1. भारतीय नौसेना और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (इसरो) के बीच समझौता ज्ञापन
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हाल ही में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ISRO) और भारतीय नौसेना के बीच समुद्र विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझाकरण एवं सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सहयोग को बढ़ाएगा और आपसी सहयोग के एक साझा मंच की शुरुआत करेगा।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा वैज्ञानिक प्रगति को उपग्रह डेटा पुनर्प्राप्ति और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में तेज़ी से विकास के साथ राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारतीय नौसेना के प्रयासों के साथ तालमेल बिठाया जाएगा।
सहयोग में विभिन्न आयाम शामिल होंगे :
गैर-गोपनीय अवलोकन डेटा को साझा करना।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) से उत्पन्न मौसम संबंधी जानकारियों का सैन्य अभियानों में इस्तेमाल और नए उपकरणों के विकास, अंशांकन और ओशन मॉडल के सत्यापन के लिये उपग्रह डेटा के प्रसंस्करण हेतु विषय विशेषज्ञों (एसएमई) का प्रावधान शामिल है।
महासागरीय मॉडलों का अंशांकन एवं सत्यापन प्रदान करना।
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र :
अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
यह अपने तरह का एक विशिष्ट केंद्र है जहाँ पेलोड विकसित करने से लेकर सामाजिक उपयोग तक की विभिन्न विधाओं पर कार्य किया जाता हैं।
यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है।
2. विश्व जल सप्ताह - 2022
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विश्व जल सप्ताह- 2022 - 23 अगस्त से 1 सितंबर तक स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित हो रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम - "अनदेखे को देखना: पानी का मूल्य"।
इसका आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (SIWI) द्वारा किया गया है।
विश्व जल सप्ताह 2022 की थीमको तीन मुख्य दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया गया है -
लोगों के लिए पानी का मूल्य और विकास
प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के लिए पानी का मूल्य
पानी का वित्तीय और आर्थिक मूल्य
यह आयोजन दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने, विचारों को बढ़ावा देने, नवाचार और भविष्य के बारे में चर्चा करने के कई अवसर प्रदान करेगा।
विश्व जल सप्ताह के तहत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन आदि सहित जल से संबंधित विषयों पर लगभग 300 सत्र आयोजित किए जाएंगे।
विश्व जल सप्ताह शीर्ष वैज्ञानिकों, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों, स्थानीय सामुदायिक समूहों, उद्यमियों, शीर्ष राजनेताओं, छात्रों, सीईओ और कई अन्य लोगों को आकर्षित करेगा।
यह सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सुधार हासिल करने में मदद करेगा।
3. भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए गरबा को नामित किया
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भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पिछले साल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 'दुर्गा पूजा' को शामिल करने के बाद, भारत ने अब 2022 के लिए 'गरबा' नृत्य को नामित किया है।
भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति में सेवा देने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था।
भारत को चयन को अंतिम रूप से चयन के लिए 155 राज्य दलों से 110 मत प्राप्त हुए।
गरबा नृत्य :
यह एक प्रकार का भारतीय नृत्य है जो आमतौर पर भारत के गुजरात राज्य में त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर किया जाता है।
परंपरागत रूप से यह नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है।
यह मिट्टी के मटके, जिसे गरबो कहते हैं, को पानी से भर कर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।
मटके के अंदर एक सुपारी और चाँदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे कुम्भ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है।
नृत्य करने वाली महिलाएँ मटके के चारों ओर गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है।
‘गरबा' का जन्म एक दीपक के अनुसार किया गया है, जिसे गर्भदीप कहते हैं, जिसका अर्थ है मटके के अंदर रखा हुआ दीपक।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की ‘अमूर्त’ सांस्कृतिक विरासत :
(1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन (3) कुटियाट्टम, संस्कृत थिएटर (4) राममन, गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत (5) मुदियेट्टू, अनुष्ठान थियेटर और केरल का नृत्य नाटक (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप: हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाडे और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज़, (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाताI
यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में "मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता" को विकसित करने के लिये की गई थी।
यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्त्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है।
भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 मूर्त विरासत धरोहर स्थल (31 सांस्कृतिक, 8 प्राकृतिक और 1 मिश्रित) हैं और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं।
4. भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को 21,000 टन से अधिक यूरिया सौंपा
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भारत ने 22 अगस्त को संकटग्रस्त पड़ोसी देश श्रीलंका को 21,000 टन रासायनिक खाद सौंपी।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किया गया है जो श्रीलंका में किसानों की मदद करेगा और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा,
यह भारत की इस संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र को हाल के महीनों में इस तरह की दूसरी सहायता है।
मई 2022 में, भारत ने श्रीलंका में मौजूदा याला खेती के मौसम में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए श्रीलंका को तुरंत 65,000 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति करने का आश्वासनदिया था।
यालाश्रीलंका में धान की खेती का मौसमहै जो मई और अगस्तके बीच रहता है।
श्रीलंका में उर्वरक पर प्रतिबंध :
हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए पिछले साल राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने रासायनिक उर्वरक आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था जिसके कारण फसल के पैदावार में 50% की कमी आई खाद्य की कमी उत्पन्न हो गई है।
सरकार के इस निर्णय ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया।
नतीजतन, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की।
श्रीलंका को भारत की सहायता :
भारत ने इस साल जनवरी से कर्ज में डूबे श्रीलंका को कर्ज, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप में करीब 4 अरब डॉलर देने का वादा किया है।
श्रीलंका के वार्षिक उर्वरक आयात की लागत 400 मिलियन अमरीकी डालर है।
भोजन, दवाएं, ईंधन, मिट्टी के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके श्रीलंका के भोजन, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने में मदद के लिए भारत की ओर से लगभग 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की आर्थिक सहायता दी गई है।
इसके अलावा, हाल ही में भारत ने विस्तारित 1 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा के तहत लगभग 40,000 टन चावल की आपूर्ति की है।
5. राष्ट्रीय महिला पुलिस अधिकारियों के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का शिमला में उद्घाटन
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 21 अगस्त को शिमला में पुलिस में महिलाओं के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीडब्ल्यूपी) का उद्घाटन किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
यह सम्मेलनहिमाचल प्रदेश के शिमला में 21 और 22 अगस्तको आयोजित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और हिमाचल पुलिस के सहयोग से करवाया जा रहा है।
इस सम्मेलन में सैकड़ों महिला कांस्टेबल से लेकर डीजीपी और पैरा मिलिट्री की अधिकारी शामिल हो रही हैं।
यह सम्मेलन महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
सम्मेलन में महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों और 21वीं सदी में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को प्रदर्शित किया गया है।
सम्मेलन में बदलते अपराधों और प्रौद्योगिकी के युग में महिलाओं की नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा किया गया है।
सम्मेलन का उद्देश्य :
इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व की गुणवत्ता को और विकसित करना और महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है।
6. किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया
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केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
जीआई रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के अनुसार इसे जीआई मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम से पंजीकृत किया गया है।
आमतौर पर, यह नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है।
कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है।
इस कदम से मखाना उत्पादकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
एक बार जब किसी उत्पाद को यह टैग मिल जाता है, तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से मिलती-जुलती वस्तु नहीं बेच सकती है।
यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
जीआई पंजीकरण के अन्य लाभों में उस वस्तु की कानूनी सुरक्षा, दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ रोकथाम और निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।
भौगोलिक संकेत क्या है ?
भौगोलिक संकेतक (जीआई) मुख्य रूप से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तु) होता है।
इस तरह का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में उसके मूल तथ्य के कारण होता है।
कुछ प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत :
बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, तंजावुर पेंटिंग, इलाहाबाद सुरखा, फर्रुखाबाद प्रिंट, लखनऊ जरदोजी और कश्मीर अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, महाबलेश्वर की स्ट्राबेरी, बनारसी साडी, तिरुपति के लड्डू, जयपुर की ब्लू पोटरी।
भौगोलिक संकेत का महत्त्व :
भौगोलिक संकेत टैग धारकों को बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है।
यह किसी भी देश की प्रसिद्धि एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कारक होते हैं।
किसी भी देश की प्रतिष्ठा में इनकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
ये भारत की समृद्ध संस्कृति और सामूहिक बौद्धिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं।
विशिष्ट प्रकार के उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए जाने से दूरदराज के क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिलता है।
7. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अगस्त को भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जहां कनेक्टिविटी, बिजली, नदी जल के बंटवारे और आम हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
महत्वपूर्ण तथ्य -
बैठक में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सदस्य राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं।
सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे।
केंद्र सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने और बढ़ावा देने की समग्र रणनीति के हिस्से के रूप में समय-समय पर क्षेत्रीय परिषदों की नियमित बैठकें करती है।
इन क्षेत्रीय परिषदों के कारण एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बातचीत तथा चर्चा संभव हो पाती है।
क्षेत्रीय परिषदों के बारे में :
1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार दिया।
भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत की गई थी।
प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है जिसमें सदस्य राज्यों की संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के मुख्य सचिव शामिल होते हैं।
इन स्थायी समितियों की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं ताकि मुद्दों का समाधान किया जा सके।
अध्यक्ष - केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं
उपाध्यक्ष - मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री
पांच क्षेत्रीय परिषदें :
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद - हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।
केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद - छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद - बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद - गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।
क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य :
राष्ट्रीय एकीकरण
केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना
क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना
विकास परियोजनाओं के सफल और शीघ्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का वातावरण स्थापित करना
क्षेत्रीय परिषदों का महत्व :
क्षेत्रीय परिषदें एक या अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
यह सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच विचार-विमर्श और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है।
यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
कृपया 11 जून और 9 जुलाई 2022 की पोस्ट भी देखें.
8. अमेरिका, दक्षिण कोरिया ने 2018 के बाद से सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया
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दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्र प्रशिक्षण की बहाली के साथ 22 अगस्त को वर्ष 2018 के बाद अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'उलची फ्रीडम शील्ड' शुरू किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से जाने जाने वाले इस अभ्यास में हजारों सैन्य कर्मियों के शामिल होने की उम्मीद है।
यह 22 अगस्त से दो सप्ताह तक चलेगा।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वे स्वभाव से रक्षात्मक हैं और उत्तर कोरिया के आक्रमण के जवाब में सुरक्षा बलों के समन्वय के लिए अभ्यास करेंगे।
इस अभ्यास में युद्धपोत, विमान और बख्तरबंद वाहन शामिल होने की संभावना है।
अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस महीने की शुरुआत में हवाई में एक संयुक्त मिसाइल रक्षा अभ्यास किया था।
अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी है कि उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपने पहले परमाणु परीक्षण की तयारी में है।
उत्तर कोरिया एशिया में अमेरिकी सहयोगियों पर हमला के लिए छोटे हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और उन हथियारों की शक्ति को बढ़ा सकता है जिन्हें अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा अमेरिका तक ले जाया जाएगा।
दक्षिण कोरिया में अभी भी अमेरिका के लगभग 28,500 सैनिक हैं और दोनों पक्षों के सैन्य नेताओं ने कहा है कि प्योंगयांग द्वारा किसी भी उकसावे की तैयारी के लिए अभ्यास आवश्यक है।
उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास दक्षिण कोरिया की युद्ध क्षमता में सुधार करेगा।
दक्षिण कोरिया :
यह पूर्वी एशिया में है। यह कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित है।
2017 में दक्षिण कोरिया में वैश्विक स्तर पर सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी थी।
राष्ट्रपति - यूं सुक-योलो
प्रधान मंत्री - किम बू-क्यूम
राजधानी - सियोल
राजभाषा - कोरियाई
9. एस जयशंकर ने पराग्वे में गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया
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विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं, ने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया।
महत्वपूर्ण तथ्य -
उन्होंने शहर के प्रमुख तट पर इसे स्थापित करने के लिए असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की।
विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया जहां से दो शताब्दी से भी अधिक समय पहले पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था।
विदेश मंत्री, एस जयशंकर 22-27 अगस्त तक ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर हैं।
पराग्वे में, एस जयशंकर नए भारतीय दूतावास के परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिसने जनवरी 2022 में काम करना शुरू किया था।
विदेश मंत्री की यात्रा का उद्देश्य महामारी के बाद के युग में सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना है।
पराग्वे के बारे में :
यह दक्षिण-मध्य दक्षिण अमेरिका में एक भूमि-आबद्ध देश है।
पराग्वे जलविद्युत के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है।
नदियाँ अटलांटिक महासागर तक पहुँच प्रदान करती हैं और जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों के लिए साइट के रूप में काम करती हैं।
पराग्वे मर्कोसुर का सदस्य है।
सदर्न कॉमन मार्केट (MERCOSUR) एक क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रिया है, जिसे शुरू में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे द्वारा स्थापित किया गया था, और बाद में वेनेजुएला और बोलीविया भी इसमें शामिल हो गए।
भारत का मर्कोसुर के साथ एक तरजीही व्यापार समझौता है।
भारत और पराग्वे के बीच राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित किए गए थे।
राष्ट्रपति - मारियो अब्दो बेनिटेज़
राजधानी - असुनसियन
मुद्रा - गुआरानी
10. सरकार ने ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया
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राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने 20 अगस्त को सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में आदिवासी समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य -
पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का रांची में शुभारंभ किया गया।
केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
इस पहल के तहत भारत के युवाओं को बहु-कौशल प्रदान करना और उनकी आजीविका को सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों को कार्यबल में शामिल करने, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में समाहित किया जा सके।
ग्रामीण उद्यमी परियोजना :
इसे संसदीय परिसंकुल योजना के तहत लागू किया गया है।
यह एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और आदिवासी सांसदों ने इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया।
प्रशिक्षण के पहले चरण में, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से उम्मीदवारों को शामिल किया गया था।
परियोजना के तहत प्रशिक्षण :
इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्निशियन
नलसाजी और चिनाई
2-व्हीलर मरम्मत और रखरखाव
ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईएस
फार्म मशीनीकरण
परियोजना के उद्देश्य :
ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
रोजगार के अवसर बढ़ाना
स्थानीय अवसरों की कमी के कारण जबरन प्रवास को कम करना
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
