1. आरबीआई 8,000 करोड़ रुपये की दो किस्तों में ग्रीन बांड जारी करेगा
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 जनवरी को कहा कि पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (SGrB) 25 जनवरी और 9 फरवरी को 8,000 करोड़ रुपये के दो किश्तों में जारी किया जाएगा।
खबर का अवलोकन
केंद्र सरकार इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को अपने कुल बाजार उधार के हिस्से के रूप में जारी कर रही है। ये बांड हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जारी किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 9 नवंबर 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा जारी की थी।
25 जनवरी 2023 को 8000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसमें 4000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे।
इसके अलावा 9 फरवरी 2023 को अगली किस्त के तौर पर 8000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जिसमें 4000 करोड़ वाले ग्रीन बॉन्ड 5 साल के लिए और दूसरे 4000 करोड़ रुपए वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 10 साल के लिए जारी किए जाएंगे।
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या हैं?
ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर एक सकारात्मक असर पड़ता है।
ग्रीन बॉन्ड को यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 2007 में लॉन्च किया था।
ग्रीन बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रीन परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने में मदद करता है।
इन बॉन्ड्स से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जिससे कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलती हो।
ये बॉन्ड 9 व्यापक श्रेणियों में होते हैं। इनमें से कुछ अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, स्वच्छ परिवहन, ग्रीन बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स है।
सरकार का लक्ष्य इन बॉन्ड्स के जरिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का है।
एसेट लिंक होने की वजह से सरकार को इन बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाना आसान हो जाता है।
2. एनजीईएल, एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
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एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की रिफाइनरियों और उसके अन्य व्यावसायिक इकाइयों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए एचपीसीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते पर 3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में श्री नीरज शर्मा, वित्त प्रमुख, एनजीईएल और श्री शुभेंदु गुप्ता, कार्यकारी निदेशक-जैव ईंधन और नवीकरणीय, एचपीसीएल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौते के तहत एनजीईएल, जो एनटीपीसी की सहायक कंपनी है, एचपीसीएल को 400 मेगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा ।
यह समझौता ज्ञापन एनजीईएल और एचपीसीएल के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में सहयोग और सहयोग करने के लिए पहला कदम है जो एचपीसीएल को अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
3. नॉर्वे के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड ने रिन्यू पॉवर कंपनी की कर्नाटक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में 90 करोड़ रुपये का निवेश किया
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भारत में नॉर्वेजियन दूतावास के अनुसार “नॉरफंड द्वारा प्रबंधित नॉर्वे का क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, नॉर्वेजियन पेंशन फंड केएलपी के साथ मिलकर कर्नाटक में रिन्यू पावर कंपनी द्वारा विकसित की जा रही एक ट्रांसमिशन परियोजना में 90 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। "
कर्नाटक में नार्वे का निवेश 2.5 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ेगा।
भारत में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड का अन्य निवेश
भारत में नॉर्वे के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड का यह तीसरा निवेश होगा। फंड पहले ही भारत में दो निवेश कर चुका है। इसने राजस्थान में इतालवी कंपनी इनेल द्वारा विकसित किए जा रहे बड़े पैमाने के सोलर पार्क में निवेश किया है। इसने भारत के वितरित सौर ऊर्जा समाधानों के अग्रणी डेवलपर, फोर्थ पार्टनर एनर्जी में भी निवेश किया है।
नॉर्वे का नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड
नॉर्वे का नया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो मई 2022 में शुरू हुआ है , नॉर्वे सरकार द्वारा जीवाश्म आधारित ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए विकासशील देशों में निवेश करने के लिए स्थापित किया गया है। इससे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने की उम्मीद है।
इसका प्रबंधन नॉरफंड द्वारा किया जाता है। नोरफंड एक नार्वेजियन निवेश कोष है जिसका स्वामित्व नॉर्वे सरकार के पास है और यह विकासशील देशों में निवेश करता है।
रिन्यू कंपनी
रीन्यू कंपनी वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र बिजली उत्पादकों में से एक है। रिन्यू यूटिलिटी-स्केल पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाओं का विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है।
10 अक्टूबर, 2022 तक, रीन्यू के पास चालूऔर प्रतिबद्ध परियोजनाओं को मिला करपूरे भारत में कुल 13.4 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाए हैं ।
कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ: सुमंत सिन्हा
4. ओएनजीसी 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम
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भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी ओएनजीसी था। ओएनजीसी के बाद सबसे अधिक लाभ कमाने वाले अन्य सीपीएसई हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और सेल ।
सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 की मुख्य विशेषताएं
- 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचालन का शुद्ध लाभ 50.87 प्रतिशत बढ़कर 2.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। 2020-21 में यह 1.65 लाख करोड़ रुपए था।
- घाटे में चल रहे सीपीएसई का शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 0.23 लाख करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 0.15 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 37.82 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।
- घाटे में चल रहे प्रमुख सीपीएसई क्रम अनुसार , भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड थे।
- वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालन सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश वित्त वर्ष 21 में 0.73 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 57.58 प्रतिशत बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये रहा।
- सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), कच्चे तेल और परिवहन, और रसद क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन को राजस्व वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया।
- वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व में पेट्रोलियम (रिफाइनरी और विपणन), व्यापार और विपणन, और बिजली उत्पादन ने मिलकर 69.08 प्रतिशत का योगदान दिया।
- एउत्पाद शुल्क,सीमा शुल्क , जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स, केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज, लाभांश और अन्य शुल्कों और करों के माध्यम से केंद्रीय खजाने में सभी सीपीएसई का योगदान 020-21 में 4.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 2021-22 में 5.07 लाख करोड़ रुपये रहा जो 2, 2.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- इसके अलावा, सभी सीएसआर पात्र सीपीएसई (160) का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय वित्त वर्ष 2021-22 में 4,600 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष-21 में यह 4,483 करोड़ रुपये था, जो 2.61 प्रतिशत अधिक था।
- सीएसआर के तहत सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष पांच सीपीएसई ओएनजीसी, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी और पावर ग्रिड थे।
5. एडीबी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.2 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा
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मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार को 1.22 अरब डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है।
3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी के बीच इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एडीबी ने सबसे ज्यादा ऋण भारत को दिया है।
समझौते में त्रिपुरा और असम के पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली क्षेत्र और राजमार्गों में सुधार, दक्षिणी शहर चेन्नई में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सुधार के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी।
एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मंडालुयोंग शहर, मनीला, फिलीपींस में है।
एडीबी के अध्यक्ष: मसात्सुगु असाकावा
6. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट नियमों से छूट दी
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भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड से छूट दी है जहाँ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक फ्लोट अनिवार्य है।
प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 को सरकार द्वारा 2 जनवरी 2023 को अधिसूचित किया गया था।
अधिसूचना के अनुसार "कोई भी सूचीबद्ध इकाई जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ किसी भी संयोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अधिकांश शेयर या वोटिंग अधिकार या ऐसी सूचीबद्ध इकाई का नियंत्रण रखती है,उसे इस नियम के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दी गई है"।
प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियमों के नियम 19 ए में निर्धारित है कि एक सूचीबद्ध इकाई में सार्वजनिक शेयरधारिता कम से कम 25 प्रतिशत होना चाहिए। सार्वजनिक शेयरधारिता का मतलब एक निवेशक से है जो कंपनी का प्रमोटर नहीं है। यह निवेशक एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकता है।
सूचीबद्ध कंपनी का मतलब है कि कंपनी का कैपिटल इंस्ट्रूमेंट (शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड आदि) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है।
7. मॉयल ने दिसंबर में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया
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मॉयल ने दिसंबर, 2022 में 1,41,321 टन मैंगनीज अयस्क का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मॉयल ने नवंबर 2022 की तुलना में उत्पादन में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है।
साथ ही नवंबर 2022 की तुलना में लगभग 91 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ दिसंबर माह के लिए 1,64,235 टन की बिक्री भी की है।
इसके अलावा, कंपनी ने 2.7-15% की प्रभावी रेंज में कीमतों में वृद्धि की है।
मॉयल के बारे में
यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची-ए, मिनीरत्न श्रेणी-1 कंपनी है।
यह लगभग 45% बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में ग्यारह खानों का संचालन करता है।
कंपनी ने 2030 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 3 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है।
यह मध्य प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्य में भी व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहा है।
8. पीएम मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से असम तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज लॉन्च करेंगे
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे, जो 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक बांग्लादेश के माध्यम से यात्रा करेगी। यह दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी।
क्रूज, जिसे 'गंगा विलास क्रूज' नाम दिया गया है, 50 दिनों में गंगा-भागीरथी-हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
नदी क्रूज का मार्ग
गंगा विलास क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू होगा। बांग्लादेश में, यह फिर से भारत में प्रवेश करने से पहले 1100 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। यह भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत संभव होगा, जिसने पहले ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर दोनों देशों को जोड़ने वाले व्यापार और पारगमन चैनल खोल दिए हैं।
यात्रा के दौरान 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का दौरा किया जाएगा, जिसमें कुछ ऐतिहासिक स्मारक, प्रतिष्ठित वाराणसी गंगा आरती, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
क्रूज का संचालन कौन करेगा
वाराणसी-डिब्रूगढ़ क्रूज के सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर चलने की उम्मीद है। सरकार के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने पहल के लिए अंतरा लक्ज़री रिवर क्रूज़ और जेएम बक्सी रिवर क्रूज़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टिकट की कीमत केंद्र के हस्तक्षेप के बिना ऑपरेटरों द्वारा तय की जाएगी।
केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री: सर्बानंद सोनवाल
9. दिसंबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
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एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि दिसंबर में 13 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो नए व्यापार के स्वस्थ प्रवाह और मजबूत मांग की स्थिति से समर्थित है।
महत्वपूर्ण तथ्य
मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था।
इसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में अब सबसे तेज सुधार देखने को मिल रहा है।
दिसंबर के आकड़ों से पता चलता है कि कुल परिचालन स्थितियां लगातार 18वें महीने सुधरी हैं।
PMI इंडेक्स के मायने
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) की भाषा में 50 से अधिक अंक का मतलब विस्तार से है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन को दर्शाता है।
2022 की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, उसके बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन लगातार अच्छा बना हुआ है।
एसएंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण पीएमआई को एसएंडपी ग्लोबल द्वारा 400 विनिर्माताओं के खरीद प्रबंधकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया जाता है।
10. भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) सूची में बरकरार रखा
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भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 के लिए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को बरकरार रखा है। यह सूची आरबीआई ने 2 जनवरी 2023 को जारी की ।
डी-एसआईबी की अवधारणा 2008 में बड़े वित्तीय संस्थानों की विफलता से शुरू होती है, जिसके कारण वैश्विक वित्तीय संकट पैदा हो गया था। डी-एसआईबी वे आपस में जुड़ी संस्थाएं हैं, जिनकी विफलता संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक देश के केंद्रीय बैंक से निकट पर्यवेक्षण और विनियमन को आकर्षित करते हैं क्योंकि इन संस्थाओं को किसी भी सूरत में विफल नहीं होने दिया जा सकता ।
भारत में इसकी शुरुआत
आरबीआई ने 2015 से डी-एसआईबी सूची में बैंक के नाम का खुलासा करना शुरू किया और इसमें एसबीआई को शामिल किया गया।
आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में शामिल किया गया था।
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों(डी-एसआईबी)
- डी-एसआईबी के पीछे की अवधारणा यह है कि भारत में कुछ ऐसे बैंक हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर विफल होने नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी विफलता भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अपने आकार और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके समग्र योगदान के आधार पर बैंकों का चयन करता है।
- सामान्य पूंजी संरक्षण बफर के अलावा, डी-एसआईबी को अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- एसबीआई को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.60% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
- एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को अपनी जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 0.20% का एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) बनाए रखना होगा।
भारत में शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा किसी भी विदेशी बैंक को जी-एसआईबी श्रेणी में नहीं रखा गया है ।
आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास
