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By admin: Jan. 1, 2022
1. एटीएम निकासी शुल्क में वृद्धि:
Tags: Economics/Business
1 जनवरी 2022 से बैंकों ने तय सीमा से ज्यादा एटीएम से निकासी पर जुर्माना चार्ज बढ़ा दिया गया है।
आरबीआई ने बैंकों को अतिरिक्त एटीएम लेनदेन पर अधिकतम 21 रुपये का जुर्माना और 18% जीएसटी लगाने की अनुमति दी है|
आरबीआई के मुताबिक:
- बैंकों को अपने खाताधारक को महानगरों में अन्य बैंक एटीएम (वित्तीय या गैर-वित्तीय) से न्यूनतम तीन और गैर-महानगरों में प्रति माह न्यूनतम तीन लेनदेन की अनुमति देनी होगी।
- बैंकों को अपने खाताधारक को अपने बैंक के एटीएम से हर महीने कम से कम पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय या गैर-वित्तीय) की अनुमति देनी होगी।
- वित्तीय लेनदेन का अर्थ है एटीएम से नकदी की निकासी करना|
- गैर-वित्तीय लेनदेन का अर्थ है गैर-नकद लेनदेन जैसे शेष राशि की पूछताछ, आदि।
- मेट्रो एटीएम लेनदेन का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित एटीएम में किया गया लेनदेन है।
- एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन है|
By admin: Jan. 1, 2022
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई का डेटा
Tags: Economics/Business
आरबीआई ने 2021-22 की की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में विकास रिपोर्ट जारी किया।
2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत के भुगतान संतुलन की मुख्य विशेषताएं:
- भारत के चालू खाते की शेष राशि में 2021-22 की पहली तिमाही में 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) के अधिशेष के मुकाबले 2021-22 में दूसरी तिमाही में 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू खाते में घाटा पिछली तिमाही के 30.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हों गया और इसका मुख्य कारण निवेश आय के निवल व्यय में वृद्धि था।
- शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो एक साल पहले के 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।
- दूसरी तिमाही 2020-21 में 7.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
By admin: Jan. 1, 2022
3. अप्रैल-अक्टूबर 2021 में गेहूं का निर्यात बढ़कर 872 मिलियन डॉलर हो गया
Tags: Economics/Business
- चालू वित्त वर्ष (2021-22) के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में, मात्रा के मामले में भारत का गेहूं निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 की अवधि के दौरान 0.51 मीट्रिक टन से 527 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3.2 मिलियन टन (एमटी) हो गया।
- मूल्य के संदर्भ में, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) में भारत का गेहूं निर्यात 546 प्रतिशत बढ़कर 872 मिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान $ 135 मिलियन था।
- बांग्लादेश भारतीय गेहूं का मुख्य निर्यात बाजार था।
- 2020-21 में, भारतीय गेहूं के लिए शीर्ष दस आयात करने वाले देश बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया थे।
ध्यान दें
- भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और गेहूं के मामले में यह शीर्ष 10 निर्यातक देशों में भी नहीं है।
- एक मिलियन 10 लाख के बराबर है।
By admin: Jan. 1, 2022
4. आईआरडीएआई ने एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के D-SIII डी-एसआईआईआई टैग को बढाया
Tags: Economics/Business
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सरकार के स्वामित्व वाले जीवन बीमा निगम (एलआईसी, भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी), और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डी-एसआईआईआई ) के रूप में 2021-22 के लिए रखा है।
- पिछले साल भी यही बीमा कंपनियां डी-एसआईआईआई लिस्ट में थीं।
- डी-एसआईआईआई का अर्थ है कि वे भारत में बीमा क्षेत्र के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि इनमें से कोई भी कंपनी विफल हो जाती है तो यह समग्र रूप से बीमा क्षेत्र के लिए भारी समस्याएँ खड़ी कर देगी।
- डी-एसआईआईआई का मतलब है कि इन कंपनियों को विफल होने के लिए बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इन कंपनियों पर आईआरडीएआई की कड़ी निगरानी और विनियमन होगा।
आईआरडीएआई
- इसकी स्थापना 1999 में हुई थी|
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है|
- यह भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक है।
- यह बीमा क्षेत्र पर 1993 में भारत सरकार द्वारा गठित आरएन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
By admin: Jan. 1, 2022
5. सरकार ने ऊर्जा संक्रमण रणनीति पर एक पैनल बनाया
Tags: Economics/Business
भारत सरकार ने पूर्व पेट्रोलियम सचिव श्री तरुण कपूर की अध्यक्षता में ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति का गठन किया है।
समिति तेल और गैस क्षेत्र के लिए एक संक्रमण रोडमैप का सुझाव देगी ताकि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
By admin: Dec. 31, 2021
6. सरकार ने बैंकों से केवल परक्राम्य गोदाम रसीदों पर उधार देने को कहा :
Tags: Economics/Business
- भारत सरकार ने बैंक से केवल नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (NWR) और इलेक्ट्रॉनिक एनडब्ल्यूआर या ई-एनडब्ल्यूआर पर ऋण प्रदान करने के लिए कहा है।
- यह अधिक गोदामों को वाडा (वेयरहाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में संगठित वेयरहाउसिंग सिस्टम के विकास में मदद करेगा।
- वर्तमान में देश में केवल 10% गोदाम वाडा के साथ पंजीकृत हैं।
- किसान और व्यवसायी अपनी कृषि उपज को वाडा पंजीकृत गोदामों में स्टोर कर सकते हैं और गोदामों द्वारा जारी रसीद पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- आरबीआई ने हाल ही में एनडब्ल्यूआर और ई-एनडब्ल्यूआर के खिलाफ ऋण देने वाले बैंकों के लिए ऋण सीमा 30 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी है।
- हालांकि, आरबीआई ने गैर-विनियमित गोदामों द्वारा जारी एनडब्ल्यूआर की ऋण सीमा में वृद्धि नहीं की।
भारत सरकार के अनुसार भारत में कुल कोल्ड स्टोरेज क्षमता 37.83 मिलियन टन है और गोदाम क्षमता 173.65 मिलियन टन है|
By admin: Dec. 31, 2021
7. आईसीआरए (ICRA) ने भारत के लिए 2021-22 में 9% विकास दर का अनुमान लगाया है
Tags: Economics/Business
- भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।
- 2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारतीय अर्थव्यवस्था में 20.15% की वृद्धि हुई।
- 2021-2022 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.4% की वृद्धि हुई।
By admin: Dec. 28, 2021
8. एचडीएफसी बैंक ने अर्ध-शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता किया:
Tags: Economics/Business
- एचडीएफसी बैंक ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम सेवा वाले क्षेत्रों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) के साथ करार किया है।
- एचडीएफसी बैंक के वित्तीय उत्पाद अब आईपीपीबी के ग्राहक को भी उपलब्ध किया जायेगा , जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जहां एचडीएफसी बैंक मौजूद नहीं है।
एचडीएफसी बैंक
- एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक और एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है।
- एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई है।
आईआईपीबी
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक पेमेंट बैंक के रूप में की गई थी और इसने 30 जनवरी 2017 को रांची और रायपुर में एक शाखा स्थापित करके अपना संचालन शुरू किया।
- बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
By admin: Dec. 28, 2021
9. भारतीय कंपनी द्वारा 2021 में विदेशी बांडों के माध्यम से रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई
Tags: Economics/Business
- भारतीय कंपनियों ने साल 2021 में विदेशी बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड 22 अरब डॉलर जुटाए हैं|
- इससे पहले 2019 में भारतीय कंपनियों ने विदेशी बॉन्ड के जरिए 19 अरब डॉलर जुटाए थे।
- 2020 में 1.37 बिलियन डॉलर की तुलना में 2021 में भारतीय कंपनियों ने 8.29 बिलियन डॉलर का ईएसजी अनुपालन बांड जारी किया है।
विदेशी बांड
- यह कंपनी द्वारा विदेशी बाजार में अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी एक ऋण बनाने वाली रसीद है।
- यह आम तौर पर देश की मुद्रा में जारी किया जाता है|
- इसकी एक निश्चित समय अवधि (परिपक्वता अवधि) होती है और जिस कंपनी ने बांड जारी किया है वह उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करती है जिसने बांड की परिपक्वता अवधि तक बांड खरीदा है।
- परिपक्वता अवधि के अंत में कंपनी उस व्यक्ति को मूलधन लौटाती है जिसने बांड खरीदा है।
ईएसजी
- इसका अर्थ है, पर्यावरण, समाज और शासन ।
- ईएसजी मानदंड का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों द्वारा किसी भी कंपनी के व्यवसाय और पर्यावरण और अन्य नैतिक मुद्दों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- जो कंपनियां इन मानदंडों पर उच्च स्कोर करती हैं, वे आसान ब्याज दर पर अधिक धन आकर्षित करने में इस तरह के निवेशकों से ज्यादा सक्षम होंगी।
By admin: Dec. 28, 2021
10. इंडसइंड बैंक एनसीपीआई ने सीमा पार प्रेषण के लिए समझौता किया
Tags: Economics/Business
- इंडसइंड बैंक ने अपने मनी ट्रांसफर ऑपरेटर (एमटीओ) भागीदारों के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग कर के भारत को वास्तविक समय सीमा पार प्रेषण की सुविधा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ करार किया है।
- इस पहल के साथ, इंडसइंड बैंक सीमा पार से भुगतान या एनआरआई प्रेषण के लिए यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।
- यह सहयोग इंडसइंड बैंक के भागीदारों को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) से उनके गैर-आवासीय बाहरी (एनआरई) और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों में धन हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही भारत में उनके परिवारों और रिश्तेदारों के ) खातों में धन हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
- इंडसइंड बैंक ने यूपीआई और डीमनी के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण (एफआईआर) के लिए थाईलैंड के साथ शुरुआत की है। डीमनी वेबसाइट का उपयोग करने वाले ग्राहक केवल लाभार्थी की यूपीआई आईडी जोड़कर आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
