाश डालना और सभी हितधारकों के लिए एक संवाद मंच प्रदान करना है।
अतिरिक्त जानकारी -
पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में :
यह रूसी और वैश्विक निवेश समुदायों के भीतर संबंधों को स्थापित करने और मजबूत करने के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंच है।
यह रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए 2015 में रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा स्थापित किया गया था।
4. भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की नई गृह मंत्री नियुक्त
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भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को 6 सितंबर को ब्रिटेन की नई गृह सचिव(ब्रिटेन में गृह मंत्री को गृह सचिव के रूप में जाना जाता है) के रूप में नियुक्त किया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल की सहयोगी रही हैं।
वह बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुकी हैं।
वह तमिल मूल की मां उमा और गोवा मूल के पिता क्रिस्टी फर्नांडीस की बेटी हैं।
उनकी मां मॉरीशस से ब्रिटेन चली गई थीं, जबकि पिता केन्या से 1960 के दशक में ब्रिटेन आए थे।
भारतीय मूल की प्रीति पटेल के इस्तीफे के बाद अब ब्रिटेन की नव नियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने उनकी इस पद पर नियुक्ति की घोषणा की।
5. मंगोलिया के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध: राजनाथ सिंह
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मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर आए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई दिल्ली, मंगोलिया के साथ बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजनाथ सिंह ,मंगोलिया और जापान के साथ भारत के सामरिक और रक्षा संबंधों का विस्तार करने के उद्देश्य से 5 सितंबर 2022 से दोनों देशों की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
मंगोलिया की यात्रा :
- 5-7 सितंबर 2022 तक मंगोलिया की उनकी यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा पूर्वी एशियाई देश का पहला दौरा है।
- उन्होंने 6 सितंबर 2022 को उलानबटार में मंगोलियाई रक्षा मंत्री सैखानबयार गुरसेद से मुलाकात की।
- उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख से भी मुलाकात की।
अतिरिक्त जानकारी -
भारत मंगोलिया संबंध :
- भारत और मंगोलिया के बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। मंगोलिया भारत को अपना "तीसरा" और "आध्यात्मिक पड़ोसी" मानता है।
- 2015 में प्रधान मंत्री मोदी की देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।
- भारत ने मंगोलिया के दक्षिणी डोर्नोगोवी प्रांत में सैंशांड के पास 1.5 मिलियन मीट्रिक टन तेल रिफाइनरी बनाने के लिए मंगोलिया को 1.236 बिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है।
- इसका निर्माण भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
मंगोलिया :
- यह उत्तर मध्य एशिया में स्थित है।
- राजधानी:उलानबाटार
- मुद्रा: तुगरिक
- राष्ट्रपति : उखनागिन खुरेलसुख
6. लिज़ ट्रस को महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटेन के 56वें प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया
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96 वर्षीय ,यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एलिजाबेथ ट्रस को जो लोकप्रिय रूप से लिज़ ट्रस के रूप में जानी जाती हैं, को 6 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम के 56 वें के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया ।
महत्वपूर्ण तथ्य -
- वह अब लंदन में स्थित, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहेंगी जो कि प्रधान मंत्री का आधिकारिक निवास है।
- उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन की जगह ली, जिन्हें कोरोना के लॉक डाउन के समय पार्टी करने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था।
- लिज़ ट्रस, 5 सितंबर को अपने प्रतिद्वंद्वी ऋषि सुनक को हराकर कंजरवेटिव पार्टी की नेता चुनी गईं थीं ।
- वह छह साल में कंजर्वेटिव पार्टी की चौथी प्रधानमंत्री हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
- रॉबर्ट वालपोल को ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री (1721-1742) और दुनिया का पहला प्रधानमंत्री, भी माना जाता है।
7. पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट- I का अनावरण किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 6 सितंबर को दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट -1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्तपोषण योजना के तहत किया जा रहा है।
यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट की वृद्धि करेगा।
मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई अक्टूबर की शुरुआत में वाणिज्यिक परिचालन में आ जाएगी।
बिजली संयंत्र की यूनिट-II, जिसे रामपाल कोयले से चलने वाली बिजली परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, के अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।
भारत-बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता :
नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और हसीना के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू हुई।
बांग्लादेश के प्रधान मंत्री दो देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
वार्ता का एजेंडा :
दोनों देशों के बीच बातचीत के एजेंडे में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा, विकास साझेदारी और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामले शामिल थे।
भारत और बांग्लादेश के बीच सात समझौता ज्ञापन :
कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर अंतरिम द्विपक्षीय समझौता
वैज्ञानिक सहयोग पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारत और बांग्लादेश वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बीसीएसआईआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
रेल मंत्रालय ने बांग्लादेश रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों में बांग्लादेश रेलवे के कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा
बांग्लादेश रेलवे को आईटी समाधान प्रदान करने में सहयोग करने के लिए दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
बांग्लादेश टेलीविजन और प्रसार भारती के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन
भारत - बांग्लादेश :
बांग्लादेश और भारत चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं।
भारत के पांच राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं।
2015 में भूमि सीमा समझौते के ऐतिहासिक प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के साथ दोनों पक्षों के बीच भूमि सीमा को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।
भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है।
2021-22 में, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है।
पिछले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से बढ़कर 18 अरब डॉलर हो गया है।
8. केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की
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केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने 6 सितंबर को राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं।
समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य और जिला सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, सचिव सहकारिता और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार शामिल हैं।
अतिरिक्त जानकारी -
राष्ट्रीय सहकारिता नीति :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जा रही है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स (PACS) से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी।
नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिये गए अधिदेश को पूरा करने की दृष्टि से किया जा रहा है।
सहकारिता पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में तैयार की गई थी.
इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाने और उन्हें आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना था.
नई नीति के उद्देश्य :
‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को साकार करना
देश में सहकारी आंदोलन को सशक्तश बनाना और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करना
सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना
सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायक नीतिगत, कानूनी व संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना
9. नीति और बीएमजेड ने नीति - बीएमजेड डायलॉग ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन का उद्घाटन किया
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नीति आयोग और जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) ने 5 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास सहयोग की नीति-बीएमजेड वार्ता का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मार्ग निर्धारित किया गया।
एजेंडा 2030 के लक्ष्यों के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के मुद्दे पर विशेष रूप से वार्ता की गई।
यह सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित था - सतत विकास लक्ष्य, जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा संक्रमण, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और कृषि-पारिस्थितिकी।
चर्चा के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए आपसी जुड़ाव को गहरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि भारत-जर्मनी साझेदारी इस जटिल दुनिया में सफलता का एक उदाहरण है।
यह संवाद दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों में जलवायु कार्रवाई को शामिल करने की अपनी - अपनी क्षमता का एहसास कराने में मदद करेगा।
10. तमिलनाडु ने चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के लिए अनुरोध किया
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मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में सर्वोच्च न्यायालय की एक क्षेत्रीय पीठ की स्थापना के लिए पुनः अनुरोध किया है और तमिल को मद्रास उच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
निवर्तमान उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू ने मामलों के त्वरित निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट को चार क्षेत्रीय पीठों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।
उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति में सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर कहा है कि दिल्ली के बाहर ऐसी बेंचों की कोई आवश्यकता नहीं है।
अतिरिक्त जानकारी -
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में क्यों स्थित है ?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियुक्त करें।
इसका अर्थ है कि कानून भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की सहमति से कई स्थानों पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की अनुमति देता है।
विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में नई दिल्ली में न्यायालय की एक संविधान पीठ और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चार अन्य पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया था।
