1. पेरिस एयरपोर्ट में 18 साल तक रहने वाली मेहरान करीमी नासेरी का निधन
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77 वर्षीय ईरानी शरणार्थी मेहरान करीमी नासेरी, जिनकी संघर्षपूर्ण ज़िन्दगी ने टॉम हैंक्स और कैथरीन ज़ेटा-जोन्स अभिनीत 2004 की फिल्म "द टर्मिनल" को प्रेरित किया, 13 नवंबर 2022 को पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई जहाँ वह पहले 18 साल तक रहे थे।
पेरिस हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने 14 नवंबर 2022 को कहा कि मेहरान करीमी नासेरी का दिल का दौरा पड़ने से स्थानीय समय दोपहर के आसपास निधन हो गया।
नासेरी का जन्म 1945 में ईरानी प्रांत खुज़ेस्तान में हुआ था। उन्होंने अपनी ब्रिटिश माता की खोज के लिए 1970 के दशक में ईरान छोड़ दिया। सही आव्रजन दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों से निष्कासित कर दिया गया था।
1988 में, फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें पेरिस हवाई अड्डे पर रोक दिया क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था । आव्रजन जाल में फंसने के बाद, उन्होंने जल्द ही हवाई अड्डे में अपना खुद का एक अस्थायी घर बना लिया और कई वर्षों तक पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में रहे।
उन्हें फ्रांस द्वारा निवास की अनुमति की पेशकश की गई थी लेकिन हवाई अड्डे के बाहर जीवन में वह सामंजस्य नहीं बना पाए और अंततः वह एयरपोर्ट के टर्मिनल 2F पर वापस आये जहाँ बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
2. विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रायोजित महामारी कोष को आधिकारिक तौर पर जी-20 बैठक में लॉन्च किया गया
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विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रायोजित महामारी कोष को आधिकारिक तौर पर जी-20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मौके पर 13 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में शुरू किया गया ।
उच्च स्तरीय वक्ताओं में इंडोनेशिया के वित्त मंत्री श्री मुलानी इंद्रावती, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन शामिल थी।
महामारी कोष
विश्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से महामारी कोष की स्थापना की गई है।
निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए अपनी तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर ) को मजबूत करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए कोष की स्थापना की गई है।
फंड का उपयोग इन देशों में स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के निर्माण और मजबूती के लिए किया जाएगा ताकि वे भविष्य में महामारी और कोविड जैसी महामारियों के जोखिमों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
विश्व बैंक के अनुसार अब तक इस फंड को भारत सहित 24 दाता देशों से 1.4 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता मिली है।
फंड की संरचना
विश्व बैंक महामारी कोष ट्रस्टी के रूप में काम करेगा और सचिवालय की मेजबानी करेगा, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त तकनीकी कर्मचारी शामिल होंगे।
महामारी कोष के संचालन बोर्ड को डब्ल्यूएचओ की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार पैनल द्वारा सलाह दी जाएगी।
इसमें व्यापक वैश्विक पीपीआर आर्किटेक्चर के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण के प्रस्तावों के तकनीकी गुणों का आकलन करने और सिफारिशें करने के लिए प्रमुख विशेषज्ञ शामिल होंगे।
3. अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी ने कार्बन ऑफसेट योजना शुरू की
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अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी ने 9 नवंबर को जलवायु वित्त के लिए एनर्जी ट्रांज़िशन एक्सेलेरेटर (ईटीए) नामक एक नई कार्बन ऑफसेट योजना का अनावरण किया है।
एनर्जी ट्रांज़िशन एक्सेलेरेटर (ईटीए) के बारे में
एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलेरेटर (ईटीए) अमेरिका द्वारा बेजोस अर्थ फंड और रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ विकसित किया जाएगा और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से इनपुट प्राप्त करेगा।
यह कंपनियों को विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देगा जिसका उपयोग वे अपने स्वयं के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
यह कंपनियों को जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दौड़ में अपने प्रतिस्पर्धियों पर वित्तीय बढ़त हासिल करने की अनुमति देगा।
इसका उद्देश्य बेकार हो चुके कोयले के प्लांट्स को उपयोग से बाहर करना और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग में तेजी लाना है।
यह निश्चित रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए और उन कोयला संयंत्रों के लिए अच्छा हो सकता है जो बहुत पुराने और अव्यवहार्य हैं और जिन्हें भारत बंद करना चाहता है।
ETA के 2030 तक संचालित होने का अनुमान है, संभावित रूप से 2035 तक इसका विस्तार किया जा सकता है।
4. पाकिस्तान और बांग्लादेश जी- 7 ' 'ग्लोबल शील्ड' क्लाइमेट फंडिंग प्राप्त करने वाले पहले देशों में शामिल होंगे
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पाकिस्तान, घाना, बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, फिलीपींस और सेनेगल जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए जी- 7 'ग्लोबल शील्ड' पहल से धन प्राप्त करने वाले पहले कुछ देशों में शामिल होंगे। जर्मनी द्वारा 14 नवंबर 2022 को मिस्र में चल रहे सीओपी 27 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। जर्मनी द्वारा 14 नवंबर 2022 को मिस्र में चल रहे सीओपी 27 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की।
ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फाइनेंस
इसे 14 नवंबर 2022 को मिस्र में सीओपी 27 शिखर सम्मेलन में जी- 7 देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान) द्वारा लॉन्च किया गया था।
ग्लोबल शील्ड का समन्वय जर्मनी द्वारा किया जाएगा और इसे 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के 'वी20' समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
निधि का उद्देश्य
इस कोष का उपयोग जलवायु प्रेरित आपदाओं से निपटने के लिए कम आय वाले और गरीब देशों की मदद के लिए किया जाएगा।
इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और जलवायु जोखिम बीमा को मजबूत करना है ताकि जब बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटना हो, तो प्रभावित देशों को जल्दी से सहायता पहुँचाया जा सके ।
जर्मनी ने घोषणा की है कि वह फंड में 172 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान देगा। हालांकि अभी फंड के आकार का खुलासा नहीं किया गया है।
विशेष हानि एवं क्षति कोष की मांग
ग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने विकासशील देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और उनके पास बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
विकासशील देश मांग करते रहे हैं कि प्रदूषणकारी देश (विकसित देश) जलवायु परिवर्तन के कारण गरीब विकासशील देशों को हुए नुकसान और क्षति के लिए भुगतान करें।
विकसित देशों द्वारा वर्षों के प्रतिरोध के बाद, वे 6-18 नवंबर 2022 से मिस्र के शर्म-एल शेख में आयोजित होने वाली सीओपी 27 बैठक में एक विशेष नुकसान और क्षति कोष पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं।
"ग्लोबल शील्ड" पहल को इस तरह के फंडिंग को संबोधित करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
5. स्लोवेनिया में, नतासा पिर्क मुसर देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गईं
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स्लोवेनिया में, 13 नवंबर को दूसरे दौर के चुनाव में अपने रूढ़िवादी प्रतिद्वंद्वी को हराकर नतासा पिरक मुसर को देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
सुश्री पिरक मुसर ने लगभग 54 प्रतिशत मत प्राप्त किए, जबकि लोगर को लगभग 46 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।
उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और रूढ़िवादी राजनीति के दिग्गज एंज लोगर को हराया।
एक प्रमुख वकील, पिर्क मुसर ने स्लोवेनिया में कॉपीराइट और अन्य मामलों में पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प का प्रतिनिधित्व किया था।
उन्होंने मानवाधिकारों, कानून के शासन और सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर अभियान चलाया।
1991 में यूगोस्लाविया के टूटने और स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के बाद 54 वर्षीय पिर्क मुसर राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला होंगी।
वह राष्ट्रपति बोरुत पाहोर का स्थान लेंगी, जो एक मध्यमार्गी राजनीतिज्ञ हैं, जो पहले से ही राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।
स्लोवेनिया के बारे में
प्रधान मंत्री - रॉबर्ट गोलोबी
राजधानी - जुब्लजाना
मुद्रा - यूरो
राजभाषा - स्लोवेनिया
6. भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ
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41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 14 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया, जो 27 नवंबर तक चलेगा।
वर्ष 2022 के व्यापार मेले की थीम 'वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल' है।
14 दिवसीय इस मेगा इवेंट एक विशेष महत्व है क्योंकि यह 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उत्सव के साथ मेल खाता है।
इस कार्यक्रम में उनतीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य के रूप में भाग ले रहे हैं।
मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूएई और यूके सहित 12 देश भाग ले रहे हैं।
व्यापार मेले में लगभग 2500 देशी और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए भाग ले रहे हैं।
व्यापार मेले के पहले पांच दिन (14-18 नवंबर) विशेष रूप से व्यावसायिक दिनों के लिए आरक्षित हैं।
'आम सार्वजनिक दिवस' 19 से 27 नवंबर तक आरक्षित है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में
यह एक वार्षिक मेला है जो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित किया जाता है।
यह मेला पहली बार दिल्ली में वर्ष 1980 में आयोजित किया गया था और तब से, यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका पूरे देश के लोगों द्वारा बहुत इंतजार किया जाता है।
यह मेला देश के निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
7. आसियान तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमत
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10 देशों का समूह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर-लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई। तिमोर- लेस्ते ने 2011 में आसियान की सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
आसियान के अन्य सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं।
तिमोर- लेस्ते को शुरू में एक उच्चस्तरीय आसियान बैठक में एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाएगा और इसे आसियान समूह का पूर्ण सदस्य बनने में वर्षों लगेंगे।
1999 में कंबोडिया के आसियान में शामिल होने के बाद तिमोर- लेस्ते दो दशकों से अधिक समय में क्षेत्रीय समूह का पहला नया सदस्य होगा।
तिमोर-लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस-होर्टा ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सदस्यता, आसियान के भागीदारों के साथ व्यापक राजनयिक संबंधों को मजबूत करेगी और देश में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी।
तिमोर- लेस्ते
इसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था और 1975 तक यह एक पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगालियों के जाने के बाद इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था। तिमोर-लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया ।
1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में कराये गए जनमत संग्रह में तिमोर-लेस्ते के लोगों ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के लिए मतदान किया।
इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई, और यह एशिया का सबसे युवा देश बन गया।
तिमोर -लेस्ते की राजधानी- : दिली (DILI)
मुद्रा: डॉलर
राष्ट्रपति :जोस रामोस-होर्टा
8. भारत ने आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 12 नवंबर 2022 को सार्वजनिक स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट कृषि के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में 5 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त योगदान की घोषणा की।
यह घोषणा आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कंबोडिया की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान हुई।
आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष (एआईएसटीडीएफ)
प्रारंभ में, भारत और आसियान के बीच सहयोगी एस एंड टी परियोजनाओं और गतिविधियों को आसियान इंडिया फंड (एआईएफ) के माध्यम से समर्थन दिया गया था।
2008 में, विदेश मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और परियोजना विकास गतिविधियों संबद्ध के समर्थन के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि के साथ एक समर्पित आसियान भारत S&T विकास निधि (एआईएसटीडीएफ) की स्थापना की गई थी।
एआईएसटीडीएफ को नवंबर 2015 में मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के प्रधान मंत्री द्वारा एक घोषणा के माध्यम से 5 मिलियन अमरीकी डालर की समतुल्य राशि तक बढ़ाया गया था।
9. एनएफएसए लागू होने के बाद से प्रति व्यक्ति आय वास्तविक रूप से 33.4% बढ़ी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया
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केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लागू होने के बाद से भारत में जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक रूप से 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ने बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को उच्च आय वर्ग में ले लिया है।
यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 में कोरोना प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अत्यधिक कठिनाई और नौकरियों के नुकसान का सामना करने वाले प्रवासी मजदूरों के व्यापक सर्वेक्षण के आदेश के जवाब में दायर किया गया था।
सरकार की प्रतिक्रिया के मुख्य बिंदु
- एनएफएसए के तहत समग्र राष्ट्रीय सीमा 81.4 करोड़ लाभार्थियों की है और कुछ राज्यों को अभी अपने राज्य की सीमा तक पहुंचना बाकी है।
- 31 अगस्त तक वास्तविक राष्ट्रीय कवरेज लगभग 79.8 करोड़ है।
- एनएफएसए सीलिंग के तहत, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों के लिए लगभग 1.6 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने की अभी भी गुंजाइश है।
- सरकार ने कहा कि एनएफएसए के तहत पिछले 8 वर्षों (2013-2021) में लगभग 4.7 करोड़ राशन कार्ड, जो लगभग 18-19 करोड़ व्यक्तियों के बराबर हैं, जोड़े गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।
- इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है
- इस अधिनियम के तहत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% जो भारत के लगभग दो-तिहाई आबादी है को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध किये जाते हैं ।
- लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
- लाभार्थी को तीन रुपये किलो चावल, दो रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज मिलता है।
प्रति व्यक्ति आय
- इसका उपयोग किसी देश के व्यक्ति की औसत आय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है।
- 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राष्ट्रीय आय के आधार पर) 91481 रुपये थी।
- स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
- परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
- NFSA: नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट(National Food Security Act )
10. कोचीन शिपयार्ड वाराणसी में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण करेगा
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कोचीन शिपयार्ड ने 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
महत्वपूर्ण तथ्य
शिपयार्ड ने उत्तर प्रदेश के लिए छह इलेक्ट्रिक कटमरैन जहाजों और गुवाहाटी के लिए दो जहाजों के निर्माण के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वाराणसी में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
वातानुकूलित हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसे कोच्चि में परीक्षण के बाद वाराणसी में तैनात किया जाएगा।
नदी के पानी में छोटी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन किए गए वातानुकूलित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जहाजों में 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।
ये पोत राष्ट्रीय जलमार्गों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री - महेंद्र नाथ पाण्डेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ
