1. ऑस्ट्रेलिया-यूएसए संयुक्त प्रशिक्षण में 14 देशों के साथ विशाल 'टैलिसमैन सेबर' सैन्य अभ्यास शुरू
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बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, 'टैलिसमैन सेबर' का 10वां संस्करण 21 जुलाई, 2023 को टाउन्सविले के एचएमएएस कैनबरा में शुरू हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्यारह भागीदार देश शामिल थे।
खबर का अवलोकन
'टैलिसमैन सेबर' अपनी तरह का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। 2023 में अभ्यास स्थान क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स में फैले हुए हैं।
विशेष रूप से, इस वर्ष के अभ्यास में नॉरफ़ॉक द्वीप के आसपास अभ्यास सत्र शामिल होंगे, यह पहली बार है कि इस स्थान को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, अन्य भाग लेने वाले देशों में कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कोरिया गणराज्य और टोंगा शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाते हुए जर्मनी पहली बार 'टैलिसमैन सेबर' अभ्यास में भाग ले रहा है।
इसके अतिरिक्त, भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के कर्मी पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेंगे, जो अभ्यास के सहकारी और सीखने के पहलुओं को मजबूत करेंगे।
टैलिसमैन सेबर:
यह हर दो साल में आयोजित होने वाला एक अभ्यास, 2005 में 12 जून से 27 जून तक शुरू हुआ। यह शोलावाटर खाड़ी, रॉकहैम्पटन, टाउन्सविले और कोरल सागर में हुआ, जिसमें 16,000 अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की भागीदारी शामिल थी।
आगामी तावीज़ सेबर अभ्यास में समुद्र, भूमि, वायु, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन को शामिल करते हुए एक व्यापक बहु-डोमेन युद्ध में 13 देशों की भागीदारी देखी जाएगी।
इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना और मजबूत संबंध बनाना है।
इस अभ्यास के लिए नियोजित गतिविधियों में बल की तैयारी और रसद संचालन, उभयचर लैंडिंग, जमीनी बल युद्धाभ्यास, क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और हवाई और समुद्री संचालन के सिमुलेशन शामिल हैं।
2. रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो जो रूस में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस कानून में लिंग परिवर्तन पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है।
खबर का अवलोकन
किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने और आधिकारिक दस्तावेजों या सार्वजनिक रिकॉर्ड पर लिंग बदलने के उद्देश्य से किए जाने वाले चिकित्सीय हस्तक्षेप सख्त वर्जित हैं।
नया कानून केवल जन्मजात विसंगतियों के इलाज के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की अनुमति देता है।
यह कानून विवाह और परिवार नियोजन पर भी प्रभाव डालता है, ऐसे विवाहों को रद्द कर देता है जहां एक साथी ने लिंग परिवर्तन कराया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पालक या दत्तक माता-पिता बनने से रोकता है।
यह प्रतिबंध सरकार के उस उद्देश्य में निहित है जिसे वे राष्ट्र के "पारंपरिक मूल्यों" के रूप में मानते हैं।
कानून निर्माताओं का तर्क है कि यह कानून "पश्चिमी परिवार विरोधी विचारधारा" से निपटने के लिए आवश्यक है।
रूस में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर कार्रवाई एक दशक से जारी है, पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिबंधात्मक उपाय पेश किए गए हैं।
"पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों" को बढ़ावा देने पर सरकार के रुख को रूसी रूढ़िवादी चर्च का समर्थन मिला।
एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों को दबाने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए, जिनमें नाबालिगों के बीच "गैर पारंपरिक यौन संबंधों" पर प्रतिबंध और समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध शामिल है।
पिछले साल, वयस्कों के बीच "गैर-पारंपरिक यौन संबंधों के प्रचार" को दबाने के लिए एक कानून पेश किया गया था, जिससे देश में एलजीबीटीक्यू+ अधिकारों पर प्रतिबंध और कड़े हो गए।
महत्वपूर्ण बिंदु
एस्टोनिया समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश है।
एडगर्स रिंकेविक यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख हैं।
3. भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल निर्यात पर लगाया प्रतिबंध
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भारत ने देश के भीतर खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया।
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यह फैसला खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लिया।
यह प्रतिबंध "गैर-बासमती सफेद चावल" के सभी निर्यातों पर लागू होता है।
भारत का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया का अग्रणी चावल निर्यातक है।
प्रतिबंध में छूट उन देशों को दी जाएगी जो सफेद चावल के निर्यात का अनुरोध करते हैं।
अपवाद चाहने वाले देशों को अपनी स्वयं की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और अपनी संबंधित सरकारों से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
प्रतिबंध का प्राथमिक उद्देश्य भारत के भीतर खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव को स्थिर करना है।
भारत के चावल उत्पादन को प्रभावित करने वाली दो प्रमुख चुनौतियाँ यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य कीमतें प्रभावित होना और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति हैं, जिनमें उत्तरी चावल उत्पादक राज्यों में भारी मानसूनी बारिश और अन्य क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा शामिल है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी):
डीजीएफटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण एजेंसी है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।
डीजीएफटी विदेशी व्यापार से संबंधित कानूनों को विनियमित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक विदेश व्यापार नीति तैयार करना और क्रियान्वित करना है।
विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य भारत की निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।
डीजीएफटी के वर्तमान महानिदेशक अमित यादव हैं।
4. एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं
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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी को नामित किया है।
यदि सीनेट द्वारा पुष्टि हो जाती है, तो एडमिरल फ्रैंचेटी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की पहली महिला सदस्य बन जाएंगी।
खबर का अवलोकन
वर्तमान में सितंबर 2022 से नौसेना संचालन के 42वें उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
पिछली भूमिकाओं में संयुक्त स्टाफ (2020-2022) की रणनीति, योजनाओं और नीतियों के निदेशक और संयुक्त राज्य अमेरिका के छठे बेड़े के कमांडर (2018-2020) शामिल हैं।
अमेरिकी नौसेना में चार सितारा एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला के रूप में इतिहास रचा।
शिक्षा: नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और इतिहास में विकासात्मक सम्मान में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
आगे की शिक्षा: फीनिक्स विश्वविद्यालय से संगठनात्मक प्रबंधन में मास्टर डिग्री।
पुरस्कार और मान्यता: रक्षा विशिष्ट सेवा पदक, रक्षा सुपीरियर सेवा पदक (दो पुरस्कार), विशिष्ट सेवा पदक, लीजन ऑफ मेरिट (पांच पुरस्कार), मेधावी सेवा पदक (पांच पुरस्कार), नौसेना और मरीन कोर प्रशस्ति पदक (चार पुरस्कार), और नौसेना और मरीन कोर उपलब्धि पदक (दो पुरस्कार) सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
5. श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की दो दिवसीय भारत यात्रा
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श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 और 21 जुलाई 2023 को दो दिवसीय भारत की यात्रा किए इस दौरान दोनों देशों के मध्य कई अहम् समझौते किए गए जिसे दोनों देशों के मध्य संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
खबर का अवलोकन:
- 21 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
- इस वर्ष दोनों देश डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके अलावा भारतीय मूल का तमिल समुदाय, श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है।
आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने हेतु विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति
- वार्ता के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने हेतु एक दृष्टिपत्र दस्तावेज (विजन डॉक्यूमेंट) अपनाया है।
- इसके जरिए पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में दोनों ही देश आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। इस विजन के जरिए लोगों के मध्य मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
भारत का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट:
- श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए भारत वहां और अधिक निवेश के जरिए अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएगा।
इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट (ETCA)
- दोनों देशों ने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट (ETCA) पर शीघ्र वार्ता आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए मार्ग खुलेंगे।
श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च के लिए हुए समझौते:
- श्रीलंका में भारत के यूपीआई से भुगतान हो सकेगा। इसके लिए भारत की यूपीआई तकनीक अब श्रीलंका ने भी स्वीकार कर ली है। इससे फिनटेक कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इससे पूर्व पैसों के भुगतान के लिए अपनाए जाने वाली यह ऐप आधारित सेवा फ्रांस, यूएई और सिंगापुर अपना चुके हैं।
द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु कनेक्टिविटी:
- दोनों देशों ने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके-संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज आरंभ करने का भी निर्णय लिया है।
- चेन्नई-जाफना के मध्य उड़ानों के पुनः आरंभ होने से दोनों देशों के मध्य जनसंपर्क बढ़ाने में मदद मिल रही है।
- इसके साथ ही लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी की पड़ताल को लेकर भी दोनों देश सहमत हुए हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:
- दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने हेतु इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जोड़ने के कार्य में शीघ्रता लाने का निर्णय लिया है।
- इसके तहत दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाया जाए, इसकी संभावना को वास्तविक रूप देने के लिए दोनों देशों ने व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय लिया है।
- इस सन्दर्भ में भारत पहले ही नेपाल और बांग्लादेश को पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को मुहैया करा चुका है।
6. जापान भारत के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड सहयोगी बना
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भारत और जापान ने हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी साझेदारी और लचीलेपन को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
खबर का अवलोकन
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
यह सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत के साथ सहयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जापान को दूसरे क्वाड भागीदार के रूप में चिह्नित करता है।
समझौते में सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण अनुसंधान और प्रतिभा विकास सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत और विश्वसनीय सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना है।
कुशल सहयोग की सुविधा के लिए, दोनों देश सरकार-से-सरकार और उद्योग-से-उद्योग साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक "कार्यान्वयन संगठन" स्थापित करेंगे।
जापान की सेमीकंडक्टर विशेषज्ञता को पहचानना
जापान लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो इसे एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले शीर्ष पांच देशों में से एक बनाता है।
सेमीकंडक्टर उद्योग की अनुमानित वृद्धि 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के लिए दुनिया भर में कई स्थानों पर प्रतिभा विकास की आवश्यकता है, और जापान भारत की पूरक शक्तियों को पारस्परिक लाभ के लिए एक मूल्यवान अवसर के रूप में देखता है।
जापान के पास कच्चे वेफर सामग्री, रसायन, गैस और चिप निर्माण उपकरण और प्रदर्शन प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर तत्वों में विशेषज्ञता है।
इस ज्ञान और विशेषज्ञता को भारत में स्थानांतरित करके, दोनों देशों का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उद्योग में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करना है।
जापान के बारे में
इसे निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है और यह पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह है।
यह चार मुख्य द्वीपों होक्काइडो, होंशू, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है और होंशू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
इसका सबसे ऊँचा पर्वत माउंट फ़ूजी है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
राजधानी - टोक्यो
मुद्रा - येन
प्रधान मंत्री - फुमियो किशिदा
7. कैमरून में कफ सिरप से छह बच्चों की मौत
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अफ्रीकी देश कैमरून में खांसी की दवा के कारण पिछले महीनों में छह बच्चों की मृत्यु हुई है। इस सन्दर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसे तैयार कहां की गई थी।
खबर का अवलोकन:
- यूएन के स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 19 जुलाई 2023 को चेतावनी जारी की थी कि कैमरून में हाल ही में हुई छह बच्चों की मौतों का संबंध नेचरकोल्ड (Naturcold) नाम से बेची जा रही खांसी की दवा से हो सकता है।
डाईइथाईलीन ग्लाकोल नामक जहरीले रसायन:
- इस कफ सिरप में डाईइथाईलीन ग्लाकोल नामक जहरीले रसायन की भारी मात्रा पायी गयी है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दवा में डाईइथाईलीन ग्लाइकोल की मात्रा 0.1 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन नेचरकोल्ड में इसकी मात्रा 28.6 फीसदी तक पायी गयी है।
फ्रैकन इंटरनेशनल (इंग्लैंड) का उल्लेख:
- दवा की बोतल पर निर्माता कंपनी का नाम फ्रैकन इंटरनेशनल (इंग्लैंड) लिखा है लेकिन युनाइटेड किंग्डम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने डब्ल्यूएचओ को बताया है कि इस नाम की कोई कंपनी उनके देश में नहीं है।
- इसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि भारतीय दवा निर्माताओं से बात करें और पता लगाएं कि इस दवा को कहां बनाया जा रहा है।
भारत से भी संबंध रहा है इन दवाओं का:
- पिछले कुछ महीनों में खांसी की दवाओं में जहरीले रसायनों के कई मामले सामने आए हैं, इनमें से कुछ का संबंध भारत में बनी में दवाओं से रहा है।
- वर्ष 2022 में गांबिया, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में 300 से अधिक बच्चों की मौत खांसी की दवा के कारण होने की बात सामने आयी थी। अधिकतर मामलों में दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार की गयी थीं।
भारत में इन दवाओं पर सख्त नियम लागू:
- मई 2023 में भारत सरकार ने आदेश जारी किया था कि निर्यात होने वाली खांसी की दवा को एक प्रमाणपत्र लेना होगा। जो काफी कड़े परीक्षणों के बाद जारी किया जाएगा और यह जांच एक सरकारी प्रयोगशाला में की जाएगी।
- व्यापार मंत्रालय ने मई में यह यह निर्देश जारी किया था, जिसे एक जून से लागू कर दिया गया है।
भारत का दवा निर्माण उद्योग 41 अरब डॉलर का:
- भारत में दवा निर्माण उद्योग 41 अरब डॉलर का है जो विश्व के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारत का दवा उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों से जूझ रहा है क्योंकि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और अमेरिका में भी भारत में बनीं दवाओं के कारण लोगों की मृत्यु हुई है।
- वर्ष 2023 में ही मार्शल आईलैंड्स और माइक्रोनीजिया में भी कुछ दवाओं में जहरीले तत्व पाये गये थे लेकिन वहां किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया था।
सस्ते जहरीले रसायनों का निर्माण में भारत अग्रणी:
- इस प्रकार के सस्ते जहरीले रसायनों का निर्माण विश्व की कई दवाएं अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनायी गयी हैं लेकिन चार में से तीन मामलों में दवाओं का निर्माण भारत में हुआ है।
8. 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ भूजल कानून
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20 जुलाई 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संसद को जानकारी दिया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया है।
खबर का अवलोकन:
- इस कानून में वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू जानकारी दिया कि, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून लागु करने में सक्षम बनाने के लिए एक माडल विधेयक तैयार किया है।
वर्षा जल संचयन मॉडल लागु करने वाले राज्य:
- मंत्रालय के अनुसार अब तक जिन 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने माडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को लागू किया है इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।
एससी क्षेत्रों में 60% ग्रामीण परिवारों को नल का जल:
- इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) बहुल क्षेत्रों में 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया किया गया है।
- अनुसूचित जाति-केंद्रित/बहुल बस्तियों में 2,18,06,280 ग्रामीण परिवारों में से 1,32,64,760 को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं।
कृषि क्षेत्र में भूजल का वृहत उपयोग:
- भारत सिंचाई हेतु मुख्य रूप से भूजल पर निर्भर है और यह भूजल की कुल वैश्विक मात्रा के एक बड़े भाग का उपयोग कर रहा है। क्योंकि देश में लगभग 70% खाद्य उत्पादन नलकूपों की सहायता से किया जाता है।
भूजल संकट:
- कृषि का भूजल पर यह अत्यधिक निर्भरता भूजल संकट को जन्म दे रही है। भूजल संरक्षण हेतु एक समग्र कार्ययोजना की आवश्यकता है।
- इसी सन्दर्भ में यूनेस्को ने 2018 में ‘विश्व जल विकास रिपोर्ट’, में भारत को विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करने वाला देश बताया था।
9. 19वें सीजीआरएफए सत्र में विचार-विमर्श
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खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (सीजीआरएफए) का 19वां सत्र 17-21 जुलाई तक रोम, इटली में आयोजित किया जा रहा है।
खबर का अवलोकन
बैठक रोम में खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुख्यालय में आयोजित की गई।
विचार-विमर्श के लिए विषय: सत्र में प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक तीन मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे: पोषण और मानव स्वास्थ्य पर जैव विविधता के प्रभाव पर काम की समीक्षा, भोजन और कृषि के लिए पहुंच और लाभ-साझाकरण, और भोजन और कृषि के लिए डिजिटल अनुक्रम जानकारी।
एफएओ के महानिदेशक - क्यू डोंगयु
सीजीआरएफए के बारे में
यह एकमात्र स्थायी अंतरसरकारी निकाय है जो भोजन और कृषि के लिए जैव विविधता के सभी घटकों को संबोधित करता है।
इसकी स्थापना 1983 में खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति तक पहुंचने के उद्देश्य से की गई थी।
आयोग में 179 सदस्य देश हैं, जो इसे विश्व स्तर पर प्रतिनिधि संगठन बनाता है।
भारत आयोग की पहल में सक्रिय रूप से शामिल सदस्य देशों में से एक है।
अंतरसरकारी निकाय भोजन और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों और जैव विविधता के आवधिक वैश्विक मूल्यांकन की तैयारी का मार्गदर्शन करता है।
यह कार्य की वैश्विक योजनाएं, आचार संहिता और अन्य नीतिगत उपकरण विकसित करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
आयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) की स्थापना शामिल है, जो टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक संसाधनों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आईटीपीजीआरएफए:
आईटीपीजीआरएफए, या खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, 3 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा अपनाया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
फसल विविधता को बनाए रखने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना, जो दुनिया की आबादी को खिलाने के लिए महत्वपूर्ण है।
एक वैश्विक प्रणाली की स्थापना करना जो किसानों, पादप प्रजनकों और वैज्ञानिकों को कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है।
यह सुनिश्चित करना कि इन आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन देशों के साथ साझा किए जाएं जहां संसाधनों की उत्पत्ति हुई है।
10. चीन में कार्यक्रम: हूलॉक गिब्बन के संरक्षण पर चर्चा
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यह बैठक 7 से 9 जुलाई तक चीन के हैनान प्रांत के हाइकोउ में हुई। इसका आयोजन ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क (जीजीएन) द्वारा किया गया था।
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हूलॉक गिब्बन: भारत का एकमात्र वानर
पहले, वैज्ञानिकों का मानना था कि भारत में वानर की दो प्रजातियाँ थीं: पश्चिमी हूलॉक गिब्बन और पूर्वी हूलॉक गिब्बन।
हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत केवल एक वानर प्रजाति, हूलॉक गिब्बन का घर है।
हूलॉक गिब्बन की विशेषताएं
हाइलोबैटिडे परिवार से संबंधित, हूलॉक गिब्बन पृथ्वी पर 20 गिब्बन प्रजातियों में से एक है।
अपने ऊर्जावान गायन प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले इन वानरों की आबादी लगभग 12,000 होने का अनुमान है।
वे वानरों की सबसे छोटी और तेज़ प्रजाति हैं, जो उच्च बुद्धि और मजबूत पारिवारिक बंधन प्रदर्शित करते हैं।
वितरण और आवास
हूलॉक गिब्बन बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पश्चिम चीन सहित एशिया के दक्षिणपूर्वी हिस्से में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों के मूल निवासी हैं।
भारत में, वे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और दिबांग नदी के पूर्व के बीच पूर्वोत्तर में अद्वितीय हैं।
हूलॉक गिब्बन आबादी को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई, निवास स्थान का विनाश, मांस के लिए शिकार और मानव अतिक्रमण शामिल हैं।
संरक्षण के प्रयास
हूलॉक गिबन्स की सुरक्षा के लिए, संरक्षणवादियों ने असम की तर्ज पर समर्पित गिब्बन वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।
कानूनी सुरक्षा, उनके आवासों में सीमित बुनियादी ढांचे का विकास और मानव अतिक्रमण और अवैध शिकार को नियंत्रित करने के प्रयास भी आवश्यक हैं।
संरक्षण स्थिति
1990 के दशक के बाद से, हूलॉक गिब्बन की आबादी में काफी गिरावट आई है, जिससे सभी 20 गिब्बन प्रजातियां विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं।
IUCN लाल सूची पिछले वर्गीकरण को बनाए रखती है, जिसमें पूर्वी हूलॉक गिब्बन को कमजोर और पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दोनों प्रजातियाँ भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल हैं।
ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क (जीजीएन)
2022 में चीन के हाइकोउ में स्थापित, जीजीएन का उद्देश्य गायन गिब्बन और उनके आवासों की रक्षा करना है, जो एशिया की अद्वितीय प्राकृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग हैं।
जीजीएन गिब्बन संरक्षण के लिए सहभागी संरक्षण नीतियों, कानूनों और कार्यों को बढ़ावा देने की कल्पना करता है।
