1. सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल-75 पहल शुरू की
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 अगस्त को आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 'स्माइल-75' पहल की शुरुआत की।
स्माइल -75 योजना के बारे में
स्माइल का पूरा नाम - आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन
यह योजना 'भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना' के तहत एक उप-योजना है।
यह योजना पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान और हस्तक्षेप, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आर्थिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
इसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपायों को शामिल किया गया है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए स्माइल योजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के समग्र पुनर्वास हेतु एक समर्थन तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना का कार्यान्वयन
योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/स्थानीय शहरी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू किया जाएगा।
भारत में भिक्षावृत्ति की स्थिति
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुषों और 1,91,997 महिलाओं सहित) है।
सबसे अधिक भिक्षा मांगने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में केवल दो भिखारी हैं।
केंद्रशासित प्रदेश नई दिल्ली में सबसे अधिक भिखारियों वाला प्रदेश है उसके बाद चंडीगढ़ का स्थान है।
पूर्वोत्तर राज्यों में असम भिखारियों की संख्या में शीर्ष पर है, जबकि मिज़ोरम सबसे निचले स्थान पर है।
2. 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के नए दिशानिर्देश
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के बारे में
इस योजना को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अवधि 202l-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है।
यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है।
इसे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए लागू किया गया है।
पुनर्गठित योजना में आईसीडीएस, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) और राष्ट्रीय शिशु गृह योजना शामिल हैं।
क्या हैं नई गाइडलाइंस?
यह योजना सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है।
लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए।
इस योजना की लाभार्थी 14-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियाँ होंगी।
आयुष 'घर पर योग, परिवार के साथ योग' अभियान का प्रचार-प्रसार करेगा।
आयुष मंत्रालय योजना कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
पोषण 2.0 के उद्देश्य
कुपोषण की चुनौतियों का समाधान
देश के मानव पूंजी के विकास में योगदान करना
बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण जागरूकता और अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना
प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना
3. असम के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का डिजिटल प्रक्रिया शुरू की
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 1 अगस्त को छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका 'मिशन भूमिपुत्र' लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
मुख्यमंत्री ने श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिपुत्र पोर्टल का उद्घाटन किया.
यह मिशन जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
अब जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मैनुअल प्रणाली समाप्त हो जाएगी।
उपायुक्त 8 अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों का प्रारूप देंगे।
प्रधानाध्यापक आवेदन प्रारूपों को भरेंगे तथा उपायुक्तों को भेजेंगे, तत्पश्चात संबंधित जाति या जनजाति के बोर्डों को आवेदन अग्रेषित किया जाएगा।
इसके बाद उपायुक्त छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रोटोकॉल पर निर्णय लेने के लिए बोर्डों के साथ बैठक करेंगे।
यदि प्रक्रिया में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो आवेदन को आगे के सत्यापन के लिए भेजा जा सकता है।
प्रमाणपत्र संबंधित उपायुक्तों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आईटी अधिनियम के तहत डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे।
मिशन भूमिपुत्र के शुभारंभ के साथ लोगों को दस्तावेजों को सुरक्षित करने के संबंध में पहले जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उन्हें हल किया जाएगा।
4. सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सरकार ने तैयार की नमस्ते योजना
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सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र-नमस्ते योजना के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।
नमस्ते योजना क्या है?
यह योजना पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है।
मंत्रालय ने सफाई मित्रों के उपयोग में आने वाले आवश्यक सुरक्षा मशीनरी और मुख्य उपकरणों की सूची तैयार की है।
सरकार द्वारा यह कदम भारत में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए उठाया गया है.
मैला उठाने की प्रथा सीवर या सेप्टिक टैंक से मानव मल को हाथ से हटाने की प्रथा है।
योजना के उद्देश्य
भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना।
किसी भी सफाई कर्मचारी को मानव मल के सीधे संपर्क में आने से रोकना
सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच सुनिश्चित करना
5. केंद्र ने मिशन वात्सल्य के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
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मिशन वात्सल्य के तहत केंद्रीय धन और लाभों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए केंद्र ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। मिशन वात्सल्य देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है।
क्या हैं नए दिशानिर्देश?
राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए आधिकारिक नाम को बरकरार रखना होगा।
केवल स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति होगी।
राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव करेंगे।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शारीरिक या मानसिक विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया गया है।
संस्थानों को अब व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, मौखिक चिकित्सा और अन्य उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक, डॉक्टर और नर्स उपलब्ध कराने होंगे।
इन विशेष इकाइयों के कर्मचारियों को नए दिशानिर्देशों के अनुसार सांकेतिक भाषा, ब्रेल आदि को जानना होगा।
मिशन वात्सल्य, राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में, बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा को क्रियान्वित करेगा।
मिशन वात्सल्य
यह अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के ‘संस्थागतकरण के सिद्धांत’ के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।
वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तीन योजनाएं लागू की गईं -
देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम
सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम
बाल गृह सहायता योजना
वर्ष 2010 में इन तीनों योजनाओं को एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता है।
वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा योजना" कर दिया गया और वर्ष 2021-22 में इसे भी बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया।
इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।
6. महिलाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई 'नारी को नमन' योजना
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं के लिए “नारी को नमन” योजना शुरू की।
यह योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की गई है।
योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
एक अनुमान के मुताबिक HRTC की बसों में रोजाना 1.25 लाख महिलाएं सफर करती हैं।
न्यूनतम किराए में कमी/अन्य घोषणाये
महिलाओं को टिकट में महिलाओं को रियायत देने के अलावा, सरकार ने HRTC बसों में न्यूनतम किराए को 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने की भी घोषणा की।
इसके अलावा, HRTC की ‘राइड विद प्राइड’ टैक्सियों में महिला ड्राइवरों के 25 पद भरे जाएंगे।
HRTC में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन आदि के 265 पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
हिमांचल प्रदेश के बारे में
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1971 के अन्तर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का अठारहवाँ राज्य बनाया गया था।
हिमाचल प्रदेश को "देव भूमि" भी कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
प्रमुख नदियाँ और बांँध- सतलुज (भाखड़ा बांँध, गोबिंद सागर जलाशय, कोल्डम बांँध), व्यास (पंडोह बांँध, महाराणा प्रताप सागर जलाशय), रावी (चमेरा बांँध), पार्वती
प्रमुख झीलें- रेणुका, रेवलसर, खज्जियार, दाल, ब्यास कुंड, दसौर, ब्रिघू, पराशर,मणि महेश, चंदर ताल, सूरज ताल, करेरी, सरोलसर, गोविंद सागर, नाको झील
राष्ट्रीय उद्यान- ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा, इंदरकिला तथा सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान
राजधानी- शिमला
राज्यपाल- राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर
मुख्यमंत्री- जयराम ठाकुर
विधान सभा सीटें- 68
राज्यसभा सीटें- 3
लोकसभा सीटें- 4
7. प्रधान मंत्री मोदी ने 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (रैमप) योजना का शुभारंभ किया
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम के तहत 'रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' (रैमप) योजना का शुभारंभ किया।
RAMP योजना
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 में की थी।
RAMP योजना के लिए सिफारिशें के.वी. कामथ कमेटी, यू.के. सिन्हा कमेटी और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) द्वारा की गई थीं।
यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) से जुड़ी कोविड-19 संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक मदद दी जा रही है।
RAMP योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6,062.45 करोड़ रुपये (808 मिलियन डालर) है।
विश्व बैंक इस कार्यक्रम के लिए 3750 करोड़ रुपये (500 मिलियन डालर) का ऋण प्रदान करेगा और शेष 2312.45 करोड़ रुपये (308 मिलियन डालर) केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
कार्यक्रम का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य ऋण और बाजार तक पहुंच में सुधार के साथ-साथ राज्य और केंद्र में संस्थानों और शासन को मजबूत करना है।
यह केंद्र और राज्य की साझेदारी में सुधार के साथ-साथ विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को हल करने पर भी विचार करेगा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से MSME की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में MSME कवरेज को भी बढ़ाया जाएगा।
यह योजना कौशल विकास, क्षमता निर्माण, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता संवर्धन, आउटरीच, डिजिटाइजेशन, मार्केटिंग प्रमोशन आदि को बढ़ावा देगी।
योजना का कार्यान्वयन और निगरानी
RAMP के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक निवेश योजनाएं (Strategic Investment Plans – SIPs) बनाई जाएंगी और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इनपुट प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
SIPs के माध्यम से MSMEs को जुटाने और उनकी पहचान के लिए एक आउटरीच योजना बनाई जाएगी।
राष्ट्रीय MSME परिषद जिसकी अध्यक्षता MSME मंत्री करेंगे और इसमें अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ एक सचिवालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, इस योजना की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना
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केंद्र सरकार के सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के अनुरूप, हिमाचल प्रदेश ने “सिंगल-यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना” शुरू की है ।
सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी।
इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी।
युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है ।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया था।
इन नियमों को विशिष्ट एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।
नियमानुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर एक जुलाई 2022 से प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
प्लास्टिक की थैलियों की अनुमत मोटाई 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है।
सिंगल यूज प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है।
उनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है।
यह प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसने पैकेजिंग उद्योग की अन्य सामग्रियों की जगह ले ली है।
भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 43 फीसदी सिंगल यूज प्लास्टिक है।
9. केरल सरकार पहली जुलाई से चिकित्सा बीमा योजना-मेडिसेप शुरू करेगी
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केरल सरकार 1 जुलाई, 2022 से MEDISEP योजना शुरू करने जा रही है।
यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र परिवार के सदस्यों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना है।
यह प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा सहायता प्रदान करेगी।
इस राज्य कर्मी एवं पेंशन भोगी मेडिकल बीमा योजना (मेडिसेप) के तहत 2022-24 के लिए वार्षिक प्रीमियम 4800 रुपये एवं ‘जीएसटी’ होगा I
बीमा का मासिक प्रीमियम 500 रुपये होगा I
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से इस बहुप्रतीक्षित ‘कैशलेस’ मेडिकल सहायता को लागू करने की मंजूरी दी गई है I
केरल राज्य के बारे में -
गठन- 1 नवम्बर 1956
यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है।
केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है I
राजधानी- तिरुवनन्तपुरम
राज्यपाल- आरिफ मोहम्मद खान
मुख्यमंत्री- पिनाराई विजयन
विधानसभा सीटें- 140
राज्यसभा सीटें- 9
लोकसभा सीटें- 20
10. राजस्थान में लागू होगी ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना‘
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना’ को मंजूरी प्रदान की गयी है I
योजना के तहत प्रदेश में कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् करीब 69 लाख 21 हज़ार बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा।
इन दिनों में अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा एक से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा।
इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गई थी।
इस योजना के लागू होने से कक्षा एक से 8वीं तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का ड्रॉपआउट भी रुक सकेगा।
इसके लिये पाउडर मिल्क की खरीद राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से की जाएगी तथा मिड-डे मील आयुक्तालय के माध्यम से पाउडर मिल्क का ज़िलेवार आवंटन किया जाएगा।
आरसीडीएफ द्वारा ही आवंटन के अनुसार विद्यालयों तक पाउडर मिल्क की डोर स्टेप डिलिवरी की जाएगी।
राजस्थान की अन्य प्रमुख योजनाएं -
प्रशासन गांव के संग अभियान
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना
घर घर औषधि योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
