1. महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती
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28 जनवरी 2022 को देश भर में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है।
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परिचय
लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को पंजाब में हुआ था I
उन्हें ‘पंजाब केसरी’ और ‘लायन ऑफ़ पंजाब’ के नाम से भी जाना जाता है ।
लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक तथा बंगाल के बिपिन चन्द्र पाल के साथ ‘लाल बाल पाल’ नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे।
राजनीतिक और सामाजिक योगदान
1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका (न्यूयॉर्क) की स्थापना की I
1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की I 1920 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए I
1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विधानमंडल में प्रस्ताव पेश किया I
1921 में सर्वेन्ट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की I
1894 में पंजाब नेशनल बैंक की सह - स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई I
महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएँ
इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया
ओपन लैटर टू द राइट ऑनोरेबल डेविड लॉयड जॉर्ज: प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
द मैसेज ऑफ द भगवद गीता
अनहैप्पी इंडिया
द पॉलिटिकल फ्युचर ऑफ इंडिया
यंग इंडिया: द इंटरप्रिटेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम विद इन
मृत्यु
17 नवंबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण।
2. डेटा गोपनीयता दिवस
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डेटा गोपनीयता दिवसहर साल 28 जनवरीको दुनिया भर में मनाया जाता है।
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इस वर्ष की थीम है “निजता के बारे में पहले सोचें (Think Privacy First)”।
इस दिवस को आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को डेटा गोपनीयता के बारे में संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना है।
यह दिन सभी हितधारकों को गोपनीयता की संस्कृति विकसित करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किये गए प्रयास
वर्ष 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण में अनुशासन के लिए कानून प्रस्तावित करने के लिए न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति नियुक्त की थी।
संसद द्वारा वर्ष 2019 में इसे संशोधित किया गया और इस नए विधेयक को ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019’ नाम दिया गया।
WhatsApp जैसे एप्लिकेशन पर उपलब्ध सुरक्षा उपाय
टू-स्टेप वेरिफिकेशन:यह उनके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग अकाउंट को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।
टच आईडी या फेस आईडी लॉक: यह सुविधा एप्पल, सैमसंग, गूगल आदि द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के फोन में उपलब्ध है। कुछ फ़ोन स्क्रीन के नीचे फ़िंगरप्रिंट सेंसर भी प्रदान करते हैं, जो फ़िंगरप्रिंट की छवि के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं।
फॉरवर्ड लिमिट: व्हाट्सएप जैसे एप्लिकेशन ने एक बार में पांच चैट पर मैसेज फॉरवर्ड करने की सीमा तय की है। इस प्रकार, यह सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रतिबंधित करता है और गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस
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74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को दुनिया भर में एक अन्य महत्वपूर्ण दिन मनाया जा रहा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कहते हैं।
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इस दिन सीमा शुल्क एजेंसियों की भूमिका और योगदान को याद किया जाता है।
यह दिन अधिकारियों के योगदान के साथ-साथ उनकी चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों को चिह्नित करता है।
सीमा पार माल के सुचारू प्रवाह में सीमा शुल्क एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
2023 अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का विषय है- 'अगली पीढ़ी का पोषण: सीमा शुल्क में ज्ञान-साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना'।
दिन की पृष्ठभूमि
इस दिन की शुरुआत पहली बार 1953 में हुई थी और पहली बार सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।
सत्र का उद्घाटन ब्रसेल्स, बेल्जियम में किया गया था। इसमें 17 यूरोपीय देशों से आए कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बाद में वर्ष 1994 में, CCC का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) कर दिया गया।
वर्तमान में, WCO में दुनिया भर के 182 सदस्य देश शामिल हैं।
दिन का महत्व
यह कस्टम विभाग ही है जो देशों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करती है।
सीमा शुल्क विभाग एक ऐसी एजेंसी है जो टैरिफ एकत्र करती है और माल को सीमाओं के पार प्रवाह का प्रबंधन करती है।
यह दिन सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए सीमा शुल्क एजेंटों द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत की याद दिलाता है।
4. हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस
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25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
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राज्य की पृष्ठभूमि
भारत के स्वतंत्रता होने के बाद इस क्षेत्र की 30 पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी।
इसे 1 नवम्बर, 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था।
इसके बाद वर्ष 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया।
18 दिसम्बर, 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित करके 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और भारत का 18वां राज्य बना।
हिमाचल प्रदेश राज्य
राज्य की सीमा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में चीन से लगती है।
राजधानी: शिमला
मुख्यमंत्री - सुखविंदर सिंह सुक्खू
राज्यपाल: राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर
राज्य चिह्न
राजकीय पशु: हिम तेंदुआ
राजकीय पक्षी: पश्चिमी ट्रैगोपैन
राज्य पुष्प: गुलाबी रोडोडेंड्रोन
5. 13वाँ “राष्ट्रीय मतदाता दिवस”
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25 जनवरी 2023 को देश का 13वाँ “राष्ट्रीय मतदाता दिवस” मनाया जा रहा है।
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इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी) का विषय 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर' (वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं) है I
दिवस की पृष्ठभूमि
इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के सन्दर्भ में की गई थी।
स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी, 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था।
उद्देश्य
राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करना तथा उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
कार्यक्रमों का आयोजन
नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी।
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को ईसीआई प्रकाशन की 'इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट- एन इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन' पुस्तक की पहली प्रति प्रदान की जाएगी।
सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से ईसीआई द्वारा निर्मित गीत- "मैं भारत हूं - हम भारत के मतदाता हैं" का भी शुभारंभ किया जाएगा ।
6. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
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विश्व स्तर पर शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
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वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम ‘टू इन्वेस्ट इन पिपुल, प्राइओरिटाइज एजुकेशन’ है I
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का चौथा संस्करण है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर‚ 2018 को प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गयी थी।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों द्वारा तैयार किया गया था।
यूनेस्को ने वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवम्बर को मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में की गयी थी।
7. राष्ट्रीय बालिका दिवस
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24 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।
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राष्ट्रीय महिला बाल दिवस का लक्ष्य लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह और अन्याय को उजागर करना है।
यह दिन हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता को भी प्रोत्साहित करता है।
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज का नजरिया बदलने, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने और घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम की घोषणा नहीं की है।
''उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण' 2019 की थीम थी।
2020 में, थीम 'मेरी आवाज, हमारा सामान्य भविष्य' थी। 2021 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम 'डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी' थी।
दिन की पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।
इस दिन का मुख्य उद्देश्य उन असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो लड़कियों को शिक्षा, रोजगार, वेशभूषा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सामना करना पड़ता है।
इस वर्ष इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास विभाग 24 से 30 जनवरी तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मना रहा है।
8. पराक्रम दिवस: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती
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23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हर साल देश के लोगों, विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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इसका उद्देश्य नेताजी की तरह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य के साथ कार्य करना और देशभक्ति की भावना का संचार करना है।
आज ही के दिन 1897 में नेता जी का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था।
पराक्रम दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है?
नेताजी की अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने और उन्हें याद रखने के लिए, भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।
सुभाष चंद्र बोस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका
सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा डिवीजन, बंगाल प्रांत में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के यहाँ हुआ था।
1919 में, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया।
वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। उनके राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे।
उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी के युवा नेता बन गए।
उन्होंने पूर्ण स्वराज की वकालत की और इसे हासिल करने के लिए बल प्रयोग के पक्षधर थे।
बोस की विचारधारा का झुकाव समाजवाद और वामपंथी अधिनायकवाद की ओर था। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
वह जुलाई 1943 में जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे, वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्द नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की।
बोस ने अपने उग्र भाषणों से सैनिकों को प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, "तुम मुझे खून दो, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा!"
9. यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगान लड़कियों, महिलाओं को समर्पित किया
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यूनेस्को ने 24 जनवरी, 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है।
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यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अफगान लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों को बिना किसी देरी के बहाल किया जाए।
तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के मुद्दे को हल करने के लिए यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ठोस कदम उठाने चाहिए।
यूनेस्को के अनुसार, वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत स्कूल जाने की उम्र की अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं तालिबान शासन के तहत स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है।
15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से रोक दिया गया है, महिलाओं और लड़कियों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा कार्यबल के अधिकांश क्षेत्रों से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है।
यूनेस्को के बारे में
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है।
यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहता है।
यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह (यूएनएसडीजी) का सदस्य भी है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले
स्थापित: 16 नवंबर 1945 लंदन, यूनाइटेड किंगडम में
संगठन में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं।
10. मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस
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21 जनवरी को तीन पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।
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त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत 21 जनवरी, 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
मणिपुर का भारत में विलय:
21 सितम्बर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना था।
मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था I
त्रिपुरा का भारत में विलय:
त्रिपुरा 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने से पहले तक एक रियासत थी।
17 मई, 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा बीर बिक्रम सिंह की मृत्यु के बाद महारानी कंचनप्रभा (महाराजा बीर बिक्रम की पत्नी) ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व किया और उसे भारत में विलय किया।
मेघालय का भारत में विलय:
गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने वर्ष 1947 में भारतीय संघ में प्रवेश किया था।
मेघालय असम के भीतर ही असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 के तहत स्वायत्त राज्य बनाया गया था।
